भूकम्पको त्रास, जनप्रतिनिधिको आस

सहयोगको अपेक्षा गर्ने कुनै एउटा वर्ग र जाति थिएन, केवल मान्छे थिए, विपत्तिमा परेका मान्छे । ‘पिटे पनि मारे पनि आफ्नै आमा जाती’ भनेझैं नजिकको सरकारसँगको अपेक्षा स्वाभाविक थियो । भौतिक क्षतिका कुरा त एकातिर छँदै थिए, मानसिक रूपले पनि क्षतविक्षत जनताको मनमा विपद्का बेला मेरो सरकार मसंँगै छ भन्ने प्रत्याभूति गराउनु आवश्यक थियो । प्रारम्भमा त्रिपाल र पानीकै भरमा भए पनि सरकारको त्यो उपस्थिति ठूलो कुरा थियो । तर जति भूकम्पका धक्का घट्दै गयो, क्षतिको विवरणसँगै मागहरू बढ्दै गए । सुगम स्थानमा त जुनसुकै गैरसरकारी संस्था पनि पुग्न सक्थे । तर अति विकट र दुर्गममा सरकारी उपस्थिति जरुरी थियो । विपत्तिको समयलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने समूहहरूले कर्मचारीलाई धम्क्याउने, तर्साउने, राहतका सामग्री कब्जामा पार्ने जस्ता कार्य गर्नसमेत चुकेनन् । वास्तविक पीडित पहिचान गर्न नै दुविधा हुने अवस्था आयो । यी सबै निर्वाचित र जिम्मेवार स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुनुका पीडा थिए । चुनौतीबीच स्थानीय कर्मचारीले आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म राष्ट्रिय संकटलाई तेरोमेरो नभनी पार लगाए । 

विपत्तिको त्यो घाउमा खाटामात्रै बसेको छ, विसेक भएको छैन । हिजोसम्म आफ्नो अलिकति चर्किएको घर पनि पुरै भत्काउँछु भन्दै आउँथे भने आज क्षतिग्रस्त घर पनि पैसा छैन, टालटुल मात्रै गर्छु भन्नेको संख्या बढ्दो छ । कतिपयलाई त आफ्नो पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाउन पनि यही अवसरलाई प्रयोग गर्नुपर्ने छ, त्यसैले आजसम्म पनि भूकम्प पीडितको सिफारिस बनाउन धाउँछन्, बिना संकोच स्थानीय निकायमा । हिजो भूकम्पका बेला नक्साभन्दा बढी भएको घर नगरपालिकाले सुरक्षित तरिकाले भत्काइदेओस्, जरिवाना तिर्छु भन्नेहरू आज पाखुरा सुर्कंदैछन्, मेरो घर बलियो छ भनेर । यसबाट के बुझिन्छ भने कुनै पनि नीति, कार्यक्रम समयमा बनेन र लागू हुन सकेन भने त्यसको फाइदा उठाउने वर्गहरू सक्रिय हुनथाल्छन् र वास्तविक पीडित मर्कामा पर्छन् । पूर्ण रूपले प्राविधिक सल्लाह दिन कतिपय स्थानीय निकायमा प्राविधिक छैनन् भने प्राविधिक भएकामा पनि कतिसम्मको घरलाई भत्काउने वा मर्मत गर्ने सल्लाह दिने भन्नेमा अलमल देखिन्छ । 

कार्यविधि र पुनर्निर्माण ऐन बन्न महिनौं लागेपश्चात सरकारले भूकम्प पीडितको आवासगृह पुनर्निर्माण नमुना सूचीसहित मापदण्डभित्र घर बनाउनुपर्ने सर्त राख्यो र ३ पटक (जगनिर्माण गर्न पचास हजार, डीपीसी निर्माण कार्य सम्पन्न गरी जाँचपासपछि असी हजार, छाना छाउने कार्यका लागि सत्तरी हजार) गरेर २ लाख दिने कार्यक्रम अनुसार बैंक खातामा जम्मा हुनेगरी पहिलो किस्ता दिन सुरु गर्‍यो । तर दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न असहज भएको गुनासो गर्छन्, पीडितहरू । छरितो तरिकाबाट नक्सापास हुन नसक्नु, जग्गा थोरै भएकालाई घर बन्न समस्या हुनु, समयमा प्राविधिक सहयोग र सल्लाह नपाइनु, बैंक ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल हुनुले गर्दा पहुँच नहुनेका लागि आहत बनेको छ, यो राहत रकम । सुकुम्वासी र जग्गाधनी पुर्जा नभएकाहरूको समस्या झनै पीडादायी छ । यी सबै जटिलता चिरेर वास्तविक भूकम्प पीडित पहिचान गरी सरकारले दिने राहत रकम सहज तरिकाले समयमै प्राप्त गर्न अब आफैंले चुनेका प्रतिनिधिको बाटो हेर्दैछन्, जनता । अब केन्द्रमा बसेर बनाइएका नीति, कार्यक्रमले मात्रै शासित हुनुपर्ने बाध्यता हट्ला भनेर उनीहरू ढुक्क छन् । तर अब जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका त्यत्तिमा मात्रै सीमित भएर पुग्दैन । हिजोको विपद्को आंँकलन गरेर भोलिका योजनाहरू तिनै जनतामाझ बसेर बनाउनुछ । खण्डहर बनेको बारपाकदेखि सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक सम्पदा र पर्यटकीय गन्तव्य गुमाएका सहरहरू (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर) मा अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको अवसर दिलाइदिएका छन्, जनताले प्रतिनिधिलाई । 

हिजो क्षतविक्षत भएका क्षेत्र बस्ती बस्न योग्य थिए वा थिएनन्, सुरक्षित बस्तीका लागि आवश्यक पूर्वाधार के–के हुन्, पुराना संरचनाको सुरक्षा कसरी गर्ने ? सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक सम्पदालाई आस्था र विश्वास सहितको पुनर्जीवन कसरी दिने ? यी सबै प्रश्नको प्राविधिक सुझाव लिएर योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो त विनाश पनि विकासको प्रारम्भबिन्दु हो । 
नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको भूगर्भविद्ले बताउँदै आएका छन् । भूकम्प आफैंमा विपत्ति होइन, यो प्राकृतिक कुरा हो, आउँछ–जान्छ । तर हामीले बनाएका कमजोर र अव्यवस्थित संरचना नै हाम्रो दुर्गति र विपत्तिका कारण हुनसक्छन् । हिजोको गल्ती–कमजोरीबाट सिकेर आआफ्नो नगरलाई व्यवस्थित बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ । घरभन्दा सुरक्षित स्थान सडक र सार्वजनिक जग्गा हो । अब हरेक गाउँ र सहरसँग फराकिला सडक, सामुदायिक भवन, खुल्ला स्थान, पार्क, खेलमैदान, सार्वजनिक शौचालय, व्यायामशाला, वाचनालय, सर्वसुलभ बजार हुनुपर्छ भने व्यापारिक क्षेत्र र आवासीय क्षेत्र छुट्याएर बस्ती विकासका योजना बनाउनुपर्छ । पुरातन घरहरूको सम्भार, साना पुल निर्माण, ऊर्जा प्रतिस्थापन, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि सहकारी, ग्रामीण सडक, स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण पर्यटन, जडीबुटी, साना तथा घरेलु सीप प्रबद्र्धन गरी ग्रामीण रोजगारी सिर्जनाको प्रयत्न गनुपर्छ । यसले जोखिम न्युनीकरण र समानुपातिक विकासमा सहयोग गर्छ । 

कोइराला काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयकी उपनिर्देशक हुन् ।