दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदेऊ

हिंसात्मक घटनामा निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारले नै संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु विडम्बनापूर्ण हो । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने यस्तो कदमले राजनीतिक आन्दोलनको आवरणमा गरिने हिंसात्मक गतिविधिले बढावा मात्र पाउँदैन, पीडितको न्याय प्राप्तिको हकसमेत कुण्ठित हुन्छ । यसले आम नागरिकमा असुरक्षाको अनुभूति बढाउँछ । सँगै, सुरक्षाकर्मीको मनोबलसमेत गिराउँछ । त्यसैले राजनीतिक आन्दोलन र त्यसको आवरणमा गरिने आपराधिक गतिविधिबीच राज्यले भेद छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
 
सरकारले संविधानको अन्तरवस्तुमा असन्तुष्ट दलहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने बहानामा जघन्य अपराधको घटनामा पनि उन्मुक्ति दिनु उचित होइन । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सैद्धान्तिक’ निर्णयमार्फत यसका पक्षमा कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ । सरकारको निर्णयअनुसार कानुन मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया थालिसकेको छ । थरुहट आन्दोलन भइरहेका बखत २०७२ भदौ ७ मा घेरा हालेर सुरक्षाकर्मीमाथि गरिएको सांघातिक आक्रमण तथा शिशुको हत्या र भदौ २५ मा महोत्तरीमा घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर गरिएका हत्या विशुद्ध अपराध हुन् । तत्कालीन थरुहट एवम् मधेस आन्दोलनकारी अगुवाले समेत ती घटना आफ्नो निर्देशन र योजनामा नभएको भन्दै आफूलाई त्यसबाट निरपेक्ष राख्न चाहेको पृष्ठभूमिमा सरकारको हालको अग्रसरता अस्वाभाविक छ । 

निश्चित र उचित आधारमा आफ्नो गलत अनुसन्धान र अभियोजनको परिणाम रोक्न मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने सरकारवादी मुद्दासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई पनि सरकारको हालको कदमले दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७१ ले स्पष्टसाथ हत्या, अपहरण, युद्धअपराध, राज्यविरुद्ध अपराधलगायत गम्भीर प्रकृतिका २७ खाले मुद्दा कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता लिन नसकिने भनेको छ । सरकारले यसपटक चलाखीपूर्वक ढंगले घुमाउरो बाटोबाट मुद्दा फिर्ता गर्न खोजेको देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको फाइल खडा गरी कानुन मन्त्रालयमार्फत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने चलन भए पनि यसपटक मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सैद्धान्तिक निर्णयका आधारमा कानुन मन्त्रालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने भएको छ । आलोचनापछि सरकारले जघन्य अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय नभएको दाबी गरेको छ तर यसमा विश्वस्त हुन सकिने आधार छैन । 

सांघातिक आक्रमणमा संलग्नमाथिको मुद्दा फिर्ता लिनु सर्वोच्च अदालतको निर्णयविपरीतसमेत हो । सर्वोच्चले २०७२ पुस ३० मै मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय विशुद्ध फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित विषय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा राजनीतीकरण गर्ने प्रयास न्यायका लागि विषसरह हुने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सर्वोच्चको नजिर र निर्णय तथा दुई वर्षअघि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधिलाई समेत ख्याल गर्दै गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अविलम्ब सच्याउनुपर्छ । 

राजनीतिक आन्दोलनका नाममा हातहतियारसहित उपस्थित हुने, उत्तेजित बन्ने/बनाउने र हिंसामा उत्रने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने भनेकै निष्पक्ष र गहन छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने हो । यसले आन्दोलनमा उत्रने राजनीतिक दल/संगठनलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ । राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने त्यस्ता आपराधिक प्रवृत्ति मौलाउँदै जाने जोखिम हुन्छ । दुई वर्षअघिकै मधेस आन्दोलनका बेला कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले समेत अन्धाधुन्ध गोली हानेर निर्दोष नागरिकको हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसमा पनि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन सके सुरक्षाकर्मी पनि जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन् । दण्डहीनताले आपराधिक मनोवृत्तिलाई मात्र बढावा दिन्छ । मानव अधिकार र विधिको शासन पालनामा सबै इमानदार बन्नुपर्छ । न्यायप्रणालीको प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ । र, गलत नजिर स्थापित नगर्न पनि सधैं सजग हुनुपर्छ ।