कर फर्स्योटमा उन्मुक्ति नदेऊ

कर फर्स्योटका नाममा उपभोक्ताबाट सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्ने गरी उठाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत संकलन गर्ने व्यापारीलाई नै फिर्ता गरेको पाइएको छ । आयोगले ठूला १ सय २५ कम्पनीलाई मात्रै ३ अर्ब ९३ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँ भ्याट छुट दिने निर्णय गरेको देखिएको छ । डेढ सय कम्पनीले तिर्नुपर्ने भ्याट रकमको ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट पाएका छन् । राज्यकोषमा बुझाइसकिएको करसमेत फिर्ता गरिएको छ । निवेदन नै नदिएका कम्पनीहरूले समेत कर छुट पाएका छन् भने कतिपय फाइलमा मितिसमेत केरमेट गरेको भेटिएको छ । कर तिर्नुपर्ने रकमको झन्डै शतप्रतिशत रकम छुट पाउने कम्पनीहरू त दर्जनौं छन् । फर्स्योट रकम बढी देखाउन सरकारी संस्थानहरूलाई दबाब दिई असुल्ने र निजी प्रतिष्ठान तथा करदातालाई जतिसक्दो बढी छुट दिने नीति आयोगले अवलम्बन गरेको पाइएको छ । अर्कोतर्फ, तिर्नुपर्ने रकम नतिरी अटेर गरेर बसेका करदातालाई समेत सबै रकम मिनाहा गरिएको छ । आयोगले यसरी जथाभावी र भारी मात्रामा कर छुट दिनु राज्यविरुद्ध गम्भीर अपराध हो । 

आयोग गठन आफैंमा विवादित थियो । आयोग ४१ वर्ष पुरानो पञ्चायतकालीन कानुन (कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३३) मा टेकेर बनाइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ०७१ माघ १० मा ०७२ असार मसान्तसम्मका लागि आयोग गठन गरेको हो । तोकिएको अवधिमा थोरै निवेदन परेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै पुन: तीन महिनाको समय थप गराई आयोगले धेरै करदातालाई छुट दिएको थियो । यति धेरै विवरण र तथ्यांक बाहिर आइसकेपछि आयोगको कामकारबाही असल मनसायले हो भन्ने कुनै आधार छैन । कर फर्स्योटको निर्णयमा संलग्नमध्येका एक आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुमध्वज महत र सदस्य तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशप्रसाद ढकाल फरार छन् । ढिलै भए पनि अनुसन्धान अघि बढेको छ, जुन सकारात्मक छ । 

कर छुटको निर्णयमा संलग्न अधिकारीहरूले यति बेला विभिन्न कानुनी कमजोरी देखाउँदै आयोगको औचित्यमाथि पुष्ट्याइँ गर्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । तत्कालीन अवस्थामा कर फर्स्योट आयोग ऐन खारेज नगरिए पनि त्यो ऐन आवश्यक नपर्ने गरी २०५० पछि कर प्रशासन प्रणाली परिवर्तन भइसकेको छ । २०५८ सालमा जारी आयकर ऐनले आयोगबारे व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ । ऐनको दफा १४२ को व्यवस्थाअनुसार निर्धारित कर मिनाहा थप वा परिवर्तन गर्न आयकर ऐन २०५८ आकर्षित हुन्छ, कर फर्स्योट आयोग २०३३ होइन । त्यसैले आयोग गठन नै पनि नीतिगत रूपमा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । राजस्व प्रशासन प्रणाली परिवर्तन भइसकेको सन्दर्भमा कर फर्स्योट आयोग गठन गर्नुको नियत नै गलत थियो भन्ने सार्वजनिक भइरहेका विवरणहरूले पुष्टि गर्दै छन् । उपभोक्ताबाट असुल गर्ने गरिएको भ्याटबारे अनुसन्धान गर्न आयोगलाई कार्यादेश दिनु अर्को गम्भीर त्रुटि थियो । यसबाट कार्यादेश दिने तत्कालीन अर्थमन्त्री महत र मन्त्रिपरिषद्माथि समेत प्रश्न खडा भएको छ । 

कर फर्स्योटको यति ठूलो अनियमितता सार्वजनिक भइसक्दासमेत जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको मौनता उदेकलाग्दो छ । राज्यकोषमा यो ढंगको अनियमितता हुँदा संसद्को सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिले विषय उठाए पनि पछि चुप लागेका छन् । अर्थ समितिले त आयोग ऐन खारेज गर्नुको सट्टा परिमार्जन गर्ने विवादास्पद प्रयाससमेत थाल्यो । राज्यको कार्यकारी निकायले गरेको गलत काममा अंकुश लगाउनुपर्ने व्यवस्थापिका–संसद्का समितिले अनियमित काम गर्नेहरूलाई एकपटक बैठकमा बोलाएर छानबिन नै नगरी उन्मुक्ति दिन खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । यो प्रकरणलाई गहन अनुसन्धान गरेर टुंग्याइनुपर्छ र संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक संरक्षण वा अन्य कुनै कारणबाट उन्मुक्ति दिइयो भने यस्तै ठूला अनियमितता प्रकरणको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । सरकारले कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३३ समेत तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।