नेप्सेलाई निकास : पीपीपी

नेप्सेमा सामान्य व्यवस्थापकीय कमजोरी होलान् । तर यत्तिकै आधारमा यसलाई ‘कामै नलाग्ने बेकारको संस्था’ भन्न मिल्दैन । मनोगत आधारमा यसको तेजोवध गर्न खोज्नु सरकारी सम्पत्तिमाथि धावा बोल्नु हो । अहिलेको व्यावसायिक परिवेशमा संस्थानहरूको प्रतिष्ठाको ठूलो आर्थिक मूल्य (ब्रान्ड भ्यालु) हुन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अर्को स्टक एक्सचेन्ज थप्ने ‘सैद्धान्तिक निर्णय’ले नेप्सेको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । प्रकारान्तरले यसको मूल्य घटेको छ ।
सरोकारवालालाई बजारको अभ्यास, संस्कृति र मनोविज्ञान थाहा हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था यसको सेयर खरिद गर्न चाहिरहेका छन् । धितोपत्र बोर्डको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै उनीहरूले ‘अब डेढ–दुई अर्बमै नयाँ एक्सचेन्ज खोल्न सकिने भएपछि २० अर्बमा महँगो नेप्से किन किन्ने ?’ भन्न थालेका छन् । हिजोसम्म नेप्सेको बजार मूल्य २० अर्ब रुपैयाँ मानेर लगानी गर्न तत्पर पक्ष अब दुई अर्बको अर्को विकल्पमा जाने स्थिति सिर्जना भएको छ । मनोवैज्ञानिक तहमै धितोपत्र बोर्डको निर्णयले नेप्सेको मूल्य शून्यमा झारिदिएको छ । कुनै निर्णयबाट पर्नसक्ने सम्भावित असर के–के हुन्, केलाउनुपर्छ । आफूले गर्नलागेको निर्णयबाट सरोकारवालालाई हुने फाइदा/बेफाइदा तौलनुपर्छ । तर धितोपत्र बोर्डको उक्त निर्णयमा सम्भावित असरबारे समुचित ध्यान दिइएको पाइएन । निर्णयकर्ताले सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउँदैन । अर्बौंको सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुग्नेगरी निर्णय भएको छ ।
नेप्से नामको अकबरी सुनलाई पित्तल बनाउन खोजिए पनि यसको पहिचान हुँदै नभएको होइन । नेप्से सम्भावनायुक्त संस्था हो भनी विभिन्न मुलुकका स्टक एक्सचेन्जहरूले चासो दिइरहेका छन् । कोरिया एक्सचेन्ज र भारतको नेसनल स्टक एक्सचेन्जसँग लिखित सहमति नै भएको छ । यद्यपि, ती सहमति ‘हाललाई सम्पर्कमै रहुँ’ भन्ने आशयका छन् । तापनि ती सहमतिको रणनीतिक महत्त्व छ । ती सहमति सार्वजनिक भएलगत्तै भारत, पाकिस्तान, जापान, चीन र सिंगापुरका एक्सचेन्जहरूले पनि चासो देखाएका छन् । अनुकूल वातावरण बनेको अवस्थामा कार्यान्वयनकै तहमा ती एक्सचेन्ज नेप्सेको साझेदार बन्न सक्छन् ।

स्वदेशी/विदेशी संस्थाहरूले देखाएको यो चासोलाई हामीले पुँजीकृत गर्नुपर्छ । कसैलाई हानि नहुनेगरी राज्यले नेप्सेमा रहेको आफ्नो एकाधिकारी अवस्थितिबाट लाभ उठाउन सक्छ । अर्को एक्सचेन्ज आउने बित्तिकै नेप्सेबाट राज्यले पाउने लाभ गुमाउँछ । नेप्सेमा रहेको सेयर विनिवेश गर्ने, विदेशी तथा स्वदेशी साझेदारलाई सहभागी गराउने विभिन्न विकल्प छन् । यी विकल्पमाथि विस्तृत अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ । प्रतिवेदनकै आशय अनुकूल हुनेगरी सरकारले जारी गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर स्वामित्व विनिवेश गर्ने कुरा परेको छ । रणनीतिमा समय–सीमा, जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ । तोकिएका तीन जिम्मेवार निकाय मध्येको एक नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने रणनीतिको प्रतिकूल हुनेगरी निर्णय गरेको छ ।
अहिले नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ छ । यही पुँजीमा थप लगानी गर्न स्वदेशी/विदेशी संस्थाहरूलाई सरकारले आह्वान गर्न सक्छ । योग्य संस्थाहरूलाई नेप्सेको सेयरमा प्रिमियम थप गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा सरकारको सेयर १५–२० प्रतिशतमा, राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्न सकिन्छ । विदेशी तथा स्वदेशी संस्थाहरूले बाँकी सेयर ग्रहण गर्न सक्छन् ।
सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको सेयर स्वामित्व १० प्रतिशतमा सीमित गर्नेगरी नेप्सेमा स्वदेशी/विदेशी लगानीकर्तालाई अझै धेरै पुँजी लगानी गर्न आह्वान गर्न पनि सकिन्छ । यसो गर्दा नेप्से पुँजीगत आधारमा अझ बलियो हुनेछ । साधारण सभाले सञ्चालक समिति निर्माण गर्ने र सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने वातावरण बन्नेछ । संसारभर व्यावसायिक क्षेत्रमा चलेको संस्थागत सुशासनको ढाँचा यही हो । यसरी नेप्सेलाई सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी (पीपीपी) को उदाहरणीय संस्थाको रूपमा बढाउन सकिन्छ ।
निजीकरण भन्दैमा सेयर वा सम्पत्ति बिक्री गर्ने परम्परागत बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने छैन । सरकार र सरकारी निकायको स्वामित्व कायमै राखेर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । यो विधि विवादरहित र सरल पनि छ । अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएका विभिन्न विकल्पमध्ये यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । यो सर्वसाधारण, सरकार, निजी क्षेत्र सबैको जित हुने विकल्प हो । यसबाटै नेप्सेले निकास पाउन सक्छ । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि दुइटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छैन । पछिल्लो दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ३.५ प्रतिशतका दरले विस्तार भएको छ । यो आर्थिक वृद्धिदर उक्त अवधिमा सम्भवत: संसारको कुनै पनि मुलुकले हासिल गरेको न्युन दर हो । यो न्युन आर्थिक वृद्धि दरले नै संकेत गर्छ, हामीकहाँ व्यावसायिक गतिविधि सुस्त छ । कम्पनीहरू अगाडि आएका छैनन् । दक्षिण एसियामै नेपाल सबैभन्दा कम विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुक हो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको आधार बनेको रेमिटेन्स उपभोग खर्चमा सीमित छ । आन्तरिक बचत र लगानीको अवस्था निराशाजनक छ । हामी भनिरहेका छौं, अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहियो । स्टक एक्सचेन्ज रहर गरेर थप्ने विषय होइन ।
संसारभरका स्टक एक्सचेन्जहरूले गर्ने ५ मुख्य काम हुन्छन्: सूचीकरण, कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्योट, सुपरीवेक्षण तथा नियमन र सूचना प्रवाह । यीमध्ये कुन काम गर्न नेप्से चुकेको हो ? अहिले नेप्सेमा २ सय १० सूचीकृत कम्पनी छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्विजिसनका कारण आगामी मंसिर–पुससम्ममा यो संख्या १ सय ४० मा झर्ने निश्चित छ । अनि ६०–७० वटा सूचीकृत कम्पनी लिएर दुई–दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज चल्लान् ? एकीकृत हुनुपर्ने पुँजी बजार खण्डीकरणतर्फ जाँदा वित्तीय औजारहरूको मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कभरी), जोखिम व्यवस्थापन, पुँजी परिचालन, संस्थागत सुशासनजस्ता स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका मूल उद्देश्यमा कस्तो असर पर्ला ? एउटै स्टक एक्सचेन्ज नियमन गर्न हम्मे परेको धितोपत्र बोर्डमा दुइटा स्टक एक्सचेन्ज नियमन गर्ने स्रोतसाधन पर्याप्त छ ?
दुइटा एक्सचेन्ज भएपछि प्रतिस्पर्धा हुन्छ र प्रतिस्पर्धाले बजारमा कुशलता ल्याउँछ भन्ने तर्क गरिएको छ । दुइटा भिन्न धरातलका खेलाडी र प्रतिस्पर्धा अनि मूल्य तोक्ने अर्कैले ! यो कुन खालको आर्थिक चेत हो ? वास्तविक प्रतिस्पर्धाका लागि असंख्य बजार सहभागी हुनुपर्छ, मूल्य निर्धारणका लागि क्रेता–बिक्रेताबीच निरन्तर मोलतोल गर्ने वातावरण हुनुपर्छ भन्ने सामान्य आर्थिक नियम हो । बजार सहभागीको संख्या र मूल्य निश्चित गरिसकिएको अवस्थालाई प्रतिस्पर्धा भनिँदैन, यसले बजारमा कुशलता ल्याउँदैन । प्रतिस्पर्धा नै गराउन खोजिएको हो भने किन दुईमात्रै ? धेरै एक्सचेन्ज खौलौं, झन् धेरै प्रतिस्पर्धा होला !
फेरि स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन भनेको नाफा उद्देश्य प्रधान भएको विशुद्ध व्यावसायिक गतिविधि हुँदै होइन । यो नियमनकारी सञ्चालन पनि हो । यसैले स्टक एक्सचेन्जहरूलाई ‘फ्रन्टलाइन रेगुलेटर’ भनिन्छ । स्टक एक्सचेन्जहरूले लगानीकर्ताको हक सुनिश्चित गर्नेगरी सूचीकृत कम्पनीहरूको निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । यिनले ब्रोकरहरूको नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरेका हुन्छन् । यस्तो नियमनकारी सञ्चालनमा कहीँ पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैन । सञ्चालनमा निहित यही नियमनकारी तत्त्वकै कारण संसारभर स्टक एक्सचेन्जहरूमा प्रतिस्पर्धा छैन ।
संसारभर दुई सय मुलुक छन्, तर स्टक एक्सचेन्ज भनिनलायक संस्थाहरू मुस्किलले १ सय १० देखि १ सय २० सम्म छन् । नियमित रूपमा उल्लेख्य परिमाणमा धितोपत्र कारोबार हुने स्टक एक्सचेन्जहरूको संख्या ६० देखि ७० छ । यी तथ्यले पनि के बताउँछ भने पुँजी बजार विकासको निर्धारक स्टक एक्सचेन्जको संख्या होइन । धेरै स्टक एक्सचेन्ज हुँदैमा पुँजी बजारको विकास हुन्थ्यो भने अहिले संसारमा लाखौं स्टक एक्सचेन्जहरू हुन्थे । सन् १९८० को दशकदेखि नै संसारभर स्टक एक्सचेन्जको संख्या घटिरहेको छ । क्यानाडामा दर्जनौं स्टक एक्सचेन्ज थिए, अमेरिकामा सयौं थिए, भारतमै २६ वटा थिए । अहिले धेरैजसो गाभिएका छन्, अस्तित्वमा छैनन् । सारा युरोपलाई अब ४ वटा स्टक एक्सचेन्जको समूहले धान्ने स्थिति बनेको छ । एउटै कारोबार प्रणाली प्रयोग गर्नेगरी धेरै एक्सचेन्जले साझेदारी गरेका छन् । नजिकैको छिमेकी पाकिस्तानमा तीनवटा आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षसाथ गाभेर एउटा स्टक एक्सचेन्ज बनाइएको छ ।