कर फर्छ्योटआयोगको ब्रह्मलुट

आयकर भनेको कारोबार र आयको आधारमा लगाइने कर हो। आयकर ऐन, २०५८ आउनु पूर्व आयकरको विवरण पेस गरेपछि कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्ने गर्थे। तर नयाँ ऐन आएपछि आफ्नो कारोबार र आयको आधारमा आफ्नो कर आफैंले निर्धारण गरिन्छ। 

करदाताले निर्धारण गरेको करमा कुनै प्रमाणले थप कर लाग्ने देखेमा मात्र कर अधिकृतले थप कर लगाउँछन्। नत्र करदाताले आफ्नो आयको आधारमा निर्धारण गरेको कर अन्तिम भएर रहन्छ। त्यसैले यो आयकर ऐन, २०५८ अनुसार करदाता स्वयंले कर निर्धारण गर्ने भएको र यो–यो ऐनमा धेरै प्रगतिशील प्रावधान भएकाले करसम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने भनी दफा १४२ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागु हुने आर्थिक ऐनले बढाउने, घटाउने, छुट दिने, मिनाहा दिने आदि अन्य व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरूमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा करसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू गर्न सक्ने छैन’ भनी यो ऐन नै आयकरको सम्बन्धमा सर्वेसर्वा भनी विशेष व्यवस्था गरेको छ। 
आयकर ऐन, २०५८ आइसकेको अवस्थामा कथित कर फर्छ्योट ऐन, २०३४ आकर्षित हुनै सक्तैन। कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० र हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र व्यवस्था अनुसार आयकरको सम्बन्धमा यो ऐन नै जेठो हुन्छ, यो ऐनका प्रावधान आकर्षित हुन्छन्। ‘स्वयं कर निर्धारणको अवधारणा कार्यान्वयन नहुँदा विगतको फरक सन्दर्भमा विवाद समाधानका लागि व्यवस्था गरिएको आधारमा आयोग गठन गरी विवादित करका विषयहरू टुङ्गो लगाउनु हालको आयकर ऐन अनुकूल देखिएन। तसर्थ ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख राजस्व फर्छ्योट तथा मिनाहा गरको सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्छ’ भन्ने महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र यो विवादमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। बक्यौता कर असुलीमा न्यायोचित रूपले व्यवसायीको कारोबार र प्रमाणको आधारमा उचित कारण खुलाई करदातालाई मर्का परेको अवस्थामा कर घटाउने निर्णय गर्नुपर्नेमा उचित र पर्याप्त कारणबिना नै अर्बौं रुपैयाँ मदिरा उद्यमीलाई मिनाहा दिएको देखियो। राज्यको ढुकुटी रित्याउनेगरी २० अर्ब रुपैयाँ मिनाहा दिएको देखिन आएको छ।

त्यतिमात्र नभई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्तालाई लाग्ने कर हो। व्यवसायीले यो कर उपभोक्तासँग असुल गर्छन् र सो कर सरकारी कोषमा दाखिल गर्नुपर्छ। सरकारले अग्रिम रूपमा असुल गरेकोमा पनि व्यवसायीले उपभोक्तासँग असुल गर्छन्। भ्याट रकम सरकारले फिर्ता दिन नै हो भने पनि जोसँंग असुल गरेको हो, उसैलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, कारोबारदाता व्यवसायीलाई होइन। यो कर फर्छ्योट आयोगले त भ्याट रकमसमेत व्यवसायीलाई फिर्ता गरेको देखियो। यो सरासर भ्याट ऐनको बर्खिलापको निर्णय हो। यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार यो कथित आयोगले पाएकै छैन। आफूले पाउँदै नपाएको अधिकारसमेत यो आयोगले बक्यौता कर फर्छ्योटको नाममा प्रयोग गरेर राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गरेको छ। 
विद्यमान मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रावधानलाई समेत मिचेर भ्याट रकम व्यवसायीलाई फिर्ता गरेकोमा आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्मामात्र होइन, अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल समेतले गैरकानुनी कामको जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो आयोगको निर्णयलाई ठाडै कानुनी डकैती भने हुन्छ, यो हातमा कलम छ भन्दैमा, अधिकार छ भन्दैमा कानुन मिचेर मनपरी गर्न कसैलाई अधिकार हुँदैन। दिनलाई रात बनाउने काम भ्याट फिर्ताबाट भएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकारलाई यो वा त्यो भनेर राजनीतिक संरक्षणको आडमा दुरुपयोग गर्न पाउँदैनन्। ऐनको सकारात्मक प्रावधानलाई लिएर अपराध र कसुरदारको बचाउ हुन सक्दैन। 

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले यस्तो आयोग अब आइन्दा गठन गर्दैनौं भनेर २०५८ सालमै संसद्को लेखा समितिमा हस्ताक्षर गरेर आउनुभएको रहेछ। तर त्यतातिर संसद्ले पनि ध्यान दिएनछ। २०५८ सालमै आयोगले फर्छ्योट गरेका सबै रकम बेरुजु निकालेको थियो। कर फर्छ्योटको नाममा भएको यो भ्रष्टाचारमा गैरकानुनी रूपले कर मिनाहा गराएर सरकारी ढुकुटी रित्याउने व्यवसायीहरूलाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्छ। अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि आफूले फिर्ता लगेको भनेको कर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा व्यवसायीहरूले यो आयोगको पोल खोल्नेछन्। कर फर्छ्योट ऐनमा भएको कागजात गोप्य रहने दफा १४ को व्यवस्थालाई लिएर आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र सचिवलाई कुनै मुद्दा नलाग्ने, सुरक्षित रहेको भनी चूडामणि शर्माका वरिष्ठ वकिलहरूको आवाज सुनिन आएको छ। कर फर्छ्योट गर्दा व्यवसायीलाई छुट दिएको रकम, निवेदन नै नदिनेलाई समेत कर मिनाहा दिएको अवस्था, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिएको अवस्था र दुराशय राखेर गरेको निर्णयको नियत सम्बन्धमा सायद कुनै जवाफ अभियुक्तको तर्फबाट आउने छैन। 

ऐनको रौंचिरा व्याख्यामात्र अदालतले सायद नगर्ला, न्याय पार्नु नै न्यायको मकसद भनिन्छ। न्यायकर्मी, न्यायालय र न्यायाधीशको समेत सामाजिक लेखापरीक्षण हुन्छ। यतिखेरको प्रश्न भनेको विवादित आयोगले शुद्ध कर निर्धारण सम्बन्धी काममात्र गरेको छ कि सो काम गर्दा सरकारी राजस्व मार्ने बदनियतले काम गरेको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। कर निर्धारणमा पनि करदाताको आयसंँग नमिल्नेगरी अत्यधिक बढी कर निर्धारण गरियो कि भनी यो आयोगले हेर्ने हो, जथाभावी, मनगढन्त रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत कर मिनाहा गर्ने होइन। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्ताले तिर्ने कर हो। अग्रिम रूपमा करदाताले दाखिल गरेको छ भने पनि उसले करदातासँंग असुल गरेको हुन्छ। भ्याट फिर्ता गर्ने प्रावधान दफा २५ ले गरेको छ भने उपदफा (२) मा करको वास्तविक भार बहन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता गरिने प्रस्ट उल्लेख छ। कर फर्छ्योट आयोगले उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकमसमेत मदिरा कम्पनी लगायतलाई फिर्ता गरेको महालेखाको लेखापरीक्षणले देखाएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर करदाता, उद्योग वा कुनै कम्पनीले फिर्ता पाउने कानुनी प्रावधान नभएकाले फिर्ता दिने अधिकार यो आयोगलाई छैन। 

आयकर ऐन, २०५८ अनुसार गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझ्नेले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दफा ११५ अनुसार कर विभागमा निवेदन दिन सकिन्छ भने दफा ११६ अनुसार राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन लाग्न सक्तछ। आयकर ऐनमै यस्तो कानुनी प्रावधान भएकोमा पटक–पटक कर फर्छ्योट आयोग राजस्व मार्ने–मराउने दुराशयले गठन गरिँदै आएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारी र संस्थाको रूपमा रहेको कर फर्छ्योट आयोगको नाममा भएको कानुन विपरीतका कामबाट भ्रष्टाचार भइरहेको प्रत्यक्ष देखिन आएकाले अख्तियारले यो कर फर्छ्योट आयोगको नाममा दुराशयपूर्वक भएका कामकारबाहीको सम्बन्धमा संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार अनुसन्धान तहकिकात गरी विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा कानुनसम्मत नै भएकाले संवैधानिक र कानुनी क्षेत्राधिकारको उल्लंघन हुन जाँदैन। 

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।