छाउपडी हटाउन कानुन

यस अवस्थामा उक्त महिलाले अन्न, फलफूल खेतीपाती समेत छुँदैनन्। नुहाउने सफा बस्ने चलन पनि छैन। अशिक्षा र अन्धविश्वासका कारण अभिभावकले पनि यो प्रथा मान्न जोड दिने गर्छन्। जातिपिच्छे छाउ बार्ने तरिका फरक रहनु नेपालको सामाजिक जातीय विविधताको संस्कारगत विशेषता पनि हो। घरबाट अलग्गै रहेको छाउगोठमा बस्न र सुत्न गएको अवस्थामा सानो अँध्यारो कोठामा श्वास–प्रश्वासको अवरोध भएर निस्सासिने, सर्पले डस्ने, छानोबाट पानी चुहुने, आँधी–बेहरीमा असुरक्षित हुने, राति झाडा पिसाबका लागि बाहिर निस्कँदा जंगली जनावरबाट आक्रमणमा पर्ने जोखिम हुन्छ। यस्तै चिसो लागेर, संक्रामक रोग र किटाणुको कारणबाट, खाना र पोषण तत्त्वको अभाव भएर, आपराधिक प्रवृत्तिका पुरुषहरूको यौन हिंसाको सिकार भएर पनि पीडित बन्ने अवस्था आउँछ र कतिले मृत्युवरण नै गर्नुपरेको देखिन्छ। यस अवधिमा चिन्ता, डर, त्रासमा रातदिन बिताउनुपर्दा उनीहरूमा मानसिक र मनोवैज्ञानिक असर पर्छ, जो पछि गएर मनोरोगको कारण बन्छ। 

समकालीन समाजले पश्चिम तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिइरहेको परिस्थिति छ। बिरामी परेका अवस्थामा धामी–झाँक्रीको भर पर्नु र उनीहरूले सबैलाई छाउ बार्ने गर भन्ने गर्नु, अभिभावकले छाउ बार्न कर लगाउनु, छाउ प्रथालाई नबारे मस्टोले आग र वाग लगाइदिन्छन् भन्ने भ्रम फैलाइदिनु आदि कारणले छाउ प्रथाले निरन्तरता पाएको देखिन्छ। 

छाउपडी प्रथाको पीडा भोग्न बाध्य पहिलो पात्र रजोवति हुने महिला हुन्। उनले रजोवति भएका बेला ५ दिन र सुत्केरी भएका बेला १३ दिन भयभित बनेर छाउगोठमा बस्दामा धर्म आर्जन हुने तर नगरे धर्म नहुने मान्यता सत्य, तथ्य, वैज्ञानिक आधार भने होइन। धर्म भनेको शरीर, जीवन, स्वस्थ निरोगी र असल बनाइदिने चिन्तनबाट सुरु भएको व्यवस्था हो। शरीरलाई पीडाकष्ट हुनेगरी भयभित अवस्थामा रहेर मान्ने चलनले धर्म हुने होइन। रजोवति महिलाका लागि शरीर सफा राख्नु, शारीरिक बलको काम नगर्नु जसले गर्दा शरीरभित्र रगत बगिरहने अवस्था नहोस्, त्यसो भए शरीरमा रगतको न्युनता भएर मानिस मर्न सक्छ भनेर आराम गराउने प्रयोजनले यो प्रथा सुरु भएको पनि हुनसक्छ। यसमा समाजशास्त्रीय हिसाबले अनुसन्धान होला। तर अहिले विकृत भएको यो कुप्रथा महिला प्रत्येक महिनामा एकपल्ट ५ दिन ज्यान जोखिम राखेर बस्नुपर्ने भएकोले यथाशीघ्र अन्त्य हुन आवश्यक छ।

छाउ नबारेर बस्नेलाई अझै मस्टो देवताले आग र वाग लगाइदिन्छन् भन्नुको अर्थ मनभित्र भयभाव सिर्जना गराइदिएर अझ धामी–झाँक्री तथा रहस्यात्मक व्यवसायीलाई पनि समर्थक बनाएर त्यसबेला चलन चलाइएको र यसकै बलमा समाजले निरन्तरता दिएको हुनसक्छ। यथार्थ यो छ कि जबसम्म खराब काम गर्ने बानी वा लत बसिसकेको मानिसमा दबाब वा प्रभाव पर्दैन, तबसम्म उसले गलत, कुलत छाड्दैन। प्रथा पनि समाजको लत वा बानी नै हो। यसलाई छुटाउन कि दबाब कि प्रभाव दिइरहनुपर्छ। समाजका अगुवा, धर्माधिकारी, पण्डितहरू, धामी, पुजारी, सन्त—महन्त, आम शिक्षक, नागरिक, अधिकारकर्मी, चेतनशील, बुद्धिजीवी र मुखिया सबैले मिलेर आआफ्नो क्षेत्रबाट यो प्रथाविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्छ। छाउपडी प्रथाले निरन्तरता पाइरहे महिलाले अनन्त कालसम्म पनि पीडित भइरहनुपर्छ। 

नेपालको संविधानको धारा ५१ (ञ) मा ‘जोखिममा परेका सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका हिंसा पीडित महिलालाई पुन:स्थापना संरक्षण र सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने नीति राज्यले लिनेछ’ भनिएको छ। त्यसकारण पनि यो प्रथा नीतिगत रूपमै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक देखिन्छ। नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४ जारी गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि यो प्रथा रोक्न रिट निवेदक दिलबहादुर विश्वकर्मा विरुद्ध नेपाल सरकार भएको परमादेश लगायत उत्प्रेषणको मुद्दामा सरकारलाई २०६१ सालमा आदेश पनि गरेको छ। यसमा ‘यो प्रथा महिलाविरुद्ध रहेको ज्यान लिने अन्धविश्वासमा आधारित प्रथा भएको हुनाले यसविरुद्ध जनचेतना जगाउन तीन महिनाको अवधि तोकी सरकारलाई परमादेश जारी भएको’ पनि उल्लेख छ। तर कार्यान्वयन आमरूपमा हुनसकेको पाइँदैन। राणाकालमा सतिप्रथा अन्त्य गर्दा ‘धर्माधिकारीहरू राखी छलफल गर्दा आफ्नो पति मरेपछि पनि पत्नीले उनको सतित्वमा रही परिवारमा बसेमा धेरै पुण्य मिल्छ भन्ने शास्त्रको मत देखिएकाले अब उप्रान्त कोही कसैले पनि सति जानु पर्दैन, कसैले जान लगाए, बाध्य पारे उसलाई ज्यान मारे सरहको सजाय सास्ती र शासना होला’ भन्ने आदेश जारी गरिएको पाइन्छ। 

सरकारले पनि नियम कानुन बनाएर निर्देशित गरी छाउपडी प्रथा बन्द गराउनुपर्छ। जसलाई निरोगी, असल, सबल, सक्षम शरीर सहितको जीवन चाहिने हो, उसैले पनि आफैबाट यसविरुद्ध विद्रोह गर्न आवश्यक देखिन्छ। तर स्थानीय समाजले भने हात र साथ दिनुपर्छ। छाउपडी प्रथा अन्त्यपछिको संक्रमणकालीन विकल्प र रूपान्तरणका लागि स्थानीय तहमा सरसफाइ, परिचारिका वा नर्सको सेवा दिने सामुदायिक व्यवस्थाको विकल्प पनि गर्न उचित देखिन्छ, जसले रजोवति महिलाको शारीरिक स्वास्थ्य र सरसफाइमा सहजीकरण गर्न र सेवा दिन सहयोग मिलोस्।