पूर्वीय र पश्चिमी पर्यावरणीय चिन्तन

प्रा कृष्ण गौतम

केही वर्ष यतादेखि नेपालमा वातावरण संरक्षणको र सुधारको विषय चर्चामा आउने गरेको भए पनि त्यसका निम्ति अपेक्षित प्रबन्धको योजना हुनसकेको छैन । वाग्मती सभ्यताको समृद्ध इतिहास भएको नेपालकै राजधानीमा धुलो, धुवाँ, दुर्गन्ध र दुध्र्वनिले नागरिक त्रस्त छन् ।

वातावरण प्रदूषणका राष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रिय पाटाहरू छन्, जसको विस्तृत बयान दिने स्थिति यहाँ छैन । जङ्गलको विनाशले ग्यास, तेल एवं कोइलाको प्रयोगले वातावरणमा थुप्रने कार्बन डाइअक्साइड, अम्लवर्षा, फोहोर र सडेगलेका वस्तुहरूको जल र जमिनमा प्रक्षेपण, ओजोन तहको क्षय तथा हरितगृह प्रभावजस्ता कुरा विश्वव्यापी भएर बहसमा आएका छन् । वातावरणका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि अनेक पक्ष छन् । तर यहाँ भने दार्शनिक, सांस्कृतिक पक्षतिर चासो बढाइएको छ ।

वातावरणवादलाई नेपालीमा अङ्ग्रेजी ‘एन्भायरोन्मेन्टलिजम’का रूपान्तरको रूपमा लिन सकिन्छ । अर्थ स्थिर नभइसकेकाले नेपालीमा त्यसको पर्याय पर्यावरणवाद पनि हुनसक्छ । अङ्ग्रेजीमा ‘इकोलजी’ भन्ने पदको निकै प्रयोग हुने गर्छ, जसले अध्ययनमा पृथक् स्थान बनाएको छ र जसलाई वातावरणशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र, प्रकृतिशास्त्र आदि पदहरूमा हामी अनुदित गर्न सक्छौं । दुबै विषयमा केही साम्य छ र केही वैसम्य पनि छ । फराकिलो अर्थमा भने वातावरणीय चिन्तनमा दुबै समेटिन्छन् । सन् १९६० र १९७० का वर्षहरूदेखि उत्तर आधुनिकताको झन्डै–झन्डै विकल्पजस्तो भएर वातावरणीय चिन्तन अग्रभूमिमा आयो, जसको नेपाली सोच र साहित्यमा प्रभाव परेको छ । डार्बिनका अनुसार वातावरणसित उचित तालमेल भएमा नै प्राणीले जीवितता पाउँछ । वातावरणवादीहरूको मानवकेन्द्रित चिन्तनमा मान्छेको स्वार्थलाई उठाउन वैज्ञानिक उपायहरू अवलम्ब गर्दैगर्दा मनुष्य र मनुष्येतरका बीच ठूलो फाटो बन्न आयो, जसलाई जोड्ने प्रयत्न एकथरी वातावरणीय चिन्तकहरूले, पर्यावरणीय दार्शनिकहरूले अर्थात् इकोदार्शनिकहरूले गरे ।

पश्चिममा पृथ्वीमाथि/प्रकृतिमाथि विजय गर्ने र मान्छेको आधिपत्य स्थापित गर्ने चिन्तन ज्ञानोदय यऽऽगदेखि अर्थात् अठारौं शतकदेखि बिउँझेको हो । विज्ञान र टेक्नोलजीको विकास भएर कलकारखाना खुल्दै गएपछि प्रकृतिको मार थापिरहेको कृषि युगको मान्छे औद्योगिक युगमा पस्यो । उद्योग व्यवसायले सुविधाका वस्तुहरू उपलब्ध त गरायो, तर प्रदूषण पनि बढायो । प्रकृतिबाट कच्चा वस्तु लिएर सभ्यताको कृत्रिम झिलिमिलीमा मान्छे फँस्यो । विकासका कार्यहरूले पृथ्वीलाई काटे, ताछे, विरूप बनाए । ग्रिक दार्शनिक प्रोटागोरसको अभिव्यक्तिले ज्ञानोदय युगमा समर्थन पायो । तिनले भनेका थिए कि मान्छे नै सबै कुराको नापो हो । राम्रो/नराम्रो, ठिक/बेठिक, असल/खराबको निर्णायक मान्छे भएपछि उसकै केन्द्रीयतामा मानववादको दर्शन खडा भयो । विज्ञानले बुद्धिलाई अन्धविश्वासहरूबाट मुक्त गरी खिरिल्याइदिएपछि ज्ञानोदयको सर्वेसर्वा भएर बौद्धिक मान्छे उभियो । पृथ्वीलाई नङ्ग्याउँदै बलात्कारमा प्रवृत्त भएको बौद्धिक मान्छेले प्रकृतिलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिको वस्तु मान्यो । प्रकृति इतर भयो, पूरक मात्र भयो । यही तथ्यको खुलासा दिँदै पर्यावरणीय दार्शनिकहरूले यो उद्घोष गरे कि केन्द्र मान्छे होइन, केन्द्र त धर्ती हो, पृथ्वी हो । धर्ती केन्द्रिकताको अवधारणाले मानव केन्द्रिकताको विस्थापन गर्‍यो, जसतिर कैयौं विश्लेषक आकृष्ट भएका छन् ।

यस सृष्टिमा मान्छेलाई केन्द्रमा राख्न सकिँदैन । केन्द्र धर्ती हो, जसमा मनुष्य र मनुष्येतरको अर्थात् प्रकृतिको एउटै समग्रता छ । मान्छेलाई मात्र हेरेर, उसको स्वार्थलाई मात्र हेरेर प्रविधिको प्रहारले गरिएका कार्यद्वारा आज धर्ती कुरूप भएको छ, जसको परिणाम अनेक तहमा हामी भोगिरहेका छौं । प्रकृति, पशुपन्क्षी, वनस्पति, नदीनालाको सिङ्गो समष्टिबाट मान्छेलाई अलग्याउन मिल्दैन । मान्छेलाई बाँच्ने अधिकार छ भने पशुपन्क्षीलाई मान्छेको स्वार्थका निम्ति त्यो अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । आफ्नै नियममा चलेर जङ्गलले हुर्कन, बढ्न, फुल्न र फल्न पाउनुपर्छ, नदीनालाले बग्न पाउनुपर्छ । आकाश सफा रहोस्, सूर्य चम्कोस्, चन्द्रमा मुस्कुराओस् । 

यता टमस माल्थसले जनसङ्ख्याबारे एक निबन्ध प्रकाशित गरेर (१७९८) के बताएका थिए भने जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातमा खाद्यवस्तु अपुग हुने भएकाले प्राकृतिक नियमअनुसार रोग, महामारी र अनिकाल बढेर जनसङ्ख्या घट्छ र खाद्यवस्तु पुग्ने भएपछि सन्तुलन कायम हुन्छ । विज्ञान र प्रविधिका पक्षपाती एकथरी वातावरणीय चिन्तकहरू के भन्छन् भने पर्यावरणीय दार्शनिकहरूलाई पछ्याउने हो भने मानव समाज प्रकृतिका यस्तै क्रूर नियमतर्फ धकेलिन्छ । उता दार्शनिकहरू के जवाफ दिन्छन् भने सभ्यताका नियमहरू नै कम क्रूर नभएकाले त हामी निरन्तर गिर्दै गइरहेका छौं ।

वैज्ञानिक पद्धतिद्वारा प्रकृतिमाथि नियन्त्रण कायम गरेर इतिहासको प्रगतिशील आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने चिन्तनको ओइरो लागेपछि माल्थस ओझेलमा त परे, तर प्रगतिका सही लक्षण नदेखिँदा सतही पर्यावरण बनाउने प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट दार्शनिकहरूले सूक्ष्म पर्यावरणको अवधारणा ल्याए । जसमा केही नारीवादीको विचारलाई पनि उनीहरूले सम्मिलित गरे । नारीवादीका अनुसार पितृसत्ताले महिलाको मात्र होइन, प्रकृतिको पनि दमन गर्दै आएको छ, मानववाद पौरुष दर्शन हो । विकसित देशमा वातावरणका सतही समाधानमात्र खोजियो, जहाँ जलवायु परिवर्तनतर्फ सचेत हुने, प्रदूषण हटाउने, स्वास्थ्य र समृद्धि खोज्ने प्रयत्नमात्र गरिन्छ । सूक्ष्म पर्यावरणको सिद्धान्तले धर्ती केन्द्रिकताको वरण गर्छ र प्रकृतिप्रति सहिष्णु हुने, त्यसको स्वगत मूल्यमा विश्वस्त हुने सन्देश दिन्छ । सूक्ष्म पर्यावरणविद नर्वेली दार्शनिक अर्ने नाइसले पूर्वलाई समेत गाँसेकाले तिनको चिन्तनमा हाम्रो चासो बढ्छ । तिनले गान्धी, गीता र वेदान्तको समेत आधार लिएर मानव र मानवेतरमा आध्यात्मिक एकत्व अन्तरनिहित भएको खुलाए । पूर्वमा वातावरण मैत्रीको लामो परम्परा छ, जसमा पृथ्वी माताको रूपमा, आकाश पिताको रूपमा सम्मानित हुन्छन्, ग्रह, तारा, पर्वत, नदी, नाग, वृक्षहरूप्रति हामी आदर व्यक्त गर्छौं । पूर्व समग्र धर्तीलाई एउटै परिवार मान्छ । उसलाई मान्छे शासक र धर्ती शासित हुने विचार मान्य छैन ।

सारांश यो हो कि पश्चिमीहरू जेलाई पनि फुटाएर अलग्याएर हेर्ने वैज्ञानिक विश्लेषणवादको निर्देशनमा वातावरणको रचना र संरक्षणका निम्ति सतही समाधान खोज्दै आएका छन् । यता पूर्वीयहरू भने पृथ्वी र वातावरणको समग्रतालाई ओगट्छन् र समाधानको आध्यात्मिक सूक्ष्मतामा पुग्छन् । अर्ने नाइसका अनुसार आध्यात्मिक एकत्ववादमा अथवा समष्टिवादमा मिस्टिसिजमको– रहस्यवादको छाया देखेर तर्सनु अनावश्यक छ । किनभने यस विषयमा आध्यात्मभाव अनुभवगम्य सत्यबाट टाढा छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७४ ०९:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निर्वाचनको जनसङ्ख्या राजनीति

चेतन अधिकारी

संविधानले हरेक नागरिक १८ वर्ष पुगेपछि मतदानको अधिकार पाउने व्यवस्था गरेको छ । यही नियमको आधारमा स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ जना मतदाता छन् । तर २०७३ फागुनसम्ममा १८ वर्ष उमेर पुगेका करिब ३९ लाख वयस्क मतदाता नामावलीमा सामेल हुनबाट छुटेको अनुमान हुन्छ ।

जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कका आधारमा जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. केशव अधिकारीले गरेको विश्लेषणमा हाल नेपालमा १८ वर्ष पुरा भएका मानिसको जनसङ्ख्या करिब १ करोड ७९ लाख १५ हजार ३ सय ८० छ । यसका आधारमा २१ दसमलव ६ प्रतिशत मानिस मतदान गर्न योग्य उमेर भए पनि त्यो अधिकारबाट बञ्चित छन् । 

जनसंख्याभन्दा धेरै मतदाता 
बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछिको संसद्को पहिलो आमनिर्वाचन २०४८ बैसाख २९ गते उस्तै उत्साहपूर्ण थियो । त्यो आम निर्वाचनमा पहिलोपटक मतदानको अधिकार प्राप्त गर्ने उमेर १८ वर्षमा झारिएको थियो । पञ्चायतकालमा चुनावमा २१ वर्ष पुरा भएको व्यक्तिले मात्र मतदानको अधिकार पाउँथ्यो । त्यसबेला कुल मतदाताको संख्या १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७ सय ७७ थियो । जबकि त्यसबेला १८ वर्ष उमेर पुगेको जनसङ्ख्या ९५ लाख ७४ हजार ८ सय ९ मात्र थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको १८ वर्ष उमेर पुरा भएको जनसङ्ख्याभन्दा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदाता संख्या १७ प्रतिशत बढी थियो । यो तथ्यांकले त्यसबेलाको मतदाता नामावली हचुवाका भरमा संकलन हुन्थ्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसबेला मतदाता संकलक टोलीमा गएर ‘मेरो छोरो/छोरी १८ वर्ष पुग्यो ।

मतदाता नामावलीमा नाम लेखाइदिनु’ भन्नासाथ कर्मचारीले सहजै विना कुनै प्रमाण नाम दर्ता गराइदिन्थे । त्यति मात्र हैन, त्यसबेला आफू जहाँ बसेको छ वा आफूलाई जहाँको मतदाता हुन मनलागेको छ, त्यहीं गएर नाम लेखाउन पाइन्थ्यो । जसले गर्दा एउटै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा नाम लेखाउँथे । र मौका पाएसम्म एउटै व्यक्तिले आफ्नो नाम जति ठाउँमा छ, त्यति नै ठाउँ मत पनि हाल्थे । एउटै मतदाताको गणना तीन पटकसम्म हुने गथ्र्यो । यो निर्वाचनमा कुल मतदाताको ६५.१५ प्रतिशत मतदातामात्र मतदानमा सहभागी भए । 
२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने होड दलहरूबीच झन् बढेर गएको देखिन्छ । अघिल्लो आमनिर्वाचनमा मतदान उमेर समूहको जनसंख्याभन्दा १७ प्रतिशत मतदाता बढी थिए, तर यो चुनावमा त्यो संख्या बढेर २० प्रतिशत पुग्यो । ‘सामान्तया दुई प्रतिशतसम्मको ओभर र अन्डर काउन्टिङलाई मान्यता दिइए पनि २४ प्रतिशतसम्मको अन्डर काउन्टिङ अथवा १७ प्रतिशतसम्मको ओभर काउन्टिङलाई सामान्य मान्न सकिँदैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसलाई आयोगले सच्याउनुपर्छ ।’ ओभर काउन्टिङको क्रम २०५१ को मध्यावधि, २०५४ को स्थानीय, २०५६ को संसद् र २०६४ को संविधानसभा चुनावमा निरन्तर रह्यो । २०५१ मा ६१.८६ प्रतिशत, २०५६ मा ६५.७९ प्रतिशत र २०६४ मा ६१.७ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
 
जनसङ्ख्याभन्दा कम मतदाता
जनसङ्ख्या भन्दा बढी मतदाता भएपछि त्यसले चुनाव परिणाममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र स्वदेशकै पर्यवेक्षकले पनि प्रश्न उठाए । कतिसम्म भयो भने २०६४ को निर्वाचनमा गोरखाबाट चुनाव लडेका बाबुराम भट्टराईले मतदाताभन्दा बढी मत प्राप्त गरे भनेर खुबै चर्चाको विषय बन्यो । मतदाताको यस प्रकारको संख्याले सिंगो चुनावको विश्वसनीयतामा प्रश्न उब्जन थालेपछि निर्वाचन अयोगले २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्रको प्रबन्ध गर्‍यो । यस अनुसार वास्तविक मतदाताले निर्वाचन कार्यालय वा मतदाता नामावली संकलनका लागि स्थलगत रूपमा आएको टोलीसँग आफ्नो नागरिकतासहित उपस्थित भएर फोटो खिच्नुपर्ने व्यवस्था भयो । यस व्यवस्थाले एउटै मतदाताले धेरै ठाउँमा नाम लेखाउन पाएनन् र अघिल्लो निर्वाचनमा जथाभावी नाम लेखाएका मतदाता छाँटिए । तर मतदाता नामावलीको यस्तो आयो कि मतदान गर्ने उमेर समूहका लाखौं मान्छे मतदाताको सूचीमा देखिएनन् । जस्तो २०७० को निर्वाचनमा १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाताको नाम सार्वजनिक भएको थियो । २०६८ सालको जनगणना अनुसार यो वर्ष मतदान गर्ने उमेर अर्थात १८ वर्ष पुरा भएका नेपालीको संख्या १ करोड ५९ लाख ६५ हजार ३ सय ५८ पुगेको थियो । यी दुई तथ्यांक हेर्ने हो भने मतदान गर्ने उमेर समूहका २४ प्रतिशत मानिस मतदाता नामावलीबाट परेनन् । तर २०७० को निर्वाचनको सुखद पक्ष के हो भने यो वर्ष ७८.३४ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरे । जुन अघिल्ला निर्वाचनभन्दा औसत १३ प्रतिशत बढी हो । स्थानीय निर्वाचनका लागि सार्वजनिक मतदाता नामावलीमा पनि २२ प्रतिशत अर्थात ३८ लाख ६० हजार ८ सय ९८ जना मतदान योग्य उमेर समूहका मानिस छुटेका छन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनपछि आयोगले मतदाता नामावली संकलनका लागि नागरिकता निकाल्न जाने व्यक्तिलाई सम्बन्धित कार्यालयमै नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बित्तिकै फोटो खिचेर उसको सबै विवरण अभिलेखको रूपमा राख्छ । १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले नागरिकता लिन पाउँछ । त्यतिबेलै खिचिएको उसको फोटो दुई वर्षपछि उसको नाम मतदाता सूचीमा चढ्छ । त्यही फोटो मतदाता परिचयपत्रका लागि प्रयोग पनि हुन्छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘मतदाता नामावलीमा कोही पनि नछुटुन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।’

को छुटे ?
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती कस्ता मानिस छुटे भनेर आयोगले तथ्यगत रूपमा स्पष्ट भन्न नसक्ने बताउँछन् । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश मानिस पछिल्लो दुई पटकका मतदाता नामावलीमा छुटेको हुनसक्ने उप्रेती बताउँछन् । व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर तस्विरसमेत खिच्नुपर्ने भएकोले पहिलोजस्तो मेरो छोरा/छोरी १८ वर्ष पुग्यो/पुगी, मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समय रहेन अहिले । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत असारसम्ममा १८ वर्ष उमेर पुगेका करिब ३६ लाख १९ हजार ९ सय ८१ जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छन् । त्यसमा ३४ लाख ६४ हजार ८ सय ६८ जना पुरुष र १ लाख ५५ हजार १ सय ११ जना महिला वैदेशिक रोजगारीमा छन् । 

२०७० को निर्वाचनपछि मतदाता नामावली संकलन प्रक्रिया निरन्तर भइरहेको छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका केही मानिसले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेका हुन्छन् । तथापि करिब २० देखि २५ लाख वैदेशिक रोजगारीमा भएका युवा मतदाता नामावलीमा नाम नभएको उप्रेतीको अनुमान छ । यसैगरी करिब १० लाख मानिसले स्वदेशमै भए पनि नागरिकताको अभावमा मतदाता नामावलीको लागि फोटो खिच्न पाएनन् । स्वदेशमै भएर पनि भोलिको गन्तव्य विदेश बनाउन चाहेका खासगरी प्राविधिक धार अध्ययनरत युवाले रुचि नभएरै मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएनन् । उप्रेती भन्छन्, ‘साइन्स, इन्जिनियरिङ र कमर्श पढ्ने धेरै विद्यार्थीले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका छैनन् । विदेशलाई गन्तव्य बनाएर अध्ययनरत मेरै परिवारका आफन्तले नेपालको राजनीतिलाई कुनै मतलव गरेका छैनन् र मतदाता नामावलीमा नाम पनि लेखाएका छैनन् ।’ र स्वदेशमा भए पनि बुढाबुढी अथवा देशभित्रै आफ्नो घर छाडेर अन्यत्र रोजगारी र मजदुरी गर्न गएका केही मानिसले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन सकेनन् वा चाहेनन् । यसै कारण कुल जनसङ्ख्या र मतदाता नामावलीका बीचमा ठुलो अन्तर आएको हो । 

तर तथ्यांकले उप्रेतीले भनेजस्तो वैदेशिक रोजगारीमा गएको ठूलो संख्या मतदाता नामावलीमा छुटेको देखिँदैन । मतदानको उमेर पुगेर छुटेका ३८ लाख ६० हजार ८ सय ९८ मध्ये २५ लाख १६ हजार ३ सय २२ जना महिला छन् । यो तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा होइन, स्वदेशमै भएका महिला नै मतदाता नामावलीमा छुटेको देखिन्छ । किनकि वैदेशिक रोजगारीमा गएको ठूलो संख्या पुरुषको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक निर्णायक 
निर्वाचनमा ठूलो संख्याका मतदाता पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थक हुन्छन् । केही मतदाता पाटीका सामान्य शुभचिन्तक त हुन्छन्, तर उनीहरू तत्कालका चुनावी एजेन्डा हेरेर कसलाई मतदान गर्ने भन्ने निर्णय गर्छन् । यस्तो विशेषता भएका अक्सर युवा र वयस्क उमेर समूहका मतदाता हुन्, जो सधैं भविष्यप्रति चिन्तित हुन्छन् र यो पार्टीले पो राम्रो गर्ला कि ऊ पार्टीले राम्रो गर्ला भनेर अस्थिर मानसिकता राख्छन् । युवा अवस्थामा यस्तो अस्थिर सोच राखे पनि बुढ्यौलीमा पुगेपछि आफूलाई हरेचाह गरिदिने अथवा आफ्ना समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिने राजनीतिक दल ज्येष्ठ नागरिकको रोजाइमा पर्छन् । नेपालको समृद्धितर्फको यात्राले नेपालीको औसत आयु पनि बढाइरहेको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार २१ लाख ५४ हजार ४ सय १० जनसङ्ख्या ६० वर्षभन्दा माथिको छ । जसलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ । यो कुल जनसंख्याको ८.१३ प्रतिशत हो । यस हिसाबले अहिलेको मतदाता संख्यामा पनि ८.१३ प्रतिशत मतदाता ६० वर्षभन्दा माथिको छ । यो संख्या करिब १२ लाख हुन्छ । 

ज्येष्ठ नागरिक विज्ञ डा. होमनाथ चालिसेका अनुसार युवा मतदाताको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । वैदेशिक रोजगारीमा भएका केही युवा मतदान प्रयोजनका लागि फर्कन्छन् पनि । तर तर ज्येष्ठहरू घरमै हुन्छन् । उनीहरूलाई छोराछोरी र केही नातेदारले मतदानका लागि प्रभाव पारे पनि उनीहरूको रोजाइ आफ्नो बुढ्यौलीलाई सहज बनाइदिने दल नै हुन्छन् । किनकि समाजमा ज्येष्ठ नागरिक अरू सबैको व्यस्त दैनिकीले परिवार र समाजबाट एक्लिँदै गएका छन् । 

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७४ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT