जताततै सिंहदरबार

त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म सिंहदरबारले केन्द्रीय शासनको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर यसको रेकर्ड राम्रो छैन। सिंहदरबारको प्रशासन सुस्त र अलमले पाराको छ। भोलि–भोलिको पाराले चल्छ। पुरै देशको केन्द्रीय सचिवालय भए पनि यसको सञ्चालन राजधानीका शक्तिकेन्द्रले गर्छन्। राजनीति देखाउनका लागि निर्णायक नीति हो। तर नेपालमा राजनीतिको शक्ति बढे पनि जनताप्रति शासन सत्ताले देखाउने गरेको उपेक्षाको व्यवहार बदलिएको छैन। नेपाली आर्थिक वर्ष साउन १ गते सुरु हुन्छ। अघिल्लो वर्षको विकासको काम पछिल्लो वर्षमात्र सम्पन्न हुन्छ। जनता गरिब छन्। उनीहरूको आशा राजनीतिसंँगै झुन्डिएको छ। कहिले श्री ३ महाराज, कहिले श्री ५ महाराजाधिराज र अहिले जनताका प्रतिनिधिको अनुहारमा एकटक लगाएर आशामुखी नेत्रले हेर्नु नै जनताको नियति बनेको छ। 

स्थानीय तहको चुनावपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालको नयाँ संविधानले यो परम्परा र प्रक्रियालाई विस्थापित गरेर प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा सिंहदरबार पुर्‍याएको बताएका छन्। सबै गाउँमा सिंहदरबार पुग्नु साह्रै गतिलो कुरा पनि होइन। सिंहदरबार ढिलासुस्ती र निर्णयहीनताको केन्द्र पनि हो। एउटै चुनावले सिंहदरबारलाई नेपालका सबै गाउँ र नगरपालिकामा पुर्‍याउँछ भन्नु अल्पदर्शी विचारमात्र हो। नेपालको आकार सानो भए पनि यसको भूगोल जटिल छ। बितेका सात दशकसम्म राजतन्त्र, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र अन्तर्गतका कुनै पनि सरकारले सामान्य जनताको घर–आँगनमा सामान्य सेवा–सुविधा पुर्‍याउनसकेको भए देशले अहिले यो विडम्बनापूर्ण स्थिति भोग्नुपर्ने थिएन। त्यसैले यो भन्नु युक्तिसंगत हँुदैन कि एउटै चुनावले सिंहदरबार स्थानीय तहमा पुगेको छ। हाम्रो बानी–बेहोरा, संस्कार–संस्कृति यही ढंगको रहने हो भने जनताले आधारभूत र समावेशी अधिकारका लागि अझै लामो समय लड्नु पर्नेछ। 

एकातिर अहिले निर्वाचित भएका जन–प्रतिनिधिहरूको हातमा स्रोत छैन। अहिले केन्द्रले निकासा दिएको रकम पालिकाहरू सञ्चालनका लागिसमेत पर्याप्त हुँदैन। पालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सामान्य आधारभूत सुविधासमेत नपाउने हो भने उसले आफ्नो परिवारको निर्वाह कसरी गर्ने? यो विषयमा केन्द्रले नीति बनाउनसकेको छैन। देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रीय सरकारले त्यस्तो नीति बनाउनु भनेको हस्तक्षेपको बाटो बनाउनु हो। केन्द्रीय हस्तक्षेपले संघीय स्वरूपलाई विस्तारित विकेन्द्रीकरणमै खुम्च्याउने हो। पालिकाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन केन्द्रले सघाउनुपर्छ। किनभने स्रोतको खोजी र व्यवस्थापनको अनुभव नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई छैन। 

अहिलेसम्म सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा जेजति समाचार, विचार वा प्रतिक्रिया आउने गरेका छन्, ती सबैको मुख्य स्रोत राजधानी सहर नै बनेको छ। राजधानी बाहिरबाट प्रकाशन हुने सञ्चार माध्यमहरूको लगानीको स्रोत राजधानी सहर नै हुने गरेको छ। यो निर्भरताले राजधानी वा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका समाचार केन्द्रीय तहमा स्थापित हुन पाउँदैनन्। काठमाडौंबाट प्रकाशन हुने सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टिको ज्वाला जति चर्किएको देखिन्छ, त्यो काठमाडौंकै उत्पादन हुन्छ। घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारण हुने बेलासम्म घटनाका प्रभावहरू नै सामसुम भैसकेको हुन्छ।

समाचारको हावा चलेकै भरमा टेलिभिजनहरूले दर्जनौंपटक एक्सन रिप्ले गरेपछि घटनाको गाम्भीर्य रहन पाउँदैन। त्यो अमानवीय घटना नभएर तमाशा बन्छ। हालै रूपन्देहीको मर्चवारमा मीना यादव र दिनेश लोधको माया–प्रितीको घटना सामाजिक परिवर्तनको मोडमा प्रवेश गर्नै पाएन। मीनालाई प्रेम गरेबापत दिनेशले मीनाका बाबुलाई एक लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्‍यो। त्यो पनि समाजको दबाबमा। स्वयं सिंहदरबार गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपस्थित भएको महोत्सवसमेत नसकिँदै प्रेम गरेकामा आफ्नै सन्तानलाई निर्घात पिट्ने यो सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन नआई देशका नगर र गाउँको विकास कसरी होला? एकछिन सबैले सोच्नुपर्ने विषय हो। 

छाउपडी जस्ता कुसंस्कारको जरो उखेल्ने आवश्यकता समाजमा सबभन्दा बढी देखिएको छ। तर परिवर्तनका आवाजहरू काठमाडौं उपत्यकामा मात्र गुञ्जिएका छन्। जुन गाउँ, बस्ती र नगरलाई यी समस्याले घेरेका छन्, त्यहाँ यस्ता अभियानको सञ्चालन कमै हुन्छ। सबभन्दा सचेत मानिने काठमाडांै उपत्यकामै अघोषित रूपमा छाउप्रथा जारी रहेका आवाजहरू आइरहेका छन्। छाउ नबार्दाको अवस्थामा मानिसको सर्वनाश हुने विचार व्यक्त गर्ने धामी, झाँंक्री, पुरोहित र स्वामीहरूलाई सञ्चार माध्यमले ‘रोचक’ र मनोरञ्जक सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो।

सामाजिक सुधारका ससाना पक्षमा समेत असफल रहेको हाम्रो सुधार अभियानको औकात योभन्दा बढी देखिएको छैन। छाउ बार्ने चलन पश्चिममा मात्र होइन, पूर्वमा पनि त्यत्ति नै बाक्लो छ। कुरा यतिमात्रै हो, यो समस्याले पश्चिमको समाजमा जस्तो विभत्स अवस्था र हाहाकार पूर्वको समाजमा सिर्जना गरेको छैन।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बित्तिकै परिवर्तनको हावा सररर चल्ने अपेक्षा राख्नु एउटा कुरा हो। अपेक्षा जति पनि राख्न पाइन्छ। तर राजनीतिक दल र यसका नेताहरू विभाजित मनस्थिति, एकाधिकारवादी चिन्तन, शासन सत्ताको अहंकार, सत्ताच्युत हुने भयको अवस्थामा रहेको देशमा परिवर्तनले मजबुत पाइला चाल्नै सक्दैन। यो नै हामी सर्वसाधारण जनताको निराशाको विन्दु बन्दै आएको छ। देशको अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले आशाको वातावरण बनाउनुपर्ने हो। देशका ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको छ। अब हुने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन विना कुनै अवरोध र व्यवधान सम्पन्न हुुने आशा गरिएको छ। तर मानिसको मनमा हिंसाको भय र आशंका मडारिइरहेको छ। देशका तीनवटै मुख्य राजनीतिक दल तीन भिन्न कार्यसूची बोकेर हिँंडेका छन्। संविधान कार्यान्वयनको कार्यसूचीमा दलहरूबीच मतभेद छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै पार्टी अहिलेको आफ्नो यथास्थितिबाट दायाँ–बायाँ हुन चाहँदैनन्। नयाँ गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी आफ्नो यथास्थितिबाट अलिकति पनि दायाँ–बायाँ हुन तयार छैन। मुख्य दलहरू नै आपसमा वैचारिक रूपले विसंगतिपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला बजाइएको विकासको नगरा जतिसुकै आनन्ददायी भए पनि कसैले सुन्दैन।

निर्वाचित संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यद्वारा पारित नेपालको संविधान ‘नयाँ नेपालको संविधान’ बन्न सकेन। प्राविधिक हिसाबले यो सत्य हो कि यो संविधानसभाले बनाएको संविधान हो। तर व्यावहारिक हिसाबले यो संविधान कसैको भएन। संशोधन चाहँदाको अवस्थामा कांग्रेस आफ्नै धारणा अनुसारको संशोधन चाहने, माओवादी सके आफू अनुरूपको संशोधन ल्याउने, नसके जे हातमा आयो, त्यसलाई नछाड्ने र एमाले अहिलेको संविधानलाई कर्‍याप्प समाउने र यसैलाई लोकतन्त्रको मियो बनाउने दाउमा लागेको स्पष्ट देखिएको छ। राजनीतिक हिसाबले यो सुस्पष्ट लोकतान्त्रिक वातावरण होइन। त्यस्तो वातावरण भएको भए अहिलेको संवैधानिक संकट आउने नै थिएन। यो स्पष्ट छ, संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले अनुमोदन गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै संविधानप्रति सहमत छैनन्। यो अत्यन्त अस्पष्ट र धमिलो परिस्थितिमा कुनै पनि बुद्धिजीवी, विश्लेषक वा व्यवसायीले देशको राजनीतिक भविष्य यसै हुन्छ भन्न सक्दैन।

जारी भएको नेपालको संविधानले आफूसंँगै काखी च्यापेर ल्याएको संवैधानिक मतभेद र स्थानीय तहको चुनावले थपेका समस्याहरू आगामी प्रादेशिक र संघीय चुनावसम्मै तानिने अब स्पष्ट भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग गर्न थालेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन गर्नुपर्ने अभियानमा सक्रिय छन्। यो मागप्रति जनताको आकर्षण बढ्न थालेको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि यसबाट पछि हट्ने छैन। अहिलेका लागि नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता दलमात्र संसदीय लोकतन्त्रको निरन्तरताका पक्षमा देखिएका छन्। यो विवादले संघीय चुनावलाई खलबल्याउने आशंका पनि उत्तिकै छ।

देशका गाउँ र नगरपालिका तहमा सिंहदरबार पुगेको उत्साहपूर्ण राजनीतिक नारा लगाउँदा देशको जर्जर अवस्थामाथि पनि विचार पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ। देशभरका सडकहरू ध्वस्त छन्। उद्योग व्यवसाय चौपट छन्। तथ्यांकमा बढेको प्रतिव्यक्ति आय जनताको आँखामा प्रतिविम्बित हुनसकेको छैन। न सामाजिक न आर्थिक न बौद्धिक र नत सांस्कृतिक, कुनै पनि क्षेत्रको अवस्था अस्तव्यस्त छ। सरकारको सेवाप्रदायक भूमिकामा बसेका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू सेवा दिनमा भन्दा आन्दोलन गर्नमा गौरव गर्छन्। पढेलेखेका र बुद्धिजीवी भनिने व्यक्तिहरू वैचारिक तटस्थताको अवस्था स्वीकार गर्नै सक्दैनन्। यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूमाथि नैतिक लगाम लगाउन नागरिक समाज चाहिने हो। तर दलहरूको आ–आफ्नै नागरिक समाज भएको अवस्थामा स्वतन्त्र नागरिक समाजको लगाम कसले समाउने?