स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘जिल्लासभा’

रामचन्द्र पोखरेल

स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनमा सर्वाधिक आकर्षणको केन्द्र गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख/उपप्रमुखकै पद भएकाले ती पदमा निकै प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा इच्छुक उम्मेदवारहरूको ओइरो लाग्यो ।

राजनीतिक दलहरूको क्षेत्रीय तहदेखि जिल्ला र केन्द्रसम्म खुवै भिड लाग्यो । १५ वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय निर्वाचनमा आएको यो स्वाभाविक लहर थियो । ज–जसलाई ती प्रमुख पदमा पार्टीको टिकट प्राप्त भएन, त्यसपछिको आकर्षण वडा अध्यक्षमा थियो, फेरि त्यसमा ‘लबी’ हुनथाल्यो । प्रमुख पदहरूमा टिकटको दौड चलिरहँदा नपाउनेहरू धेरैले झन्डै साविकको गाविस अध्यक्ष बराबर हैसियतका गाउँपालिका एवं नगरपालिकाका वडा अध्यक्षको टिकटमा चित्त बुझाउन खोजेका थिए । तर त्यसबीच वडाको प्रमुखमात्र होइन, सदस्यहरूसमेत पाँचैजनाको ‘सेट’ मिलिसकेको र प्रस्तावित भइसकेका कसैले पनि छोड्न नचाहँदा धेरै स्थानीय व्यक्तित्व यस मौकाबाट बञ्चित भएको अनुभव पनि भयो । 
गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख पदहरूमा भएको त्यस प्रकारको आकर्षणको लहरमा ‘जिल्लासभा’ र ‘जिल्ला समन्वय समिति’का लागि उम्मेदवारीको विषय ओझेलमा परेजस्तो भयो । प्रमुख राजनीति दलहरूले पनि जिल्लाको नेतृत्वबारे समयमा नै विचार नपुर्‍याएको पाइयो । अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू समेतको ‘समन्वय’ (को–अर्डिनेसन) गर्ने र ‘अनुगमन’ गर्ने गुरुत्तर दायित्व प्राप्त संवैधानिक हैसियतको ‘जिल्लासभा’ र यसको ‘समन्वय समिति’को लागि वडा सदस्यहरू मध्येबाटै उम्मेदवार हुनसकिने र त्यसका लागि प्रमुख/उपप्रमुख नै हुनु नपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर यस पक्षतिर कम वास्ता भएकाले राजनीतिक दलहरूमा अबको जिल्लामा नेतृत्व उम्मेदवारी कसलाई भन्ने चिन्ता प्रथम चरणको जिल्लाहरूमा प्रारम्भ भइसकेको छ । र त्यही समस्या सोच र चिन्ता दोस्रो चरणका जिल्लाहरूमा पनि हावी देखिएको छ । 

संविधानको धारा २२० को (४) मा व्यवस्था भए अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा र नगरसभाको सदस्य पद स्वत: रिक्त हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको गाउँ र नगरका प्रमुख, उपप्रमुख जिल्लाको पदमा निर्वाचित हुनचाहने नगन्यमात्र होलान् । तर अन्य पदमा निर्वाचित भएकाहरू मध्येमा वडा सदस्यहरूका लागि यो राम्रो अवसर बनेको छ । वास्तविकता के हो भने स्थानीय तहबारे राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्ना कार्यकर्ताबीच राम्रो जानकारी गराएनन् । यसैकारण वडामा दलित महिलाको लागि आरक्षित कतिपय ठाउँमा योग्य सदस्य खोज्न कठिन पर्‍यो । यसैगरी गाउँ र नगरमा जस्तै जिल्लामा पनि प्रमुख पदमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित भएकोतर्फ 
कम ध्यान दिइयो । किनभने स्थानीय तह भनेको नै नगरपालिका र गाउँपालिका हुन् भन्ने धारणा धेरैमा परिरह्यो र स्थानीय तह भनेको नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्लासभा समेत हुन् भन्ने कुरामा विलकुल महत्त्व दिइएन । 
‘नेपालको संविधान’को भाग–५ धारा ५६ ले ‘राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड’मा स्पष्टत: ‘नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार ‘स्थानीय तह’ भन्नाले यस अन्तर्गतका ‘गाउँपालिका, नगरपालिका’ साथै ‘जिल्लासभा’ रहनेछन् । यसै अनुसार स्थानीय तहको ‘स्वरुप र संरचना’को प्रारूप निर्माण गरी तिनीहरूको प्रथम चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएको छ । अब ‘जिल्लासभा’ एवं ‘जिल्ला समन्वय समिति’को निर्वाचन हुनेछ । 
‘जिल्लासभा’ जिल्ला भित्रको समन्वय गर्ने महत्त्वपूर्ण संरचना हो । साविक जिल्ला विकास समितिको जस्तो विकास र निर्माणका सबै कार्य गर्ने किसिमको त्यो संस्था अब रहेन । अब त यो संस्थाले विशुद्ध रूपमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले केवल गाउँपालिका र नगरपालिकाको नभई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालहरूको समेत समन्वय गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । यद्यपि संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार विशेष क्षेत्र, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र अहिले अस्तित्वमा आउनै बाँकी छ । तापनि सम्बन्धित जिल्ला भित्रका ती विशेष क्षेत्रहरूको ‘जिल्लासभा’मा सम्मानजनक स्थान हुने निश्चित छ । त्यतिमात्रै नभई जिल्लाभित्र पर्ने केन्द्रीय र प्रादेशिक ठूला–मझौला परियोजनाहरूसमेत जिल्लाको समन्वयको दायराभित्र पर्छन् । तर यस सम्बन्धमा अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ । संविधानको धारा २१९ मा स्थानीय तहबाट बाँकी अन्य व्यवस्था ‘संविधानको अधीनमा रही संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनी स्पष्ट पारिएको छ । यसै बमोजिम हालै ‘स्थानीय शासन ऐन, २०७३’ को विधेयक व्यवस्थापिकामा दर्ता भइसकेको छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयक पारित भएपछि गाउँपालिका र नगरपालिका, सभा साथै ‘जिल्लासभा’ बारे पनि स्पष्ट प्रावधान रहनेछ, जसबाट हाल देखापरेका द्विविधा हटेर जानेछन् । 
वर्तमान संविधानले ‘जिल्लासभा’लाई विशेष महत्त्व दिएको छ । त्यसैले जिल्लासभा हिजोको स्थानीय निकायहरूको विकास आयोजनाहरूको फेहरिस्त तयार पार्ने संस्थाभन्दा समग्र जिल्लाको स्थानीय सरकारको ऐनाका रूपमा रहेको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूबीच समन्वयकारी भूमिका सहितको संस्थाको रूपमा अस्तित्वमा आएको छ । त्यसैले यो ‘जिल्ला सदन’ अर्थात ‘जिल्ला संसद’ सम्बन्धित ‘जिल्लाको व्यवस्थापिका’ समेत हो । नेपाल सरकारले हालै ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४’ जारी गरेको छ । स्थानीय शासन ऐन पारित नहुँदासम्म यसैबाट कामकाज चल्नेछ । यसमा अनुसूची १ मा जिल्लासभाको जिम्मेवारी ‘नेपालको संविधान, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । 
‘जिल्लासभा’को अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी ‘अनुगमन गर्ने, आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्नेसमेत रहेको छ । यसको पूर्ण अवयव अस्तित्वमा त्यतिखेर आउनेछ, जतिखेर ‘जिल्ला समन्वय समिति’को निर्वाचन सम्पन्न भई यसको सचिवका रूपमा ‘जिल्ला समन्वय अधिकारी’ले पूर्णरूपेण कार्य सञ्चालन गर्न थाल्नेछन् । यसले समितिको सचिवको रूपमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कार्य गर्नेछन् । विचारणीय के छ भने स्थानीय तह भन्नाले ‘गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा’ तीनवटै पर्छन् । जिल्ला समन्वय समिति त सभा सञ्चालनका लागि बनाइएको समिति हो । वस्तुत: जिल्लासभा प्रत्येक जिल्लाको सदन (संसद्) नै हो । 
जिल्लासभाको अर्को अलिखित विशेषता छ । त्यो हो– स्थानीय तह, प्रादेशिक एवं संघीय व्यवस्थापिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भेटघाट हुने थलो । जिल्लासभामा संघीय व्यवस्थापिकामात्र नभई अब प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका निर्वाचित सदस्यहरूसमेत आमन्त्रितका रूपमा रहने व्यवस्था हुनेछ । यसबाट संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग वर्षमा एकपटक भेटघाटको अवसरसमेत जिल्लासभाले उपलब्ध गराउनेछ । औपचारिक मात्र नभई यसको अनौपचारिक भेटघाटसमेत महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसबाट जिल्ला भित्रका साझा समस्या, नगरपालिका र गाउँपालिका बीचका समस्या र समग्र जिल्लालाई कुन दिशा कसरी दिने भन्ने विषयमा योगदान पुग्नेछ ।

पोखरेल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

Yamaha

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कसले दिने उत्तर ?

असार ६ गते प्रकाशित ‘सुरक्षित छैन रगत, रगत लिँदा एचआईभी सर्‍यो’ स्वास्थ्य क्षेत्र कति लापरबाही र जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुराको पर्दाफास गरेको छ ।

उल्लेख भए अनुसार १६ वर्षको एक युवक रगत लिएकै कारण एचआईभी संक्रमित भएको खबरले दु:ख लाग्यो । ऊ र उसको परिवारलाई पीडामाथि पीडा थपिएको छ । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? यस्ता पीडित जो समाचारमा छापिएका छैनन्, आफ्नो पीडा लुकाएर बाँचेका कति छन् कति । के रगत उपलब्ध गराउने संस्था, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारसंँग यो विषयको चासो र जवाफ छ ?
रगत दिनु र लिनुभन्दा अघि गरिने ‘र्‍यापिड डायगोनिस्टिक’ अर्थात द्रुत परीक्षण विधिमाथि नै भरोसा गर्न नहुने देखियो । ‘विन्डो पिरियड’मा रोगको लक्षण नदेखिने भएकाले संक्रमण बढेको बताइए तापनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको यो लापरबाही नै हो । पैसा हुनेहरू विदेशमा गएर रगत लाउँछन्, पैसा नहुने गरिबहरू स्वदेशमै अधिकांश संक्रमित रगत लाउन बाध्य भएर जोखिम मोलिरहेका छन् । रगत दिने दाताहरूले पनि पुण्य कमाउन दिएको हो भने आफू स्वस्थ भएकाहरूले मात्र दिऊँ । आफू संक्रमित छु भनी जानीजानी रगत दिएर अरुको बहुमूल्य जीवन नष्ट नपारुन् । यो समचारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित होस् र स्वस्थ रगत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्वता आम जनतासमक्ष आओस् ।
– रोमी मगर
ललितपुर
०००
ब्लड बैंकमा राखेको ब्लड सुरक्षित छ भन्ने के आधार भयो ? जब रगतबाट एचआईभी सर्‍यो भने । ब्लड बैंकमा रगतहरू कति असुरक्षित र लापरबाही रहेछ भन्ने कान्तिपुरको खबरले पुष्टि गर्छ । लोडसेडिङले गर्दा पनि ब्लड बैंकमा राखिएको रगत सुरक्षित हुँदैन भन्ने पुष्टि गर्छ । अझै ब्लड बैंकका कर्मचारीले लापरबाही तरिकाले राम्रोसंँग चेकजाँंच नगरी राखेको रगत पनि सुरक्षित हुँदैनन् भन्ने थाहा भयो । तराईका कतिपय जिल्लामा हावाहुरीका कारण बिजुलीको पोल ढल्ने र तार चुँडिने र जेनरेटर नभएको कारणले पनि फ्रिजमा राखिएको रगत सुरक्षित हुन्छ भन्ने आधार के ? यता प्रबन्धन ब्लड बैंकलाई लिएर लामो समयदेखि लापरबाहीको खबर सुन्दै आएको बेला कान्तिपुरमा आएको समाचारले झनै पुष्टि गरेको छ कि ब्लड बैंकको रगत सुरक्षित छैन ।
लामो समय ब्लड बैंकमा राखेको रगतको म्याद र त्यसमा भएको तत्त्वहरू नष्ट भए/नभएको चेकजाँच निरन्तर भएको छ/छैन भन्नेमा पनि आशंका लाग्न थाल्यो । जानकारी अनुसार डोनरद्वारा दिएको रगत ४ डिग्री तापमानको बीचमा नै राखिन्छ, तर तापमान घटबढ हुने बित्तिकै खराब हुने आशंका हुन्छ । एक युनिट रगत ३० देखि ३५ दिनसम्म मात्रै फ्रिजमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायको छिटो ध्यान जाओस् ।
– लक्ष्मण आचार्य
बर्दघाट–१३, नवलपरासी

 शिक्षामन्त्री कता ?
राज्यले विभेदकारी नीति अख्तियार गरेको भन्दै ५ दिनदेखि आमरण अनशन बसेका अस्थायी शिक्षकको माग सम्बन्धमा तुरुन्त कामकारबाही प्रारम्भ गर । कमसेकम सम्बोधन त गर्न सकिन्छ । कि मान्छे सिकिस्त नभएसम्म वास्ता नगर्ने हो ? कुन माग पुरा गर्ने, कुन नगर्ने वा सबै पुरा गर्ने ? तुरुन्त निर्णय देऊ, अन्योलमा राख्ने काम गरेर शिक्षकको प्राणमा खेलवाड नगर । यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न नसक्ने भए शिक्षामन्त्रीको औचित्य के ? दायित्व के ?
– डा. मनप्रसाद वाग्ले
काठमाडौं

 कसैको आँखा नपुगेको विषय
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको समाप्तिसँगै दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा यही असार १४ गते हुँदैछ । काठमाडौँ उपत्यका धानेको बाहिरकाले नै हो । स्थानीय बाहेक रोजीरोटीको क्रममा बाहिरका झन्डै आधा जनसङ्ख्या काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्छन् । यहाँ बस्ने ती अस्थायी वासिन्दा पनि असार १४ गते आ–आफ्नो क्षेत्रमा गएर मतदान गर्न आतुर छन् । मतदान गर्न पाउनु उनीहरूको मौलिक अधिकार हो । काठमाडौँ उपत्यकाले आफ्नो अनुकूलताका लागि बाहिरकालाई उपयोगचाहिँ गर्ने तर उनीहरूको मतदान गर्ने अधिकार खोस्नु कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित छैन । मालिकहरूले शिक्षण संस्था, उद्योगधन्दा आदिका कामदारलाई जुनसुकै बेला काममा दलाउने दलाहा प्रवृत्तिको अन्त्य काठमाडौँले कहिल्यै देखेन । अहिले पनि बाहिरकाहरूलाई मतदानमा जान दिने अधिकारको कुरा उनीहरूले सुन्न चाहेका छैनन् । काठमाडौँलाई अहिलेसम्म राजधानी भएको कारण अरु क्षेत्रसँग जोड्न मिल्दैन । अब सरकारको आँखा त्यहाँ पुग्नुपर्छ– अहिलेसम्म काठमाडौँ केन्द्र भएकाले रोजगार गर्नेहरूको ठूलो भिडलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । स्थानीय सरकार निर्माणको यो महाउत्सवमा सरकारले नै प्रदेश नं. १, ५ र ७ का मतदातालाई लक्षित गर्दै ४–५ दिन बाहिरका लागि उपत्यका विदाको घोषणा गरेर उनीहरूको मतदान गर्ने मौलिक अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
– अच्युत घिमिरे

 विराटनगरको वैभव 
आसन्न दोस्रो चरणको चुनावमा एकमात्र महानरपालिका विराटनगरमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । पूर्वको औद्योगिक नगरीको परिचयसँगै कोइराला परिवारको राजनीतिक थलो तथा विरासत भूमि पछिल्ला दिनमा अस्त्विको लडाइँमा छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्तिमा रहेसम्म अर्थात सत्ताको केन्द्रमा अहिलेका प्रचण्ड रहेजस्तै विराटनगर काठमाडौंपछिको राजनीतिक चर्चा वा छलफलको मूलघर थियो । यसर्थ पनि गिरिजाबाबुले बालुवाटार वा महाराजगन्जस्थित भतिजका घरमा बोल्न नसकेका उकुस–मुकुस विराटनगरमा पुगेपछि नोना भाउजू तथा कार्यकर्ताको माझ खुलेर बोल्थे । अनि मिडियाका लागि ‘स्कुप’ बन्थे । कोइराला परिवारले राजनीतिको पाइला कित जुटमिलका मजदुरलाई साथ लिएर कि बनारसमा भूमिगत तवरमा खास कार्यकर्ताको आडभरोसामा चलाउँथे । त्यसमा बहुदल आएपछि तिनका ‘किचन क्याबिनेट’मा जयप्रकाश प्रसाद गुप्तादेखि विजय गच्छदारसम्म अटाउँथे । अनि अलि फरक स्वभाव वा निष्ठाको राजनीतिले देशमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दा चक्र बास्तोला बाहिरिन्थे, उनका आवाज ‘कोमा’मा अहिलेको जीवन जसरी तिरस्कृत र अपमानित हुन्थे । अनेक घेराबन्दी र स्वार्थी जमातको जालोले पुरै कांग्रेस प्रभावित हुनपुग्यो । कालान्तरमा फुट, जुट र गुटको धमिरालाई वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘ओभरटेक’ गर्दैछन् । अब यो ‘क्यान्सर’लाई हटाउन देउवाका ज्योतिषले दिने सल्लाह मुताविक स्वस्ति, शान्ति वा ग्रहदशा नकटाइ सुख छैन । 
पछिल्ला दिनमा एमालेले स्थानीय तहमा विराटनगर लगायत सहरमा प्रभाव जमाउँदै लग्यो । फेरि मधेस आन्दोल र मधेसी दल विभाजित हुँदा उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारसम्म यो सहरमा अस्तित्वको लागि संघर्षरत छन् । फरक यति हो कि मूलधारको राजनीतिमा वा राजधानीको राजनीतिमा नारायणमान बिजुक्छेले जसरी यादवले तथा कमल थापाको बिँडो गच्छदारले थाम्दैछन् । परिवर्तित राजनीति तथा आम जनताको मनोविज्ञान बुझेर नै कांग्रेस तथा राप्रपा एक्लाएक्लै लड्दा एमाले र लोकतान्त्रिक फोरम तथा माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादीबीच तालमेल हँुदैछ । सबैजना चुनावी प्रचार–प्रसारमा अनेक विकासे नारासहित उत्रेका छन् । 
खासमा यो पूर्व एक नम्बर प्रदेशको राजधानी हुनसक्ने सम्भावना बोकेको सहर हो । तर महानगर कागजमा मात्र उल्लेख भएर हुँदैन । कम्तीमा भएका पूर्वाधार तथा सम्भावनाको प्रयोग गर्न जरुरी छ । महानगरबीच पहिचान प्रतिस्पर्धा हुँदा अलग परिचय दिन सक्नुपर्छ । जस्तो– पोखरा–लेखनाथ पर्यटकीय महत्त्व बोकेको छ । भरतपुरले ‘मेडिकल वा एग्रिकल्चर’ महानगर बनाउने वा वीरगन्ज तथा विराटनगरले ‘औद्योगिक’ महानगरको रूपमा परिचय दिनु उत्तम हो । भारतसँग तथा बंगलादेशका बन्दरगाह नजिक दूरी भएको तथा यथेष्ट समथर जमिन भएकाले सम्भव पनि छ ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी 
सुनकोसी गाउँपालिका–३, सिन्धुली 

 पत्रको तागत 
केही वर्ष अघिको कुरा हो । आर्यघाटमा मलामी भएर जाँदा अस्तव्यस्त थियो, आर्यघाट । रातको समय थियो, आर्यघाटस्थित मलामी बस्ने घरभित्र धूवाँले कालो भएको थियो । त्यहाँभित्र बत्तीको व्यवस्था थिएन । फोहोर यत्रतत्र छरपस्ट थिए । बहुला–पागलहरू तथानाम बोलिरहेका थिए । एकातिर आफन्तको मृत्युको पीडा अर्कोतर्फ त्यहाँको अव्यवस्था र कहालीलाग्दो दृश्य । घर फर्केर आर्यघाटको वर्णन गर्दै कान्तिपुरमा पाठकपत्र लेखँें । दुर्भाग्यवश २ दिनपछि आर्यघाटमा फेरि मलामी बनेर जानुपर्‍यो । समय रातकै थियो । तर यसपटक झलमल्ल थियो, आर्यघाट । बहुला–पागलहरू त्यति देखिएनन्, त्यो रात । एकजना कामदार असिन–पसिन हुँदै मलामी घरमा रंगरोगन गर्दै थिए । जिज्ञासा पैदा भयो, ‘रातको समयमा रंगरोगन गर्दै हुनुहुन्छ, किन हो ? भोलि दिन आउँदैन र ?’ ती कामदारले च्याँठिएर जवाफ दिए, ‘कुनचैं मुर्दाले पत्रिकामा लेखेछ, हाकिमले झन्डै मारेको, त्यै भएर रातविरात रंग लाउँदैछु ।’ दुई दिनअघि मैले नै लेखेको पाठक पत्रको परिणति थियो त्यो । यस्ता धेरै उदाहरण मसंँग छन् । पत्रिकामा प्रकाशित भएको एउटा पत्रको भरमा सामाजिक जीवनमा आएका सुधार धेरै छन् । समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगतिका विरुद्ध त्यस्ता पत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । म्याग्दी बेनीबाट मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म तत्कालीन अवस्थामा रहेको यातायात सिन्डिकेट अन्त्यका लागि लेखेको पत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
काठमाडौंमा सडक विस्तार जारी थियो, सर्वसाधारणको घर र पर्खाल भत्किएका थिए । तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको पर्खालमा पनि भत्काउन चिन्ह लगाइएको थियो, तर भत्काइएको थिएन । पाठक पत्रको माध्यमबाट उठाएको आवाज दरिलो सावित भयो । हातमा पत्रिका बोकेर स्थानीयले दबाब सिर्जना गरे । फलस्वरुप केही दिनमै उपराष्ट्रपतिको पर्खाल भत्किएको थियो । पत्रिकामा छापिएका यस्तै पत्रका कारण जिम्मेवार पदमा आसिनहरूसँंग सम्बन्ध जोडिने र तोडिने क्रम धेरै भए ।
– उत्तम पुडासैनी 
जोरपाटी, काठमाडौं 

 मेलम्ची पानीको कथा
‘एकादेशको कथा’का रूपमा व्याख्या गरे फरक नपर्ने मेलम्चीको कथा साँच्चै रोचक देखियो । आउँदै गरेको दसैँअघि नै उपत्यकामा पानी ल्याएर अढाई दशकदेखि व्यग्र प्रतीक्षारत यहाँका जनतालाई पियाउने योजनाका निर्माणकर्ता ठेकेदारले पुराना औजारले मात्र सुरुङ खन्ने गरेको र नयाँ किन्न नमानेकाले समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र सम्भवत: आगामी फागुनसम्म पानी आउन सक्ने भन्ने आयोजना प्रमुखको भनाइ झनै रोचक देखियो । साधारण हलो जोत्ने हलीदाइले त खेत जोत्दाजोत्दै आफ्नो हलोको अनौ, जुवा, हरिस भाँचिए घन्टाभरमा कम्मरकै पटुकीमा भिरेको बसिला प्रयोग गरेर पनि अर्को हलो तयार गरी मेलो पकाउँछ । त्यत्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पहिलो योजनाको अर्बौँको लगानीमा निर्माणाधीन यति विशाल आयोजनामा सामान्य मेसिन बिग्रिइ धार खिइएर माटो वा पत्थरको चट्टान काट्न नसकिएको भए अर्को व्यवस्था गर्नेगरी काममा सहजता अपनाउनुपर्नेमा अनकनाइ झारा टार्न खोज्ने ठेकेदार पक्ष र ठेकेदार पक्षलाई काम गराउन नसकी निरीहता दर्शाउने सरकारी पक्षको विशेषता झनै रोचक लाग्यो ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
कामपा–५, हाँडीगाउँ, काठमाडौं
 
 नेपाली भाषाबारे
असार ६ गते प्रकाशित ‘उफ् नेपाली !’ निकै मनपर्‍यो । साँच्चै अहिले ‘चौहत्तर साल हो’ भन्दा विद्यार्थी बुझ्दैनन् । चौहत्तर भनेको ‘सेभेन्टी फोर’ हो भनेर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने कुरा पनि जायज हो । गुरु, तपाईजस्ता नेपाली भाषाप्रति विज्ञ शिक्षक अझै पनि नेपालका थुप्रै विद्यालयमा आवश्यक छ । नेपाली भाषा संकटमा पर्दै गएको छ । यसको अर्को कारण नेपाली भाषाप्रति प्रत्येक विद्यालयमा अनुगमन नहुनु पनि हो । अहिले नेपाली शिक्षक च्याउसरी छन्, तर सही र नेपाली भाषा शुद्धसँग विद्यार्थीलाई सिकाउने दक्ष, अनुभवी नेपाली शिक्षकको कमी रहेको छ । यदि नेपाली भाषा यसरी नै चपेटामा पर्दै गयो भने ‘क’बाट ‘कमल’ होइन कि ‘कतार’ भनेर हतारमा राहदानी च्यापी विदेश पलायन हुने विद्यार्थीमा अझ तीव्र वृद्धि नहोला भन्न सकिन्न । 
– मोहन गौतम
हरिवन–९, सर्लाही

 हामीले चाहेको लोकतन्त्र
विभिन्न बहानामा स्थानीय तह निर्वाचन पटक–पटक सरेको छ अर्थात सारिएको छ । भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न नसक्नेले देशकै बागडोर सम्हाल्छु भनी आँट गर्नु हास्यास्पद नभएको पनि होइन । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न बहाना पारेर पटक–पटक चुनाव सारे र पटक–पटक असफल देउवा प्रधानमन्त्री भए र उनले पनि यही अभियानलाई निरन्तरता दिए । २०७४ माघसम्म तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेताहरू भने सत्ताको फोहोरी खेलमा मस्त छन् । देशमा ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने थिति बसिसकेको छ । त्यसैले सरकार आफू मनलाग्दी गर, पटक–पटक निर्वाचन सार अनि प्रधानमन्त्री दर्जनपटक बन र जनतालाई सधैं अन्योलको भुमरीमा राख । मैले बुझेको राजनीति नितान्त समाजसेवाको पराकाष्ठा हो, तर यहाँ जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन भन्नेको जमात पनि कम्ती छैन । राजनीतिलाई कमाउ धन्दा बनाउने हो भने विकास निर्माणका काम बालुवामा पानी हालेसरी हुने निश्चितप्राय: छ । किनकि चुनावमा गरेको खर्च ५ वर्षमा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने हिसाब–किताबमा व्यस्त जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको काम गर्छन् भन्ने सोच राख्नु गलत सावित हुनेछ ।
अनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा ज्यान जानुपर्ने के कारण थियो, सरकार ? राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर निर्वाचन आफू अनुकूल बनाउने गलत परम्पराको थालनी भएको छ । यसलाई रोक्ने कसले ?
– सुबोध रायमाझी
रोशी–११, काभ्रेपलाञ्चोक

 निर्वाचनमा सहभागी बनौं
नेपाल सरकारले दोस्रो चरण अन्तर्गत प्रदेश नं. १, ५ र ७ अन्तर्गतका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउंँपालिकामा निर्वाचन गर्न गइरहेको छ । उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताकार्य सम्पन्न भइसकेको र यो निर्वाचनमा राजपा बाहेकका तराई–मधेसका दलहरूसमेत चुनावी दौडमा उभिएका छन् । जनमत नै स्ंविधानको मेरुडण्ड भएकाले आमनागरिक दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । संविधानको मेरुदण्डको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सबै दल मिल्नुपर्छ । मधेसी दल राजपाले संविधान संशोधन नगरी चुनाव गर्न नदिने भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनु संविधान विरोधी धारणा हो । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचनबाट पाठ लिई मतगणनाको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ भने सरकारले शान्ति, सुव्यवस्था, अमनचैन कायम गराई निष्पक्ष, धांँधलीरहति निर्वाचनको लागि प्रयास गर्नुपर्छ । 
पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमालेले पहिलो, नेपाली कांग्रेसले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेका छन् र देश विकासका लागि यिनै दलहरू चाहिने प्रस्ट भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनले समेत यो कुरालाई पुष्टि गर्ने आमनागरिक बताउँछन् । निर्वाचनमा जुन दलले जिते पनि समग्रमा स्थानीय तहको विकास, निर्माणका लागि सबै र दल एकढिक्का भएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा खसेको मतको सदुपयोग दलहरूले गर्दै आम मतदातासँंग गरिएका प्रतिबद्घता, घोषणापत्रलाई अक्षरश: पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । आफ्नो गाउँं, नगर, महानगर हामी सबैको सहयोगले बनाउने हो । प्रजातन्त्रमा जितहार अवश्य हुन्छ । तर विकास, निर्माणका लागि जित्नेले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने संकीर्ण सोच त्यागी पराजित दलका नेता/कार्यकर्ताले समेत स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि अग्रसर हुनसकेमा मात्रै देश विकास सम्भव छ ।
– न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
पुलचोक, ललितपुर

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्