तालमेलको नाममा गरिएको अन्याय

निर्वाचन आयोगकाअनुसार, प्रत्येक दलले हरेक वडामा दुई महिला (एक दलितसहित) अनिवार्य उठाउनुपर्ने बाध्यात्मक नीतिअनुसार २८३ स्थानीय तहका २ हजार ६९८ वडामा ५ हजार १९६ महिला आरक्षण पदका लागि ९ हजार १३९ महिला (गैरदलित) तथा ७ हजार ५८३ दलित महिलाले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । साथै अन्य ठाउँमा प्रमुख, उप–प्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा समेत महिलाको मनोनयन परेको छ । 

स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा १७ (४) ले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा दलहरूले अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख/उप–प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख/उप–प्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि पार्टीले एक जनामात्र उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा यस्तो बाध्यताबाट छुट हुने प्रावधानको दलहरूले फाइदा उठाउँदै चुनावी तालमेलका नाममा यी पदमा फरक–फरक पार्टीका पुरुष मात्रको मनोनयन दर्ता गर्नेदेखि चुनावी अभियानमा होमिएका महिलालाई समेत दबाबमा पारी मनोनयन फिर्ता लिन बाध्य पार्दै महिला नेताहरूको स्वाभिमान र आत्मसम्मानमाथि चोट पुर्‍याउने काम गरेका छन् । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण मानिने राजधानी सहर काठमाडौ महानगरपालिकाका लागि राप्रपासाग चुनावी तालमेल गरेको एमालेले प्रमुख तथा उप–प्रमुख दुवै पदमा आफ्ना पार्टीका महिलाको योग्यता, कार्यकुशलता र नेतृत्व क्षमताको कम आंँकलन गर्दै महिला उम्मेदवारलाई स्थान नदिएर लज्जास्पद व्यवहार देखाएको छ । त्यस्तै धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयरकी उम्मेदवार शोभा डंगोल, उपमेयर कल्पना अधिकारी, ज्वालामुखी गाउापालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवार लक्ष्मी थापा लगायत धेरै मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्षका प्रत्यासी महिला पार्टी तालमेलका नाममा हटाइएका छन् । तालमेलको बहानामा ठूला दलहरूले महिलाले पाउने अवसर खोसेर अर्को पार्टीका पुरुषलाई हस्तान्तरण गर्दै आफ्ना पार्टीका महिला नेतामाथि अन्याय गरेका छन् । काठमाडौ महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्की र माओवादी केन्द्रकी सुशीला पौडेलबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने राजधानीबासीहरूको ठम्याइ रहेको छ । यस्ता धेरै प्रमुख/उप–प्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार लगायत १७ हजार हाराहारीमा महिला नेताहरू जुन उत्साह, उमंग र जोशसाथ आफ्नो परम्परागत पहिचान (छोरी, श्रीमती, लज्जालु बुहारी, आमा, सासू) लाई चुनौती दिादै राजनीतिको प्रतिस्पर्धी खेल मैदानमा प्रतिबद्धतासाथ होमिएका छन्, यो परिदृश्य साँच्चिकै उत्साहप्रद, अर्थपूर्ण र ऐतिहासिक छ । 

पहिलो चरणको यो उल्लासपूर्ण महिला उपस्थितिलाई हेर्दा दोस्रो चरणमा पनि त्यस्तै उपस्थिति रहने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ निकट भविष्यमा नै संविधानद्वारा परिकल्पना गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारमा करिब ४० प्रतिशत महिलाको अर्थपूर्ण उपस्थितिले शदियौादेखि जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सामाजिक र राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिँदै नयाा नेपालको नयाा अध्याय हुने कुरामा विवाद छैन । स्वाभाविकै रूपमा महिलाको यस्तो राजनीतिक प्रतिनिधित्वले महिला वर्गको मात्र नभई समाजकै सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।

अहिले जताततै दलहरूले महिलालाई उप–प्रमुख र उपाध्यक्षजस्ता पदमा मात्र थन्क्याउन खोजेको चर्चा व्यापक छ । ठूला दलका नेतृहरूले समेत आ–आफ्ना दलमा उप पदमा मात्रै महिलालाई सीमित नगर्न दबाब नै दिएका खबर प्रकाशमा आएका थिए, तथापि दलहरूले ऐनको बाध्यात्मक प्रावधानलाई समेत चलाखीपूर्ण ढंगले चुनावी तालमेलका नाममा एउटामात्रै उम्मेदवार तोकेर भए पनि महिलालाई पाखा लगाउनेदेखि टिकट दिएर मनोनयन दर्ता गरिसकेकाहरूलाई समेत अपमानपूर्वक मनोनयन फिर्ता गर्न बाध्य पारिएको अवस्था दु:खदायी र अन्यायपूर्ण रहेको कुरामा द्विमत छैन । यद्यपि अहिले आम मानिसको बुझाइ के रहेको देखिन्छ भने उप पद भनेको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा केवल बैठकको अध्यक्षता गर्ने र अरु बेला भने भूमिकाविहीन भएर रहनुपर्ने पद हो ।

तर यो बुझाइ अहिलेको संवैधानिक प्रावधानले गलत सावित गरिदिएको छ । अर्थात उप पदहरूलाई अध्यक्षको भन्दा बेसी भूमिका दिएर शक्तिशाली बनाएको छ । संविधानले न्यायिक समितिको संयोजक उप–प्रमुख वा उपाध्यक्ष हुने तथा अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख भएका विषयहरूमा कानुन बनाउने अख्तियारीसमेत प्रदान गरेको छ । अनुसूची ८ अनुसार नगर प्रहरी, सहकारी, एफएम, स्थानीय कर, पर्यटन, विज्ञापन, भूमिकर, दण्ड–जरिवाना, मनोरञ्जन, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, तथ्यांक अभिलेख संकलन, विकास आयोजना तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, बजार व्यवस्थापन, जैविक विविधता, सडक, सिाचाइ, खानेपानी, जलविद्युत, विपत् व्यवस्थापन, वन्यजन्तु, भाषा, कला, संस्कृति लगायत २२ वटा अधिकार तथा अनुसूची ९ अनुसार सहकारी, शिक्षा, खेलकुद, खानी, विपत् व्यवस्थापन, सुकुमवासी व्यवस्थापन लगायत १५ वटा अधिकारका साझा मुद्दामा कानुन बनाउने, उजुरी लिने, विवाद समाधानका लागि अन्तिम न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारसमेत उप पदहरूलाई सुम्पेको छ ।

तसर्थ उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय तथा न्यायपालिकाको समेत भूमिका निर्वाह गर्न पाउने अख्तियारी भएका कारण प्रमुख र अध्यक्षभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । यदि एउटा उप पदाधिकारी सक्षम, चलाख र सशक्त रहेछ भने प्रमुख र अध्यक्षहरू छायामा पर्ने सम्भावना रहन्छ । तर उप पदाधिकारीहरू कमजोर भएको अवस्थामा भने त्यसको फाइदा प्रमुखहरूले लिने, दोषजति उपहरूलाई थुपार्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । त्यसैले उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूका लागि यो पद अवसर र चुनौती दुवै हो ।