कतार–साउदीको चेस खेल

होम कार्की

कतारको अलरखियामा कार्यरत नुवाकोटका आइसिंह तामाङको टाउकै माथिबाट अमेरिकी जहाज छिनछिनमा उडिरहन्छ ।

अमेरिकामा ३० बिलियन डलर लगानी गरेको कतारले उपलब्ध गराएको खाडीकै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी सेनाको बेस क्याम्प तामाङको घाँसे मैदानबाट नजिकै पर्छ । घाँसे मैदानको छेउमा भएका रुखको टुप्पाबाट देखिने बेस क्याम्पमा १० हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन् । सेनाको आफ्नै विमानस्थल छ । 

दैनिक ५ हजार गाईलाई घाँस काट्नुपर्ने आइसिंहलाई सेनाको कालो जहाज उडेर साउदीतिर लाग्नसाथ आफ्नो भान्सामा रहेको गोलभेँडाको झलझली याद आउँछ । एक महिनायता गोलभेँडाको मूल्य अकासिनुको पछाडि यही कालो जहाज (अमेरिका) भएको आइसिंहको सिधा बुझाइ छ । कारण उनी यसरी भन्छन्, ‘अरू देशका जहाज साउदीको आकासमा उड्न पाएको छैन । यसको जहाज भने किन निर्वाध उड्न पाइरहेको छ ? साउदीले नाकाबन्दी गर्नुमा अमेरिकाको पनि हात छ ।’

गोलभेँडाको भाउ बढ्न थालेपछि आइसिंहलाई दिनमा कतिपटक विमान उड्यो, कतातिर लाग्यो, सानो जहाज उड्यो कि ठूलो भनेर खुब चासो बढ्न थालेको छ । जून ५ देखि साउदी–कतार बीचको सम्बन्धमा दरार पैदा भएदेखि आइसिंहहरूलाई भान्साको खर्च धान्न मुस्किल हँुदै गएको छ । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन र इजिप्ट एक ठाउँमा उभिएका छन् भने कतार एक्लै अर्को ठाउँमा छ । साउदीको नेतृत्वको समूहले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद मात्रै गरेको छैन, हवाई, स्थल र जलमार्गसमेत बन्द गरेर नाकाबन्दी गरिदिएको महिना दिन नाघिसक्यो । खाद्यान्न अभाव नभए पनि मूल्यवृद्धि छ । न्युन आयस्रोत भएका र खुद्रे पसलमा मात्रै पहुँच भएका कामदारलाई एउटै चिन्ताले सताएको छ, ‘यो नाकाबन्दी कति टाढासम्म जाला ?’ 

खाडीमा दशककै सबैभन्दा ठूलो यो कूटनीतिक संकट समाधान उन्मुख देखिँदैन । स्थिति झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । यी दुईलाई एकै ठाउँमा ल्याउन कुवेत प्रयासरत छ । तैपनि कुवेतले दुवै पक्षलाई एक ठाउँमा राखेर वार्तासम्म गराउनसकेको छैन । बरु साउदी र कतारका परराष्ट्रमन्त्री आआफ्ना पक्षमा लबिङ गर्न शक्तिशाली देशतिर दौडिरहेका छन् । युरोपतिरका मिडियालाई आआफ्ना सवाल र अडान प्रस्टाउने कोसिसमा छन् । 

सन् १९९६ यता खाडीमा मोतीझैं चम्किन थालेको कतारसामु नाकाबन्दी र कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गर्नुमा ती देशले चार कारण दिएका छन् । ती मध्ये ‘खाडी क्षेत्रमा आतंकवादलाई आर्थिक सहयोग गरेर प्रोत्साहन गर्नु’ प्रमुख कारण उल्लेख गरिएको छ । कतारले १२ समूह र ५४ जना आतंककारीलाई आर्थिक सहयोग गरेको उनीहरूको आरोप छ । कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गरेको १७ दिनपछि (जून २२) उसका छिमेकी देशले १० दिनको अल्टिमेटम दिँदै १३ वटा माग तेस्र्याए । 

जसमा ‘कतारले इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) को सुरक्षामा दख्खल नपर्नेगरी इरानसँगको व्यापार तथा वाणिज्य कारोबार गर्न पाउने, कतारमा राख्ने भनिएको टर्की सैनिक बेस तत्काल हटाउने र टर्कीसँगको सैन्य अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने, साउदी, युएई, बहराइन र इजिप्टले आतंककारी घोषणा गरेको र भविष्यमा गर्ने संगठनसँगको सम्बन्ध आधिकारिक रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने र सहयोग गर्न नपाउने माग छन् । 

यस्तै कतारमा रहेका साउदी, युएई, बहराइन र इजिप्ट, अमेरिका लगायत अरू देशले आतंककारी घोषणा गरेको संगठन वा व्यक्तिलाई उनीहरूको आफ्नै देशमा बुझाउनुपर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति फ्रिज गरी बसाई क्रियाकलाप र अन्य विवरण पेस गर्नुपर्ने, अल जजिरा नेटवर्क र यसका अन्य संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने, छिमेकी देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने, साउदी, युएई, बहराइन र इजिप्टले खोजी गरेका नागरिकलाई कतारी नागरिकता दिन नपाउने, कतारको नीतिले ज्यान तथा सम्पत्ति गुमाएका आफ्नो नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, साउदी अरबले २०१४ मा गरेको सम्झौता अन्तर्गत कतारले अरब देशसँग सैन्य, राजनीति, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धमा सहमत जनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएका छन् । 

कतारले यी मागहरू ‘स्वतन्त्र देशको सार्वभौमिकता विरुद्ध’ रहेकाले पूरा गर्न नसकिने मात्रै होइन, साउदी–युएईको अपेक्षाभन्दा विलकुल नकारात्मक जवाफ पठाएपछि साउदी समूह नयाँ रणनीति बनाउन केन्द्रित छन् । ती देशको इजिप्टमा सम्पन्न बैठकले आतंकवाद र क्षेत्रीय एकता सम्बन्धी ६ वटा सैद्धान्तिक पक्षलाई अगाडि सारेको छ । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर कतारलाई थप दबाबमा पार्ने अभियानमा लागेका छन् । कतारबाट प्रकाशित पेनेन्सुलाका प्रधान सम्पादक डा. खालिद अल–साफी भन्छन्, ‘नाकाबन्दीको आडमा कतारलाई दिएका आदेशहरू पालन गर्न सम्भव छैन । 

उनीहरूका यी माग होइनन्, आधारहीन आरोपहरू हुन् ।’ १३ वटा मागमध्ये अल जजिरा नेटवर्कको बन्द र इरानसँगको सम्बन्ध दूरी राख्नुपर्ने साउदीको प्रमुख सर्त छ । साउदीलाई नजिकबाट हेर्ने अमेरिकी वेस अरविया फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक अली सिहवी कतार आफै काठको घरमा बसेर छिमेकीको घरमा आगो लगाइरहेको दाबी गर्छन् । ‘यो आगोको झिल्को आफूलाई पनि भेट्छ भन्नु कतारले बुझ्नुपथ्र्याे,’ उनी भन्छन् । ओमनसँग इरानको बलियो सम्बन्ध छ । टर्कीसँग साउदीकै सम्बन्ध बलियो छ । तर इरान र टर्कीसँग कतारले बढाउँदै लगेको सम्बन्धले उनीहरूलाई असाध्यै पीडा थपेको छ । सिहवीको बुझाइमा इरानले सहयोग गरेको हजवुल्लाह समूहबाट साउदी सबैभन्दा बढी आफ्नो सुरक्षामा चुनौती ठान्छ । ‘सबै देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

२ लाख ५० हजार जनसंख्या भएका कतार झन्डै १३ करोड जनसंख्या भएका छिमेकी विरुद्ध देखिनु कदापि राम्रो होइन । खाडीका आतंककारी र छिमेकी देशका प्रतिपक्षलाई अल जजिराले राम्रो स्थान दिइराखेको छ । कतारको नीतिलाई अल जजिराले कार्यान्वयन गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अल जजिरा अरविक राजनीतिक रूपमा प्रेरित छ । आखिर छिमेकीको प्रतिपक्षसँग मिलेर कतारलाई के फाइदा पुगिरहेको छ ?’

नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ विन मोहम्मिद अल हैली साउदी लगायत देशले लगाएको आरोप तथ्यहीन भएको दाबी गर्दै भन्छन्, ‘कतार अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद विरुद्ध लड्न र क्षेत्रीय शान्ति सुरक्षामा कायम गर्न दह्रो ढंगले उभिएको छ ।’ उनका अनुसार कतारका आर्थिक प्रदायक संस्था र बैंकमार्फत आतंककारी गतिविधि र त्यस्ता व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बरु कतारले आतंककारी विरुद्ध लड्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ । आतंककारीहरूबाट पीडित बालबालिकाको शिक्षा र विकासको लागि विश्वभरका ७० लाख बालबालिकालाई सहयोग गरेको छ । उत्तर अफ्रिकाका तीन लाख युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ । 

कतार र साउदी समूहबीच परम्परागत पारिवारिक सम्बन्ध छ । भौगोलिक, जातीय र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । सन् १९९० यतादेखि यी सम्बन्धमा बेला–बेला देखिने उतार–चढाव ट्रम्प प्रशासनको कारण उत्कर्षमा पुग्यो । एउटा समुद्री टापुको विषयलाई लिएर सन् १९९६ मा बहराइन र कतारबीच विवाद सिर्जना भएको थियो । यस विवादलाई मिलाउन साउदीले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न राखेको प्रस्ताव कतारले अस्वीकार गरेको थियो । 

खाडी क्षेत्रमा एकछत्र आफ्नो प्रभाव राख्दै आएको साउदीलाई कतारले दिन–प्रतिदिन चुनौती दिन थाल्यो । ‘अरब स्प्रिङ’सम्म आइपुग्दा अरब क्षेत्रमा कतारले आफ्नो भूमिका बढाउँदै साउदीको भूमिकालाई साइजमा ल्याउन थालेको थियो । कतारले अरब क्षेत्रमा साउदीकै आँखाबाट नहेरेपछि दुई बीचको सम्बन्ध आत्मीयता बनेन । बरु कतारले खेलकुदको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफूलाई बलियो हैसियतमा उभ्यायो । कतारमा विश्वकपको फुटबल खेल हुनमात्रै गइरहेको छैन कि विश्वकपका भलिबल, ह्यान्डबल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बक्सिङ प्रतियोगितादेखि हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेनिस प्रतियोगिता भइरहेको छ । ती खेलकुदका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा छन् ।

 कतारले खाडी क्षेत्रकै खुला देशका रूपमा आफूलाई चिनाउने कोसिस गरेको छ । अरब क्षेत्रमा साउदी नियन्त्रित राजनीतिक हस्तक्षेपमा कतारले आफूलाई राजनीतिक, आर्थिक दुवै रूपमा फरक ढंगले उभ्याउन पुगेको छ । जसले विशाल साउदीलाई सानो देशले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय रूपमा देखाएको दरिलो उपस्थिति सहन गाह्रो परिरहेको छ । साउदीमा रहेका अल अरेविया न्युज च्यानलका पूर्व महाप्रबन्धक अब्दुलरहमान अल–रसिदका अनुसार कतारले साउदीसँग दुई वर्षअघि गरेका २० वटा बुँदामध्ये एकमात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उनी भन्छन्, ‘कतारसामु अब दुई विकल्प छन् । कि छिमेकी देशले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्‍यो कि कतार एक्लै बस्नुपर्‍यो ।’

साउदी–कतारको शक्ति संघर्षको खेलमा अबको बाटो प्रस्ट देखिएको छैन । उनीहरूको सम्बन्ध सकियो वा पहिलाजस्तै नटुट्नेगरी जोडिन्छ कि वैकल्पिक सम्बन्धको खोजीमा छ ? उनीहरूको बीचको चेस खेलको चेपुवामा परेका आइसिंहलाई अहिले त गोलभेँडाको भाउको मात्रै चिन्ता छ । भोलि स्थिति झनै बिग्रिँदै गए घाँसै काटेर नुवाकोटमा मासिक एक लाख रुपैयाँ पठाउने स्रोत नै गुम्छ कि भन्ने चिन्ता त्यत्तिकै छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशमा पराजुली सर्वसम्मत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — व्यवस्थापिका संसद्को सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाम आइतबार सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । पराजुलीले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्तिसँगै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् ।


संसदीय सुनुवाइका क्रममा पराजुलीले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि ३९ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, न्याय सम्पादन र न्यायमा जनताको पहुँच बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘निष्पक्षताको प्रदर्शन कार्यशैलीले गरेको हुन्छ, सफलता असफलता उसको कार्यले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘न्यायले परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा फैसला सुनाउँछ, न्याय भनेको निष्पक्षताबाहेक केही होइन ।’ अदालतको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहने उल्लेख गर्दै पराजुलीले न्यायपालिकाका सम्बन्धमा व्यक्त हुँदै आएका समसामयिक चासो र न्यायपालिकाप्रतिका अपेक्षालाई यथाशक्य सम्बोधन गर्ने गरी न्यायिक सुधार अघि बढाउने बताए ।
असार दोस्रो साता संवैधानिक परिषद्को बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गत जेठ २४ मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त थियो । कार्की निवृत्त हुँदा अर्को प्रधानन्यायाधीशका लागि संविधानमा तोकिएको योग्यता (सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका) न्यायाधीश नभएका कारण झन्डै एक महिनापछि मात्र नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको हो ।
२०४७ मंसिरमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका पराजुली सर्वोच्चको अस्थायी र स्थायी न्यायाधीश हुँदै न्यायपालिकाको सर्वोच्च स्थानमा पुगेका हुन् । त्यसअघि उनी कानुन व्यवसायीका रूपमा सक्रिय थिए । गत जेठ २४ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट २०७५ वैशाख १५ गते अवकाश पाउनेछन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि पराजुली अयोग्य हुनुपर्ने कारण भए उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणलाई दिइएको समयसीमाभित्र उनीविरुद्ध कुनै उजुरी परेन ।
संविधानअनुसार अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र राजदूतमा झैं सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि संसदको सुनुवाइ विशेष समितिको अनुमोदन आवश्यक पर्छ । संवैधानिक परिषद्बाट ती पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई अस्वीकार गर्न १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले भरतपुर महानगरको निर्वाचन परिणाम (१९ नम्बर वडाको पुन: मतगणना वा मतदान) सम्बन्धी मुद्दाको पेसी बारम्बार सर्नुको कारणदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग र आईजीपी नियुक्ति विवादसम्मका विषयमा सरोकार राखेका थिए । जवाफमा पराजुलीले भरतपुर महानगरमा मतगणना या पुन: मतदानको विषयमा अदालत छिट्टै निर्णयमा पुग्ने बताए । ‘असोज २ मा अर्को चुनाव छ । त्योभन्दा अघि कानुनअनुसार हामी निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने ।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको कारबाही रोक्न अदालतले गरेको आदेशबारे सांसदहरूको प्रश्नमा पराजुलीको उत्तर ‘कूटनीतिक’ खालको थियो । ‘अदालतमा न्यायाधीशलाई महाअभियोग मात्र आउँदैनन् । मलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनै हुन्न भनेर पनि मुद्दा आयो, निराकरण भयो,’ उनले भने, ‘नीलो पानीमा तरंग भयो । तरंगित अवस्था व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो । महाअभियोगको मुद्दा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि त्यसैगरी हामीले जिम्मेवार भएर व्यवस्थापन गर्ने हो ।’
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि कार्की अदालत फर्के पनि महाअभियोगविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएका सांसदहरूले भने यसअघि नै महाअभियोग फिर्ता लिएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्