महिनावारी सरसफाइ र शौचालय !

पश्चिम नेपालको छाउपडीको चर्चा हुँदै गर्दा ‘राजधानीमै छाउपडी संस्कारलाई पालेर बस्नेहरू हुँदाहुँदै सुदूरका कुरा किन गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छन् । वास्तवमा महिनावारीप्रतिको नकारात्मक धारणा र हीनताबोधको भावनालाई शिक्षित महिलाले नै निरन्तरता दिनुमा दोषी पुरुष हुन् कि स्वयं महिला नै ? घरका महिला रजस्वला हुँदा भान्सा सम्हाल्ने पुरुषप्रति आक्रोश पोख्नुभन्दा रजस्वला हुँदा ठूलै पाप गरेको ठान्दै दैनिक कार्यबाट तर्किँदै एउटा कुनामा थन्किने र पुरुषलाई भान्सा सुम्पिने महिलाको कमजोरी किन नदेख्ने ? जबसम्म महिलाहरू स्वयंले रजस्वला हुनु कुनै पाप होइन भन्दै यसलाई सहज रूपमा लिँंदैनन्, तबसम्म महिलाले आफूलाई हीनताबोधबाट मुक्त गर्न सक्दैनन् । यसका लागि आम महिलालाई रजस्वला वास्तवमै के हो ? भन्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया र सत्यता बुझाउनु आवश्यक छ । नत्र धर्म र देवताले डोर्‍याएको समाजलाई गाली गरेर र छाउगोठ भत्काउँदै हिंँडेर मात्र केही हुनेवाला छैन ।

महिनावारी सम्बन्धमा पछिल्लो पुस्ता सचेत भएको पाइन्छ र उनीहरूको सोचमा पनि परिवर्तन भएको छ । तर अघिल्लो पुस्ताको दबाबका कारण उनीहरूले मानसिक तनाव झेल्नु परिरहेको छ । महिनावारी बारे समाजमा रहेको नकारात्मक सोच र भ्रम बारेको मौनताको पर्खाल भत्काउने जिम्मा अब शिक्षित छोरी पुस्ताले नै लिनुपर्छ । यदि कुनै व्यक्ति वा समुदायले यस विरुद्ध प्रतिबन्धात्मक सीमा तोक्छ भने खुलेर अवज्ञा गरौं ।

महिनावारी अवस्थामा सरसफाइ अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । अचेतन मानसिकताका कारण यस अवस्थामा अलग्गै बस्ने वा गोठमा बस्ने र पुराना र फोहोर लुगा लगाउने चलन अझै पनि धेरैजसो ग्रामीण समाजमा देखिन्छ । पोषिलो खाना र सरसफाइको कमीले कमजोर बन्ने र संक्रमणको सिकार बन्नु महिलाका लागि गम्भीर समस्या त छँदैछ, त्यसमा पनि स्कुल जाँदै गरेका किशोरी र कलेज पढ्दै गरेका युवतीहरूले महिनावारीको बेलामा निकै तनाव झेल्नु परिरहेको वास्तविकता झन् ठूलो समस्याका रूपमा छ । अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका स्कुलहरूमा आवश्यक सुविधायुक्त महिलामैत्री शौचालय र पानीको व्यवस्था नहुँदा महिनावारीको समयमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने सेनिटरी प्याड वा सफा र नरम कपडाको उपलब्धता वा प्रयोगबारे ज्ञान नहुनु अर्को समस्या छ ।

सरकारले हरेक वर्ष सरकारी विद्यालयका लागि मनग्गे बजेट छुट्याएको हुन्छ । तर पनि ती विद्यालयले शौचालयको उचित व्यवस्था गर्नसकेका देखिँदैनन् । हरेक विद्यालयमा महिलामैत्री शौचालय, पानी र सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर छुट्टै शौचालय र पानीको अभावमा हरेक महिना ग्रामीण किशोरीहरूले पाँच दिन स्कुल छोड्नुपर्ने बाध्यताका कारण पढाइमा पछाडि पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता समस्यालाई ध्यानमा राख्दै हाल सेनिटरी प्याडलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राख्ने सरकारी निर्णयले पक्कै पनि यसको सर्वसुलभतालाई सहजीकरण गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । महिला स्वास्थ्यको कुरा गर्दा महिनावारी सरसफाइलाई सँगसँगै लैजानु आवश्यक छ । यस विषयमा विद्यालय तहमै पाठ्यक्रम तयार गरी बालिका र किशोरीहरूलाई यसबारे ज्ञान दिनु अपरिहार्य छ ।

ग्रामीण विद्यालयका मात्र होइन, सहरी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालय र कलेजका शौचालयको अवस्था पनि उस्तै छ । राजधानीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने यहाँका सरकारी स्कुल, कलेजका शौचालयहरू नाम मात्रका छन् । पुरुष र महिलाका लागि अलग्गै शौचालय बनाइए पनि धेरैको अवस्था दयनीय छ । महिला शौचालयमा न पानी हुन्छ, न साबुन न फोहोर राख्ने भाँडो नै । प्याड चेन्ज गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने समस्याका कारण महिनावारी अवस्थामा स्कुल, कलेज जानु तनावपूर्ण र कष्टप्राय: हुन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्ने एकजना बैनीको भनाइ– ‘त्यहाँको शौचालयमा छिर्नु त नर्कमा छिर्नु जस्तै हुन्छ । महिला शौचालयमा फालेका प्याडहरू कुकुरले कक्षाकोठा अगाडि पुर्‍याउँछन् ! न पानी हुन्छ, न चुकुल नै ।’ वास्तवमै सेनिटरी प्याडको पहुँचको कुरा गर्दा यसको व्यवस्थापनको समस्या पनि उस्तै जटिल बन्दै गएको छ । प्लास्टिकको प्रयोग गरिएकोले यसलाई नष्ट गर्न त्यति सहज छैन, जसले गर्दा वातावरण प्रदूषणको समस्या पनि उस्तै छ । निजी स्कुल, कलेजहरूमा पनि यस्ता समस्या छैनन् भन्नसक्ने अवस्था छैन । स्कुलहरूमा प्याडको उपलब्धता अनिवार्य हुनसकेको पाइँदैन । केही निजी स्कुलहरूले भर्ना अवधिमै प्याडको निम्ति भनेर निश्चित रकम असुलेका हुन्छन्, तर सेवा अत्यन्त नाजुग हुन्छ । राजधानीकै एक नाम चलेको निजी स्कुलकी छात्रा भन्छिन्– ‘हामीसँग पैसा पहिल्यै लिइसकेको हुन्छ, तर प्याड माग्न जाँदा कर्मचारी रिसाउँछन् । वाथरुममा न पानी हुन्छ, न साबुन नै । मिन्स हुँदा क्या टेन्सन हुन्छ !’

स्कुल, कलेजको मात्र होइन, राजधानी सहरभित्रै बजारमा कहीं कतै सार्वजनिक शौचालय सुविधा छैन । भन्न पनि लाज लाग्छ, यत्रो महानगरमा एक–दुई ठाउँमा घुम्ती शौचालयको नाममा सानो ट्रली गुडाइन्छ । एक्काइसौं शताब्दीको महानगरमा रत्नपार्क बाहेक कहीँ देखिँंदैन, शौचालय । सहर, बजारमा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध नहुनुको अप्ठ्यारो सबैभन्दा बढी महिलाले नै भोग्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभागृह र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका शौचालय हेरे पुग्छ, नेपालको बौद्धिक समाजको सभ्यता कस्तो छ भनेर । प्रज्ञा डबली पछाडि रहेको शौचालयमा कुनै पनि महिला एक्लै छिर्न डराउनुपर्ने अवस्था छ, किनकि पुरुष शौचालय र महिला शौचालयको ढोका जोडिएको छ । त्यसमा पनि फोहोर र दुर्गन्धको त कुरै नगरौं । प्रज्ञाकै माथिल्लो तलामा कार्यक्रममा जाँदा कैयौंपटक कार्यक्रम अवधिभर नै नाक थुनेर बस्नुपरेको अनुभव पंक्तिकारलाई छ । उता पर्यटन बोर्डको हलभित्रका महिला शौचालय पनि महिलामैत्री छैनन् । ढोका खोलेर भित्र पस्दा र निस्कँदा शरीर कम्बोटमा टाँसिन पुग्छ । खुट्टा घुमाउने ठाउँ पनि छैन, त्यहाँ । कति साँघुरो ! यी त उदाहरण मात्रै हुन् । वास्तवमा जहाँ पनि महिला शौचालय भनिएको हुन्छ, तर महिलाका समस्यालाई ध्यान दिएर बनाइएको पाइँदैन । न पर्याप्त पानी, न साबुन न महिलाले भिरेका व्याग झुन्ड्याउने किला ! अझ समस्या त महिनावारी भएको अवस्थामा पर्छ, किनकि त्यहाँ प्याड व्यवस्थापनका लागि कुनै भाँडो राखिएको हुँदैन ।

हामी बन्द कोठाभित्र ठूलठूला कार्यक्रम गर्छौं । यस्ता समस्याका बारेमा चर्का कुरा गछौं । तर समस्या समाधानका लागि ठोस योजना बनाउन सक्दैनौं अथवा सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिन सक्दैनौं । व्यक्तिगत रूपमा यस्ता गुनासा गर्ने महिला थुप्रै भेटिन्छन् । तर सार्वजनिक रूपमा अवाज उठाउने कोही हुँदैनन् । राजनीतिका विषयमा कुरा उठ्दा उफ्री–उफ्री नारा लगाउने, बन्द–हडताल गर्ने विश्वविद्यालय र कलेजका कुनै छात्राहरूले महिनावारी सरसफाइमैत्री शौचालय चाहियो भनेर नारा–जुलुस र बन्द–हडताल गर्न किन सक्दैनन् ? राज्य वा सरोकारवाला निकाय त संवेदनशील भएनन् नै, हामी आफै किन सचेत हुनसक्दैनौं ? किन तोड्न सकिरहेका छौनौं, यो मौनता ?