छाउपडी र प्रश्नहरुको ठेली

डा. अरुणा उप्रेती

काठमाडौं — सुदूरपश्चिममा छाउपडीेमा एक युवतीको भर्खरै मृत्यु भयो । केही महिनाअघि छाउगोठमा एक महिला र किशोरीको पनि मृत्यु भएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा छाउपडीेमा एक युवतीको भर्खरै मृत्यु भयो । केही महिनाअघि छाउगोठमा एक महिला र किशोरीको पनि मृत्यु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर चासो पनि दर्शाएका थिए । त्यतिबेला केही ठाउँमा छाउपडी भत्काइयो । तर केही समयपछि पुन: ‘मुसीको भव’ जस्तै छाउपडी गोठ फेरि बनाइयो ।

गाउँका धार्मिक गुरु, राजनीतिक दलका नेता, अगुवा सबैलाई ‘मस्टो’को डरले यति सताएको छ, उनीहरू छाउपडी प्रथालाई हटाउनै चाहँदैनथे । के नेताहरूलाई डर छ, छाउपडी भत्काए उनीहरूको भोट बैंक पनि भत्किन्छ ? ४ चोटी प्रधानमन्त्री भइसकेका सुदूरपश्चिमका शेरबहादुर देउवाले कहिले पनि छाउपडी प्रथाको विरोध गरेका छैनन् । नत पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, न पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले किन बुझ्दैनन् कि यो प्रथा हटाउन राजनीतिक दलकै दबाबले मात्र सकिन्छ । तर उनीहरूको कानमा यो कुरा कसले पुर्‍याइदिने ?

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला उनीहरूका कार्यकर्ताले ‘छाउपडी’ हटाउन केही गरिटोपलेका थिए । कार्यकर्ताले डर देखाएर केही महिलालाई छाउपडीमा बस्न रोकेका थिए । तर जसै द्वन्द्व सिद्धियो, माओवादीमा लागेका महिलासमेत पुन: छाउपडीमा बस्नपुगे ।

माओवादीको ‘प्रगतिशीलता’ त्यही छाउपडीभित्र हराउन पुग्यो । म आछामको रामारोशन पुग्दाचाहिँ छाउपडीको अस्तित्व नदेख्दा खुसी लागेको थियो । दलित बस्तीमा यसको कारणचाहिँ धर्म परिवर्तन रहेछ । त्यहाँका दलित क्रिस्चियन भइसकेका रहेछन् । ‘प्रभुलाई प्राथना गर्न थालेपछि हामी छाउपडी जान छाड्यौं,’ त्यहाँका महिलाले भनेका थिए । कमसेकम धर्म परिवर्तनको सकारात्मक पाटो थियो त्यो ।

छाउपडीमा आगोले जलेकी महिलाको कथा र महिलाको मृत्यु भएको घटना सुन्नमा आइरह्यो । छाउमा बस्दा बलात्कारका घटना पनि सुनिए । तर घटनाहरूले कसैलाई छोएन, किनभने ती त दलित महिलामाथि भएका थिए । त्यो बेला मलाई लागेको थियो, हिन्दु धर्मका गुरुहरूले चाहिँ ‘छाउपडी हटाऊँ’ भनेर किन क्रिस्चियन धर्मगुरुले जस्तै आन्दोलन नचलाएका होलान् ? कि हिन्दु धर्मगुरु पनि सुदूर पच्छिमका ‘मस्टो’सँग डराउँछन् ? उनीहरू भनिरहन्छन्, ‘महिलाहरू छाउपडीमा बसे मस्टो खुसी भइरहन्छन् ।’

छाउपडीमा महिला बसेर मस्टो खुसी हुने हुने भए त नेपालभरिका सबै हिन्दु धर्म मान्ने महिला पनि प्रत्येकचोटी महिनावारी हुँदा छाउपडीमै बसे हुन्छ नि ! यो विषयमा त धर्मगुरु र धामी–झाँक्रीले एउटा ठूलो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कि ? के छाउपडी प्रथा हटाउन सुदूरपश्चिमका सबै समुदाय क्रिस्चियन बन्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नले मलाई झकझक्याइरहन्छ । छाउपडी प्रथाविरुद्ध त्यहाँका प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू केही पनि नबोल्ने भनेर कसलाई सोधुँ ? प्रगतिशीलता सहरमा मात्र चाहिने हो ? छाउपडी प्रथा हटाउन वर्षमा सयजना महिला मर्नुपर्ने हो ? के आफ्नो दानापानी हरिन्छ भनेर छाउपडी प्रथा हटाउन धार्मिक गुरुहरू डराएका हुन् ?

छाउपडी हटाउने कोही संवेदनशील देखिँदैनन् । ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो परिवारका सदस्यहरू छाउपडीमा बस्नु नपरेकाले पो गम्भीर नभएका हुन् कि । छाउपडीमा महिलाको मृत्यु हँुदा सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यममा लेखिन्छन्, ‘महिला अधिकारका बारेमा बोल्नेहरूले जति बोले पनि छाउपडी प्रथा हटेन ।’ हो, हटेको छैन । तर के यस्तो विषयमा महिला अधिकारकर्मीले मात्र बोल्नुपर्ने हो ? अरूको पनि चासो हुनुपर्ने होइन र ? के छाउपडीमा महिला मरेको र बलात्कृत भएको कुराले सुन्दर सुदूर पश्चिमलाई ‘कुरूप’ बनाउँदैन र ? २ वर्षअघि एक वामपन्थी नेताले मलाई भनेका थिए, ‘तिमी सुदूरपश्चिमको बारेमा नराम्रा कुरामात्रै लेख्छ्यौ ।

छाउपडी प्रथा पहिले–पहिले थियो । अहिले त हटिसकेको छ । तर तिम्रो लेखमा त सुदूर पश्चिमको बेइज्जत हुन्छ । राम्रा–राम्रा कुरा पनि लेख्ने गर न ।’ मैले उनलाई भनेकी थिएँ, ‘म कसरी सुदूरपश्चिमको बारेमा सुन्दर कुरा लेखुँ, जहाँ पत्थरकी शैलेश्वरी देवीलाई पुजेर जीवित महिलालाई बाम्बार मर्न र जल्न विवश गराइन्छ । छाउपडी प्रथा हटिसकेको भन्ने तपाईको विचारमा छ भने हिँड्नुस् आजै, डोटी र अछाम जाऊँ र हेरुँ, त्यहाँको छाउपडीमा बसेका महिला । त्यहाँ मस्टोले आग र बाघ लगाइदिन्छ भन्ने धारणा छ अझै छ ।’

‘सती’ प्रथा हटाउन चन्द्रशमशेरलाई भारतमा राज्य गरेका फिरंगीहरूले प्रेरणा दिएका थिए । के नेपालमा पनि छाउपडी प्रथा हटाउन क्रिस्चियन धर्मगुरुहरूले प्रेरणा दिनुपर्ने हो ? के छाउपडीबाट मुक्ति पाउन र आफ्नो जीवन जोगाउन, सर्प र बाघबाट ज्यान जोगाउन र वासनाले उन्मुक्त पुरुषबाट बलात्कृत नहुन महिलाहरूले शिव र कृष्णलाई पूजा गर्न छोडेर यिशुलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने हो ?

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन लागेका दलहरूको सनातन धर्मले के महिलालाई मस्टोको आदर गरेर बस र छाउपडीमा नै मरिरहु भन्छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर नआउन्जेल हरेक वर्ष महिलाको जीवन कुहिएको फर्सीजस्तै फ्याँकिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजपा नेपालका चुनौती

वृषेशचन्द्र लाल

मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूमध्ये ६ वटाको एकीकरणपश्चात् निर्मित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले राजनीतिक दलको कानुनी मान्यताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

एकीकरण गर्ने ६ वटै दल निर्वाचन आयोगमा विधिसम्मत रूपले दर्ता रहेका दलहरू नै हुन् । ६ वटैका केन्द्रीय कार्यसमितिले एकीकरणका लागि सर्वसम्मत निर्णय गरेका छन् र राजपा नेपालले मागेको चुनाव चिह्न छाता अहिले निर्वाचन आयोगमा खाली छ । नाम सम्बन्धी विवाद पनि छैन । त्यसैले जानाजान कुनै अर्घेलो खडा गरिएन भने एकीकृत राजनीतिक दलको रूपमा राजपा नेपाल देश र मधेसको प्रमुख दलको रूपमा विधिवत प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछ ।

राजपा नेपालको जन्म आम मधेसीको चाहना र तिनकै दबाबले भएको हो । जनदबाबपछि मधेसका ६ वटा प्रमुख दलले एकीकृत हुने निर्णय गरे, जो सही र सटिक थियो । यस निर्णयबाट हर्षित, विस्मित वा स्तव्धित हुने सबैले आआफ्नो पहिलो प्रतिक्रियामा खुसी नै जाहेर गरे । हर्षित हुनेहरूको खुसी त स्वाभाविक नै थियो, किनभने यो तिनको आकांक्षाको परिपूर्ति थियो । ‘यसो गरे हुन्थ्यो नि †’ भनी कुटिल उपदेश दिनेहरूले चाहिँ एकीकरण सम्भव होला भनी कल्पना पनि गरेका थिएनन् ।

राजपा अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सम्पूर्ण मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित लगायत सबैको प्रतिनिधि पार्टीको रूपमा स्वीकृत भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिको मिलन र बिना संशोधन निर्वाचनमा जाने पल्टीले राजपा नेपाल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाप्रति जनताको समर्थनको सम्पूर्ण भाग प्राप्त गरिसकेको छ । बिना संशोधन निर्वाचनको विरोधको आह्वानपछि निर्वाचन हुने/नहुने सम्पूर्ण मधेसमा भएको जबर्जस्त विरोध यसको प्रमाण हो । 

जननायक बीपी कोइरालाको आह्वानमा पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गत भएका निर्वाचनको विरोध, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनको प्रतिस्थापनको निम्ति कू प्रयासस्वरुप भएको स्थानीय निर्वाचनताका ७ दलीय मोर्चाको आह्वानमा भएको विरोध र जबर्जस्ती लादिएको संविधानलाई अस्वीकार गर्दै असार १४ गते निर्वाचन राजपा नेपालले विरोध र प्रतिरोध गरेको थियो । अहिलेसम्म नेपालमा तीनपटक निर्वाचनको विरोध भएको छ । यस निर्वाचनमा राज्यले आफ्ना सबै शक्ति र हथकन्डा प्रयोग गरे पनि राजपाले शान्तिपूर्ण प्रतिरोध गर्‍यो, जसलाई मधेसी जनताले साथ र समर्थन गरे । 

मधेसका शीर्ष र प्रमुख नेताहरूको सहभागितामा शान्तिपूर्ण आमसभा भइरहेको बखत मञ्चमै अश्रुग्यास र गोली प्रहार गरियो । जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्द लाठी प्रहार भयो, ५ सयभन्दा बढी आन्दोलनकारीलाई गिरफ्तार गरियो, पञ्चायती शैलीमा मुद्दा चलाइयो । तैपनि जनताको प्रतिरोध जारी रह्यो । यो निश्चय नै मधेसका मुद्दाका लागि पार्टीको अडानमा जनताको स्वीकृति सहितको समर्थन हो र भविष्यका निम्ति कार्यादेश पनि ।

पर्याप्त सम्भावनाका साथै राजपा नेपाल चुनौतीमाझ पनि घेरिएको छ । यी सारा चुनौती र सम्भावनालाई खोक्रो बनाउन सक्रिय छ । सबभन्दा पहिलो चुनौती एकीकरण घोषणा हुँदाको राजनीतिक परिदृश्यको संवेदनशीलता देखापर्‍यो । लामो अनिश्चिततापछि एकीकरणको साइत जुरेको थियो । 

तर घोषणाको समयको राजनीतिक ज्योतिषी उपयुक्त देखिएनन् । सत्ता र विपक्ष येनतेन संविधान कार्यान्वयन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा अग्रता प्राप्त गर्ने रणनीतिमा थिए । द्वन्द्व समाधानमा उनको ध्येय कतै थिएन । मतको गणितमा घोक्रिएको बेला राजपा नेपालको घोषणाले उत्पन्न गुत्थीले सबैलाई विचलित पार्‍यो । संविधान संशोधन भयो भने राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमको बीचमा चुनावी गठबन्धनको सम्भावना बढ्थ्यो र यसले सत्ताका खेलाडीहरूलाई झन् अप्ठ्यारोमा पाथ्र्यो । त्यसैले गोप्य सूचना, सञ्चार, कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक प्रभाव, लाभका आकर्षण लगायत राज्यका सबै सुविधा सम्पन्न शासकीय समूह विभाजन तथा निषेधको वातावरण निर्माण रणनीतितिर लागे । 

मधेसमा जबर्जस्त आन्दोलनले संविधान कार्यान्वयनको सारा खेल बिगार्ने निश्चित थियो । त्यसैले यथास्थितिवादीहरूका लागि मधेस केन्द्रित दलहरू खासगरी राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमबीच दूरी र विभाजन जरुरी थियो । यसका निम्ति सत्ता र विपक्षबीच भएको गोप्य संवादको निष्कर्ष थियो– संविधान संशोधन नगर्ने तथा फोरम र राजपामध्ये एकलाई निर्वाचनको विरोध गर्न बाध्य गराई बाहिर राख्ने अथवा त्यसो गर्न नसके दुबैलाई बाहिर राखी सबै ताकत प्रयोग गरी आन्दोलन दबाउने । राजपाको गठनले विचलित र अनिर्णयमा रहेको फोरम तथा एकीकृत राजपाबीच संवादको मौका नै रहन नदिनेगरी खेल खेलियो र सहजै विभाजन गराइयो । बिना संशोधन चुनाव गराइए आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनेको भाषा एक पहरमै ‘बुलेटको जवाफ ब्यालेट’मा बदलियो । त्यसपछि हुनै लागेको संविधान संशोधनका सबै सम्भावना चकनाचुर भए । 

अहिले पनि परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छैन । सत्तापक्षले एक साताभित्र संविधान संशोधनको कुरा चलाएको छ भने विपक्षीले संशोधनको विरोध गर्ने आफ्नो पुरानो अडान यथावतै रहेको भन्दैछ । एजेन्डा छाडी स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका मधेस केन्द्रित दलहरू भने लाज जोगाउन ‘संशोधन नभई दिए हुन्थ्यो’ भन्नेमा छन् । यी सबै परिस्थितिलाई चिर्दै मधेस केन्द्रित शक्तिहरूबीच एकता कायम गरी यथाशीघ्र संविधान संशोधन, थरुहट प्रदेशको सीमांकन र जनसंख्याको आधारमा मधेसका सबै जिल्लामा स्थानीय तह निर्धारणको सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउनु राजपा नेपालको पहिलो राजनीतिक चुनौती र दायित्व हो ।

 राजपा नेपालले मधेसी र थारूहरूको अन्यसरह बराबरीको हक, राज्यका अंगहरूमा न्यायोचित समावेशी सहभागिता, मधेस र थरुहट प्रदेशको स्वशासनको अधिकार, जनसंख्याको आधारमा जनप्रतिनिधित्व, भाषा र संस्कृतिसँग सम्बन्धित अधिकार लगायत मधेसका एजेन्डा जोगाएको छ– अब यस ज्योतिलाई लक्ष्यसम्म पुर्‍याउने दायित्व पनि बोक्नुपर्छ । आन्दोलनको लामो यात्रामा देखिएका आरोह–अवरोहलाई स्वाभाविक मानी दोषारोपणमा नअल्झी पार्टीको आन्तरिक एकता मजबुत गर्दै मधेस केन्द्रित सबै राजनीतिक शक्तिबीच एकता निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।

आन्तरिक सामञ्जस्यता र लयबद्धताको आभावमा एउटै छतमा बसेर पनि लक्ष्य प्राप्ति हुनसक्दैन । अव्यवस्थताले आन्तरिक कलह जन्माउँदै प्रत्युत्पादक परिणाम ल्याउन सक्छ । आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फको दिशामा अहिलेसम्म भएको कार्यलाई सन्तोषप्रद मान्ने स्थिति देखिंँदैन । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सम्पूर्ण मधेसको क्षेत्रीय, सामुदायिक, वर्गीय सन्तुलनलाई केन्द्रमा राख्दै राजपाको एकीकरणले एकजुट भएका मधेसका स्थापित, संघर्षशील, क्षमतावान नेतृत्व पंक्तिलाई योग्यता र आवश्यकताको आधारमा जिम्मेवारी दिएमा मात्र राजपा नेपाल मधेसको प्रतिनिधि शक्तिको रूपमा स्थापित हुनसक्छ । यो उसको अर्को चुनौती हो । 

मधेसका युवा अत्यन्तै आक्रोशित र विद्रोही मनस्थितिमा छन् । बराबरीको राजनीतिक र सामाजिक हैसियतनिम्ति मधेसको संघर्षप्रति लोकतन्त्र, समानता, प्रगतिशीलता र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको नारा दिएर शासनमा स्थापित दलहरूले धारण गरेको यथास्थितिवादी मानसिकताले यस्तो आक्रोशपूर्ण विद्रोही मानसिकताको विस्तार हुँदैछ ।

 मधेसको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दमन र संवादको प्रक्रियामा धोखाधडी तथा ठगीले युवाहरूको विद्रोही मानसिकतामा घ्यु थप्दै उग्रवादतिर धकेलिरहेको अवस्था छ । तर शासकहरू देशमा द्वन्द्वको स्थिति कायम राखेर सत्ताको भागबन्डा र साधनस्रोतमाथि नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् । त्यसैले जानाजान मधेस र राज्यको दूरी बढाइँदैछ र युवाहरूमा नियतवश उग्रप्रतिकारको भावना विकसित गराइँदैछ । यसले मधेसको समस्या समाधान हुनुको सट्टा अझै पेचिलो हुनेछ र देशको एकता पनि झन्–झन् कमजोर हुँदै जानेछ ।

मधेस अस्थिर र अशान्त बन्नेछ । परिवर्तनका वाहक मधेसका युवाशक्तिलाई स्थितिको जटिलताको बोध गराउँदै परिवर्तनको एकमात्र बाटो शान्तिपूर्ण संघर्षतिर डोर्‍याउन सघन राजनीतिक प्रशिक्षणको आवश्यकता छ । केही गरौं भन्ने मनसायले असंगठित र अव्यवस्थित रूपमा साना समूहहरूमा एकत्रित हुनलागेका युवाहरूमा परिस्थितिको सही आँकलन, विश्लेषण र कार्ययोजना विकास गर्ने क्षमता बढाउँदै युवाशक्तिको निर्माण राजपा नेपालको जिम्मेवारी हो । 

मधेस आन्दोलनमा थारू, मुस्लिम, दलितको योगदान भए तापनि यी समुदायको संगठित शक्ति निर्माणका निम्ति जनाधारयुक्त प्रभावकारी नेतृत्वको विकास हुनसकेको छैन । यसका निम्ति पनि ठोस कार्ययोजना सहितको रणनीतिको आवश्यकता छ । यी सबका अलावा राजपा नेपालको अगाडि थुप्रै चुनौती छन् । सम्भावना र अवसर पनि पर्याप्त छन् । 

लाल राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । 

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्