मधेस आन्दोलन र कांग्रेसको अलमल

अस्मिता बर्मा

मधेसीहरूले २००७ देखि नै आफ्ना समस्यालाई सांगठनिक रूपमै उठाउँदै आएका छन् । त्यतिबेला नै नेपाली कांग्रेसभित्र सक्रिय केही मधेसी नेताले हिन्दी भाषा र नागरिकताको विषयलाई आफ्नो दुईबुँदे माग बनाएका थिए ।

जसमा पठनपाठनको भाषा हिन्दी हुनुपर्ने र नागरिकताविहीनलाई सहज किसिमले नागरिकता दिनुपर्ने उल्लेख थियो । कांग्रेसले घरभित्रको समस्या समाधान गर्न नसकेकैले वेदानन्द झाको नेतृत्वमा ‘तराई कांग्रेस’ स्थापना भएको थियो । 

त्यतिबेलाका नेताहरू समस्याको दिगो समाधान खोज्नुको साटो मुद्दालाई नै तुहाइदिने र आन्दोलन दबाउने षडयन्त्रमा लागे । तराई कांग्रेसका नेता झालाई अनेक प्रलोभनमा पारी गृहमन्त्री बनाए । तत्पश्चात सशक्त नेतृत्वको खाँचो देखेर बलदेव दासले २०१५ सालमा ‘मधेस क्रान्तिकारी दल’ स्थापना गरेका थिए । मधेसका मुद्दामा पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरी २०४३ सालमा ‘सद्भावना परिषद’ गठन भयो । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । लगत्तै २०४७ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेसको मुद्दालाई अझ सशक्त किसिमले उठाउन ‘नेपाल सद्भावाना पार्टी’ स्थापना गरे । मधेसी मुद्दासँगै जातीय मुक्तिका सवालहरू ज्वलन्त भएर उठ्न थाले । २०५४ सालमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ स्थापना भयो । संघीयता, स्वायत्तता, मधेस–प्रदेश, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा र नागरिकता लगायतका मुद्दाले व्यापकता पाए । राष्ट्रिय स्तरमा छलफल र बहस सुरु हुनथाले । 

Yamaha

२०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधानले मधेसका मुद्दा सम्बोधन नगरेको भनेर भोलिपल्टैदेखि मधेस विद्रोह भयो । मधेस मुक्तिका आन्दोलनमा नेतृत्व अभावको आंँकलन गर्दै कांग्रेसमा त्यसबेला राम्रो छवि बनाएका महन्थ ठाकुुरले २०६४ सालमा ‘तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी’ स्थापना गरे । कांग्रेसकै अर्का नेता विजयकुमार गच्छदार मधेसी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गरे । तीन ठूला मधेसवादी दल तमलोपा, सद्भावना र मधेसी जनअधिकार फोरम मिलेर ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ गठन गरे । मोर्चाले २०६४ फागुन १ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । जसलाई दोस्रो मधेस आन्दोलनको संज्ञा दिइयो । राज्यको स्रोत र साधनमा मधेसीको समान सहभागिता, नागरिकता, संघीयता आदि मुद्दा फेरि सतहमा आए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भयो । जसलाई दोस्रो मधेस आन्दोलनको सफलता मानियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्भव भयो । मधेसवादी दलहरू राष्ट्रिय स्तरमै राम्रो स्थान बनाउन सफल बने । यस पटक पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सफलतासँगै दोस्रो चरणका लागि मुलुक होमिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा हाल चुनावी प्रक्रिया स्थगित छ । चुनावी प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट बनेकाहरूलाई फेरि वार्तामा ल्याएर चुनावी माहोल बनाउन यो स्थगन अवसर पनि हुनसक्छ । 

हाललाई भने तराई मधेस केन्द्रित ६ वटा दलको एकतापछि बनेको ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ (राजपा) नेपालले दोस्रो चरणको निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ, यद्यपि केही ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी परेका छन् । गएको संसदीय निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बनेको कांग्रेस पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट पहिलो बन्ने चुनौती छ । कांग्रेसले सधैं स्वाधीनता र पहिचानलाई निकै महत्त्व दिएको छ । तर तत्कालीन समयमा पार्टीभित्र मधेसी मुद्दालाई मूलधार राजनीतिबाट बढारेर क्षेत्रीय स्तरमा लगियो अनि विभिन्न पार्टी र विविध चरणका आन्दोलन उदाए । 

मधेसी जनताको मनोभाव बुझ्दा तिनीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पार्टीसँग खासै सकारात्मक छैनन् । तर तीन पार्टीमध्ये कांग्रेससँग भने केही नरम छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा मधेसले सघाएकै हो । अहिले जारी मधेस आन्दोलनमा कुनै नयाँ एजेन्डा छैन । विगतमा भएका सहमतिहरूको उचित कार्यान्वयन र संविधान संशोधन नै हो अहिलेको पनि मुद्दा हो । २०७२ भदौ ३१ देखि जारी तेस्रो मधेस आन्दोलनमा धेरै जनाले ज्यान गुमाए । आन्दोलनले विरोध प्रदर्शन, आमसभा, आमहडताल हुँदै नाकाबन्दीसम्मको स्वरुप धारण गरेको यथार्थ हामीलाई अवगत नै छ । मधेस आन्दोलन राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन कांग्रेस सजग हुनुपर्छ । कांग्रेसको आधारभूमि पनि मधेस नै हो । 

कांग्रेस नेतृत्वमा नेपालको संविधान जारी भएको हो । त्यसैले कांग्रेस अझै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यतिबेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल चुनावमा होमिएको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा माग पुरा नभई निर्वाचनमा नजाने अडानमा छ । यो अवस्थामा कांग्रेसले कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मधेसका जायज मुद्दामा कांग्रेस सकारात्मक बन्नैपर्छ । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई संसदबाट पास गर्न कांग्रेसले राजपासँग हात मिलाउनुपर्छ । संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति आदि जायज माग हुन् । मधेसमा आफ्नो साख र विश्वास गुमाउनु भनेको कांग्रेसको अस्तित्व संकटमा पर्नु हो । सधैं मधेसले कांग्रेसलाई सघाउँदै आएको छ । यो पटक कांग्रेसले मधेसलाई सघायो भने ७ दशक पुरानो पार्टीमाथि मधेसले भविष्यमा सकारात्मक सोच राख्ने नै छ । राजनीतिमा यसलाई पनि गतिलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । कांग्रेसले यस्तो सुन्दर मौका गुमाउनु हुँदैन । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ८, २०७४ ०७:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्ववियुको औचित्य

अस्मिता बर्मा

स्ववियु निर्वाचनले शिक्षण संस्थाको वृद्धिका लागि मात्र नभई गुुणात्मक र सिर्जनात्मक शिक्षाका लागि पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी फागुन १४ गतेका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन तोकेको छ । आठ वर्षदेखि रोकिएको स्ववियु निर्वाचन हुने भएपछि विद्यार्थी संगठनहरूमा उत्साह सञ्चार भएको छ । २०६९ सालमा अन्तिम समयमा आएर निर्वाचन स्थगित भएको हामीलाई अवगत नै छ । आठ वर्ष निर्वाचन नहुँदा स्ववियुमार्फत नेतृत्व निर्माण हुने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनपुग्यो ।

हेर्दा विद्यार्थीको हकहितसित सम्बन्धित चुनावजस्तो लागे पनि यो देशकै राजनीतिलाई दूरगामी असर पार्ने चुनाव हो । स्ववियु निर्वाचनले राजनीतिको आगामी पुस्ताको आगमनको संकेत पनि गर्छ । यसले पार्टी राजनीतिलाई कुशल नेतृत्व निर्माणको आधार तयार गर्छ । तर लगभग एक दशकदेखि नेपालको राजनीति यो शौभाग्यबाट बञ्चित भएको छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दललाई यो चुनावको महत्त्व अवगत छ । तर हाम्रा राजनीतिक दलहरू भित्रका केही नेतृत्व पंक्तिका हर्ताकर्ताहरू नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा निषेध गरेर वर्षौँ राजनीतिमा आफ्नो फोहोरी बर्चस्व कायम गर्न लालायित छन् । विद्यार्थी राजनीति केही हदसम्म त्यस्तो दरिद्र चिन्तनको सिकार हुन पुगेको पनि हो ।

तर अहिले सबै बाधा—अवरोध हटेर स्ववियु चुनाव हुने वातावरण निर्माण हुँदैछ । यही संरचनाको संविधान कायम रहिरहे स्थानीय चुनावमा भाग नलिने भन्दै आएको मधेसी मोर्चा निकट विद्यार्थी संगठन, अखिल क्रान्तिकारी र पार्टीहरूसमेत स्ववियु निर्वाचनका लागि जोडतोडले लागिपरेका छन् । यसकारणले पनि स्ववियु निर्वाचनको महत्ता र औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा बहुदलीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष चर्किरहेको अवस्थामा स्ववियुको स्थापना भएको हो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको माध्यमले पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गति प्रदान गरेको हो भन्ने यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । सधैँ आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहने विद्यार्थी र युवा जमात नै हुन् । त्यो जमातलाई बलियो बनायो भनेमात्र देशको राजनीतिले अपेक्षित गति प्राप्त गर्न सक्छ । अब यो यथार्थबाट कसैले आँखा चिम्लन र पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले स्ववियु निर्वाचनलाई सहज र निर्वाध सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलले सक्दो सहयोग गर्नैपर्छ ।

कमजोर आर्थिक हैसियतका जनताका जो महङ्गो पैसा तिरेर अरु विश्वविद्यालयमा पढ्न सक्दैनन्, तिनका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसका आंगिक क्याम्पसहरू भविष्य निर्माणको गतिलो ठाउँ हो । यो सबै स्तरका विद्यार्थीको ज्ञानको मन्दिर पनि हो । त्यसैले यो विश्वविद्यालय जति विकृति र विसंगतिबाट मुक्त हुन्छ, त्यति नै यसले दिने शिक्षाको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि हुन्छ । त्यसैले अबका दिनमा यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत थप शिक्षण अस्पताल, कृषि क्याम्पस, वनविज्ञान क्याम्पस, प्राविधिक र व्यावसायिक लगायतका संस्थान सबै प्रदेशमा स्थापना गर्नुपर्छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ‘लोन’ लिन पाउने व्यवस्थाको उल्लेख त भएको छ । तर यसको उचित कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । फलतस् यसको फाइदा बहुसंख्यक विद्यार्थीले पाउनसकेका छैनन् । अब विद्यार्थी नेतृत्व, त्रिवि पदाधिकारी र सत्ता तथा विपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक यो प्रक्रिया कार्यान्वयनमा उचित र सार्थक प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।
जेहेनदार विद्यार्थी, जो चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ या बढी आर्थिक भार पर्ने अन्य कुनै विषय पढ्न चाहन्छ । तर ऊसँग पैसा छैन भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई निब्र्याजी शैक्षिक ‘लोन’को व्यवस्थामार्फत पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अब हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले विगतदेखि बोक्दै आएको आफ्नो रुढ चिन्तनबाट आफूलाई मुक्त गरेर विद्यार्थी राजनीतिप्रति सकारात्मक धारणा राख्नुपर्छ । अबको ठूलो चुनौती भनेको संविधान कार्यान्वयन हो । यो चेतनालाई जनस्तरसम्मै प्रवाह गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि विद्यार्थीभन्दा गतिलो माध्यम अरु केही हुनसक्दैन । त्यसैले विद्यार्थीलाई राजनीतिक रूपले सचेत बनाउने प्रक्रिया भनेकै स्ववियु निर्वाचन हो र यसका लागि सबैले सकारात्मक वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । स्ववियुमा राजनीतीकरण बढी भयो भन्ने पनि छन् । विद्यार्थी राजनीतिका केही विकृति हुन सक्छन् । तर त्यो विकृतिको कारण विद्यार्थी राजनीतिमा नभएर तिनलाई त्यस्तो संस्कार दिने राजनीतिक पार्टीभित्र खोज्नु जरुरी छ । तर त्यही निहुँमा समग्र विद्यार्थी राजनीतिलाई अर्थहीन सावित गर्ने गल्ती कसैले पनि गर्नु हुँदैन । यस्तो नियत अलिकति पनि राख्यौँ भने युवा पुस्ताले अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वलाई सराप्न विवश हुनेछ ।

हामीले बुझ्न जरुरी छ, स्ववियु राजनीति गर्नेमात्र थलो होइन, यो भविष्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक नेतृत्व विकास गर्ने थलो पनि हो । क्याम्पसभित्र स्ववियुले ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यहाँभित्र हुने बेथितिप्रति खबरदारी गर्छ । यसले क्याम्पसलाई असल र गुणात्मक शैक्षिक विकासका लागि योगदान पुग्छ ।

अबको स्ववियु नेतृत्वको लागि पहिलेभन्दा अझ बढ्ता चुनौती थपिएका छन् । नेपालका युवा पुस्ता विदेशमा शिक्षा लिन जाने क्रम बढ्दो छ । यसले देशको धेरै मुद्रा बाहिरिँदैछ । पैसाभन्दा खतरनाक त मस्तिष्क बाहिरिनु हो । ब्रेनड्रेनको समस्याले कालान्तरमा देशमा घातक परिणाम उपस्थित हुनेछ । त्यस बाहेक क्याम्पसहरूमा उचित पुस्तकालय, नियमित शिक्षणको व्यवस्था, दूरशिक्षाको पनि उत्तिकै सबल व्यवस्था हुन जरुरी छ र यस्ता कार्यमा स्ववियुको भूमिका र दबाब महत्त्वपूर्ण हुनेछ र आगामी स्ववियु नेतृत्वले यी चुनौतीको सामना गर्न आफूलाई तयार राख्नु पर्नेछ । यो चुनौतीले भविष्यको राजनीतिमा उनीहरूको भूमिकालाई पनि स्थापित गर्नेछ । त्यसैले यो एउटा सुन्दर अवसर हो । ठूला समस्या अरु पनि होलान् । तर अहिले हामी ससाना समस्याबाट पनि घेरिएका छौँ । हाम्रा कतिपय सरकारी क्याम्पसमा खानेपानीको समस्या छ । सुलभ क्यान्टिनको व्यवस्था छैन । धेरैजसोमा शौचालय निकै जीर्ण अवस्थामा छन् । लगभग शतप्रतिशत शौचालय महिलामैत्री छैनन् । कतिपय क्याम्पसमा खेल मैदान छैनन् । कतिपयमा खेल सामग्री छैनन् ।

स्ववियु निर्वाचनले शिक्षण संस्थाको वृद्धिका लागिमात्र नभई गुुणात्मक र सिर्जनात्मक शिक्षाका लागि पनि ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षालाई सहज, कम खर्चिलो बनाउनेतर्फ पनि स्ववियु नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र स्ववियु निर्वाचनले गरिमा प्राप्त गर्नेछ र यसबाट निर्माण हुने युवा नेतृत्वले भविष्यको राजनीतिलाई सुन्दर ढंगले बाटो देखाउनेछन् भन्ने आशा जागृत हुनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT