विशेष शिक्षा परिषद्को आवश्यकता किन ?

डा. बाबुराम ढुंगाना

काठमाडौं — संवैधानिक प्रावधान बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मामा गएको छ ।

विद्यालय शिक्षाभित्र चलिआएका शिशु शिक्षा, मातृभाषा शिक्षण, माध्यमिक तहमा साधारण, प्राविधिक र संस्कृत धारका कार्यक्रम, अलग–अलग प्रकारका छात्रावास र छात्रवृत्तिको सञ्चालन, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, विशेष आवश्यकता शिक्षा अन्तर्गत सञ्चालित स्रोत कक्षा तथा विशेष विद्यालयजस्ता कार्यक्रमको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा गएको छ । 

केन्द्रबाट स्थानीय तहमा अधिकार सरेको सन्दर्भमा नेपालले विश्वसामु गरेको प्रतिबद्धता, दातृ निकायसँग गरेको सम्झौता तथा देशवासी समक्ष गरेको वाचाको पालना स्थानीय तहहरूले गर्नु पर्नेछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि समतामूलक पहुँचको व्यवस्था गर्नु हरेक स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ । 

Yamaha

उल्लेखित सबै कार्यक्रम केन्द्रीय सरकारले व्यवस्थापन गर्दा गुनासोरहित त थिएनन्, तर केन्द्रले लामो समयदेखि कमाएको अनुभव यतिखेर स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ । खासगरी विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि समेटी पाठ्यपुस्तकको उत्पादन तथा वितरण, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा, वास्तविक गरिब पहिचान गरी छात्रवृत्ति वितरण, बालबालिकाको भिन्नताको सम्बोधन हुनेगरी समाहित कक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन् । स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्ने सुधारका धेरै क्षेत्र छन् । केन्द्रीय तहबाट सम्पादन गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिताको समीक्षा फरक विषय भएकाले यहाँ स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्दागर्दै पनि केन्द्रले साझेदारी गर्नैपर्ने विषयमा मात्र चर्चा गरिन्छ ।

संघीय प्रणालीमा विद्यालय शिक्षाको आधारभूत नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, गुणस्तरको मापदण्ड र अनुदान वितरणजस्ता काम केन्द्रीय दायित्वभित्र पर्छन् । कतिपय काम संघ, स्थानीय तह र विद्यालयको सहकार्यमा गर्नुपर्ने पनि छन् । सहकार्यबाट गरिने विद्यालय शिक्षाको महत्त्वपूर्ण अवयव ‘विशेष आवश्यकता शिक्षाको व्यवस्थापन’ हो । एउटा विद्यालयमा विशेष आवश्यकता शिक्षाको जरुरत सबै बालबालिकालाई पर्दैन वा एकनासले पर्दैन । 

बालबालिकाको विशेष आवश्यकताको अवस्थामा विभिन्नता हुन्छ । विशेष आवश्यकतामा व्यक्तिपिच्छेको विभिन्नताले गर्दा शैक्षिक कार्यक्रमले वैयक्तिक सम्बोधनको माग गर्छ । उदाहरणका लागि कोही बालबालिकामा शारीरिक अपाङ्गता हुनसक्छ भने कसैमा बौद्धिक आदि । एकै प्रकारका अपाङ्गताभित्र पनि फरकपन हुने भएकाले यस्ता बालबालिकालाई दिइने सेवाको प्रकृति फरक भई सिकाइ वातावरण पूर्णरूपमा भिन्न हुनपुग्छ । स्मरण रहोस्, विशेष आवश्यकता शिक्षा भनेको गुणस्तरीय समाहित शिक्षाको वातावरण बनाउने सेवा हो, यो स्थान विशेष होइन । 

त्यसैले साधारण बालबालिकालाई दिइने शैक्षिक कार्यक्रमले मात्र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । उनीहरूका लागि विद्यालयले अतिरिक्त वातावरण दिनुपर्छ । यस्तो वातावरणको सिर्जना विद्यालय एक्लैले गर्न सक्दैन । विशेष आवश्यकता शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई पनि विशेषज्ञ सेवाको जरुरत पर्छ । विशेष आवश्यकता भएका फरक समूहका बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री उत्पादन, विकास र वितरण गर्न साधारण शिक्षामा गरिने लगानीले पुग्दैन । 

विविधताको सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहमा सानो आकारमा प्रविधिको प्रयोगसहित सघन रूपमा दक्ष व्यक्ति वा संस्थाहरूबाट वैयक्तिक सेवा प्रदान गर्दा खर्चिलो हुन जान्छ । सबै स्थानीय तहको क्षमता एकैनासको हुँदैन । गुणस्तर कायम गर्न कठिनाइ पर्नेछ । विशेष आवश्यकता शिक्षाको साधारण व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भए तापनि प्रविधि सहितको विशेषज्ञ सेवाको जरुरत पर्ने भएकाले शिक्षकको पेसागत विकास, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री विकासमा संघीय सरकारको प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ । यस सेवाले अनुसन्धान, विकास र परिमार्जन खोजिरहन्छ । स्थानीय तहले विशेष आवश्यकता शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन केन्द्रसँगको साझेदारीमा मात्र सफलतापूर्वक गर्न सक्छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रमा स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई प्राविधिक सहयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न केन्द्रीय तहमा एउटा अलग्गै निकायको जरुरत छ । 

हाम्रो जस्तै संघीयता अपनाएको छिमेकी मुलुक भारतमा ‘रिह्याबिलिटेसन काउन्सिल अफ इन्डिया’ स्वायत्त संस्था छ, जसले अपाङ्गता भएकाहरूलाई दिइने सेवालाई नियमन तथा सुसञ्चालनमा सघाउ पुर्‍याउने, विशेष शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई स्तरीकृत गर्ने र पुन:स्थापनाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने काम गर्छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा ‘नेसनल एसोसियसन फर स्पेसियल एजुकेसनल 
निड्ज’ संस्था छ, जसले विशेष शिक्षा तथा अतिरिक्त सुविधासँग सम्बन्धित शिक्षा, तालिम, विकास र उन्नति सम्बन्धी काम गर्छ । 

सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने नाराका साथ स्थापना भएको ‘अष्ट्रेलियन एसोसियसन अफ स्पेसियल एजुकेसन’ले विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र सेवामा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि कार्य गर्छ । कोरियामा विशेष शिक्षामा अनुसन्धान, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विकास, शैक्षिक सामग्रीको विकास, व्यावसायिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मानवअधिकार गर्ने उद्देश्यले स्थापित ‘नेसनल इन्स्टिच्युट’ क्रियाशील छ । त्यस्तै आयरल्यान्डमा सोही उद्देश्य लिएर खुलेको ‘द नेसनल काउन्सिल फर स्पेसियल एजुकेसन’ कार्यरत छ भने पाकिस्तान र जापानमा कोरियामा जस्तै ‘नेसनल इन्स्टिच्युट’ले काम गरिरहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघ स्तरमा ‘काउन्सिल फर एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन’ कार्यरत छ, जसले विशेष शिक्षाको अभ्यासको अनुसन्धान गरी  स्थानीय नीति निर्माण तथा परिमार्जनमा सहयोग पुर्‍याउँछ । 

नेपालमा शिक्षा नियमावली २०५९ ले विशेष शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । भलै यो निकाय माथि उल्लेख गरिएका देशहरूमा झैँ स्वायत्त छैन । यो परिषद् शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छ । 

नीति तर्जुमा गर्न सफल भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने क्रममा आफ्नो तोकिएको कार्यका लागिी आवश्यकता अनुसार सक्रिय छैन । संस्थामा कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक संयन्त्र र विषयगत दक्षताको अभाव छ । परिषद्लाई सशक्तीकरण गरेमा तत्कालको खाँचो टर्छ । अपाङ्गता भएकाहरूका लागि विशेष शिक्षा नीति बनिसकेको र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा गएकोले विशेष आवश्यकता शिक्षाको केन्द्रबाट गर्ने समन्वय यही परिषद्ले गर्दा अर्को कानुन बनाउनु पर्दैन । विशेष शिक्षा परिषद्लाई निम्न जिम्मेवारी दिनुपर्छ । 

क)     विशेष आवश्यकता शिक्षा र पुन:स्थापनासँग सम्बन्धित नीतिको विकास तथा अनुसन्धान गर्ने ।
ख)     विशेष आवश्यकता शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विकास गर्ने ।
ग)     विशेष आवश्यकता शिक्षाका शिक्षकलाई तालिमको आयोजना गर्ने ।
घ)     विशेष आवश्यकता शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ सामग्रीको विकास गर्ने ।
ङ)     व्यावसायिक शिक्षा उच्च तथा निरन्तर शिक्षालाई विशेष आवश्यकता शिक्षासँग जोड्ने आधार तयार गर्ने ।
च)     अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने । 

यसरी क्रियाशील हुने परिषद् विभिन्न प्रकारका प्रयोगशाला र मुद्रण सुविधा सहितको अवस्थामा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । विशेष आवश्यकता शिक्षामा स्वदेश तथा विदेशबाट अध्ययन गरेका विज्ञहरूको संख्या थपिँदै गइरहेकोले जनशक्तिको अभाव हुने छैन । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हाल भैरहेकै कुनै भौतिक संरचनामा अलग्गै कार्यालयको रूपमा कार्यारम्भ गर्न सकिन्छ । यो परिषद्को सक्रियताबाट देशभरका विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुनेछ । 

शिक्षा विभागका उपनिर्देशक ढुंगानाले दक्षिण कोरियास्थित चाङवन नेसनल युनिभर्सिटीबाट विशेष शिक्षामा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।

प्रकाशित : असार १, २०७४ ०७:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राजपालाई मनाउने प्रयास जारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई असार १४ को निर्धारित स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावका लागि मनाउने प्रमुख तीन दलको प्रयास बुधबार पनि सफल भएन । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने सहमति नहुँदासम्म कुनै चुनावमा सहभागी नहुने अडान राजपा नेताले नछाडेपछि बिहीबार पुन: बैठक बस्ने सहमति भएको छ ।

राजपा नेता शरदसिंह भण्डारीले माग पूरा नभएको तर वातावरण बने चुनावमा जान सकिने बताए । बिहीबारको बैठकमा तीन दल कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसपछि चुनावमा सहभागी हुने/नहुने तय हुने उनले बताए । ‘राज्यले सबैलाई चुनावमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ, धेरै विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ, तर हाम्रा माग पूरा हुने खालको कुरा आएको छैन,’ बैठकपछि उनले भने, ‘बिहीबारको बैठकले वातावरण बनाउन सक्छ कि सक्दैन हेर्नुपर्छ ।’

चुनावै बिथोल्ने गरी राजपा आन्दोलनमा उत्रिएपछि सत्तारूढ दलहरू अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । चुनावमा राजपालाई सहभागी गराउने अधिकतम प्रयास गर्न बुधबार बैठक बोलाइएपछि तराई जाने कार्यक्रम रोकेर राजपा नेताहरू सहभागी भएका थिए ।

सत्तारूढ दलहरूले राजपा चुनावमा आउने सम्भावना भए उम्मेदवारी मनोनयनको मिति केही दिन सार्न सकिने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । मनोनयन मिति सार्नेलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बिहान निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेट्दै छन् । आयोगको कार्यतालिकाअनुसार २ गते मनोनयनको दिन हो ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असार १४ को मिति सार्न नहुने, सकेसम्म मिलेर जानुपर्ने बताए । एमालेले बैठकमा राजपाले भनेजस्तो संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप्ने कुरा तत्काल सम्भव नभएकाले अन्य प्राविधिक कुरा मिलाएर जान आग्रह गरेको थियो ।

तर दुवै माग पूरा हुनैपर्ने धारणा राजपाबाट आएपछि एमालेले सत्तारूढ दलहरूलाई चुनावको मिति सार्नतिर नलाग्न सुझाव दिएको छ । ‘संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा अहिले पूरा गर्न सकिँदैन, अरू प्राविधिक विषय मिलाएर चुनावमा जाऔं भन्दा राजपा नेताहरू मान्नु भएन,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘निर्वाचनलाई कुनै पनि निहुँ र बहानामा यताउता गर्न मिल्दैन, तोकिएकै समयमा सबै प्रदेशका चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सकेसम्म राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै आउने अवस्थामा मनोनयन एक/दुई दिन सार्न सकिने बताए ।
सत्तारूढ दलका नेताले राजपालाई ल्याउने उपाय र नआए के गर्ने भन्ने दुवै विकल्पमा आन्तरिक विमर्श गरिरहेका छन् । राजपाको बहिष्कार र आमहडतालकै बीच चुनाव गर्न भने मुस्किल पर्ने उनीहरूको मूल्यांकन छ । कांग्रेसका मधेसी नेताहरूले यथास्थितिमा प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव गर्न नसकिने ब्रिफिङ पार्टीलाई गरिरहेका छन् । उनीहरूले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै २ नं. प्रदेशको निर्वाचन सार्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावमा आउने लिखित प्रतिबद्धता गर्न राजपा तयार भए सबै वा २ र ५ नम्बर प्रदेशको चुनाव केही दिन सार्न सकिने संकेत दिएका छन् । तर राजपा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउन तयार देखिएको छैन । चुनावपछि संविधान संशोधन गर्न प्रमुख तीन दलले अहिले नै लिखित प्रतिबद्धता गरे राजपा चुनावमा सहभागी हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण सत्तारूढ दलका नेताहरूको छ । तर पछि संशोधन गर्ने भन्ने सहमतिमा अहिले नै लिखित हस्ताक्षर गर्न एमाले तयार छैन ।

राजपासँग कुरा नमिले प्रदेश नम्बर १ र ७ को मात्र अहिले चुनाव गर्ने र बाँकी २ वटा प्रदेशको चुनाव तेस्रो चरणमा गर्नेबारे पनि राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको छ । केहीले भने दुई र पाँच नम्बर प्रदेशलाई मात्र छाडेर चुनाव गर्दा राम्रो सन्देश नजाने बताइरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बुधबार विराटनगरमा तराईका ११ जिल्लाको मात्र भए पनि चुनाव पछि सार्न सकिने बताएका छन् ।

यसैबीच कांग्रेसका प्रदेश नम्बर २ का नेताहरूले मधेसका एघार जिल्लामा तेस्रो चरणमा चुनाव गर्न सुझाव दिएका छन् । उम्मेदवार चयनका लागि बुधबार बिहान बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा २ नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, सांसद र जिल्ला सभापतिहरूले राजपालाई उपेक्षा गरेर चुनावमा जानुभन्दा २ र ५ नम्बर प्रदेश पूरैलाई या प्रभावित क्षेत्रलाई मात्रै तेस्रो चरणमा गर्न सुझाएका थिए ।

बैठकमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले भने कुनै जवाफ दिएनन् । उनले चुनाव सार्ने या नसार्ने भन्नेमा राजपासमेतको उपस्थितिमा बस्ने बैठकले तय गर्ने बताए । बैठकमा पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्य एवं श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्ला मन्सुरलगायतले राजपालाई बाहिर राखेर चुनावमा जाँदा झनै संकट निम्तिने बताएका थिए ।

‘अहिले मधेस बन्द छ । कांग्रेसले मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्रियता देखाउँदै आएको हो । मधेसको माग सम्बोधन नहुने र राजपासमेत चुनावमा नआउने हो भने स्थिति बिग्रिन्छ र पार्टीको पोजिसन पनि कमजोर हुन्छ,’ बैठकमा अधिकांश मधेस केन्द्रित कांग्रेस नेताहरूको भनाइ थियो, ‘कांग्रेसले मुठभेठतिर धकेल्ने होइन, सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । त्यसका लागि प्रभावित क्षेत्र या दुइटा प्रदेशको चुनाव तेस्रो चरणमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार १, २०७४ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT