हामीले भुलेको त्रिदेशीय विन्दु

छिमेकी शक्तिराष्ट्रहरूको ‘साँढेको जुधाईमा बाछाको मिचाई’ जस्तो बन्ने अवस्थामा भुटान पक्कै पुग्न चाहँदैन, त्यो उसको कूटनीतिक मनोभावले पनि दर्शाइरहेको छ । तर, आफूले नचाहँदा–नचाहँदै पनि यस्तो अप्रिय परिस्थिति आउँदोरहेछ र त्यसनिम्ति तयार भइरहनु पर्दोरहेछ भन्ने दृष्टान्त हाम्रो सन्दर्भमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । त्यो किनभने भुटानकै जस्तो भूअवस्थितिमा नेपाल छ, जहाँ भारत र चीन दुवैको सामरिक प्रतिस्पर्धा बेलाबखत महसुस भइरहन्छ । 

भुटानको सेनालाई तालिम दिने भनेर त्यहाँ बसिआएको भारतीय फौजले भुटान–चीन सीमामा पनि चेकपोस्टहरू राखेको छ । र, तिनै टुकडी उत्तरतर्फ दोक्लम पठारमा चीनले बनाउँदै गरेको सडक निर्माण रोक्न जाँदा हालको टकराव सुरु भएको हो । भुटानमा झैं नेपालमा पनि उत्तरतर्फ चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेनाका १८ वटा चेकपोस्टहरू राखिएका थिए, २००८ सालबाट । त्यसलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२६ सालमै हटाएर दूरदर्शिता देखाएका रहेछन् भन्ने हालको दोक्लम द्वन्द्वले थप पुष्टि गरेको छ । त्यसरी हटाइएका पोस्टमध्ये एउटा दार्चुला जिल्लाको टिंकरमा पनि थियो, जो तिब्बती बजार ताक्लाकोट जाने प्रवेशद्वार हो । तर, टिंकरबाट केही पश्चिमतर्फ कालापानी क्षेत्रमा राखिएका भारतीय सैन्य शिविरहरू भने राजा महेन्द्रले पनि रहिरहन दिए । तत्कालीन मन्त्री एवम् लेखक ऋषिकेश शाहले पंक्तिकारलाई भनेको कुरा सही हो भने, त्यसबखत महेन्द्र पनि ‘भारतलाई अरू नचिढ्याउने’ निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । त्यसैको परिणाम हो– कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य उपस्थितिको निरन्तरता । 

जसरी अहिले दोक्लम प्रकरणका कारण भारत–चीन–भुटान त्रिदेशीय विन्दु विवादमा परेको छ, कालापानी अतिक्रमणले पश्चिमतिरको नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय विन्दुलाई पनि अस्पष्ट राखिरहेको छ । कतै भुटानको जस्तै अवस्था हाम्रो दार्चुला क्षेत्रमा त आउँदैन ? यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारत–चीनबीच जारी दोक्लम तनाव चर्केर त्यो सैन्य द्वन्द्वमै रूपान्तरित भयो भने उनीहरूको ३,४८८ किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्रभरि अस्थिरता निम्तिन सक्छ । त्यस्तै बेला हो– विवादित भूभागहरू थप विवादमा पर्ने र तिनको दुरुपयोग हुन सक्ने । यसकारण पनि काठमाडौंले कालापानीलाई बिर्सिरहन मिल्दैन ।

कालापानीस्थित भारतीय सैन्य शिविर, विसं २०५३ ।                                तस्बिर : यात्रा थुलुङ

कालापानी क्षेत्रमै पर्छ लिपुलेक नाका, जहाँबाट प्राय: सबै मौसममा तिब्बततर्फ आउजाउ गर्न सकिन्छ । कैलाश–मानसरोबर जान चाहने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि सबभन्दा नजिकको बाटो हो यो । अचेल उत्तर भारतका बासिन्दाहरू यो तिब्बती–तीर्थ जाने क्रम बढेको सन्दर्भमा लिपुलेक नाका भविष्यमा अरू उपयोगी हुँदै जाने पक्का छ । चीन र भारतको राजधानी दिल्लीलाई जोड्ने सबभन्दा छोटो दूरीको नाका पनि यही हो । त्यसैले यसको धार्मिक, व्यापारिक र सामरिक सबैखाले महत्त्व छ । सामरिक महत्त्व त कति भने कालापानी क्याम्प राखिएको खोंचबाट उत्तरका चिनियाँ डाँडाहरूतर्फ सहजै अवलोकन गर्न सकिँदोरहेछ, चीनबाट पनि त्यसरी नै हेर्न/आउन सकिने होला । २१ वर्षअघि रिपोर्टिङका लागि कालापानी पुग्दा सहकर्मी फोटो पत्रकार यात्रा थुलुङलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले ‘चिनियाँ’ भन्दै गरेको कडा केरकार अहिले पनि सम्झनामा आउँछ । नेपाली भूमिमै भारतीय सैनिकको रोकटोक र खानतलासी आफैंमा अनौठो अनुभूति थियो । 

दार्चुलाको त्यो उत्तर–पश्चिम कुनो ६ दशकभन्दा लामो समयदेखि भारतीय नियन्त्रणमा छ । नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल–भारतको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीले छुट्याएको हो । उक्त सन्धिका आधारमा बनाइएका ब्रिटिस इन्डियाका सर्भे नक्साहरूमा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको मुहान स्रोत मानिएको छ । पछि–पछि लिम्पियाधुराभन्दा अझ पूर्वको लिपुलेकबाट झर्ने चार गुणा सानो नदीलाई महाकाली भन्न थालियो । अनि १९६२ को युद्धपछि लिपुलेकभन्दा १० किमि दक्षिणको तुल्सी न्युराङ, जो कालापानीबाट बढी चिनिन्छ, त्यहाँ कृत्रिम खोल्सो बनाएर त्यसैलाई महाकालीको उद्गम दाबी गरियो । लिपुलेकलाई नै महाकालीको मुहान मान्दा पनि भारतले त्यहाँ ३५ वर्ग किमिभन्दा बढी नेपाली भूभाग मिचेको देखिन्छ, जहाँ सैन्य शिविरहरू राखिएका छन् । 

दार्चुलाबाट निर्वाचित एमाले सांसद प्रेमसिंह धामीले कालापानी अतिक्रमणबारे आवाज उठाउन थालेपछि त्यो मुद्दा पहिलोपटक राजनीतिक राडारमा आएको थियो । अनि २०५३ सालमा गरिएको स्थलगत रिपोर्टिङले त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्यायो । त्यसैताका कालीको उद्गम र कालापानी अतिक्रमणको बेवास्ता गर्दै भारतसँग महाकाली एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि गरिएपछि त्यो राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा बन्यो । २०५४ सालमा प्रतिनिधिसभाबाट उक्त सन्धि अनुमोदन गरिँदा सँगै पारित राष्ट्रिय संकल्पमा महाकालीको उद्गम तय गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख थियो । त्यसै वर्ष भारतका प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजराल काठमाडौं आउँदा कालापानी प्रकरण द्विदेशीय वार्ताको कार्यसूचीमा चढ्यो । त्यसपश्चात् केही वर्षसम्म त्यो राजनीतिक र प्राविधिक दुवै तहका द्विपक्षीय वार्ताहरूमा मुख्य एजेन्डा बने पनि त्यसलाई विस्तारै भुल्न थालियो । 

महाकाली सन्धि र कालापानीको विवादमा रुमल्लिएर उसबेला एमाले पार्टीसमेत फुटेको थियो । एमाले फुटाएर माले बनाएका वामदेव गौतम कालान्तरमा मातृपार्टीमै फर्किए, तर कालापानीबाट भारतीय सेना फर्केन । कुनै मुद्दा चर्किंदा सारा देशले चासो राख्ने, तर अलि समय बितेपछि राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दासमेत चटक्कै भूल्ने हाम्रो बानी कालापानी प्रकरणमा पनि दोहोरियो । यस्ता विषयमा संस्थागत स्मरण राख्ने परिपाटी त धमिलिँदै गएको छँदैथ्यो, आम बहस र सरकारको प्राथमिकताबाट पनि त्यो ओझेलमा पर्‍यो । त्यो मुद्दालाई निरन्तर उठाइरहने कार्य सायद एकै जनाले मात्र गरे– सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले । 
महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराउँदा कालापानी विवाद सुल्झाउने राष्ट्रिय संकल्प गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा अहिले फेरि सरकारको नेतृत्वमा आएका छन् । यसबेला भारत–चीनबीच चर्केको दोक्लम प्रकरणले दक्षिण एसियामा नयाँखाले शीतयुद्ध सुरु हुने र हिमाली राज्यहरूमा भूराजनीतिक ऊहापोह आउन सक्ने संकेत पनि दिएको छ । त्यसैले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको संवेदनशील भूभागप्रतिको आफ्नो सरोकार नेपालले सम्बन्धित मुलुक (भारत) र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जानकारीमा राखिरहन जरुरी छ । 

पछिल्लो समय नेपाली नेतृत्वले कालापानीलाई भारतसँगको कूटनीतिक कार्यसूचीमा समेत राख्न चाहेको देखिन्न । बरु भारत–चीन द्विपक्षीय वार्ताको विषय बन्यो त्यो, अर्कै रूपमा । शक्तिराष्ट्रहरू मिल्दा हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको मामिलालाई समेत कसरी बेवास्ता गर्दारहेछन् भन्ने देखायो त्यसले । चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले २०६१ चैत २७–३० मा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएको सीमासम्बन्धी एउटा ‘प्रोटोकल’ ले कालापानी क्षेत्रमाथिको भारतीय दाबीलाई ‘मान्यता’ दिएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विदेशसचिवस्तरमा हस्ताक्षरित उक्त प्रोटोकलको दफा ५(२) मा लिपुलेकलाई मध्य सेक्टरको भारत–चीन सीमा विन्दु मान्दै सैन्य क्षेत्रमा आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्न त्यहाँ द्विपक्षीय बैठकका लागि संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

लिपुलेकलाई भारतीय भूमि मान्दै त्यस्तो प्रकृतिको प्रोटोकलमा चीनले हस्ताक्षर गर्नु आफैंमा उदेकलाग्दो विषय हो, जो चीनकै पूर्वधारणा विपरीत थियो । उदाहरणका लागि, २०५६ भदौ १७ गते काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राजदूत जङ सुयाङले कालापानीलाई नेपाली भूभाग मान्दै त्यसै छेउछाउ पर्ने त्रिदेशीय विन्दु पहिल्याउन चीन–नेपाल–भारत तीनवटै मुलुकबीच संयुक्त वार्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यस्तै प्रकृतिको प्रतिक्रिया बेइजिङबाट आएको थियो । तर, आफ्नै संस्थागत स्मरणलाई पन्छाउँदै चीनले लिपुलेकप्रतिको नेपाली संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्नुको कारण थियो– भारतसँग बढ्दो उसको हिमचिम । त्यो त्यही कालखण्ड थियो, जुन बेला चीनले सिक्किमको भारतमा विलयलाई पनि मान्यता दिँदै थियो । अनि फेरि लिपुलेक यस्तो नाका थियो, जसमार्फत दिल्लीलगायत उत्तर भारतमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न उसलाई निकै अनुकूल हुन्थ्यो ।

भारत र चीनले नेपाली भूमि (लिपुलेक) लाई लिएर आफूखुसी सम्झौता गरेको र भारतीय अतिक्रमणलाई वैधता दिने चीनको कदम त्रुटिपूर्ण रहेको सम्बन्धमा मैले २०६२ जेठमा कान्तिपुर र नेपाल म्यागेजिनमा आवरण रिपोर्ट लेखें । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यो रिपोर्टिङपछि हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्र पनि थोरै चनाखो भएजस्तो लागेको थियो । तर, होइन रहेछ । एक दशकपछि उही रोग बल्झियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा २०७२ जेठ १ गते भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औं बुँदामा भारत र चीनबीच ‘लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने गरी वार्ता अघि बढाउने’ सहमति भएको उल्लेख गरियो । चीनले फेरि पनि कालापानीमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई ‘अनुमोदन’ गर्न खोजेजस्तो देखियो । सी चिनफिङ र मोदीबीच मधुमास चलिरहेको चरण थियो त्यो । 

खासमा दस वर्षअघिको कूटनीतिक धक्काबाट काठमाडौंले कुनै पाठ सिकेको रहेनछ । त्यसबीचमा कम्तीमा चिनियाँ पक्षसँग आफ्नो संवेदनशील भूमिलाई लिएर भारतसँग कुनै लेनदेन नगर्न नेपालले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ गर्न सक्थ्यो, त्योसमेत गरेको देखिएन । फलत: नेपाल फेरि प्रतिक्रियात्मकमात्र बन्नुपर्‍यो । दिल्ली र बेइजिङ दुवैतिर आपत्ति जनाउँदै पत्राचार त गरियो, तर त्यसले दुई छिमेकीको सहमतिलाई उल्टाउने हैसियत राखेन । उसबेला खासगरी चीनस्थित नेपाली राजदूत महेश मास्केले चिनियाँ पक्षलाई सम्झाउन निकै दौडधुप गरे, तर दिल्लीसँग मधुमास चलिरहेका कारण हुन सक्छ– बेइजिङले भारतसँगको सहमति सच्याउन चाहेको देखिएन, स्वाभाविक कूटनीतिक सदासयता जनाए पनि । 

चीन अहिले कसरी सोच्दै छ थाहा छैन, तर दोक्लम द्वन्द्वका कारण भारतसँग बढेको दूरीले दक्षिण एसियातर्फ उसको हेराइमै मूलभूत बद्लाव आउँदै गरेको संकेत मिल्छ । सिक्किम विलयलाई मान्यता दिने दस वर्षअघिको निर्णय उल्ट्याउन चाहेको जनाउ उसले आफ्ना मुखपत्र र ‘थिंकट्यांक’ मार्फत जसरी दिँदै छ, त्यसले धेरै कुरा दर्शाउँछ । सिक्किमप्रति चीनको सोच बदलिएको हो भने पनि नेपालले त्यसप्रति धेरै चाख राख्नु कूटनीतिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । तर, सिक्किमसँगै लिपुलेक/कालापानीलाई पनि भारतीय भूमिका रूपमा मान्यता दिने चिनियाँ धारणा सच्याउन भने नेपालले प्रेरित गर्नुपर्छ । दोक्लम द्वन्द्वले यो कूटनीतिक अवसर दिँदै छ, जसलाई नेपालले गुमाउनु हुन्न । 

जहाँसम्म भारतको कुरा हो, कालापानी क्षेत्रबाट आफ्नो सैन्य उपस्थिति हटाउन ऊ सहजै तयार होला भन्ने छैन । त्यस क्षेत्रमा जोडिएको उसको सुरक्षा संवेदनशीलता पनि गहिरै छ । त्यसमा असर नपर्नेमा उसलाई आश्वस्त तुल्याउँदै निरन्तर कूटनीतिक लबिइङ जारी राखेमा एउटा विन्दुमा त्यो परिणाममुखी साबित हुन सक्छ । आखिर आईके गुजरालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भारतको राजनीतिक नेतृत्व कालापानीबाट सैन्य टुकडी फर्काउन सिद्धान्तत: तयार भएकै हो । त्यहाँ रिक्त थलोमा नेपालले आफ्नो पल्टन प्रतिस्थापन गर्न नपाउनेमात्र उसको सर्त थियो । यद्यपि आकार लिनै लागेको त्यो भद्र समझदारीलाई त्यहाँको प्रतिरक्षा संस्थापनले आनाकानी गरेर टारिदिएको घटनाक्रम भारतका लागि तत्कालीन राजदूत भेषबहादुर थापाको स्मरणमा ताजै छ । 

अहिले द्विदेशीय सम्बन्ध नवीकरणका लागि गठित प्रबुद्ध समूहमा नेपालतर्फको अगुवाइ थापाले नै गरेका छन् । कालापानी अतिक्रमणको विषयलाई सम्भव भएमा प्रबुद्ध समूहको कार्यसूचीमा राखिनुपर्छ । र, नेपालले यसलाई भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा फेरि चढाउन पनि अग्रसरता लिनुपर्छ । 

हालको दोक्लम द्वन्द्व केही समयमा मथ्थर हुँदै जाला । तर भारत र चीनबीच पछिल्लो दुई दशकयता बढेको विश्वासको सम्बन्ध भने सायद लामै समय टुट्नेछ । र, यसले दक्षिण एसियामा नयाँ शीतयुद्धको समेत थालनी गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा यी दुई शक्तिराष्ट्रमाझ रहेको नेपालजस्ता मुलुकको कूटनीतिक एवम् सामरिक महत्त्व ह्वात्तै बढ्नेछ । नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउन सक्ने हो भने भारत र चीन दुवैसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । पश्चिमतर्फको त्रिदेशीय सीमा विन्दु निर्धारण गर्ने र कालापानी फर्काउने अनुकूलता पनि आउन सक्छ । तर त्यसका निम्ति चाहिने एकमात्र सर्त हो– राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति ।