नागरिक बन्ने कि दास ?

संघीय र प्रदेशसभाको चुनावका लागि सरकारले बल्ल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएको छ। अहिले बौद्धिक भनिने सानो घेराका मानिसबीच भइरहेका बहस–मन्थन आदिको समान र एकल निष्कर्ष हो– यी सबै चुनाव समयमै, निर्विघ्न सम्पन्न भए भने मुलुकका सबै समस्याको स्वत: अन्त्य हुन्छ। र मुलुक प्रगति, विकास वा समृद्धिको बाटोमा रकेटको गतिमा अघि बढ्छ। निश्चितै हो, यी चुनाव अपरिहार्य छन्। अन्यथा नयाँ बनाइएको संविधान लागु हुँदैन। मुलुकको स्थायी चरित्र बन्दै गएको राजनीतिक संक्रमणको पनि अन्त्य हुँदैन।

तर जहाँसम्म मुलुकको समृद्धिका सर्तका रूपमा देखाइने राजनीतिक कोशेढुङ्गा र मुलुकको समृद्धि बीचको कारणकार्य सम्बन्ध (कजालिटी) छ, त्यो मृगमरिचिका लखेट्ने लोककथा जस्तै हुँदै आएको छ। धेरै पछाडि नफर्कने हो भने पनि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि मुलुकको एकल र अविभाजित ध्येय एवं उद्यम आर्थिक समृद्धि नै हुनेछ भनिएको थियो। माओवादी हिंसाको अन्त्य गर्न सकिए समृद्धिको बाटो समातिने आस थियो। त्यसपछि गणतन्त्रको स्थापना र संघीय प्रणालीको अवलम्बनलाई समृद्धिका अपरिहार्य र निर्विकल्प बाटो भनियो। संविधानसभाले मात्र अभूतपूर्व असल संविधान लेख्न सक्छ र त्यो दस्तावेज मुलुकको एकता, प्रगति र समृद्धिको ‘गीता’ नै हुन्छ भनिएको थियो। र अब स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार गठन भएपछि आर्थिक उन्नति स्वत: तीव्र हुन्छ भन्ने दाबी र अपेक्षा दुवै बाक्लै छ।

अहिले ज्युँदा रहेका अपेक्षाहरूप्रति सारै निराशावादी नहुने हो भने पनि विगतका यी कुनै पनि तथाकथित राजनीतिक कोशेढुङ्गाहरू मुलुकलाई युग सुहाउँदो ढंगले अगाडि बढाउन सक्षम भएनन्। त्यसैले नेपाल अहिले संसारले पटक्कै वास्ता गर्न छोडिदिएको र विश्वकै निर्धनतम आधा दर्जन मुलुकमध्ये एक भएको हो। इतिहासले प्रस्टै देखाएको तर नेपालीले सिक्नै नचाहेको पक्ष हो, हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछिको प्रणाली व्यवस्थापन। राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनपछि त्यसको सञ्चालनका विश्व अनुभव र मौलिक मान्यतालाई सम्मान र अभ्यास कहिल्यै गरिएन।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि विश्व समुदायले नेपाललाई दिनचाहेको भौतिक सहयोग र अथाह सद्भावलाई नेपालले उपयोग गर्न सकेन। प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि त्यसको व्यवस्थापनको वास्तविक नेतृत्व गर्ने क्षमता परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिले गर्न सकेन। एक दशकअघि शान्ति स्थापना भएपछि पनि त्यस्तै भयो। शन्तिको लाभ जनतालाई दिन राजनीतिक नेतृत्व असफल भयो। दुई–दुईपटक संविधानसभाको चुनाव गरियो। भीमकाय आकारको त्यो सेतो हात्तीलाई जनताले अझै खर्च व्यहोरेर पालिरहेका छन्। तर संविधान लेखनमा सभासद भनिएकाहरूको त कुनै भूमिका भएन नै, त्यसलाई जनस्तरको स्वीकार्यता दिलाउने चासो र पहल पनि उनीहरूले लिएनन्। यो किन स्वाभाविक थियो भने उनीहरू शीर्ष भनिएका नेताहरूले कृपापूर्वक नियुक्त गरेका आदेश पालकहरू थिए। तिनै नेताले केही दर्जन आईएनजीओहरूको परामर्शमा संविधान लेखे। आदेश पालकहरूले बिना कुनै प्रश्न सहीछाप ठोके। त्यसैले संविधान लेखिनसक्दै अस्वीकार्यताको भुमरीमा पर्‍यो। त्यसका कारण खोज्ने प्रयास कसैले गरेको छैन।

इतिहासका यी दुख्ने घाउ फेरि कोट्याउनुपर्नाको कारण छ। किनभने अहिले ठूलो अपेक्षासाथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको संघीयता पनि निरर्थक र उपलब्धिविहीन हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। चुनाव गराएर मात्रै मुलुकका दु:खहरूको अन्त्य हुने र यसले प्रगतिको मार्ग स्वत: पक्रने आशा खण्डित हुँदै गएका छन्। संघीयता व्यवस्थापनमा राज्यको व्यापक असक्षमता, राजनीतिक नेतृत्वको अविवेकी नि:स्पृहता र यो प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक विशिष्ट ज्ञानप्रतिको बेवास्ताले यी जोखिमलाई निम्त्याइरहेको छ। केही पछिल्ला उदाहरणले त्यही देखाउँछ।

अहिले ७ सय ४४ मध्ये ६ सय १६ स्थानीय ‘पालिका’हरूमा निर्वाचित भएर आएकाहरू ‘केही गर्न’ अतुर देखिएका छन्। यस्तो ‘केही’भित्र आफ्नो सुविधा बढाउनेदेखि विकास निर्माणका काम सुरु गर्ने निर्णय जे पनि पर्ला। तर उनीहरू अलग सरकारकै रूपमा आफ्नो हस्ताक्षर स्थापित गर्न व्यग्र छन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो एउटा आसलाग्दो पक्ष नै हो। तर उनीहरू जे गर्न खोज्छन्, सरकार एकपछि अर्को सूचना, सर्कुलर वा विनियम जारी गरेर ‘ती काम’ गर्न नपाउने उर्दी जारी गर्छ। बजेट बनाऊ, करबारे निर्णय नगर। कार्यालय जाऊ, तलब नखाऊ। उठेको राजस्व खर्च नगर, त्यसबारे निर्णय केन्द्रले गर्छ। कर्मचारी भर्ना आपैंm गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन, केन्द्रको खटनपटन पर्ख। कानुनहरू केन्द्रले बनाइदिँदैछ, त्यसलाई पर्ख। र सारमा, स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउन, व्यवस्थापिका सहितको भनेर दिइएको अधिकारको केही अर्थ छैन। सरकार यस्तै कुरा भनिरहेको छ। फेरि के–के काम स्थानीय सरकारले गर्न पाउँछ? त्यो पनि उसले किटानी गरिदिएको छैन।

एकातर्फ सरकार स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सकिरहेको छैन। संविधानले स्थानीय तहलाई स्थायी कर्मचारी भर्नाको अधिकार दिएको छैन। यो अधिकार नदिइनु आफैंमा संघीयताको मर्मविपरीत हो। अरू ६ दर्जन काम गर्ने अधिकार दिएपछि ती काम फत्ते गर्ने कर्मचारी भर्ना र खटन–पटनको अधिकार किन केन्द्र वा प्रदेशले राखेको? अनि कनिष्ठ शाखा अधिकृत वा उपसचिवलाई (क्रमश: गाउँ र नगरपालिकाको) कार्यकारी प्रमुख बनाएपछि त्योभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीहरू त्यहाँ खटिएर जान मान्दैनन् भन्ने पनि सरकारलाई थाहा भएन? यही कारण बल्ल–बल्ल खटाइएका कर्मचारी फिर्ता हुनथालेका छन्। पहिले त स्थानीय सरकारमा कर्मचारी प्रणाली, दरबन्दीका सीमा र व्यवस्थापन अधिकारको खाका नै निर्माण हुनु जरुरी छ।

यसरी क्रमश: के प्रस्ट हुँदैछ भने संघीयतामा के काम, कसरी गर्ने भन्ने सामान्य जानकारी पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा छैन। संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन र त्यस्तो कार्यान्वयनलाई (सम्भावित) उपलब्धि–सापेक्ष बनाउने आवश्यकतातर्फ कतै सोचिएको छैन। यसो हुनुपर्छ भन्ने विषयविज्ञ र जानकारहरूलाई सबै रङको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो ठूलो विरोधी सम्झेको छ। परिणामत: संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको भनिएको स्वतन्त्र निर्णयाधिकार स्थापित भएको अनुभूत हुनेगरी अथाव भनौं निर्वाचित सरकारको लाज ढाकिनुसम्मको निर्णय गर्न निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीहरू सिकिरहेका छैनन्। र निर्वाचित भएर आउनेहरू बीचमा पनि ठ्याक्कै केचाहिँ गर्ने र के नगर्ने भन्ने प्रस्टता छैन। 

केही राजनीतिक दल, आफ्नो दलबाट जितेका स्थानीय पदाधिकारीहरूलाई तालिम गर्ने घोषणा गर्दैछन्। सुन्दा राम्रैजस्तो सुनिए पनि यो गर्न नहुने काम हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अब पार्टीगत निहित स्वार्थमा होइन, निष्पक्ष सरकारका रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। र उनीहरूको संघीयताको मर्म एवं आवश्यकता अनुसार सीप र क्षमता विकास तालिमहरू राज्यले एकरूपको पाठ्यक्रमका आधारमा गराउनुपर्छ। निर्वाचितहरूमा सिक्ने र राज्यसँग उनीहरूलाई सशक्तीकरण गराउने नै असल नियत आवश्यक छ। केचाहिँ निर्विवाद हो भने संघीय प्रणालीमा विभिन्न तहका सरकार सञ्चालनको ज्ञान बारेको तालिम सबै तहमा उत्तिकै आवश्यकता छ। स्थानीय तहमा मात्र होइन, संघीय सांसद, मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई पनि संघीयताबारे समयमै र यथेष्ट ज्ञान र व्यवस्थापकीय कौशल नदिने हो भने संघीयता पनि असफल हुनेछ। अन्यथा अहिलेको प्रयोगले पनि यस अघिका धेरैवटा असफल प्रणालीजस्तै नियति बेहोर्ने पक्का छ।

नेपालमा यसरी एकपछि अर्को राजनीतिक प्रणाली असफल हुने निरन्तरको क्रमलाई अलि गम्भीर दृष्टिले नियाल्नु जरुरी छ। लोकन्त्रमा राजनीतिक प्रणाली सफल वा असफल पार्ने कर्ता र कारक नागरिक नै हुन्। ती ‘अधिकार पाउने अधिकार भएका जनता’ नै नागरिक हुन् (टि एच मार्शल, १९५०)। तिनले आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार प्राप्तिका लागि वाक् र प्रतिरोध लगायतका स्वतन्त्रताको उपभोग र उपयोग गर्छन्।

अझ गणतान्त्रिक राज्यको स्वतन्त्र नागरिकको परिभाषा त इसापूर्व पाँचौं शताब्दीमा अरस्तुले प्रस्तुत गरेको ‘पालिका–नागरिक’ र त्यसपछि सिसेरो र कालान्तरमा म्याकियाभेली आदिले अघि बढाएको भन्दा तात्त्विक रूपले फरक छैन। राजनीतिक संस्थाहरूमा नागरिकको ‘समान’ सहभागिता, नागरिककै छनोटको स्वशासन, कानुनका आधारमा समान स्वतन्त्र हैसियत र समान आकांक्षा (जनरल विल) का अवधारणाहरू सनातन छन्। इम्यनुयल कान्ट र जाँ बोदँको सार्वभौमिकताप्रतिको सामूहिक नागरिक दायित्व आदिका सन्दर्भ पनि जोड्न सकिएला। सारमा, हामीले बारम्बार सुन्दै र पढ्दै आएको तथ्य हो, नागरिक अधिकारबिना लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता सफल हुँदैन। तर नेपालका सन्दर्भमा एउटा विशिष्ट प्रश्न छ, यदि नागरिक नै छैनन् भने त्यो अधिकार कसले प्रयोग गर्छ? र यस्ता नगारिक सहभागिताका राजनीतिक प्रणाली कसरी सफल हुन्छन्?

सबै जनता स्वत: नागरिक हुने हैसियत राख्दैनन्। बालिग मताधिकार दिइएका अर्थमा उनीहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रता उपभोग गरेको मान्ने हो भने पनि आर्थिक र सामाजिक स्वतन्त्रताका दृष्टिले नेपालीहरू अझै पनि सारभूत रूपमा नागरिक होइनन्, ‘दास’ नै हुन्। स्वतन्त्र विचार निर्वाध राख्ने, आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउने र स्वतन्त्र हैसियत भएका ‘नागरिक’हरूको संख्या नेपालमा कति होला? एउटा कोरा अनुमान हो, त्यस्ता सबै हक उपभोग गर्ने वास्तविक ‘नागरिक’को संख्या मुस्किलले एक सय होला। राजनीतिक दलका केही दर्जन नेता, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा प्रशासनमा उच्चपदस्थहरू, केही अराजक स्वभावका बौद्धिक विद्रोहीहरू र केही धनाढ्यहरू। यी बाहेक सबै तीन करोड नेपाली मानसिकता, व्यवहार र धरातलीय यथार्थमा दास नै हुन्। उनीहरू प्रतिरोध गर्दैनन्। दासहरूभैंm आफ्ना गुनासा नसुनिने स्वरमा भुनभुनाउँछन् मात्र।

‘यो देश मेरो हो। मेरा नागरिक अधिकार मलाई चाहिन्छन्। म आफ्नो विचार निर्वाध अभिव्यक्त गर्न पाउँछु। नपाए म प्रतिरोध गर्छु। त्यसो गरेबापत राज्य (सरकार, दल वा नेता) मविरुद्ध आक्रामक हुने छैन,’ आदि दाबी अघि सार्ने सुसूचित मानिस यहाँ छैनन्। मिडिया र नागरिक समाज छैन। जबसम्म वास्तविक ‘नागरिक’हरूको संख्या बढेर लाखमा नभए पनि हजारमा पुग्दैन, तबसम्म नागरिक अधिकारको जगमा मात्र खडा र क्रियाशील हुनसक्ने लोकतान्त्रिक र संघीय प्रणाली असफल भइनै रहन्छन्। कम्तीमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले त नागरिक भएको झल्को दिन सुरु गरुन्।