राजनीति कसका लागि ?

मेखराज परियार

स्थानीय तहको निर्वाचनको निकटताले दुई दशकपछि स्थनीय प्रतिनिधि चुन्न जनता आतुर छन् । किनभने २०५४ पछि बल्ल जनताले स्थानीय सरकार प्राप्त गर्दैछन् । त्यो पनि नयाँ शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह ।

प्रदेशसभा र संघीय (केन्द्रीय) संसद्को निवार्चन माघभित्रै गरी संविधान २०७२ को कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य, स्थायित्व र समृद्धितर्फको यात्रामा राष्ट्र अघि बढ्ने आशा अझै जीवित छ । जनबल, बलिदानी, त्याग, जनविद्रोह र ध्वंसबाट प्राप्त जनअधिकार, उपलब्धि, नागरिक हक र राष्ट्रको आमूल परिवर्तनलाई संवैधानिक सुनिश्चित गर्दै व्यावहारिक प्रयोगबाट जनतालाई सम्पन्न र सक्षम बनाउने यो महान अभियान हो । यस बीचमा जनबलद्वारा स्थापित हुनपुगेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरक्षेपता, समानता र समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय, जनताको सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद लगायतका उपलब्धि जनस्तरमा पुर्‍याउन के–कति काम भए भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न, जनअधिकारलाई जनताको जीवनस्तरसम्म पुर्‍याउन सरकार राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज कति सक्षम भए भन्ने सन्दर्भमा निकै नै निराशा देखिन्छ । अस्थिर सरकार, दलहरूको सत्तामोह, घात–प्रतिघात, भ्रष्टाचारजस्ता विकृति जो राजनीतिमा देखिन पुग्यो, त्यसले आशंका उब्जाएका छन् । वास्तवमा नारामा ‘जनता’ भनिए तापनि राजनीति कसैको लागि भन्ने सवाल गम्भीर ढंगले उठ्न थालेको छ ।

Yamaha

लोकतन्त्र प्राप्तिको एक दशक
लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्नसके समृद्धि प्राप्त हुन्छ । यो आम नेपालीको सपना हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने क्रम जारी छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न, राष्ट्रको समृद्धिलाई नै प्राय: सबै दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्ने गरेका छन् । यस बीचमा जनताले प्राप्त गरेका जनअधिकार, उपलब्धि र नागरिक हकलाई बञ्चित वर्ग–समुदाय, गरिब, निमुखा जनसमक्ष पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्रिय देखिन्छन् । तथापि विगतका कमी–कमजोरी, सत्तामोह, शक्तिको दुरुपयोग, लोभ, असक्षमताबाट जसरी आजपर्यन्त राजनीतिमा अन्योलता देखिन्छ, त्यो सजिलै समाप्त हुने सम्भावना देखिन्न । सत्ता र शक्तिको निम्ति जनता भुल्ने पुरानो रोग लोकतन्त्रमा समेत दोहोरिनु विडम्बना हो ।

राज्यले न्याय, विधिको शासन, सुरक्षा, समानतापूर्ण समावेशीकरण, स्वतन्त्रता, रोजगारी, सरकारको उपस्थिति लगायत प्रत्यक्ष सरोकारका सवालमा अनुभूति प्रदान गर्नसकेको छैन । उल्टै लोकतान्त्रिक शासन, धर्मनिरक्षेपता, संघीयताको विरोध त्यस्ता जनअधिकारलाई समाप्त पार्न अतिवादी चलखेलको सक्रियता दृश्यावलोकन गर्न बाध्य पारियो । जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, शान्ति, विभेद, दमन, भ्रष्टाचारबाट मुक्तिको सपना त देखे, प्रत्याभूत गर्न सकेनन् । सत्ता सञ्चालन, दल खोल्ने, विचारको व्यापार गर्ने चुल्ठे, मुन्द्रे, नोटको बलमा चुनाव जित्ने, विरोधका निम्ति विरोध प्रदर्शन गर्ने सत्ताको फोहोरी खेल, दाउपेच, अनियमिततामा संग्लन हुनु लोकतन्त्र होइन, दुरुपयोग हो । शासकका सन्तान शासक नै हुने, जनता रैती हुने, अछूत हुने व्यवस्थाको अन्त्यका निम्ति हजाराँै जनको बलिदान भएको थियो । त्यसो त नेता र पार्टीको निहित स्वार्थ, राजनीतिक अडानमा राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न्नु पुरातन र सामन्ती शासनको स्वार्थमा बाह्य स्वार्थमा राष्ट्रिय हितको विपरीत सक्रिय रहनु सही होइन । लोकतन्त्रमा अतिवाद र स्वार्थी राजनीति माथिको निषेध जरुरी छ । ठूलो जनदबाब, भरोसाका कारणले लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा गर्न त सफल हुन पुगियो, अब यसको कार्यान्वयनमा विशेष चनाखो हुन आवश्यक छ । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
स्थानीय निर्वाचनको निकटतासँगै गाउँ–सहरमा राजनीतिक कार्यकता घर–घर पुग्ने क्रम जारी छ । पार्टीले केन्द्रमा जारी गरेका घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्र, स्थानीय उम्मेदवारका निर्माण र विकासका मिठा सपना बाँड्ने काम जारी छ । तथापि २ वर्ष पहिले भूकम्पमा परी लडेका घर, गुमेका चलअचल सम्पत्ति, सार्वजनिक मठ–मन्दिर पाटी–पौवा पुनर्निर्माणको कार्य के कारणले अघि बढ्न नसकेको हो, जनताले बुझ्नसकेका छैनन् । वैशाख १२ मा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले गोरखा लगायत धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र अन्य जिल्ला गरी ९ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो । लाखौंको घरबासविहीन बनाएको र भौतिक संरचना धस्त पारेको थियो । सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी, गैरसरकारी निकाय कोही कसैको चासोमा पुनर्निर्माण प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु विडम्बना हो । जनताका घर निर्माणमा सरकारलाई रोक्ने कुन तत्त्व हो र किन ? जवाफ दिन्छ कसले ?

भूकम्पको प्रकोपपछि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय सहयोग नियोग विदेशी सरकार, व्यक्ति, गैरआवासीय नेपाली, नेपालमा क्रियाशील संघ–संस्था व्यक्तिको ठूलो सहानुभूति र सहयोग प्राप्त भयो । सरकारले तत्काल पुनर्निर्माण मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्‍यो र रकम पनि जम्मा गर्‍यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी राष्ट्रभरि क्षति भएका स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो । तथापि आजपर्यन्त सरकारी सहयोगमा एउटा पनि घर निर्माण भएको उदाहरण छैन । यस्तो लज्जास्पद राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा समृद्धिप्रतिको भरोसा जगाउन सक्ला ?

वास्तवमा भूकम्पपछि जनता अझै त्रिपालमुनि टहरोमा गुजारा गर्न बाध्य छन् । विद्यालयका कैयौँ संरचना अझै भग्नावशेष नै छन् । सरकार भने प्राधिकरण र त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गर्दै सुतेर बसेको छ । यति लामो समयसम्म पनि पीडित जनतालाई सहयोग नगर्नु साँच्चिकै लज्जास्पद कार्य हो । पुनर्निर्माण तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको संकट
लोकतन्त्र जनताको निम्ति हो । जनता गरिबी, अशिक्षा, पोषणयुक्त खाना, स्वास्थ्यसेवा, सफा पिउने पानी, बेरोजगारी, रुढीवादी, कुसंस्कार, विभेद, दमन, नागरिकताविहीनता, न्यायको प्रत्याभूतिबाट बञ्चित छन् । समृद्धिको कोरा राजनीतिक नारा उराल्न दल र नेतृत्व विशेषले यी तमाम समस्याबाट उन्मुक्ति सहितको समृद्धिको खाका कोर्नसकेका छन् त ? घोषणापत्रमा १० वर्षमा यस्तो विकास १५ वर्षमा समृद्धि भनिए तापनि सत्ता प्राप्त गरेपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता, सत्तामोहमा नलाग्ने सुनिश्चितता खै ? मतदाता सचेत भैसकेका छन् । नेतृत्व सच्चिन आवश्यक छ । अब दल, व्यक्तिका योजना, कार्यक्षमता, निस्वार्थ, लगनशीलताले मात्रै राष्ट्रले भन्ने गरेको समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । व्यवस्था, राज्यको स्वरुप, प्रवृत्ति, शासन प्रणाली, जनअधिकार, शासनाधिकारको स्पष्टता भैसकेको अवस्थामा विगतलाई मूल्याङ्कन गरी अब भने सही र सक्षम नेतृत्व छान्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा दलमा व्यक्ति विकल्पहीन हुँदैन । राष्ट्र रजनताको निम्ति योग्य नेतृत्व आवश्यक छ । जसले राष्ट्रिय समस्या एवं संकट समाधानको मार्ग खोल्न सकोस् ।

अझै भूमि माथिको सामन्तवाद र जमिनदारी प्रथा, जात र जातिको आधारमा गरिने छुवाछूत, विभेद, अत्याचारको अन्त्य हुनसकेको छैन । अब हेर्नुपर्छ, कुन दलले सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्ग समुदाय समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका छन् । विशाल परिवर्तनपछि प्राप्त लोकतन्त्रमा समेत उही पुरानै सामन्त, ठालु, घराना, खानदानी, परिवारकै नेतृत्व अब पनि स्थापित हुने तर गरिब जनता भोट बैंकमात्रै रहने हो भने प्रश्न उठ्छ, ती परिवर्तन कसको निम्ति थियो ? 


 

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७४ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नश्लवादको संकीर्णता

मेखराज परियार

वर्तमान समय र सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रको स्थायित्व, दिगो विकास, स्थायी शान्ति र समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बहसको थालनी गर्ने बेला भैसक्यो । मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धि जनाधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय स्वतन्त्रता, जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ता जस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार सहितको संविधान कार्यान्वयन गरी राष्ट्रको अग्रगामी भविष्य निर्माण गर्ने मार्गमा अघि बढ्नु जरुरी छ ।

त्यस दिशातर्फ राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकार र मातहतको शक्ति सचेत हुनैपर्ने बाध्यता छ । नेपाल र नेपाली जनताको सुन्दर भविष्यको रूपरेखा यसरी नै कोरिने र ग्यारेन्टी गर्नैपर्ने स्थिति छ । समृद्धि फगत कोरा राजनीतिक नाराले प्राप्त हुन सक्दैन । आत्मनिर्भर, सम्पन्न, शक्तिशाली, जनप्रेमी, स्थायी, सक्षम राष्ट्र निर्माण प्रमुख सर्त हो । हामी मुलुकको समृद्धिका निम्ति संकीर्णताबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

नश्लीय संकीर्णता
हाम्रा सबै जातीय मुक्ति आन्दोलनले नश्लीय पहिचानको खोजी गरिरहेका छन् । जाति, जनजाति, दलित, लोपोन्मुख जाति, बञ्चित वर्ग–समुदाय, सीमान्तकृत जाति, क्षेत्रको आवाज, आन्दोलन र मुक्ति संघर्षले सफलताको मृगतृष्णा त देखेको छन् । तर समानता र समावेशीकरणको मूल एजेन्डा नश्लवादलाई समाप्त गर्नेभन्दा स्थापित गर्ने किसिमको देखिन्छ । जातीय र नश्लीय विभाजन, उच्च र नीचको गलत परम्परा, गैरमानवीय भावना र व्यवहार बोकेर, राष्ट्रको समृद्धि भन्नु दिवास्वप्ना मात्रै हुनेछ । मानव नै जात, मानव नै धर्म, मानव नै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र पहिचान हो । यस प्रकारको मूल धारा निर्माण गरी अघि बढ्न ढिला हुँदैछ । 

हिन्दु वर्णाश्रम जातीय व्यवस्थाले कामको आधारमा वर्ग विभाजन गर्‍यो । त्यही कामको विभाजनलाई षड्यन्त्रपूर्वक ‘नश्ल’मा परिणत गरी विभेदी कानुन निर्माण गरी जातीय क्रूरता लादिएको हो । उत्पत्तिको हिसाबले भिन्न स्थानबाट आएका मानिस फरक मातृभाषा, चालचलन, बनोट, संस्कार, मान्यताबाट प्रभावित हुनपुगे । त्यो त प्रकृति, संस्कृति र राजनीतिको कारणले पारेका प्रभावमात्रै हुन् । विज्ञानले मानवको फरक र भिन्न–भिन्न नश्ल भेट्टाउँदैन । त्यो कृत्रिम, भ्रम र षडयन्त्र मात्रै हो । नश्लवाद जातीयवादभन्दा खतरनाक छ । 

रूपरंग, कद बनोट, लवज प्राकृतिक हुन् । वर्ण, मूल्य, मान्यता, परम्परा, संस्कृति, राजनीति र आचरण इत्यादि कृत्रिम र मानव सिर्जित हुन् । खुला, विभेदरहित, समानता, मानवतावादी समाज र राष्ट्र निर्माणमा अब नजुटे कहिले जुट्ने ? संकुचित नियन्त्रित कुनै एक आस्था र मान्यतालाई प्रोत्साहन गर्ने, एक नश्ल या जातिको बर्चस्य स्वीकारेर लोकतन्त्र जीवित रहँदैन । नियन्त्रित शासन व्यवस्थामा लोकतन्त्रको जीवन होइन, मृत्यु हुन पुग्छ । श्रम र सीप, ज्ञान र विवेक, बुद्धि, कला, मानवता, भावना सबै मानव हुनुको गुण हुन् । 

भाग्यवाद र भ्रमको संकीर्णता
मुलुकको संविधान ऐन, कानुन र व्यवस्थाले जातीयवादमा नश्लवाद अन्त्य गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि जातिले थर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कथित दलित या विभेदमा पारिएका जातिका व्यक्तिले आफ्नो नागरिकतामा अन्य थर लेखाउन पाउने व्यवस्था प्रगतिशील हो । यो विशेष अवसर पनि हो । भाग्यवाद, रुढीवाद, कुसंस्कारबाट ग्रसित समाजमा दमाई, कामी इत्यादि थर लेख्न र भन्न नछाड्ने या त्यसैलाई पहिचान मान्ने प्रवृत्ति गलत हो । नीच बुझाइ पनि गौरव या पहिचान हुनसक्छ ? थर परिवर्तनलाई सदुपयोग गर्नु जरुरी छ । 

युगौंदेखि एउटा चर्चित मान्यता बोकाइएको छ । जातीय उच र नीच त कर्म (काम) को आधारमा हुन्छ, जन्मको आधारमा होइन । यही सत्य हो भने कुनै पण्डितले आफ्नो सन्तानलाई कर्मको आधारमा शूद्र घोषणा गरेको र शूद्रलाई शिक्षादीक्षाको आधारमा पण्डित घोषणा गरिएको भारत वर्षमा कुनै उदाहरण छैन । त्यसकारण अब जात या थर परिवर्तन पण्डितले होइन, आफै गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । थर व्यक्तिको अधिकार र स्वेच्छा हो । यस विषयलाई कानुनले मान्यता दिएको छ । प्रश्न उठ्छ, यस पंक्तिकारले आफ्नो कति पुस्तालाई दलित थरले विभेदी बनाइराख्ने ? परिवर्तन गरे २–३ पुस्तापछि विभेद आफैं समाप्त भएर जानेछ । मिहेनत र परिश्रमको सट्टा भाग्यवादमा भरोसा राख्ने हो भने हाम्रो उन्नति सम्भव छैन । भाग्य आफैं निर्माण गर्ने हो, कर्म गरेर । 
आफू कमजोर, असक्षम, अबला हुँ भन्ने भावनाको विजारोपण रोक्नुपर्छ । जन्म त केवल मानवको भएको हो । तर विभेदी, सामन्ती, परम्परा र शासन पद्धतिले श्रेणी बनाएको छ । त्यसलाई आफैं र आफ्नै जीवनमा परिवर्तन गर्ने अठोट गर्नु जरुरी छ । मिहेनत परिश्रम, ज्ञान, सीप, सद्भाव, उद्यमशीलताले मानिसलाई सक्षम र सफल बनाउँछ, नकि भाग्यमा जे छ, त्यही !

क्षेत्रीय अतिवादको संकीर्णता
अमूक जाति शासक हुने, तिनको सन्तान–दरसन्तानको जन्मजात शासनमा अधिकार रहने सामन्ती व्यवस्था अन्त्य भइसक्यो । अब योग्यता, क्षमतामा मात्रै शासन गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । वंश, नश्ल, कुलघराना र प्रवृत्तिको निरन्तरता या शासक बन्ने आकांक्षा कोही कसैले पाल्न जरुरी छैन । छायामा परेका केन्द्रका नजरमा दुर्गम लाग्ने क्षेत्रको अब बन्ने संघीय शासन प्रणाली, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले समानुपातिक विकास गर्नेछ । केन्द्रीकृत शासन पद्धतिको विस्थापन गरी संघीय शासन पद्धति यसैकारण लागु गरिएको हो । मधेस, हिमाल र कतिपय पहाडले क्षेत्रीय रूपमा अपहेलित र अविकसित हुनपुगेको गुनासो समाप्त हुनेछ ।

क्षेत्रीयताभित्र पनि नश्लीय संकीर्णता छ नै, जहाँ नश्लवादको सकीर्णता छ, त्यहाँ समानता, मानवता समाप्त हुने गर्छ । धर्म, जाति, वंश इतिहास, देउता या यस्तै भ्रमको आडमा नश्लीय संकीर्णता लाद्न सामन्तहरू अझै सफल भइरहेकै छन् । सहिद, वीर–वीराङ्गनाको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन अब सबै किसिमको संकीर्णतालाई त्याग्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । मानवअधिकार, शान्ति, समानता, विभेदबाट मुक्ति, शोषण, दमन, हिंसारहित समाज निर्माणका निम्ति अबको पुस्ता र समग्र राष्ट्र अग्रसर नहुने हो भने फेरि पनि अन्त्यहीन द्वन्द्वमा मुलुक फँस्ने निश्चित छ । न्यायमूलक, विधिको शासन, समानतामूलक समाज र राष्ट्रले मात्रै प्रगतिको पथमा अघि बढ्न सक्छ । 

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७३ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT