यौन अपराधका पीडितलाई क्षतिपूर्ति

लक्ष्मी बखाद्यो

काठमाडौं — यौनजन्य अपराधका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउनु अधिकार हो । संविधानले नै अपराधका पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त

र पीडितहरू चाहे वयस्क हुन् वा बालबालिका, उनीहरूले क्षतिपूर्तिको रकम कोबाट भराइ पाउने भन्ने समस्या छ । मुद्दा सुनुवाइ र किनार गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतले पीडितको हकहित संरक्षणका सन्दर्भमा निकै काम गरेको पाइन्छ ।

पीडितहरूको हक–अधिकार स्थापित गर्न नजिरका माध्यमबाट कानुनी संशोधनमा पनि योगदान दिएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय निर्णयका कारण पीडित बालबालिकाको हक प्रत्याभूत गर्न ऊर्जा एवं हौसलासमेत मिलेको छ । 

Yamaha

गतवर्ष सर्वोच्चमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र जगदिश शर्मा पौड्यालले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एउटा मुद्दामा फैसला गदै पीडितलाई भराइने क्षतिपूर्तिले पीडित हुनुपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउन वा पुनःस्थापना गर्न सक्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् । एक नाबालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरेको र मानव बेचबिखन गर्ने नियतले विवाह गरी भारत लैजाँदै गरेको आरोप लागेको मुद्दा थियो त्यो । १६ वर्ष उमेर नपुगेकी बालिकासँग सहमतिमै यौनसम्पर्क भए पनि जबर्जस्ती करणी नै ठहरिने र २० वर्ष उमेर नपुगेकी महिलासंँग गरिएको विवाहलाई बालविवाह ठहर गरिने व्यवस्थाको वर्णन फैसलामा गरिएको छ । 

अपराधबाट पीडितलाई भराइने क्षतिपूर्तिका विषयमा यस मुद्दाको फैसलाले नयाँ आयाम कोरेको छ । अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, कानुन आफैँमा उपयुक्त हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनसमेत हुनुपर्छ भनी त्यही फैसलामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । क्षतिपूर्ति पाउने यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी त्यसबाट तत्कालै उपलब्ध गराउने र रकम पीडकबाट सरकारी बिगोसरह असुल–उपर गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समेतबाट आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण हुन जरुरी रहेको भनेर समेत फैसलामा व्याख्या गरिएको छ, जुन सराहनीय छ । 

फैसलामा पीडकको आर्थिक हैसियत वा क्षमताले त्यस्तो क्षतिपूर्तिमा निर्णायक स्थान प्राप्त गर्ने वा निर्णयको आधार बन्ने अवस्था सिर्जना गरिनु नहुने अन्यथा पीडक पहिचान हुन नसकेको, फरार रहेको, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको वा कम उमेरको रहेको भन्ने जस्ता तर्कहरू अगाडि ल्याएर पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित वा संकुचित हुन जान्छ भनेर प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट स्थापित नजिरहरू कानुन–समान लागु हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहेका जिल्ला तथा उच्च अदालतले कानुनसरह पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ (४) मा स्पष्ट लेखिएको छ । सर्वोच्चले यौनजन्य अपराधबाट पीडित बालबालिकाको हक तथा अधिकार प्रत्याभूत गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको अनुशरण गर्दै आएको र त्यही सिद्धान्तहरूका आधारमा रही फैसला गर्दै आएको छ ।

तथापि माथि विश्लेषण गरिएको मुद्दामा जुन प्रकारले पीडित बालिकाको क्षतिपूर्तिको हकलाई सुनिश्चित गरिएको थियो, त्यसपछिका मुद्दामा त्यही नजिर अनुशरण गरेको पाइएन । केही महिनाअघि ५ वर्षकी बालिकालाई २ जनाले बलात्कार गरेको अर्को मुद्दामा जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती करणीको उद्योगको विषयमा विश्लेषण गर्दै अपराध ठहर गरियो । पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनेगरी निर्णय पनि भयो । तर क्षतिपूर्ति अभियुक्तहरूबाटै भराइलिने 
भनिएको छ । 

यस्तै केही महिनाअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले ११ वर्षीय बालकले १३ वर्षीया किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दामा बालकलाई १२ दिन कैद सजाय गर्दै बालक ११ वर्षकै रहेकाले क्षतिपूर्ति भराउन सक्दैनन् भनेर क्षतिपूर्ति रकम भराउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिए । पीडित किशोरीलाई अरू कुनै माध्यमबाट क्षतिपूर्ति भराइएन ।

 जबकि एक वर्ष अघिकै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडक उमेर नपुगेको नाबालक भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हकबाट बञ्चित गर्न हुँदैन भन्ने व्याख्या गरिसकेको छ र पीडितलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि नेपाल सरकारको कोषबाट क्षतिपूर्ति भराइनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ । त्यसैले त्यो मुद्दा जब सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पुग्यो, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ बमोजिम नाबालक कसुरदारलाई उमेरका आधारमा बिभिन्न प्रकारले सजायमा केही छुट दिएको भन्ने आधारमा क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउन सक्ने अवस्था नदेखिने भनी फैसला भयो । 

पीडित बालिकालाई आरोपित कसुर गरेको ठहरेको अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति नदिने हो भने पीडितले कहिल्यै न्याय नपाई अपराध र अपराधीले कसुरबाट समेत उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउँछ भनी फैसलामा व्याख्या गरिएको छ । तर यस मुद्दाको फैसला हुँदा क्षतिपूर्ति बापत ५ हजार रुपैयाँ उक्त बालकले कसरी तिर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएन, नत कसुर गर्ने बालकको अभिभावकलाई नै जिम्मेवारी दिइयो ।

सर्वोच्च अदालतले यौनजन्य अपराधका पीडित बालबालिकाको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक एवं अन्य हक प्रत्याभूत गर्न निकै राम्रा पहल गरेको पाइन्छ, तथापि सर्वोच्चबाटै स्थापित नजिरहरूको परिपालना भने कहीँ कतै फितलो भएको आभाष हुन्छ । 

एक पटक स्थापित नजिरलाई परिपालना गर्दै जाने हो भने सर्वोच्च अदालत पीडित बालबालिकाको हकमा न्यायमूर्ति हुने थियो । पीडित बालबालिकाले नेपाल सरकारको कोषबाटै क्षतिपूर्ति पाउने र रकम सरकारी बिगोस्वरूप कसुरदारबाट भराइलिने हो भने क्षतिपूर्तिबारे अन्योल हट्छ । क्षतिपूर्ति भराइ पाउनका लागि पीडकको आयस्रोत तथा धनसम्पत्तिको आँकलन र अन्य कार्यविधिगत झमेलाको अन्त्य हुन्छ । 

बखाद्यो काठमाडौं स्कुल अफ लकी सहप्राध्यापक हुन् । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २६, २०७४ ०७:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अन्तर्घातः कारण र परिणाम

तपराज जोशी

काठमाडौं — पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आउने क्रमसँगै सुनिन थालेको अन्तरघात शब्द दोस्रो चरणको निर्वाचनको अन्तिम परिणामसम्म आइपुग्दा झनै व्यापक बन्न पुग्यो ।

यो कुनै नौलो शब्द होइन, हरेक निर्वाचनमा निरन्तर चर्चामा आइरहने शब्द हो । इतिहासका केही कालखण्डसँगै अहिले पनि यो शब्द र यससँग सम्बन्धित सन्दर्भ अनपेक्षित रूपमा उठ्ने गर्छ । अन्तरघात आफैंमा एक प्रकारको अपराध हो, जोकसैले पनि कसैका विरुद्ध स्वेच्छाले गर्न चाहँदैन । 

अपराधी बन्न कसलाई पो रहर होला र ? तथापि राजनीतिक दलहरूभित्र हरेक निर्वाचनमा अन्तरघात संस्कारकै रूपमा विकसित भइसकेको पाइन्छ । जबसम्म निर्वाचनमा भएको पराजयबारे गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी त्यसका कारक तत्वहरूको खोजी गरिँदैन, तबसम्म यो शब्द एक–अर्कामाथि गरिने दोषारोपणमै सीमित रहनेछ । दलका नेताहरूमा पराजयका कारण पहिचान गरी त्यसको निरुपण गर्ने इच्छाशक्ति र तत्परता नदेखिएसम्म यो एउटाले अर्काविरुद्ध लगाउने आक्षेपका रूपमा रहिरहनेछ । 

कुनै पनि निर्वाचन यस्तो देखिएको छैन, जसमा ठूला दलहरूभित्र एकले अर्कालाई अन्तरघातीको आरोप नलगाएको होस् । आज अन्तरघातको विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने व्यक्ति अर्को निर्वाचनमा आफैं अन्तरघातीको सूचीमा दर्ता हुनपुग्छ । हालैको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त यो शब्द हार्नेले आफ्नो असक्षमता लुकाउने र टिकट वितरण गर्ने नेतृत्व तह आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने उपयुक्त हतियार नै बनेको देखिन्छ ।

दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारको निर्णय लिँदा जनताले कस्तो उम्मेदवारको अपेक्षा गरेको हो, उक्त उम्मेदवारलाई जनताले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन्, दलको संगठनात्मक अवस्था सुदृढ थियो कि थिएन, सम्बन्धित इकाइहरू पर्याप्त रूपमा क्रियाशील भए कि भएनन्, व्यवस्थापकीय पक्षमा के कस्ता कमी–कमजोरी रहे भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । उम्मेदवारको चयन नै नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि भएको पाइन्छ ।

 कतिपय उम्मेदवार त निर्वाचन जिताउन नसकिने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि चयन गरिएको देखिन्छ । उम्मेदवारी घोषणापश्चात असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ठाउँ–ठाउँमा उठेका विद्रोहले यसलाई प्रस्ट पार्छ । यस्तो असन्तुष्टिबीच पनि उम्मेदवारी चयन हुनुको पछाडि नेताविशेषको अदृश्य स्वार्थ रहेको देखिन्छ । अन्तरघात आफैंमा कारण नभई विभिन्न कमी–कमजोरीको परिणाम हो । ती कमजोरीमध्ये केही यस्ता छन्ः

उम्मेदवारी चयनः निर्वाचन जित्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष उम्मेदवारको चयन हो । उम्मेदवार योग्य, सक्षम, जनप्रिय र अधिकांश कार्यकर्ताले स्वीकार गर्नसक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि हरेक राजनीतिक दलले उपयुक्त मापदण्ड तय गर्दै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट चयन गर्नुपर्छ । बिना कुनै मापदण्ड र प्रजातान्त्रिक विधि–प्रक्रियाबिना नै कसैको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि छनोट गरिएका उम्मेदवार न कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनसक्छ, नत जनताबाट । 

उम्मेदवारी घोषणापश्चात् विभिन्न ठाउँमा देखिएका विद्रोहका स्वरले पनि कुन विधि–प्रक्रियाबाट उम्मेदवार छनोट गरियो भन्ने कुराको प्रतिविम्बन गरेको देखिन्थ्यो । परिवर्तित समयसँगै जनस्तरमा विकसित चेतनाका कारण जनता दलभित्रका जस्तासुकै निर्णयलाई स्वीकार गर्न तयार हँुदैनन् । निर्वाचनमा दलको योगदानसाथै उम्मेदवारको योग्यता तथा लोकप्रियता पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

प्रचार शैली र सामग्रीः निर्वाचनको विजय/पराजयमा प्रचार शैली तथा सामग्री अर्को महत्वपूर्ण विषय मानिन्छ । निर्वाचन सामग्रीको पर्याप्ता र तडक–भडकले मात्र निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष यदाकदा सुन्न पाइन्छ, तर व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन । ठूलठूला ब्यानर, झण्डा, टोपी, टिसर्ट, आकर्षक स्टिकर लगायत जनतालाई लोभ्याउन दिइने विभिन्न उपहारबिना नै सामान्य सामग्री प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने उम्मेदवारहरू पनि प्रशस्त छन् । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने दलको नीति कार्यक्रमका साथै उम्मेदवारको व्यक्तित्व तथा क्षमताबारे जनस्तरमा प्रचार पुग्नुपर्छ । भड्किलो प्रचारले मात्र चुनाव जित्न सकिन्छ भन्दै हुनेखानेलाई उम्मेदवार चयन पनि पराजयको कारण बनेको देखिन्छ ।

संगठन परिचालन र रणनीतिः चुनाव जित्न समग्र संगठनको उचित व्यवस्थापन र परिचालन आवश्यक हुन्छ । संगठन भित्रका आफ्ना सहयोगी र शुभचिन्तकको भूमिकामात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले उम्मेदवारले संगठनका सबै कार्यकर्ताको विश्वास जित्दै सम्बन्धित निकायमार्फत उनीहरूलाई परिचालित गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा व्याप्त विभिन्न समस्या, वस्तुगत यथार्थ र विपक्षीको रणनीतिबारे आवश्यक सूचना संकलन गर्न पनि संगठनको उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ । तसर्थ व्यक्ति होइन, समग्र संगठनको परिचालनले मात्रै जितको सुनिश्चित गर्न सक्छ । यो यथार्थको मनन नहुनु पनि पराजयको अर्को कारण बनेको देखिन्छ ।

आर्थिक पक्षः  निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आर्थिक पक्ष सबल हुनु पनि आवश्यक देखिन्छ । तर यसलाई मात्र चुनाव जित्ने आधार ठान्नु भने उपयुक्त हुँदैन । आर्थिक पक्ष साधनमात्र हो, तर अझैं पनि कहीँ कतै चुनाव जित्न आर्थिक स्रोतलाई नै सर्वाधिक महत्व दिएको देखिन्छ । 

यहाँसम्म कि निम्न आयस्तर भएका मतदाताको मत प्राप्तिका लागि पैसा नै बाँड्नुपर्छ, भोजभतेरै गर्नुपर्छ र विभिन्न किसिमका उपहार बाँड्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यतामा उम्मेदवारहरू विश्वस्त भएको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा स्थापित गलत मान्यताले यथार्थमा मतदातालाई आकर्षित गर्नुको बदला वितृष्णा जगाइरहेको हुन्छ । किनभने जनमत भनेको स्वतन्त्र र स्वस्फुर्त हुन्छ । यसलाई खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पनि निर्वाचनमा पराजयको एउटा कारण हुनसक्छ ।

यी त भए दृश्य कारण, यस बाहेक अन्य थुप्रै अदृश्य कारणले पनि निर्वाचनमा पराजयको भूमिका निर्वाह गरेका होलान् । हिजोआज नेतृत्व वर्ग आफूभित्र भएको क्षमतालाई प्रदर्शित गर्दै कार्यकर्ताको मन जितेर नेतृत्वमा पुग्ने कुरामा विश्वस्त भएको पाइँदैन । नेतृत्व वर्गले साधारण सदस्यकै तहबाट संगठनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भूमिका गरेको देखिन्छ । आफू अनुकूलकाहरूलाई मात्रै नेतृत्व तहसम्म पुर्‍याउने र आफू उनीहरूको 

आस्थाको केन्द्र बनिरहने प्रवृत्ति हावी भएको छ । परिणामस्वरूप राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय राजनीतिबारे चिन्तन–मनन गर्ने योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूले दलभित्र भूमिका पाउन कठिन भएको छ । निरन्तर रूपमा आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाएर दलभित्र योगदान गरिरहेकाहरू अवसरबाट बञ्चित भइरहेका छन् भने कल्पनै नगरेकाहरूले जिम्मेवारी पाइरहेका देखिन्छन् । 

प्रत्येक निर्वाचनमा केही स्थापित व्यक्तिहरू सधैँ टिकट पाइरहन्छन् भने बाँकी उम्मेदवारको चयन पनि उनीहरूकै तजबिज र भागबन्डाको आधारमा हुने गर्छ । हरेक निर्वाचनपश्चात् सुनिने अन्तरघातको आरम्भबिन्दु पनि यही हो । अन्तरघात यस्तै विभिन्न प्रतिकूलताले सिर्जना गरेको परिणाममात्र हो । 

यो क्रिया नभएर प्रतिक्रिया हो । सबै कुरा स्वाभाविक रूपमा भएमा अन्तरघात हुनै सक्दैन । यो दलविशेषका लागिमात्र नभएर समग्र समाजकै लागिसमेत घातक हुने गर्छ । यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश दिनुका साथै समाजको एकतामा समेत खलल पुर्‍याउने गर्छ । राजनीतिक दलभित्रका यस्ता घात/प्रतिघातका घटनाले समाजलाई विभाजित गर्दै विकासको गतिसमेत अवरुद्ध गर्छ । 

प्रकाशित : असार २६, २०७४ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT