एसईई नतिजाको पाठ

१० कक्षाको अन्तिममा लिइने परीक्षामा कसैलाई पनि अनुत्तीर्ण नगराउने नीति लिइएपछिको यो दोस्रो नतिजा हो भने एसएलसी डिग्रीलाई एसईईमा रूपान्तरण गरिएपछि पहिलो हो । सबै परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुँदैमा माध्यमिक शिक्षामा सुधार भइसकेको अर्थ लाग्दैन । विद्यार्थीले समग्रमा ल्याएको जीपीए र विषयगत ग्रेड शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सरकार, विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ हो । 

एसईईमा कोही फेल नहुनु भनेको ११ कक्षा पढ्न सबै योग्य हुनु होइन । अनिवार्य अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक शिक्षामा डी र ई ग्रेड नल्याउने विद्यार्थीले ११ कक्षामा भर्ना हुन पाउँदैनन् । यसपालिको नतिजामा अंग्रेजीमा मात्रै यस्ता विद्यार्थी करिब डेढ लाख छन् । विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा समूह अध्ययनका लागि सामाजिक विषयमा कम्तीमा डी प्लस ग्रेड हुनुपर्छ । सामाजिक विषयमा डी र ई ग्रेड ल्याउने करिब एक लाख ६ हजार विद्यार्थी छन् । उनीहरू अनुत्तीर्ण भएसरह नै हो, यद्यपि ग्रेड सुधारका लागि मौका परीक्षाको व्यवस्था छ । मौका परीक्षामा पनि ग्रेड सुधार गर्न नसके थप शिक्षाको बाटो सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेका कोर्स मात्र हुन् । यसले नतिजा प्रकाशन पद्धति परिवर्तन र विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराउने नीति अनुसरण गरे पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा भने तात्त्विक फरक नपरेको देखिएको छ । 

एसईई नतिजाअनुसार ३.६५ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी यसपालि गत वर्षको तुलनामा १.०१ प्रतिशतले कम छन् । ३.२५ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी गत वर्ष ९.५० प्रतिशत रहेकामा यसपालि ९.५२ पुगेको छ । त्यस्तै, गत वर्ष ११.११ प्रतिशतले २.८५ देखि ३.२० जीपीए ल्याएकामा यसपटक १३.९० प्रतिशतले ल्याएका छन् । यस वर्ष २.४५ देखि २.८० ल्याउने ६१ हजार ९ सय ५५ र २.०५ देखि २.४० जीपीए ल्याउने ९१ हजार ३ सय १४ विद्यार्थी छन् । १.२५ देखि १.६० सम्मका सबैभन्दा बढी १ लाख ८ हजार ४ सय ६४ विद्यार्थी छन् । अनिवार्य नेपाली विषयमा सबैभन्दा कम विद्यार्थीले ए प्लस ग्रेड ल्याएका छन् । नेपालीमा ए प्लस ल्याउने विद्यार्थीको संख्या जम्मा १ सय ८१ छ, जबकि अनिवार्य अंग्रेजीमा ९ हजार ४ सय १० विद्यार्थीको ए प्लस छ । यो नतिजाले शिक्षक र विद्यार्थीले कुन विषयलाई कति प्राथमिकता दिनुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा दिन्छ साथै सिकाइ पद्धति सुधारको आवश्यकता पनि औंल्याउँछ । 

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश नं ६ को नतिजा कमजोर देखिएको छ । त्यहाँका ३३ हजार १ सय ९४ विद्यार्थी सहभागी भएकामा २.८५ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ७.१५ प्रतिशत मात्र छन् । प्रदेश नं ७ मा २.८५ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ९.४१ प्रतिशत मात्र छन् । यो नतिजाका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि राज्यले ती प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ । परीक्षामा नियमिततर्फ छात्राको संख्या बढी भए पनि उच्च जीपीए ल्याउनेमा छात्र धेरै देखिएका छन् । सबै विषयको परीक्षा नदिनेमा पनि छात्राको संख्या बढी पाइएको छ । यसमा कारण पहिचान गरेर शिक्षण सिकाइ पद्धति परिमार्जनमार्फत सुधार ल्याउन सकिन्छ । 

एसईई नतिजाले समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार भई नसकेको नै इंगित गर्छ । नतिजा कमजोर सरकारी विद्यालयहरूमै देखिन्छ । शिक्षण सामग्रीको अपर्याप्तता, परम्परागत शिक्षण प्रणाली, शिक्षकको राजनीति वा अन्य क्षेत्रमा क्रियाशीलता यसका कारण हुन सक्छन् । विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन पद्धतिलाई सामयिक बनाउनु सकारात्मक हो । कसैलाई अनुत्तीर्ण नगराउने नीतिलाई उचित नै मान्नुपर्छ । तर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अयोग्य विद्यार्थीको भीड उत्पादन हुनु राम्रो होइन । त्यसैले राज्यले नीतिगत सुधार, भौतिक पूर्वाधार तयार, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ ।