लोकतन्त्रको जग

डेढ दशकदेखि जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो । कर्मचारीबाट धानियो । स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउनुपर्छ/हुनुपर्छ भन्ने अनेकन राजनीतिक प्रतिबद्धता दोहोरिरहे, तर सरकारपिच्छे चुनावको कुरा आए । तर चुनाव भएन । 

२०५४ जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यतिखेर ५८ नगरपालिका तथा ३ हजार ९ सय १३ गाउँ विकास समितिमा बहाल भएका जनप्रतिनिधिको पदावधि ०५९ असारमा सकियो । त्यही वर्ष गरिएको संसद् विघटन र स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको मौकालाई छोप्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ गते शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । शाहले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा २०६२ माघ २६ गते नगरपालिकाको निर्वाचन गराएका थिए । तर राजावादी राजनीतिक दलबाहेक सबैले निर्वाचन बहिष्कार गरे र इतिहासमै सबैभन्दा कम मतदान भएको थियो । मतदाताको सहभागिता केवल २० प्रतिशत थियो भने कतिपय स्थानमा उम्मेदवारी पनि परेन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले गरेको राजनीतिक परिवर्तनपछिको सरकारले उक्त निर्वाचनलाई बदर गरेको थियो । 

जनआन्दोलनमै रहँदा ७ राजनीतिक दलले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि बहालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए । तर २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्रको स्थापनासँगै स्थानीय निकायको निर्वाचन कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएन । 

स्थानीय निकाय निर्वाचनका विषयमा पुरा नभएका प्रतिबद्धता–
-    २०६९ फागुन ३० गते भएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच भएको ११ बुँदे सहमतिमा संविधानसभाको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले २०७० सालभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने सहमति थियो ।

-    दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७० माघमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्दा प्राथमिकताको आधारमा ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता थियो ।

-    आ.व. २०७१/०७२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । 
-    २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि पनि स्थानीय निकाय निर्वाचनको प्रतिबद्धता आयो । 

-    २०७२ जेठ २५ मा कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच संविधान निर्माण सम्बन्धमा भएको १६ बुँदे सहमतिमा जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सफल तुल्याउन चाँडो स्थानीय निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो । 

-    कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र अन्य दलहरूले २०७० को संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचनको प्रतिबद्धता गरेका थिए । 

-    २०७३ असारमा एमाले–माओवादी र राप्रपा गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ मंसिरभित्र स्थानीय चुनावको कार्ययोजना ल्याए । 

स्थानीय चुनावलाई लिएर पछिल्लो डेढ दशकमा दर्जनौं राजनीतिक प्रतिबद्धता/सहमति आए पनि निर्वाचन हुनसकेन । स्थानीय सरकार विज्ञ डा. श्यामकृष्ण भूर्तेल यत्रो वर्ष स्थानीय निर्वाचन नहुनुको दोष दलहरूको अनिच्छालाई नै दिन्छन् । 

‘सुरुमै स्थानीय निकायको म्याद थप्ने कुरा आयो, त्यो गरिएन, पुन:स्थापनाको कुरा आयो, त्यो पनि गरिएन, निर्वाचनको कुरा त धेरैपटक आयो,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धता र घोषणामा कुनै कमी रहेन । तर दलगत स्वार्थले त्यसलाई पुरा हुन दिएन ।’ २०५४ सालको निर्वाचनमा अधिकांश स्थानीय निकाय एमालेको कब्जामा थियो । म्याद सकिने बेला कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । भूर्तेलले भने, ‘म्याद थप्न सकिन्थ्यो, तर कांग्रेसले स्थानीय निकायमा एमालेको हालीमुहाली देखेर थप्न चाहेन । जनआन्दोलनका बेला स्थानीय निकाय पुन:स्थापनाको कुरा उठ्यो । जनआन्दोलनको सफलतापछि त्यो प्रतिबद्धतालाई पनि बेवास्ता गरियो ।’ 

स्थानीय निकायमा निरन्तर लगानी बढ्दै गए पनि जनप्रतिनिधिको अभावमा त्यस अनुसारको प्रतिफल जनतामाझ पुग्न नसकेको भूर्तेल बताउँछन् । ‘स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएसँगै लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो । तल्लो स्तरसम्मको सरकारको आफ्नो राजनीतिक संयन्त्र सकियो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन नभएकै कारण स्थनीय निकायमा धेरै विकृति बढ्यो, भ्रष्टाचारले ठाउँ लियो ।’ 

गत साउनमा सरकार गठन भएयता कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले चैत मसान्तभित्र स्थानीय निर्वाचन गराइसक्ने बताइरहे पनि चुनावको तिथि तोकिने दिन पटक–पटक सर्दै गयो । राजनीतिक अन्योलताकै बीचमा सरकारले फागुन ९ मा वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचनको तिथि तोक्यो । 
संविधान संशोधन नभइकन चुनावमा भाग नलिने मधेसी मोर्चाको अडानलाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैशाख ३१ मा घोषित स्थानीय निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने निर्णय गर्‍यो । पहिलो र दोस्रो चरणबीच राखिएको एक महिनाको समय अन्तरमा मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गरेर मोर्चाले प्रभाव राख्ने तराई सहितका जिल्लामा जेठ ३१ गते चुनाव गराउने सरकारको तयारी छ । बहुप्रतिक्षित स्थानीय चुनाव हुनलागेको विषयले आम मानिसमा उत्साह जगाएको छ । 

पहिलो चरणमा एक तिहाइ तह
वैशाख ३१ मा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । बाँकी १, २, ५ र ७ प्रदेशका ४ सय ६१ स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते तोकिएको छ । पहिलो चरणमा ४ वटा महानगर, १ उपमहानगर, ९२ नगरपालिका र १ सय ८६ गाउँपालिकामा निर्वाचन हुनलागेको हो । उक्त संख्या कुल स्थानीय तह ७४४ को ३८ प्रतिशत हो । 

६ हजार ६ सय ८४ वडामध्ये २ हजार ५ सय ९८ वडा पहिलो चरणमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदातामध्ये पहिलो चरणमा मतदान गर्न पाउने मतदाताको संख्या ४९ लाख ५६ हजार ९ सय २५ छ । देशभर तोकिएका १८ हजार ५ सय ७२ मतदान केन्द्रमध्ये ६ हजार ६ सय ४२ मतदान केन्द्र पहिलो चरणका लागि छन् । 

निर्वाचनलाई लिएर कायम विभिन्न खाले संशयलाई चिर्दै दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरेको छ । पहिलो चरणका लागि वैशाख १९ गते भएको उम्मेदवारी मनोनयनले निर्वाचनको माहोल बनाएको छ । कुल १३ हजार ५ सय ५६ सिटका लागि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनलागेको हो । नगरपालिकाको १–१ प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका अध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै प्रत्येक वडामा दुई खुला, एक महिला र एक दलित महिलासहित चारजना वडा सदस्य चुनिनेछन् । ती पदका लागि करिब ५० हजार व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएका छन् । (हेर्नुस्, बक्स) 
चुनावका लागि परम्परागत बाहेक यसपटक राजनीतिक रूपमा मधेसी मोर्चा र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चुनौतीपूर्ण मानिएको थियो । अर्को आफ्नो दलीय चिन्ह नपाएर आन्दोलन चलाएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी सहितको ६३ राजनीतिक दल पनि चुनाव अगाडिको चुनौती थियो । तर मोर्चामा आबद्ध उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुँदै ठाउँ–ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको छ । अर्को दलगत चिन्ह नपाए चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिँंदै आएको नयाँ शक्ति पार्टीले फोरमसँगै सहकार्य गरेर उसकै चिन्हमा चुनाव लड्ने भएपछि उक्त चुनौती पनि टरेको छ । 

मोर्चामा आबद्ध ६ मधेसवादी दल एकीकृत भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अडानमा कायम छ । उसले कतै उम्मेदवारी दर्ता गराएको छैन । तर उसले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकाले निर्वाचन कार्यक्रमलाई बिथोल्ने वा बाधा पुग्नेगरी कुनै कार्यक्रम नगरिदिएर उम्मेदवारी दर्तालाई सघाएको छ । निर्वाचन बहिष्कार गरेको चन्द नेतृत्वको पार्टीबाट पनि कतै बाधा–अवरोध पुर्‍याइएको छैन । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको उम्मेदवारी मनोनयन यताको चुनावी कार्यक्रममा कुनै प्रकारको बाधा–अवरोध नआएको बताएको छ । 
भूर्तेलले लोकतन्त्रको आधार नै स्थानीय सरकार रहेको बताए । ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि नै लोकतन्त्रका मुख्य जग हुन् । स्थानीय निर्वाचन हुनु अत्यन्तै सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘संविधानले प्रशस्तै अधिकार सहितको स्थानीय सरकार परिकल्पना गरेको छ । त्यसलाई सफल पार्न आम मतदाताको पनि उत्तिकै चासो रहनुपर्छ ।’ 

समावेशी प्रतिनिधित्व 
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले स्थानीय तहको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । स्थानीय सरकारमा महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । 

सरकारले गरेको पछिल्लो संशोधनपछि देशभर ४७९ गाउँपालिका २६५ नगरपालिका (महानगर र उपमहानगर सहित) कायम भएको छ । सप्तरीको सप्तकोसी र सिरहाको सुखीपुर गाउँपालिका नगरपालिकामा परिणत गरिएपछि यसअघि कायम भएको ४८१ गाउँपालिकामा २ घटेको र २६३ नगरपालिकामा २ थपिएको हो । ६ हजार ६ सय ८० वडा संख्यामा ४ वटा थपिएर ६ हजार ६ सय ८४ पुगेको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख, वडाको अध्यक्ष/सदस्य गरी देशभर ३४ हजार ९ सय ८ जना आम मतदाताबाट प्रत्यक्ष चुनिनेछन् । (हेर्नुस्, बक्स) 

गाउँ र नगरसभाले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँपालिकामा २ जना र नगरपालिकामा ३ जना गाउँ/नगर कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य छान्ने मतदाता स्थानीय व्यवस्थापिका सदस्यहरू हुनेछन् । सभाबाट निर्वाचित हुने त्यस्ता सदस्यको संख्या ४७९ गाउँपालिकामा २ जनाका दरले ९५८ र २६५ नगरपालिकामा ३ जनाका दरले ७९५ जना हुनेछन् । गाउँ र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र ती सदस्य चुनिनेछन् । ७४४ स्थानीय तहमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ३४ हजार ९ सय ८ तथा गाउँ/नगरसभाबाट निर्वाचित हुने १ हजार ७ सय ५३ समेत गरी कुल ३६ हजार ६ सय ६१ जना जनप्रतिनिधि रहनेछन् ।

वडाबाट छानिने ४ जना सदस्यमा कम्तीमा २ महिलाको प्रतिनिधित्वको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । २ महिला वडा सदस्यमा १ जना दलित अनिवार्य गरिएको छ । १३ हजार ३ सय ६८ जना महिला वडा सदस्य चुनिएर आउनेछन् । 

संविधानले गाउँ र नगर कार्यपालिकामा महिलाको अनिवार्य उपस्थिति व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि गाउँसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका ४ जना र नगरसभाले आफूमध्येबाट ५ जना महिलालाई निर्वाचित गरी कार्यपालिकामा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले स्थानीय सरकारमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक सहितको समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको बताए । ‘संवैधानिक रूपमै स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘वडा तहमा महिलाको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।’ 
त्यस बाहेक नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुबै पदमा उम्मेदवारी दिने दलको ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसले कार्यकारी तहमा महिलाको उपस्थिति बढ्ने देखिन्छ । 

२०५४ सालको निर्वाचनमा ५८ नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना पनि महिला निर्वाचित भएका थिएनन् । त्यस्तै ३ हजार ९ सय १२ गाविसमा २० जना अध्यक्षमा र १४ जना उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल २०६२ मा गराइएको नगर निर्वाचनमा भने निर्विरोध १, मतदानबाट २ गरी ३ जना प्रमुखमा तथा निर्विरोध ३ र निर्वाचित ४ गरी ७ जना नगर उपप्रमुखमा महिला चुनिएका थिए । 

यस पटक कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाले दुईवटै पदमा उम्मेदवारी दिने प्राय:जसो दलले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । दलहरू महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा अझै उत्तिसारो सकारात्मक भइसकेको नदेखिएकैले महिलालाई उपप्रमुख/उपाध्यक्षमै सीमित पार्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो चरणको २८३ स्थानका लागि हुने निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा २१ र गाउँपालिका अध्यक्षमा २८ जनामात्र महिला दाबेदार देखिएका छन् । 

उम्मेदवारीको शैली हेर्दा निर्वाचनपछि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति बढी हुने देखिन्छ । प्राय: महिला–महिलाबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले उक्त पदमा महिलाको संख्या बढ्ने देखिएको हो । संविधानत: स्थानीय कार्यपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा महिलाले स्थान पाउनेछन् । संविधानले न्यायीय समिति संयोजकको जिम्मेवारी पनि प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखलाई तोकेकोले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी पनि महिलाको काँधमा आउने सम्भावना देखिएको छ ।