ओबर प्रवेशका अवसर र चुनौती

हिमाल न्यौपाने

चिनियाँ सामथ्र्यको विस्तार मानिने बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्क ‘ओबर’मा औपचारिक प्रवेशसँगै बेइजिङको बृहत फोरममा सहभागी भएर नेपालले एकैपटक दुइटा बाजी मारेको छ । पहिलो बाजी हो, भारतीय सतर्कतालाई थेगेर बेइजिङसँगको परम्परागत कसिलो सम्बन्धको सेतु चँ‘डेको छैन भन्ने सन्देश दिनु । ओबर चीनको रणनीतिक कदम भएकाले यस फ्रेमवर्कका सदस्यहरूले एकअर्काको अर्थ–राजनीतिकदेखि सामरिक साझेदारीमा जोडिएका छन् ।

यसको आधारमा हेर्दा नेपाल अब राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले दक्षिणमा आश्रित भइराख्नुपर्ने छैन । यस अनुसार नै नेपालले सावधानीपूर्वक चीनसँग सुरक्षा साझेदारीमा पाइला टेकिसकेको छ । दोस्रो बाजी हो, पूर्वाधार र जनसम्बन्ध विस्तारमा रहेको पश्चिमा केन्द्रित बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको आकर्षण या दबदबा अब निर्विकल्प रहेन । किनकि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पनि बेइजिङको भव्य फोरममा विकासोन्मुख देशका लागि घोषणा भएको ८७ अर्ब डलरको छुट्टै कोष र थप लगानीका लागि १ खर्ब १५ अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी प्रस्तावको साक्षी भइसकेका छन् । यसरी घोषित कोषबाट रकम लिएर विकासमा लगाउने अवसर आँखै अगाडि छ । 

तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल ‘ससर्त समझदारी’ भनेकाले ओबरमा प्रवेशबाट प्राप्त हुनसक्ने अवसरका लागि थप प्रयास भने गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने नेपालले आनाकानी गरेको चिनियाँ मुद्रामा लगानी सकार्ने र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताजस्ता निकै महत्त्वपूर्ण कुरालाई थाती राख्दा लगानीको दर तत्काल बढ्ला भन्न सकिन्न । तैपनि बेइजिङ फोरमकै अवसरमा भएका थप दुई समझदारी अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्र निर्माण र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक विस्तार सम्झौताले उत्तरी क्षेत्रको विकास र चिनियाँ यातायात सञ्जालमा जोडिएर पारवहन विकल्पको रूपमा फड्को मार्न सघाउनेछ । यसबाट दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको ‌औद्योगिक उत्पादन तथा वितरणमा आधारित नेपालको अर्थ–राजनीतिक नक्सा बदलिन सक्छ । यसरी सुरुवातमा देखिएका कैयौं अवसरलाई छोप्न र त्यसको प्रतिफलले न्युन आम्दानीको धरापमा रहेको जीवनस्तर उकास्न काम गर्न सबै क्षेत्रबाट पहलसँगै दबाब बढाउनुपर्छ । 

अर्को मुख्य कुरा ओबर प्रवेशसँगै प्राप्त हुने अवसरका लागि अगाडि बढ्दा त्यसबाट निम्तिन सक्ने जोखिमलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । त्यस्तो जोखिम कम गर्ने सावधानी अपनाउने कुरामा हिच्किचाउन आवश्यक छैन । त्यस्तो सावधानी अपनाउनु अघि बेल्ट एन्ड रोडको रणनीतिक रिङमा प्रवेशपछिका चुनौतीलाई केलाउनु आवश्यक छ । यो प्रसंगमा एउटा चर्चित चिनियाँ उक्ति सान्दर्भिक छ– ‘नदी तर्न‘छ भने खुट्टाले पिँधको ढुंगा पहिल्याउँदै अघि बढ ।’ यो उक्ति ३७ वर्षअघि देङ स्याओ पिङले सयवर्षे लक्ष्यमा आधारित खुलापन र सुधारको लक्ष्यसँग जोडेर सबैभन्दा बढी दोहोर्‍याएका थिए । देङले तीव्र आर्थिक विकासको नयाँ चरणबाट गुजँ्रदा त्यसले सिर्जना गर्नसक्ने अवसरसँगै चुनौती पनि त्यतिकै हुन्छ भनी चिनियाँहरूलाई सचेत गराएका थिए । यसैले ओबर फ्रेमवर्कमा प्रवेश गर्दा नेपालका लागि पनि यो उक्ति निकै सान्दर्भिक छ । तीव्र आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्दा पुँजी, प्रविधि र मानिसको तीव्र ओहोर–दोहोर हुन्छ । यसका असर चौतर्फी हुन्छन् । त्यस्ता असर थेग्न राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध नयाँ संस्था तथा नयाँ कानुन तथा नियमनको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले चिनियाँ रणनीतिक कदम ओबरमा सामेल हुँदै गर्दा त्यसले पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे समेत गहन बहस चलाउन जरुरी छ । त्यसमा पनि ओबर चिनियाँ आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक रणनीतिमा आधारित भएकाले यसले यो क्षेत्रमा अर्थपूर्ण चुनौती सिर्जना गर्नेछ । त्यस्ता अर्थपूर्ण चुनौती के–के हुनसक्छन् भन्ने कुरालाई नियालेर हेर्नुपर्छ । 

Yamaha


पहिलो चुनौती भनेकै यो बहुआयामिक रणनीतिमार्फत चिनियाँहरू के चाहन्छन् भन्ने नै हो । चिनियाँहरूको रणनीतिक चाहनाबारे चीनभित्रै प्राज्ञिकदेखि चियागफमा कैयौं बहस भएका छन् । जस्तै– चीनले ओबरलाई साविककै विश्व प्रणालीका नियमहरू ग्रहण गर्दै अघि बढाउनेछ या साविकका नियमहरू तोड्दै नयाँ नियमहरू सिर्जना गर्न अग्रसर हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । चीनभित्रै पनि उठिरहेको यो बहस छिट्टै निक्र्याेलमा पुग्ने छैन । यसकै सेरोफेरोमा देखिने केही चुनौती हेरौं : पहिलो चुनौती, राजनीतिक अस्थिरता । 
ओबर चिनियाँ रणनीतिमा आधारित अर्थ–राजनीतिक औजार हो । यसको घोषित उद्देश्य नै समान गन्तव्यका लागि समुदायको निर्माण हो । यसरी हेर्दा सोझो अर्थमै जसले समुदाय निर्माणको पहल थाल्छ या नेतृत्व लिन्छ, समाजमा उसका मूल्य–मान्यता स्वत: हावी हुन्छ । त्यसैले यो रणनीतिमार्फत चीन साझेदार देशको आन्तरिक राजनीतिमा नमुछिए पनि आफ्नो हितरक्षाका लागि त्यहाँका आफूअनुकूल घरेलु राजनीतिक शक्तिहरूसँग नजिक रहन प्रयास गरिहाल्छ । त्यसमा पनि चिनियाँ कूटनीतिलाई मान्यतारहित कूटनीतिको रूपमा लिने गरिन्छ । यसलाई चिनियाँहरूले हस्तक्षेपरहित भनी व्याख्या गरे पनि अर्को अर्थमा फाइदाका लागि जसलाई पनि उपयोग गर्न तयार भइहाल्ने रूपमा बुझिन्छ । त्यसै पनि दक्षिण एसियामा भारतले चिनियाँ सामथ्र्यलाई सिधै टक्कर दिन सक्दैन । तर साना छिमेकीको हकमा राजनीतिक सामथ्र्य देखाउँदै आएको छ । यसको परिणाम पाकिस्तान बाहेक श्रीलंका र नेपालको हकमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण चिनियाँ प्रभाव रोक्न भारतले अपनाउने प्रत्यक्ष सतर्कता हो भन्नेमा खासै मतभेद देखिँदैन । अझै नेपालको हकमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा खुलेरै प्रकट हुन थालिसकेको छ । र यो राजनीतिक स्थिरता हैन कि अस्थिरताको कारक बनिरहेको छ । त्यसैले ओबरमा प्रवेशसँगै राजनीतिक दलहरूले चिनियाँ सहयोग या ऋणबाट हुने विकासलाई पार्टीगत उपयोगभन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताको रूपमा बुझ्न तयार हुनुपर्छ ।


दोस्रो चुनौती, भ्रष्टाचार । चिनियाँ ठूला कम्पनीहरू प्राय: दुइटा स्वार्थका लागि काम गर्छन् । एउटा नाफा हो भने अर्को सरकारी रणनीतिको संरक्षण । यो फ्रेमवर्क मार्फत लगानीका लागि आउने कम्पनीहरू त्यही स्वार्थमा काम गर्ने राज्य संरक्षित कम्पनीहरू हुन् । खासगरी रणनीतिक क्षेत्रहरू यातायात, ऊर्जा र सञ्चार तथा प्रविधि सरकार नियन्त्रित कम्पनीहरूको हातमा छ । यी कम्पनीहरू रणनीतिक स्वार्थ भएका देशमा जाने सरकारी रणनीतिलाई बल पुर्‍याउन आवश्यकताभन्दा बढी लगानी गर्न तयार हुन्छन् । यसले कमजोर नियमन भएका देशमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । नेपाल जस्तै विकासको भोक जागेको सानो मुलुक लाओसको उदाहरण हेरौं– ओबर फ्रेमवर्कमै चीनले लाओसको रेलवेमा ६ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । रेलवे कम्पनीले निर्माणपछि एक दशकसम्म घाटामै सञ्चालन हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको हकमै पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा हुने चिनियाँ लगानी र परियोजनाको आकारबारे वर्षौं विवाद भयो । नेपाल एयरलाइन्सले लिएका चिनियाँ विमानहरूले दिने आम्दानीभन्दा खर्च निकै बढी छ । उता ओबरका मुख्य केन्द्रहरू पाकिस्तानदेखि मध्यएसियाका कजाखस्तानमा भएका चिनियाँ लगानीसँग कैयौं राजनीतिक भ्रष्टाचारका घटना जोडिएका छन् । भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्दै जाँदा यही नै राजनीतिक अस्थिरताको जड बन्न सक्छ ।


तेस्रो, सुरक्षा चिनियाँ विकासको मोडलमा सुरक्षासँगै गाँसिएर आउँछ । चिनियाँहरूले ठूला लगानीमा हुने स्थानीय सुरक्षालाई त्यति भरपर्दो मान्दैनन् । त्यसमा आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रको संलग्नता चाहेको देखिन्छ । पूर्वाधारमा भएको उच्च लगानी सुरक्षा सामथ्र्यको रणनीतिक विस्तार हो भन्ने तर्क छ । श्रीलंकाको हम्बनटोटा र पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह निर्माणमा भएको ठूलो लगानीलाई चीनको सामरिक स्वार्थका रूपमा व्याख्या भइरहेको पाइन्छ । यसरी सामरिक कारण देखाउँदै पूर्वाधारमा हुने चिनियाँ लगानी रोक्न पश्चिमा र अन्य प्रतिस्पर्धी देशहरूले देखाउने सक्रियताले स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रहरूमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा हालै भएको चीन–नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यासका क्रममा देखिएको दौडधुप यसकै परिणाम हो ।


चौथो, वातावरणीय ह्रास र स्थानीय संस्कृतिमा पर्ने दबाब । चीनले आफ्नो तीव्र आर्थिक विकास तथा ‌औद्योगीकरणमा भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै वातावरणीय ह्रास हो । यसैलाई कम गर्न क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणाभित्र ठूला उद्योगहरूलाई पश्चिम क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न‘ ओबरको मुख्य उद्देश्यभित्र पर्छ । सी चिनफिङ राष्ट्रपति हुनु अघिल्लो वर्ष अर्थात सन् २०१२ मा मात्रै चीनभरि वातावरण प्रदूषणसँग जोडिएको झन्डै ५० हजार प्रदर्शन भएका थिए । चीनमा कैयौं नदी औद्योगिक प्रदूषणको सिकार बनेका छन् । यसैलाई थेग्न पनि चीनले ओबरमार्फत बृहत औद्योगिक स्थानान्तरणको काम गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको हकमा अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्दा आवश्यक ध्यान पुगेन भने ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न‘पर्ने हुन्छ । किनभने उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बगेका नदी र त्यस किनारमा रहेको बस्तीमा वातावरणीय ह्रासले जटिल समस्या निम्त्याउन सक्छ । अर्कोतिर ओबरमार्फत चीनले नरम रूपमा सभ्यताको आदान–प्रदानलाई निकै महत्त्व दिएको छ । ओबरको सुरुवाती अवधारणा र लक्ष्य नै चिनियाँ सभ्यताको पुनरोदय जोडिएकाले चीनबाट प्रवाह हुने सांस्कृतिक उत्पादनबाट स–साना मुलुकका लागि मौलिक संस्कृति जोगाउन सजिलो हुने छैन । त्यसमा पनि नेपालको हकमा भारतीय र पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले पहिले नै स्थानीय संस्कृति कमजोर भइसकेको छ । कमजोर भइसकेको सांस्कृतिक विरासतले चिनियाँ विशाल संस्कृतिको बहावलाई थेग्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । 


यसैले ओबर प्रवेशसँगै नेपालले अवसरसँगै जोडिएर आउने चुनौतीलाई सामना गर्न द्विपक्षीय र राष्ट्रिय तहमा बलिया संयन्त्रहरू तयार गर्न‘ आवश्यक छ । त्यस्ता संयन्त्रहरूमा सरकारको साँघुरो दायराबाट बाहिर निस्केर बृहत नागरिक स्तर तथा प्राज्ञिक तहसमेत समेट्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७४ ०९:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाल–चीन सैन्य कूटनीति

हिमाल न्यौपाने

चिनियाँ रक्षामन्त्री छाङ वानच्यानले भर्खरै नेपाल भ्रमण गरेका छन् । नेपाल–चीनबीच पहिलोपटक हुनलागेको सैन्य अभ्यासको पूर्वसन्ध्यामा रक्षामन्त्री छाङले गरेको यो भ्रमणको विशेष अर्थ छ । नेपाल र चीनबीच सैन्य सम्बन्धमा विगतका उतार—चढावलाई हेर्दा यो भ्रमणसँगै संयुक्त अभ्यासको तहमा विकसित सम्बन्धको प्रभाव अझै गहिरो हुनेछ ।

किनभने चीनले आफ्नो सैन्य क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा सैन्य कूटनीतिलाई पनि थप सक्रिय बनाउँदै लगेको छ । 

दक्षिण एसियाका अरू मुलुकमा चीनले विस्तार गरिरहेको सैन्य कूटनीतिक सम्बन्धलाई नियाल्दा नेपालसँगको सैन्य सम्बन्ध बुझ्न सहज हुनेछ । सन् १९६२ मा युद्ध लडेका चीन र भारतले सीमा विवाद कायमै रहे पनि १० वर्षअघि सैन्य सम्बन्ध बढाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा नियमित भ्रमण, वार्षिक प्रतिरक्षा संवाद र संयुक्त सैन्य अभ्यास थिए । यसभित्र खोज र उद्धार, सामुद्रिक लुटेराहरूसँग प्रतिकार र प्रतिआतंकवादी कारबाहीलाई समेटिएको थियो । यसलाई सामान्य र नियमित सम्पर्कमै सीमित राख्ने कि ‘साइनो–इन्डियन सेक्युरिटी फ्रेमवर्क’का रूपमा विकास गर्ने भन्नेमा दुवै पक्ष अझै टुंगोमा पुग्नसकेका छैनन् । किनभने अझै पनि भारतीय अधिकारीहरूले चिनियाँ सैन्य आधुनिकीकरण र सैन्य सामग्रीको आपूर्तिमा बढ्दो संलग्नतालाई शंकालु दृष्टिकोणबाट हेर्छन् । अझै यतिबेला प्रतिरक्षा उद्योगमा तीव्र लगानी र पश्चिमा साझेदारी खोजिरहेको भारतले चिनियाँहरूलाई पन्छाउन खोज्दैछ, जुन अस्वाभाविक हैन । 

दक्षिण एसियाको अर्को शक्ति पाकिस्तानसँग चीनको सम्बन्ध पनि सबभन्दा बढी सैन्य साझेदारीमा आधारित छ । दुवैले एक–अर्कालाई आ–आफ्नो रणनीतिक हितमा उपयोग गरेका छन् । पाकिस्तानको सामरिक उद्योगमा चिनियाँँ प्रविधि हस्तारणदेखि चीन–पाकिस्तान ‘इकोनमिक कोरिडोर’ सम्झौतामा समेत सैन्य गुप्तचर सूचना आदान–प्रदानदेखि सडक तथा रेल्वे निर्माणको भौतिक सुरक्षामा सैन्य सुरक्षालाई समेत समेटिएको छ । 

उता चीन–श्रीलंका सम्बन्धमा सैन्य सम्बन्ध विकास र विस्तारलाई दुवै पक्षले अधिकतम रणनीतिक हितका लागि उपयोग गरेका छन् । तमिल टाइगर्ससँगको गृहयुद्ध अन्त्यका लागि चिनियाँ सैन्य सामग्रीले श्रीलंकालाई भरथेगमात्रै गरेन, भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न चिनियाँ सैन्य सम्बन्धले अक्सिजनको काम पनि गरेको छ । उता चीनको हकमा हिन्द महासागरको सामुद्रिक पारवहन मार्ग उपयोगमा श्रीलंका भरपर्दो साझेदारको रूपमा उभिँदै आएको छ । यसका लागि ती दुई देशले सैन्य सम्बन्धलाई रणनीतिक रूपमा विस्तार गरिरहेका छन् । 

यता कसिँदो चीन–बंगलादेश रणनीतिक साझेदारीमा द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्धले बलियो आधार प्रदान गरेको छ । सन् २००२ मा चीन–बंगलादेश रक्षा सहकार्य सम्झौता भयो, जसमा सैन्य तालिम र रक्षा सामग्रीको उत्पादनलाई समेटियो । लगत्तै चिनियाँ सहयोगमा बंगलादेशले चिदोग बन्दरगाहमा मिसाइल लन्च प्याड बनायो । सन् २००८ मिसाइल परीक्षणमा चिनियाँँ सैन्य प्राविधिक सहयोग थियो । गतवर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको बंगलादेश भ्रमणमा भएका महत्त्वपूर्ण समझदारीमा सैन्य सम्बन्ध अन्योन्याश्रित ढंगले गाँसिएको छ । 

माल्दिभ्ससँगको सम्बन्ध बढी पर्यटन पूर्वाधारमा केन्द्रित देखिन्छ । तर जलवायु परिवर्तनले भइरहेका विपत्ति सामना गर्न सैन्य सहयोग आदान—प्रदानलाई दुवै पक्षले खुला राखेका छन् । अफगानिस्तानमा चीनले सतर्कतापूर्वक हरेक तहमा सम्बन्ध बढाउन थालेको छ । भुटानसँगको सम्बन्ध भने निकै सीमित छ । 
अब नेपालतर्फ फर्कौं । चीन–नेपाल बीचको सैन्य सम्बन्धमा भारतीय सुरक्षा सतर्कता मिसिँदा नेपालले धेरै मूल्य चुकाउनुपरेको छ । इतिहासलाई हेर्दा २०४४ चैतमै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा नेपालको सरकारी टोली बेइजिङ पुगेको बेला चीनसँग व्यावहारिक स्तरको सैन्य सम्बन्ध गाँसिएको थियो, जुन सम्बन्ध सामग्री खरिद सम्झौतामा समेत परिणत भयो । बेइजिङमा भएको त्यहीँ सम्झौताअनुसार नेपालले अहिलेको दरमा हिसाब गर्दा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँको हतियार खरिद गर्ने भनियो । यसको पहिलो खेप पाँच सय ट्रक हतियार अरनिको राजमार्ग हुँदै नेपाल भित्र्याइएको थियो ।

नेपालले किन्न चाहेको हतियारमा ‘एन्टी–एयरक्राफ्ट गन’समेत थियो भनिन्छ । यो सैन्य सम्बन्धमा भारतलाई सबभन्दा बढी टाउको दुखाइ दुइटा कुरामा थियो– चीनबाट किन्ने भनिएको एन्टी–एयरक्राफ्ट गन र सैन्य गुप्तचर सूचनाको आदान—प्रदान । हतियार खरिद भए पनि यी दुई कुरा समावेश छैन भनेर राजा वीरेन्द्र आफैंले भारतलाई सम्झाउन खोजे पनि त्यसलाई भारतले पत्याएन । नभन्दै नेपाल–भारत सम्बन्धमा ठूलो दरार सिर्जना भयो । यही घटनाको पृष्ठभूमिमा आर्थिक नाकाबन्दीदेखि तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्था हटाउन भारत खुलेर अग्रसर भयो । त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले चीनसँगको सैन्य सम्बन्ध विस्तार लगभग ठप्प भयो । यो प्रसंगको व्याख्या गर्दै बिसौं शताब्दीको चीन–भारत प्रतिस्पर्धा भन्ने पुस्तकमा जोन डब्लु गार्भरले लेखेका छन्, ‘यो घटनापछि नेपालको सरकारमा बस्ने जोकोहीले पनि भारतको प्रत्यक्ष सहयोगविना नेपालमा आन्तरिक शान्ति सुरक्षा बहाल गरी शासन गर्नै सकिँदैन भन्ने मनस्थिति बन्यो ।’ 

यति हुँदाहुँदै पनि परिस्थिति फेरि उसैगरी बद्लियो । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा २०६२ कात्तिकमा भएको सैन्य सहयोग अघि बढाउने समझदारीले राजतन्त्र अन्त्यसम्ममा भूमिका खेल्यो भन्नेहरूको मत बलियो छ । सुधीर शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘प्रयोगशाला’को निर्णायक पाटो उपशीर्षकमा ‘रक्षामन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपाली सेनालाई चीनबाट हतियार आएकामा गम्भीर चिन्ता जाहेर गरे र त्यसविरुद्ध कूटनीतिक कदम चालिसकेको जनाउसमेत दिए’ भन्ने लेखेका छन् । 

फेरि अर्कोपटक, माओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ रक्षामन्त्री भएको समय २०६५ असोजमा चीनले नेपाललाई ठूलो सैन्य सहायता दिने घोषणा गर्‍यो । यस पटक पनि सैन्य सहायतालाई जोड्दै चीनसँग माओवादीले रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दैछ भन्ने भारतीय आशंका खुलेर सार्वजनिक भयो । यो आशंकासमेत चुलिँदै जाँदा त्यसको केही समयपछि एमाओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो । यहाँसम्म आइपुग्दा सैन्य सम्बन्ध विस्तारमा नेपाल र चीनका आ–आफ्नै रणनीतिक आवश्यकता भए पनि नेपालको राजनीतिक फेरबदलमा यसले बढी अर्थ राख्न पुग्यो ।

यसैकारण त्यसयता सैन्य सम्बन्धको बाटो केही बदलिन पुग्यो र यो केही घुमाउरो र नरम रूपमा प्रकट हुनथाल्यो । दाहाल सरकार ढलेपछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री रहेकी विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि चिनियाँ सुरक्षा प्रतिनिधि मण्डलले भेट्यो । यो भेटमा रक्षा सम्बन्ध विस्तारमा काम गर्न दुवै पक्ष उत्सुक देखिए पनि चिनियाँ पक्षले सैन्य सम्बन्धलाई नरम बाटोतर्फ मोड्यो । चीनले छाउनीस्थित सैन्य अस्पतालको क्षमता विस्तारमा सघाउने प्रस्ताव राख्यो । नयाँ संविधान जारीपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको निर्भरता कम गर्न चीनसँग भएका विकास समझदारीको अन्तर्यमा मात्रै सैन्य सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै लैजाने कुरा समावेश भयो । किनभने चिनियाँ विकास मोडलमा सुरक्षाको प्रश्न सधैं एकसाथ गाँसिएको देखिन्छ । त्यसयता तत्कालीन रक्षामन्त्री भीम रावलदेखि वर्तमान रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणसम्मको चीनमा भएका द्विपक्षीय भ्रमणमा सुरक्षा सहयोग प्रत्यक्षभन्दा घुमाउरो ढंगले विस्तार हुँदै आएको छ । 

पहिलेका भूराजनीतिक कटु पाठहरूबाट सिकेर राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै नेपाली सेनाले पनि सैन्य कूटनीतिलाई सावधानीका साथ अघि बढाएको देखिन्छ । अहिलेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको तहमा पुग्न नेपाली सेनालाई भारतीय पक्षलाई विश्वासमा लिनसक्नु पक्कै पनि सहज थिएन । यसरी भारतीय सतर्कतालाई थेग्न सेनाका उच्च अधिकारीहरूले यसलाई रणनीतिकभन्दा सहयोगात्मक साझेदारीको रूपमा बुझाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । २०७२ को भूकम्पपछि चीनबाट प्राप्त सैन्य सामग्री र उद्धारमा आएका चिनियाँ सैनिकसँगको संवादमा खड्किएको अनुभवले संयुक्त सैन्य अभ्यास आवश्यक थियो भन्नेमा सबै पक्षलाई सहमत गराएको सैन्य अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

अर्कोतर्फ सीमारहित आतंकवादसँग जुध्न भनिएकाले सैन्य अभ्यासलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधा पनि कुनै पक्षलाई भएन । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सेना दिवसमा स्पष्टसँगै भने, ‘छिमेकी मुलुकका सैन्य संगठनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा नयाँ आयामहरू पनि थपिएका छन् । वर्तमान विश्वमा कहालीलाग्दो समस्याका रूपमा देखापर्दै गइरहेको आतंकवादको सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर राख्दै पहिलोपटक मित्रराष्ट्र चीनसँग नेपाल–चीन स्पेसल फोर्स संयुक्त ट्रेनिङ सगरमाथा मैत्रीपूर्ण अभ्यास–१ सम्पन्न हुन गइरहेको छ ।’ क्षत्रीको यस भनाइले थप आशंका गर्ने बाटो बन्द गरिदियो । 

सावधानीपूर्वक अघि बढेको सैन्य सम्बन्धलाई नेपाल र चीनले रणनीतिक साझेदारीमा विकसित गर्नुपर्छ । किनभने बेइजिङका चिनियाँ सैन्य रणनीतिकारहरू तिब्बतको मामिलामा नेपालका सुरक्षा अंगहरूलाई भरपर्दो साझेदारको रूपमा लिन्छन् । तिब्बत मामिला सुरक्षा दृष्टिले पहिलो स्थानमा रहे पनि नेपाली सेनाको अन्य अनुभवबाट पनि उस्तै फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ देखिन्छ । जस्तै– चिनियाँहरू राष्ट्र संघ अन्तर्गतको शान्ति सेनामा उपस्थिति बढाउन र त्यसमा बढी हिस्सेदारी लिने प्रयासमा छन् । शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको निष्पक्षता र कार्यकुशलता सिक्ने त छँदैछ । अझै अफ्रिकामा शान्ति सुरक्षामा सुधार हुँदा सबभन्दा बढी चीनलाई फाइदा छ । 

यसरी चिनियाँ संस्थापनमा नेपाली सेनामाथि रहेको सकारात्मक धारणालाई नेपालले पनि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । किनभने शान्ति सेनामा जाँदा आवश्यक पर्ने सैन्य बन्दोबस्तीका सरसामानका लागि चिनियाँँ साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । यसका लागि चीनबाट खरिद गर्ने सजिलो बाटोभन्दा पनि सैन्य बन्दोबस्तीका उत्पादनका क्षेत्रमा चिनियाँ सेनासँग रहेको अनुभवलाई नेपाली सेनाले उपयोग गर्न सक्छ । जस्तो— केही गैरघातक सैन्य सामग्री, आधारभूत औषधी, सञ्चार उपकरण, सैन्य पोसाक नेपालमै उत्पादन गर्ने साझेदारीमा जानु आवश्यक छ । यस बाहेक पनि भूकम्पका बेला उपयोग गर्न सकिने बलिया टेन्ट, बाढी आउँदा तुरुन्तै जडान गर्न सकिने बेली ब्रिजको समेत उत्पादनका लागि चिनियाँ सहयोग महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । सडक तथा हालै नेपाली सेना प्रवेश गर्न खोजेको जलविद्युत निर्माणका परियोजनाहरूमा नेपाली सेनाले चिनियाँ सेनासँग प्राविधिक साझेदारी विस्तार गर्न सक्छ ।

यस्तो साझेदारी सतहमा नरम देखिन्छ र भारतीय सतर्कता कम हुनसक्छ । र यसले आन्तरिक रूपमा नेपाली सेनालाई जनसम्बन्ध विस्तारका लागि पनि सहयोगी हुनसक्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नियमित सैन्य संवादको तहमा उक्लिने हो भने सीमारहित आतंकवाद र घरेलु आतंकवादसँग जुध्ने समयमा खड्किएको एकतर्फी निर्भरतासमेत केही हदसम्म स्वत: घट्नेछ । 

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७३ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT