हिमाली क्षेत्रमा प्रशासनिक संस्था
सेवा र संस्थाको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ । थुप्रै संस्था जन्मिरहेको समयमा कस्तो प्रकारको सेवा पाइरहेको छौं वा कुन समाजको कुन तह र तप्काले मात्र पाइरहेको छ भन्ने प्रश्न ती संस्थाहरूप्रति कहिले पनि टुट्दैन ।
चाहे त्यो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्था नै किन नहोस् ? उनीहरूको पहिलो उद्देश्य भन्नु नै आफ्नो समाजलाई सेवा दिलाउनु हो । तथापि, यो सगै अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । के संस्थाबिना सेवा सम्भव छ ? विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा भर्खरै सिद्धिएको पहिलो चरणको चुनावपछि विकास वा जनताको मौलिक अधिकारभित्र पर्ने सेवा घर–घरमा पुग्ला त भन्ने चासोले उक्त सम्बन्धलाई केलाउन जरुरी देखिन्छ ।
‘किन संस्थाहरू महत्त्वपूर्ण छन्’ नामक किताबमा भिभियन लोवडेस र मार्क रोबर्टसले सामाजिक र राजनीतिक दुवै संस्थालाई केलाएका छन् । लेखकहरूका अनुसार ‘इन्स्टिच्युसन’ हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक जीवनको हरेक तहमा अलिखित नीति, लिखित सम्झौता, जटिल संस्थाहरूका रूपमा पाइन्छन् । जसले गर्दा हाम्रो हरेक क्रियाकलापमा यसले असर पारिरहेका हुन्छ । ती संस्थाले नागरिकका आवाजलाई गुन्जन, निर्णायक तहमा समावेश हुन र सरकारी सुविधामा पहुँच पुर्याउन अवसरहरूलाई प्रभाव पारेका हुन्छन् । यद्यपि, हरेक राजनीतिक पृष्ठभूमि विशेषगरी नेपालजस्तो देशमा त्यस्ता संरचना र सञ्जाललाई भूगोलले पनि फरक पार्ने गरेको छ ।
हालसम्म हिमाली डोल्पो समुदाय नागरिकतादेखि जग्गाको नामसारीसमेतको कामका लागि पनि करिब बीस वर्षदेखि डोल्पा सदरमुकाम दुनै धाइरहनुपर्ने अवस्था थियो । मालपोत, जिल्ला वन कार्यलय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कर्णाली रोजगारको कार्यलय तथा नेपाल बैंकको कार्यलय सबै दुनैमा छन् । आफ्नै खर्चमा कम्तीमा पाच दिनको बाटो तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ, नयाँ संविधान र बीस वर्षपछिको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै जनताको घरदैलोमा आएको केही संविधानसम्मत सरकारी अधिकारहरू पनि नौलो हुने नै भयो । तैपनि अधिकार बाँडफाँड गर्न पनि प्रशासकीय हिसाबले सरकारी संरचना एउटा पनि तीनवटा गाउँपालिका ओगटेको डोल्पो क्षेत्रमा छैन भन्दा हुन्छ ।
निर्वाचनमा खटाइएका सरकारी पुरुष कर्मचारी स्कुलको जीर्ण भवन र गाउँलेसँग बस्न बाध्य थिए । स्कुलमा बस्दा जाडोबाट बच्न गाउँलेले नै ओड्ने र ओछ्याउने कपडा व्यवस्था गरिदिनुपर्यो । कतिपय कर्मचारीले त चुनावकै बेला तीन हजार मिटरको उचाइमा पहिलोपटक कदम राखेका थिए । डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा भने कर्मचारीहरू पुलिस चौकीमा मिसिएर बसे । त्यही गाउँकै एउटा होटलमा केहीले बास पाए । उनीहरूले करिब दुई साता बसेर डोल्पा समुदायलाई चिन्न पाए, समस्या बुझ्न पाए । चुनाव कर्मचारीलाई विकट डोल्पोसँग परिचय गराउने महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्यो ।
विशेषगरी सरकारी कार्यालयहरू नै नभएको अवस्थामा सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी सहज बन्ला ? सरकारी सेवा गाउँ–गाउँमा छिटोछरितो पुग्ला ? सरकारी कर्मचारीहरू डोल्पोका गाउँहरूमा बस्लान् ? नयाँ भवन मात्र पनि बनाउन कति समय खर्चिनुपर्ने हो ? बैंक कहिले गाउँ–गाउँ पुग्ला ? यस्तो विकट गाउँका निम्ति सरकारले छुट्टै नीति र कार्यक्रम बनाउला ? सञ्चारको कुनै जोरजाम नै नभएको अवस्थामा एउटा टेलिफोनको टावर कहिले पुग्लाजस्ता यावत् प्रश्न छन् ।
साधारण भवन मात्र पनि बनाउन धेरै चुनौती छन् । भवन निमांणनिम्ति काठ र सिमेन्ट यस ठाउँमा पाइँदैन भने नि हुन्छ । डोल्पो बुद्ध र से फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले आफ्नो घर र स्कुल बनाउन से फोक्सुन्डो निकुञ्ज मार्फतै काठ लिने गथ्र्याे । त्यस्तै छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाले पनि साबिक मुकोट गाविसका सामुदायिक वनबाट काठ ल्याउँथ्यो । सिमेन्ट चाहिए दुनै या मुस्ताङ धाउनुपर्छ । त्यसैले प्रशासनिक भवनहरू मात्र बनाउन पनि धेरै कठिनाइ हुने देखिन्छ । छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अधिकृत सरकारी भवनबिना काम गर्न निकै अप्ठ्यारो हुने बताउँछन् । कठिनाइ हुनेबित्तिकै त्यहाका खटिएका कर्मचारीलाई असर पर्छ र स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने अधिकारका लागि फेरि दुनै नै धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस भेगमा बाहिरबाट आएका कर्मचारीलाई कम्तीमा आठ महिना राख्न पनि चुनौतीपूर्ण छ । चार महिना त डोल्पोलगायतका हिमाली क्षेत्र हिउँले ढाक्छ । हिमाली जनताले स्थानीय तहबाट सेवा सहज ढंगले लिन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारले चाँडै पहल गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : असार १९, २०७४ ०८:२७
