असली लोकतन्त्रको सुरुआत

स्थानीय नागरिकलाई लोकतन्त्र, विकास, आर्थिक समृद्धि, स्थिरता र शान्ति स्थापनाको काममा सहभागी र सक्रिय गराउन स्थानीय निर्वाचन हुनु सकारात्मक कदम हो । केन्द्रमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक संरचना तथा संस्था भएर मात्रै लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशिता सुरक्षित र दिगो हुँदैन । प्रजातन्त्र र संवैधानिक संरचना तथा संस्था गाउँ–गाउँ र वडा–वडासम्म नफैलाउँदासम्म यसले दिगोपन लिन सक्दैन ।

स्थानीय निर्वाचनवाट संविधान कार्यान्वयनको सुरुवात हुन्छ र यसले देशमा असल शासन व्यवस्थाको पनि सुरुवात गर्नेछ । यो यथार्थलाई सबै नेताले बुझ्नु अत्यावश्यक छ । स्थानीय चुनावप्रति आमध्यान मात्रै आकर्षित भएको छैन, उनीहरूको सहभागिता र सक्रियता पनि उत्तिकै बढेको छ । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव गराउनुको अर्थ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको शासन व्यवस्थालाई दिगो र स्थिर बनाउँदै आर्थिक विकास, रोजगारी र शासन तथा विकासमा व्यापक जनसहभागितालाई बढाउँदै अग्रगमनतिर लाग्नु हो भन्ने बुझिन्छ । यसको अर्थ संक्रमणलाई छिचोल्नु पनि हो । तसर्थ २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई सरकार र राजनीतिक दलले पुरा गर्न संवेदनशील भई लाग्नुपर्ने देखिन्छ । 

बेलायतमा सन् २०२० मा संसद्को चुनाव गरे हुनेमा वर्तमान प्रधानमन्त्री मेको सरकारले युरोपियन युनियनबाट बेलायतलाई बहिर्गमन गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन २०१७ जून २० मा चुनाव गराउनेगरी संसद्मा राखेको प्रस्तावलाई ५२२ मतले स्वीकार गरी चुनावको तयारी गरिएको छ । यस सन्दर्भमा चुनाव समयमै गर्न/गराउन नेपालमा किन समस्या पर्छ भन्ने कुरा बुझिनसक्नु छ । आवधिक चुनाव गर्नु/गराउनु नै प्रजातन्त्रलाई दिगो र संस्थागत गराउनु हो । 

तराई र मधेस लगायत देशका सबै क्षेत्रका जनता तोकिएकै समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छन् । यो वास्तविकतालाई सबैले बुझ्न आवश्यक छ । गाउँ–गाउँमा जनता र उम्मेदवारका आकांक्षी चुनावको माहोल बनाइरहेका छन् । यसबेला मधेस केन्द्रित दलहरू पनि चुनावतिर आकर्षित भएको अवस्था छ । तराईमा पनि चुनाव गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल छलफल गर्दै पारित गरेर पनि चुनाव गर्नुको विकल्प छैन । देशलाई सधैं गतिहीन अवस्थामा राख्नु हुँदैन । तोकिएकै समयमा तीनै तहको निर्वाचन गरी यो गतिहीनतालाई समाप्त पार्नुपर्छ । 

चुनावमा हारजित हुने कुरा स्वाभाविक हो र चुनावमा सहभागी भएर आफ्नो बहुमत ल्याउँदै दलको नीति र कार्यक्रम अनुसार संविधान र कानुनमा सुधार र परिमार्जन गर्दै जांँदा नै राजनीतिक दलहरूलाई राम्रो हुने देखिन्छ । यो संसारभरि चलेको अभ्यासको कुरा हो । अरू देशमा तोकिएको समयमै चुनाव गर्ने गरिन्छ । नेपालमा चुनाव गराउने कुरालाई व्यवस्थित नै गर्न सकिएको छैन । त्यसैलै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था नेपालमा जहिले पनि संक्रमणमा पर्न गएको देखिन्छ । आवधिक निर्वाचन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अपरिहार्य तत्त्व भएकाले यसमा नि:सर्त सहभागी भई स्थानीय जनतालाई प्रभावकारी सेवासुविधा प्रवाह गर्ने, विकास र निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा शान्ति, स्थिरता र आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाई स्थानीय जनताको विश्वास जित्दा नै सबै दललाई फाइदा हुने देखिन्छ । 

जनताको चाहनालाई उपेक्षा गर्ने वा जनतासँग टाढा रहने राजनीतिक दललाई अस्तित्व जोगाउन अत्यन्त गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि यस सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले राज्यका सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण लगायत सबै काम अवरुद्ध छन् । यस अवस्थामा दुवै चरणका स्नाथीय चुनाव सम्पन्न गर्नु सबैको कर्तव्य हो । तसर्थ सरकार र सबै राजनीतिक दलले असन्तुष्ट दलहरूलाई मिलाएर वा ती दलका मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ विचार गरेर अगाडि बढ्नु नै हितकर हुनेछ । 

आम जनतालाई केन्द्रीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारको आवश्यकता बढी छ । त्यसमाथि संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारयुक्त बनाएको अवस्थामा यसको महत्त्व र आवश्यकता झन् बढेर गएको छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्वले देशको कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । तसर्थ जनताले योग्य र सक्षम उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रको सफलता पनि यसैमा निर्भर हुनेछ । त्यसैले अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको महत्त्व पहिलेका निर्वाचनको भन्दा विशिष्ट खालको छ ।