प्रजातन्त्र कि कर्मचारीतन्त्र ?

चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौं — दुई दशकपछि सम्पन्न पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सोचेभन्दा बढी उत्साहजनक रह्यो । निवार्चनको यो उत्साहको पछाडि मूलत: दुइटा कारण देखिन्छन् ।

पहिलो, निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको थियो । यसले सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना गरेको थियो । दक्षिण एसियाको कर्मचारीतन्त्रले प्रत्येक व्यक्तिमाथि शासनमात्र गर्न चाहन्छ र सबै सेवाग्राहीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि यही मानसिकताले ग्रसित छ । यसले गर्दा जनताको जीवन कष्टकर भएको थियो/छ । जनता यो चंगुलबाट बाहिर निष्कन चाहन्थे/चाहेका छन् । 

दोस्रो, प्रजातन्त्र भनेको सेवासुविधा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुनु र प्रत्येकले आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अवसर पाउनु हो । यो अवसर जनताले तबमात्र उपभोग गर्छन्, जब उनीहरूले नागरिक अधिकारको प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिनिधिको चयन गर्छन् । तर यो एउटा आधुनिक प्रजातन्त्रको कर्मकाण्डीय पक्षमात्र हो र यसका लागि नेपालीले लगभग २० वर्ष कुर्नुपर्‍यो । ढिलै भए पनि यो एउटा सुखद पक्षको आरम्भ हो । अबको चुनौती स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकले अनुभूति गर्ने शासकीय वातावरणको सिर्जना गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो । प्रजातन्त्रको समग्र भविष्य यसैसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसो त प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र राजनीतिक स्थायित्वको सम्बन्धमा तीन विषयले उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ । पहिलो, हामीले अंगिकार गरेको राजनीतिक संस्कृति । दोस्रो, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु अथवा आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्नु । तेस्रो, जुनसुकै कुराका लागि पनि आन्दोलन नै गर्ने परम्पराको विकास हुुनु । यी तीनवटै तत्त्व बीचको अन्तरसम्बन्धलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यसले नै भोलिको नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

Yamaha

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनले राजनीतिलाई केही हदसम्म सही दिशातिर डोर्‍याएको छ । तर अझै पनि नेपाली प्रजातन्त्र त्यति सुरक्षित देखिँदैन । हाम्रो प्रजातन्त्रमा ‘मुलुकभित्र र बाहिर’ दुवैतर्फबाट खतरा महसुस गर्न सकिन्छ । इतिहास र वर्तमानको व्यवहारले हामीलाई नराम्रोसँग तर्साएको छ । ७० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने आन्तरिक राजनीति स्थायित्वतिर जान खोजेका बेला विभिन्न नाममा थरीथरीका आन्दोलन भए र भइरहेका छन् । यसले हामीलाई पहिलेकै स्थानमा पुर्‍याउँछ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका धेरै मुलुक परिवर्तनका लागि अप्राकृतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिकार भएका छन् ।

परिवर्तन र समृद्धिको नाममा समाज उथलपुथल हुने किसिमले आन्दोलनलाई मलजल गर्ने प्रवृत्तिले जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम रहिरहन्छ । अप्राकृतिक आन्दोलन भएका मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न धेरै असजिलो हुन्छ । उदाहरणका लागि सन् १९९० पछि आन्तरिक गृहयुद्धको चपेटामा परेका धेरै मुलुकमा हालसम्म शान्ति पुनर्बहाली भएको छैन । आन्दोलन मात्र गरेको भए सायद आज अमेरिकासहित अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरू समृद्ध हुने थिएनन् । सुधारको आवश्यकता अमेरिकाको संविधानमा पनि नभएको होइन । उदाहरणका लागि अमेरिकाको संविधानमा अहिलेसम्म प्रजातन्त्र (डेमेक्रेसी) भन्ने शब्द छैन, तर गणतन्त्र शब्द छ । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र दुई फरक कुरा हुन् । अमेरिकीहरूले त्यो शब्द संविधानमा राख्नका लागि कहिल्यै पनि आन्दोलन गरेनन् । उनीहरूले शब्दजालमा रुमल्लिनुभन्दा जनतालाई साँच्चै प्रजातन्त्रको अनुभूति हुने कानुनी राज्य र अर्थतन्त्रको निर्माण गरे र समाजलाई स्थिरतातिर लैजाने प्रयत्न गरे । हामीले संविधानमा सबै किसिमका अधिकारको व्यवस्था गरेका छांै । तर ती अधिकारको प्रत्याभूति हुने काम गर्नबाट चुकेका छौँ । परिणाम फेरि आन्दोलन, फेरि क्रान्ति । 

राजनीतिक अस्थिरता र पटक–पटकका आन्दोलन पछाडिको अर्कोे प्रमुख कारण भनेको एकथरी वर्गले विगतका सबै कुरा राम्रो देख्नु र अर्कोथरीले यसको विपरीत विचारधारा राख्नु हो । अहिले देखिएको दुविधा अस्कर वाइल्डले भनेजस्तै दुइटा कुराबाट पीडित छन् : एउटा वर्ग परिवर्तनसँग असन्तुष्ट छ भने अर्को वर्गले परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो किसिमको दोधारे स्थितिले आन्दोलनका लागि मलजल मात्र गर्छ । यस सम्बन्धमा संस्कृतका महान विद्वान कालिदासले आफ्नो नाटक ‘मालविकाग्निमित्रम्’मा उल्लेख गरेको यो उक्ति मनन गर्न आवश्यक हुन्छ, ‘पुरानो हुँदैमा सबै वस्तु राम्रो हुँदैन र सबै नयाँ वस्तु नराम्रो हुँदैन । विवेक प्रयोग गरेर राम्रो र नराम्रो छुट्याउनुपर्छ ।’ 

त्यसैगरी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न ज्ञानको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । किनकि परिवर्तनलाई गन्तव्यमा लैजान विगतको ज्ञान, परम्परा (चलन) र वर्तमान अवस्था (आधुनिकता) बीच तालमेल मिलाउनु जरुरी हुन्छ । सैद्धान्तिक पक्षबाहेक धेरै हदसम्म विगतको ज्ञानले वर्तमानका समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । यो कुरा महाभारतमा राजधर्मको सन्दर्भमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । त्यो किनभने मानिसले विकास गरेको ज्ञान सर्वव्यापी हुँदैन, यसको निश्चित आयु हुन्छ र यसका सीमितता हुन्छन् । अर्थात् यो सनातन हुँदैन । झन् बैखरी (पराविद्या) बाट मौलाएको ज्ञानले त समस्यालाई राम्रोसँग पहिचान गर्न पनि सक्दैन । किनकि यसमा स्वार्थ लुकेको हुन्छ । यो ज्ञान सूचनाको लागि त ठिक हुन्छ, तर विडम्बना सूचना पनि संस्कृतमा ‘मुन्डे–मुन्डे मतर भिन्ने’ भनेजस्तै व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हामीले परिवर्तित परिस्थितिको लागि चाहिने आवश्यक ज्ञान उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । नेपाल पुरातन राज्यमध्ये एक हो, तर न हामीसँग पुरातन ज्ञान छ, नत नयाँ समयसापेक्ष विकास नै गर्नसकेका छौं । हामीकहाँ मौसमी विद्वानहरूको बढी प्रभाव देखिन्छ र जसले हरेक समस्यालाई आफ्नो सुविधा अनुकूल व्याख्या गर्छन् । 

जहाँसम्म प्रजातन्त्रको भविष्यको प्रश्न छ, झट्ट बाहिरबाट हेर्दा अहिले सबै राम्रै देखिन्छन् । अब बन्ने स्थानीय सरकार अहिलेसम्म सैद्धान्तिक रूपमा अधिकार सम्पन्न हुने लक्षण देखिन्छ । तर ती प्रदत्त अधिकार कुन हदसम्म जनहितका लागि प्रयोग गरिन्छन्, ती अधिकारको प्रत्याभूति गर्न चाहिने अर्थतन्त्रको कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा हामीले खासै छलफल गरेका छैनौँ । यस विषयमा जेजति छलफल भएका छन्, त्यो विज्ञ र कर्मचारी तन्त्रभित्र मात्र सीमित छ । 

दु:खसाथ भन्नुपर्छ, यिनीहरूले अहिलेसम्म बुझेको अर्थतन्त्र भनेको जनतामाथि कर थुपार्ने, तिनीहरूकै व्यापार गर्ने र दाताको खाता हेरेर नीति निर्माण गर्ने हो । यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता आम नागरिकले अनुभूति गर्न अलि अप्ठेरो हुन्छ र राज्यले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन गाह्रो हुन्छ । हामीसँग फगत किताबी अधिकार तथा एकदिन मनाइने कर्मकाण्डीय प्रजातन्त्रमात्र बाँकी रहन्छ । यदि करको दायरा बढाएर मात्रै हामीले स्थानीय सरकार चलाउने हो भने नागरिकको विश्वास प्रजातन्त्रमाथि गुम्न सक्छ र राजनीतिकर्मीहरूले मात्र राज्यसत्ताको उपभोग जनताको करबाट गर्ने र जनतालाई केही नदिने हो भने परिणाम फेरि गलत निष्कन सक्छ । आर्थिक अवसर र राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिएन र सबैलाई राजनीतिक मूलधारमा समेट्न सकेनौं भने राष्ट्रियताको नाराले मात्र राज्यको सार्वभौमिकतालाई निरन्तरता दिन अप्ठेरो हुन्छ । 

पछिल्ला दिनहरूमा च्याउजस्तै देखापरेका संघीय र स्थानीय सरकार विज्ञहरूले ल्याएका अधिकांश छलफल नागरिकको अपेक्षा, मुलुकको आवश्यकता र समयको मागभन्दा बाहिर गएका देखिन्छन् । स्थानीय तहलाई फेरि कर्मचारीहरूले आफ्नो चंगुलमा ल्याउन तथा यिनीहरूको अधिकार कटौतीको लागि केन्द्रीय स्तरसम्म वकालत गर्दैछन् । फेरि एकचोटी राजनीतिलाई कमजोर र कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रपञ्च अगाडि बढेको छ । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिमाथि हावी भएमा नागरिकलाई आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । यस सन्दर्भमा १९ औं शताब्दीमा फ्रान्सका राजनीतिज्ञ जर्ज क्लेमोसाले भनेका थिए, ‘जति कर्मचारी रोप्यो, त्यति बढी कर फल्छ ।’ अर्थात् जति–जति कर्मचारीको हातमा निर्णय गर्ने अवसर पर्न जान्छ, त्यति–त्यति नागरिकका अधिकार खुम्चिन्छन् । सायद त्यही भएर होला, कर्मचारीतन्त्रलाई प्रजातन्त्रका लागि ठूलो रोग मानिन्छ ।

पटक–पटकको आन्तरिक कलहले आज आएर राजनीतिमा एउटा यस्तो वर्गको उदय भएको छ, जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिने क्षमता राख्दैन । वास्तविक अधिकारको स्रोत (के गर्ने, के नगर्ने र कसरी गर्ने) आन्तरिक शासकहरूको पहुँचभन्दा बाहिरका समूहको नियन्त्रणमा पर्न गएको छ । त्यसो त विश्व राजनीतिमा साना र आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूको राजनीतिक चरित्रको यो विशेषता नै भएको छ । 

समष्टिगत रूपमा भन्दा राजनीतिक शक्तिको व्यवस्थापन र प्रयोगमा हाम्रो सार्वभौमिकतामा कमी आएको छ । परिमाणस्वरुप, राज्यव्यवस्था सञ्चालनका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण निर्णय अरु ठाउँमा नै हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्र र स्वनामधन्य विज्ञहरूले ती नीति लागू गर्न राजनीतिज्ञहरूलाई बाध्य गराउँछन् । यसले गर्दा नीति निर्माणकर्ता, विज्ञ र जनताबीच अविश्वास बढ्न जान्छ । जब आन्तरिक राजनीति, पेसेवर राजनीतिज्ञ, स्वार्थ समूहहरू, सार्वजनिक कर्मचारीको प्रभावमा पर्न जान्छन्, त्यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सक्दैनन् र शासन व्यवस्थाप्रति अविश्वास पैदा हुन्छ । 

अन्त्यमा, नेपालको पटक–पटकको राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा (त्यो पनि प्रजातन्त्र र विकासको लागिमात्र) महाभारतको प्रसंग यहाँ ल्याउन चाहन्छु । महाभारतमा द्रौपदीले श्री कृष्णलाई प्रश्न गर्छिन्, ‘माधव, तिमीले भागवत् गीता अर्जुनलाई सुनाउनुको सट्टा दुर्योधनलाई सुनाएको भए सायद महाभारतको युद्ध हुँदैन थियो कि ? त्यो किन भने अर्जुन आफैं ज्ञानी थिए, ज्ञानको आवश्यकता दुर्योधनलाई थियो ।’ कृष्णको उत्तर द्रौपदीलाई के थियो भने सबभन्दा पहिले भागवत् गीता मैले दुर्योधनलाई नै सुनाउने कोसिस गरेको हुँ र मैले भनँे– तिमी जे गर्दैछौ, त्यो पाप हो, अधर्म हो । तर दुर्योधनले कृष्णलाई फरक किसिमले प्रत्युत्तर दिए, ‘कृष्ण, पाप र पुण्य, धर्म र अधर्मको समस्या मेरो होइन र यो मलाई तिमीले सिकाउनु पर्दैन । मेरो समस्या भनेको म राम्रो काम गर्न सक्दिन र नराम्रो काम गर्नबाट आफूलाई रोक्न सक्दिन ।’

जानामि धर्मम् न च मे प्रवृत्ति: जानामि अधर्मम् न च मे निवृत्ति: ।

यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको हो भने हामी सबैलाई प्रजातन्त्रबारे थाहा छ । कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, नराम्रो गरे के हुन्छ, त्यो पनि थाहा छ । तर हामीले ७० वर्षदेखि प्रजातन्त्रलाई सही दिशातिर डोर्‍याउनसकेका छैनौँ । आशा छ, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामी सबै दुर्योधनको जस्तो दोधारे अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकौँ । प्रजातन्त्रको सकारात्मक अनुभूति सबैले गर्न पाउन् । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि संस्थाहरू भत्काउने परम्पराको अन्त्य होस् ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७४ ०७:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भूराजनीतिक चपेटामा नेपाल–भारत सम्बन्ध

चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौं — सन्धि र सम्झौताको भूमिका कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक र बाह्य सार्वभौमिकतालाई संरक्षण, सम्बर्द्धन र शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहारको स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालले पनि धेरै राष्ट्रसँग त्यस्ता सन्धि र सम्झौता गरेको छ ।

तर दुई छिमेकी चीन र भारतसँग भएका सन्धि र सम्झौता हाम्रालागि बढी महत्त्व राख्छ । चीनसँग भएको १८४९ सालको बेत्रावती सन्धि र सन् १८१६ मा ब्रिटिस नियन्त्रित भारतसँग भएको सुगौली सन्धिले नेपाल चारैतिरबाट खुम्चिएर आजको भूगोलमा सीमित हुनपुगेको हो । यिनै सन्धिको शृंखलामा थप अर्को महत्त्वपूर्ण सन्धि हो– १९५० को नेपाल–भारत बीचको सन्धि । यो सन्धिको नाम नै ‘शान्ति तथा मैत्री’ सन्धि छ । तर यो सन्धि भएपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा धेरै उतार–चढाव आएको देखिन्छ ।

भारतले नेपालमा पटक–पटक नाकाबन्दी लगाउँछ, आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्छ भने नेपालमा पनि चरम भारत विरोधी भावनाको विकास भएको पाइन्छ । ‘शान्ति तथा मैत्री’ सन्धि हस्ताक्षरदेखि नै विवादित छ । ‘विन–विनको अनुभव हुन नसक्दा हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै विवादित बनेको हो । पटक/पटक यो विषयमा कुरा उठे पनि सम्झौताको ६६ वर्षपछि सन्धि–सम्झौतालाई समयानुकूल परिमार्जन र विवादरहित बनाउन दुवै सरकारले नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को गठन गरेका हुन् । समूहको मुख्य उद्देश्य शान्ति तथा मैत्री सम्झौतासहित अन्य दुईपक्षीय सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्दै ‘विन–विन’ बनाउने आधार सरकारलाई सुझाउने हो । समूहको हालै भारतको देहरादुनमा सम्पन्न चौथो बैठकसम्म धेरै विषय अघि बढेको धारणा दुवै पक्षको छ । टोलीले मनन गर्नुपर्ने विषय हो, यो सन्धि किन सधैं यसरी विवादमा आइरहन्छ ? यसको पछाडिका कारण के–के हुन् ? सन्धिको सेरोफेरोमा उठ्ने प्रश्नहरू– सार्वभौमिकताको सवाल, यसको सान्दर्भिकता र बढ्दो भूराजनीतिक जटिलताले ल्याएको असरमा केन्द्रित रहेको छ, यो आलेख । 

सन्धिको पृष्ठभूमि 
विज्ञहरूले गत वर्षदेखि औपचारिक छलफलमा ल्याएको सन् १९५० को सन्धि हस्ताक्षरदेखि विवादित हुनु पछाडिको मुख्य कारण खोज्न सक्नुपर्छ । असमान भूगोल भएका मुलुकबीच समान व्यवहार गर्ने विषयमा केन्द्रित यसको मुख्य कारण हो । यसले गर्दा सानो मुलुक ठूलो मुलुकबाट जहिले पनि डराइराख्नुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । अर्को आन्तरिक कारण हो, जहाँ एउटा पारिवारिक शासन व्यवस्था टिकाइराख्न केही हदसम्म सन्धिको सहयोग लिइन्छ । त्यसैगरी अर्को कारण हो– भूराजनीति । जसको असर सधैं देखा परिरहन्छ । दक्षिण एसिया पहिलेदेखि नै भूराजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यो क्षेत्रको समृद्धिले एलेक्जेन्डर द ग्रेटदेखि ब्रिटिसहरूसम्मलाई आकर्षित नगरेको होइन । अर्को पाटो हो– चीनसम्म पुग्ने दक्षिण एसियाको मुख्य मार्ग । तर केही हदसम्म एकीकृत दक्षिण एसिया यसका लागि बाधक हुनजान्छ । जसको लागि दक्षिण एसियालाई कमजोर बनाउन जरुरी थियो । यही नीति अनुसार पछि गएर ब्रिटिसहरूले विभिन्न किसिमका काल्पनिक सीमारेखाहरू कोरेर यो क्षेत्र विभाजित हुनपुग्यो । यो विभाजनले दक्षिण एसियामा सदासर्वदाको लागि द्वन्द्वको बिउ रोपियो । 

यसले ल्याएको असुरक्षाको सामना गर्न विशेष गरेर भारत र चीन आफ्नै किसिमका सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा ल्याइरहेका छन् । भारतमा जवाहरलाल नेहरूले ‘सुरक्षा छाता’को सिद्धान्त अगाडि ल्याए । यो क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रसँग सन्धि–सम्झौता गरे । यसको विरुद्ध माओत्सेतुङले ‘पाँच औंलाको सिद्धान्त’ अगाडि बढाए । यी दुई ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको चपेटामा ट्रान्स–हिमालयन क्षेत्रका राष्ट्रहरू परे । भारतले हिमालयन क्षेत्रका साना राष्ट्रहरूसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्नुको प्रमुख कारण यी राष्ट्रलाई चीनको नजिक जान नदिनु हो । तर भारत कहाँ चुक्छ भने ती राष्ट्रहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहन्छ, अप्ठ्यारो परेका बेला सन्धि–सम्झौता गर्छ र आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्ने गर्छ । तर अहिले दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू भारतको सुरक्षा छाताभन्दा बाहिर गइसके । नेपालको सन्दर्भमा पनि भारतभन्दा अन्य नै राष्ट्रहरूको प्रबुद्ध हावी भइसकेको छ । चीन र भारत बीचको यो प्रतिस्पर्धाको फाइदा पश्चिमा राष्ट्रहरूले लिइरहेका छन् र ट्रान्स–हिमालयन एसियाका राज्यहरूलाई यदाकदा चीन र भारतको विरुद्ध प्रयोग गरेको देखिन्छ । 

त्यसो त सिक्किमको भारतमा र तिब्बतको चीनमा विलयले पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याएको हो । 

हिजो गरिएका सन्धि–सम्झौताहरू शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो सुविधाका लागि (राज्य नियन्त्रण गर्न वा आफूले चाहेको राजनीतिक शक्तिलाई मान्यता दिनको लागि) गरेको देखिन्छ । सन् १९५० को सन्धिमात्रै होइन, ब्रिटिस सरकारले १९२३ मा नेपाललाई सार्वभौम राज्य स्वीकार गर्नु पछाडिको अर्को त्यस्तो उदाहरण हो, जहाँ ब्रिटिस स्वशासित भारत १९२० को शारदा ब्यारेज सन्धिबाट खुसी भएर नेपाललाई बेलायती महारानीले स्वतन्त्र राज्यको रूपमा ग्रहण गर्छिन् । त्यही दशकमा पश्चिमा राष्ट्रहरूमा चरम आर्थिक मन्दी आयो । त्यसबाट बाहिर निस्कन साधनस्रोत जोड्न जसरी भए पनि अन्य राष्ट्रहरूसँग मित्रता गरेको कतै छिपेको छैन ।

सार्वभौमिकता 
धेरैजसो देशमा सार्वभौमिकताको समस्या बाहिरबाट आउँछ । तर नेपालको सार्वभौमिकतामा समस्या बाहिरबाट भन्दा आन्तरिक राजनीतिक कलहबाट बढी आएको छ । मल्ल राजाहरूको पालादेखि आन्तरिक कलह सुरु भएको देखिन्छ । पाण्डे र थापा बीचको लडाइँले देशको ठूलो भूभाग गुमायौं । आन्तरिक कुशासनले कुमाउँ–गढवाल गुमायौं । राणाजीहरूको पारिवारिक स्वार्थले गर्दा मुलुक जागिरको रूपमा रूपान्तरण भयो । राजाहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रजातन्त्रलाई फरक चस्माले हेरे र अहिले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि बाह्य प्रभाव बढाएर सुगौली सन्धिपछि नेपालको सार्वभौमिकतामा सबभन्दा ठूलो खतरा ल्याइदिए । हामी यहाँसम्म अलमलिएका छौं कि राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारत पहिले भ्रमण गर्ने कि चीन जाने । यस्तो द्विविधामा हामी छौं । एउटा सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रपति/ प्रधानमन्त्री जहाँ पनि जान सक्छ भन्ने हेक्का हामीमा छैन । हाम्रा लागि हामी आफैले निर्णय लिने क्षमतामा क्षयीकरण आएको छ । राष्ट्रवाद र सार्वभौमिकता जस्ता कुरा लेनदेन र राजनीतिक परिवर्तनका लागिमात्र हुनगएको छ । 

सन्धिको सान्दर्भिकता
नेपाली समाज र नेपालका राजनीतिक दलहरू १९५० को सन्धिको हकमा फरक–फरक दृष्टिकोण राख्छन् । एकथरीले सन्धि खारेज गरी सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्छ । अर्काथरी यो विचारसँग सहमत देखिँदैन । सहरमा बस्ने जसले रोजीरोटी नेपालमै जोहो गर्नसकेका छन् र केही समस्या परेपछि अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानाडा उड्न सक्छन्, उनीहरूले यो सन्धि र भारत–नेपाल सम्बन्धलाई नै असान्दर्भिक देख्छन् । सत्य तितो हुन्छ । आजसम्म पनि दूरदराजमा बस्ने जनताको बच्ने आधार नै भारतको मजदुरी हुनपुगेको छ । मुगलान नगई नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुको सट्टा झन्–झन् मुगलानीकरण हुँदैछ । आज पनि भारत, ब्रिटेन र अन्य देशका सेनामा भर्ती हुन धेरै ठाउँमा तालिम केन्द्र नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

 बिहान र बेलुका युवाहरू शारीरिक व्यायाममा तल्लिन छन् । यी युवालाई न राष्ट्रवादले रोक्छ न सार्वभौमिकताले । हामीले हाम्रो परनिर्भरताको विविधीकरण गर्‍यौं । हामी भारतसँग सम्बन्ध बिग्रे चीनसँग जान्छौं, तर आफ्नै खुट्टामा उभिने कोसिस गर्दैनौं । हामी स्वाधीन हुने कोसिस गर्दैनौं, बरु साहु फेर्ने प्रचारबाजी गर्छौं । अहिले चीनले गरेको सबै कुरा राम्रो देख्छौं, त्यो चीनको लागि होला पनि, तर नेपालको लागि कति हदसम्म राम्रो हुन्छ, यसको लेखाजोखा गरेका छैनौं । हामी हतारमा सन्धि गर्छौं, फुर्सदमा पछुताउँछौं । सन् १९५० को सन्धि हामीले चाह्यो भने खारेज गर्न सक्छौं, नाकाको संख्या घटाउन सक्छौं, सिमानामा पर्खाल पनि निर्माण गर्न सकिएला । सन्धिले सिमाना नियन्त्रण गर्न कुनै रोकछेक गर्दैन । तर यसबाट पर्नजाने असरलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौं, यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
 
बढ्दो भूराजनीतिक अवस्थामा सन्धि 
विश्वको शक्ति स्थानान्तरण एसियामा हुँदै गर्दा नयाँ चुनौती थपिएको छ । दक्षिण एसियामा नयाँ–नयाँ कर्ताहरू आएका छन् । जसले एउटा राष्ट्रलाई अर्को राष्ट्रविरुद्ध, एउटा जातिलाई अर्को जातिविरुद्ध, एउटा धर्मलाई अर्को धर्मविरुद्ध र एउटा क्षेत्रलाई अर्को क्षेत्रविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विश्वव्यापी रूपमा देखिएको पहिचानको राजनीतिले वर्णशंकर युद्धको सिर्जना गरेको छ । राष्ट्र र राज्यबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । जसमा राष्ट्रहरूले राज्यलाई चुनौती दिँदैछन् । एक देशमा भएको एउटा जाति, धर्मले अर्को राष्ट्रसँगको स्वजातीय वर्गसँग सम्बन्ध बनाउँदै आएको छ र एकले अर्काको लागि लड्दै आएका छन् । विगतमा भएका सन्धि–सम्झौताहरू धेरै हदसम्म अहिलेको पहिचानको राजनीति, भू–राजनीति, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले असर गर्नेछन् । अर्कोतर्फ प्रविधि, बसाइँ–सराइ र भूमण्डलीकरणले विशेष सम्बन्धका धेरै आधार पनि परिवर्तन भएका छन् । यतिबेला नेपाल भूराजनीतिक कर्ताहरूको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाहरूको बाक्लो उपस्थिति र भूराजनीतिक क्षेत्रमा यिनीहरूको चलायमानले गर्दा चीन र भारत दुवै सशंकित छन् । नेपालको तरल राजनीति, फितलो सुरक्षा व्यवस्था सबैका लागि चुनौती बनेको छ । छिमेकीहरूले नेपालप्रति लिने नीति यही असुरक्षाको सिद्धान्तबाट निर्देशित देखिन्छ । 

मित्रराष्ट्रहरूको इच्छाअनुसारै व्यवहार गर्दै आएका छौं । हामीले बुझ्न आवश्यक छ– अरु राष्ट्रको लागि भारत र चीन मित्रराष्ट्र हुन् र ती राष्ट्रहरू हाम्रा पनि मित्रराष्ट्र हुन् र त्योभन्दा बढी होइनन् । तर भारत र चीन दुवै हाम्रा छिमेकी पनि हुन् । त्यसैले अरुको उक्साहटमा आएर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न सकिँदैन । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक विचारधारा र राष्ट्रवादले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ । यो सिद्धान्त अनुसार भारतसँग व्यवहार गर्नु भनेको अराष्ट्रवादीे र चीनसँग नजिक हुनु भनेको राष्ट्रवादी र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता हो भन्ने भावनालाई मलजल गरिँदैछ । तर इतिहासले त्यो कुरा देखाउँदैन । नेपालले चीनसँग पनि (भोट) पटक–पटक युद्ध गर्नुपरेको छ । आर्थिक उन्नतिसँगै चीनको पनि व्यवहारको वादशाहीकरण भएको छ । दक्षिण एसिया मामिलाका चिनियाँ प्राध्यापक सु लियाङले दक्षिण एसियामा दुइटामात्र स्वतन्त्र मुलुक छन्– भारत र पाकिस्तान भन्दा हामी हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको विषयमा बोल्नु उपयुक्त ठान्दैनौं । 

अन्त्यमा,
सन् १९५० को सन्धिलाई एक्लै हेर्न मिल्दैन । दक्षिण एसियामा देखिएको भूराजनीतिक चलखेलले भारत सतर्क छ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सन्धिमा पर्छ । सन्धिको परिप्रेक्ष्यमा भारतले एक किसिमको तयारी गरेको देखिन्छ । तर हामीले के चाहेको हो र के गर्ने भनी यस विषयमा अध्ययन त्यति गरेका छैनांै । समष्टिगत रूपमा के भन्न सकिन्छ भने अहिलेसम्म १९५० को सन्धि र भारतसँग भएका अरु (असमान) सन्धिहरू सार्वजनिक खपत र राजनीतिक फाइदाका लागिमात्र बहसमा ल्याइएको देखिन्छ । राष्ट्रियता र जनहितका लागि भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ कम छ । त्यसो हुँदो हो त एकपछि अर्को गल्ती किन हुन्थ्यो र ? विश्व परिस्थिति बुझेर सन्धिको समीक्षा गर्ने थियौं । १९५० मा राणाजीहरूले गरे पनि पछिका सन्धिहरू हामीले गरेका हौं । पछिका सन्धिहरू पनि असमान ठहरिए । 

दोष कसलाई दिने ? राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीतिक चटारोको समयमा हामीले गठन गरेको विशिष्ट व्यक्तिहरूको समूहले केही निर्णय गर्ने अवस्था छैन । हामी धेरैको बुझाइ के छ भने १९५० को सन्धि र यसैसँग सम्बन्धित ‘चिठ्ठी आदान–प्रदान’ले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नजरअन्दाज गर्छ । यदि साँच्चै त्यसो हो भने सार्वभौमिकतामा आँच नआउनेगरी अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । कूटनीति भनेको परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने हो । तर हाम्रो विदेश नीतिले सन्तुलन गुमाएको छ । हाम्रो मानसिकता ‘प्रो भारत, प्रो चीन र प्रो पश्चिमा’ले ग्रसित छ । बाहिर एउटा तथ्य र भित्र अर्कै लेनदेन गर्छौं । महाकाली सन्धि यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सबै राष्ट्रवादी त्यसमा मुछिएका छन् । राजनीतिमा आएको विभाजन– विचारधाराको आधारमा (जुन हाम्रो होइन), समाजमा आएको विभाजन (जातीयता, धर्म, क्षेत्रीयता र लिङ्गको आधारमा) जुन हामीले गरेको होइन, भूगोलमा देखिएको समस्या (जुन हामीले चाहेको होइन), सुरक्षामा आएको दुविधा (राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा) । यी सबै विषयले भोलिको सुरक्षा, सन्धि–सम्झौताका आधारहरू र विदेश नीतिका अन्तरवस्तुहरू निर्धारण गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो । यसलाई ईपीजीको प्रतिवेदन लेख्दा ख्याल गरियोस् । 

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७४ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT