चिकित्सा शिक्षा ऐन र अनशन

डा. ढुण्डिराज पौडेल

विगतमा उठाउँदै आएका सवाल उठाउँदै अनि तिनको सम्बोधन गराउन खातिर अनशन बाहेकका अन्य उपाय अपनाउन गरिएको आग्रहलाई इन्कार गर्दै चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि जीवन उत्सर्गमा उद्यत सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी ११ औंपटक अनशनमा बसेका छन्।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीहरू नियुक्तिका सवालमाथि उनले अनशन सुरु गरेकै दिनमात्रै सम्बोधन हुनु अचम्म लाग्छ। उनले प्रस्तुत गरेको नियुक्तिको सवाल समयमै सम्बोधन भएको भए सायद उनी अनशनमा बस्ने थिएनन् कि? राजनीतिक क्षेत्रमा हावी भएका विभिन्न विकृतिले मुलुकका धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकायबाट समयमै उचित र न्यायोचित निर्णय नगर्नु विडम्बनापूर्ण हो। डा. केसीको माग बमोजिम वरिष्ठहरूलाई नै नियुक्ति दिनुपर्ने थियो भने महिनौंसम्म किन त्रिविबाट यो नियुक्तिलाई अल्झाएर राखियो? विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाले कहिलेसम्म लाचार र विवश बन्दै नेताहरूको ताबेदारीमा लिप्त भइरहने?

डा. केसीको अनशन लम्बिन गई उनको स्वास्थ्य गम्भीर हुनजाँदा मात्रै सहमति या सम्झौताको पहल गर्ने विगतका प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन। अनशन मात्रै तोडाउन विभिन्न नाटक रचिने अनि तिनको पटाक्षेप हुने क्रम रोकिनुपर्छ। उनको अनशनमा उठेका केही सवाल बुंँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

चिकित्सा आयोगको आवश्यक
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न माथेमा आयोगद्वारा सुझाइएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था सहितको चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा अलपत्र अवस्थामा छ। वास्तवमा सरकार चिकित्सा शिक्षाको सवालमा जिम्मेवार भइदिएको भए चिकित्सा शिक्षा र सेवाको नियमन प्रभावकारी रूपमा कायम रहन सक्थ्यो। तर उक्त नियामक निकायलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न दिइएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहत नै रहेको मेडिकल काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेप बिनाको स्वतन्त्र नियामक निकायको रूपमा स्थापित हुन दिइएन। स्वतन्त्र किसिमले काम गर्न नपाउनु, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंबाट यसको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनु, अख्तियार मात्रै होइन, मेडिकल कलेजको कोटा लगायतका विभिन्न सवालमा अदालतबाट समेत उदेकलाग्दा आदेश जारी हुनु, दबाब लगायतका लोभलालचका कारणले चिकित्सा शिक्षाको सवालमा मेडिकल काउन्सिलजस्तो नियामक निकाय प्रभावी नबनेकै हो। त्यति मात्रै होइन, काउन्सिलको गठन प्रक्रियामा चल्ने गरेका स्वार्थपूर्ण चलखेलका कारणले पनि काउन्सिल सक्षम बन्न नसकेको हो।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको स्वीकृतिबारे चल्ने गरेका ठूलठूला आर्थिक लेनदेनमा मेडिकल काउन्सिलकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू रंगेहात समातिन पुगे। फलत: त्यहाँको मेडिकल काउन्सिल नै निलम्बित हुनपुगी प्राज्ञ सहितका वरिष्ठ ख्यातिप्राप्त चिकित्सकहरू सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्‍यो। भारतमा पनि एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित नीति आयोगको सिफारिस अनुसार मौजुदा भारतीय मेडिकल काउन्सिललाई प्रतिस्थापन गर्न मेडिकल कमिसन अर्थात् आयोगको बिल प्रस्तावित भइसकेको छ। नेपालमा सरकारी वा सार्वजनिक मेडिकल कलेजको तुलनामा धेरै गुणा बढी निजी स्तरका मेडिकल कलेजहरू स्थापित भएका र राजनीतिक दल या तिनका नेताहरूको स्वार्थ तिनीहरूसंँग गांँसिएकाले पनि झनै अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र संवैधानिक चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्ने निकायको आवश्यकता छ। यो नै मुलुकको आवश्यकता हो। यसो हुनसके डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि पटक–पटक अनशन गर्नुपर्ने छैन र चिकित्सा सेवामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रत्येक प्रदेश छुट्टाछुट्टै मेडिकल काउन्सिल गठन गर्न स्वतन्त्र हुन सक्छन्। त्यसैले चिकित्सा सेवाजस्तो संवेदनशील विषयमा एकरूपता र स्तरीयता कायम गर्न अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग केन्द्रमा रहनुपर्छ। चीन लगायत धेरै मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ। नेपाल चिकित्सक संघमार्फत पनि त्यस्तो आयोगको माग भएको हो, जुन माग अहिले पनि सान्दर्भिक छ।

अस्थिर सरकारमा पटक–पटक फेरिइरहने शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट ध्येय प्राप्ति हुन सक्दैन। मन्त्रीहरू मात्रै होइन, के स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै आआफ्ना मान्छेका मेडिकल कलेजका लागि मरिहत्ते गरेका होइनन्? निजी मेडिकल कलेजहरूसंँग तिनको स्वार्थ गांँसिँदा उदेकलाग्दा घटनाहरू भएका होइनन् र? सम्बन्धित क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना कार्य बढाउन स्वयं डा. केसीले नै दबाब दिनुपरेको होइन र? शिक्षामन्त्री मात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित हुने चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि प्रभावी नहुन सक्छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा विधेयकभित्र समेटिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगभन्दा संवैधानिक चिकित्सा आयोग नै बढी औचित्यपूर्ण छ।

 तर यदि संवैधानिक चिकित्सा आयोगको सम्भावना छैन भने प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आआफ्नो स्वार्थ अनुकूल होइन, दीर्घकालीन रूपमा नै चिकित्सा शिक्षा र सेवाको नियमन गर्न कारगर हुने किसिमले संशोधन गर्न आवश्यक छ। जनताका लागि जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।

सिट संख्या र शुल्कबारे
जहाँसम्म शुल्क निर्धारण र एमबीबीएस विद्यार्थीहरूको संख्याको सवाल छ, यी दुबै कुरा गौण हुन्। एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूको संख्या ती मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, सैयाको उपलब्धता, बिरामीको चाप, क्लिनिकल प्राक्टिस आदिमा निहित हुन्छ। कुनै मेडिकल कलेजमा ५० सैयाको पूर्वाधार पनि नहुन सक्छ, कुनैले १५० का लागि पनि पूर्वाधार तयार गरेका पनि हुन सक्छन्। तर निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अब विगतकै जस्ता उदेकलाग्दा प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्न नखोजी दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुमा नै हितकर हुन्छ। संख्यात्मक रूपमा मात्रै वृद्धि गर्नुभन्दा गुणात्मक अभिवृद्धि नगर्दाको परिणाम लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सबैसामु छर्लङ्ग छैन र?

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै शुल्क तोक्नुभन्दा यसका लागि छुट्टै स्वतन्त्र स्थायी प्रकृतिको शुल्क निर्धारण समिति रहनु उपयुक्त हुन्छ। जसमा चिकित्सा र लेखाक्षेत्र सहितका विज्ञहरू सम्मिलित होउन्। गतसाल मन्त्रिपरिषदले घटाइदिएको विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाएर निजी मेडिकल कलेजहरूले असुलेको शुल्कको परिमाण बढी थियो। जब तत्कालै सार्वजनिक मेडिकल कलेजहरू स्थापना हुने स्थिति छैन भने संख्या र शुल्कमा उदारता प्रकट गर्दै छात्रवृत्तिको कोटामा वृद्धि गर्न सकिन्छ कि?

दोहोरो उत्तरदायित्वको अन्त्य
सबैभन्दा अमिल्दो र जटिल विषय भनेको एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा र सेवा अलग–अलग मन्त्रालय अन्तर्गत रहनु हो। वास्तवमा चिकित्सा शिक्षालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपथ्र्यो। चिकित्सा शिक्षाको विश्वब्यापी मान्यता नै यही हो। बरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सा शिक्षा हेर्ने छुट्टै विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी तोकिनु उपयुक्त हुन्छ। जसले समग्र चिकित्सा शिक्षाको संयोजन गर्न सकुन्।

लगानीकर्तालाई सहजीकरण 
मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय, सरकार, आयोग लगायतका नियामक निकायहरूले सेवा र व्यवसाय दुबै उद्देश्य बोकेका लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई टेढोमेढो बक्ररेखा होइन, सिधा मार्ग अवलम्बन गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ, ताकि उनीहरू गलत उपाय अपनाउन बाध्य नहुन्। जब राज्यले चिकित्सा शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्दैन या चाहँदैन भने लगानीकर्ताहरूका जायज मागहरूको सुनुवाइ गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा सुधारको हेतु माथेमा आयोगले सुझाएको प्रतिवेदनलाई मध्यनजर गर्दै व्यापक छलफलबाट व्यक्तिगत स्वार्थ र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राजनीतिक दलका नेता, सांसदहरू र सरकारले पटक–पटक अनशन गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिन विलम्ब नगरोस् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मातृभाषामा सिर्जना

गणेश राई

भाषाशास्त्रीले भाषाविज्ञानका सन्दर्भमा केही मानक प्रक्षेपण गरेका छन्। कुनै पनि भाषा १० लाखभन्दा बढीले बोल्छन् भने त्यो सुरक्षित भाषामा पर्छ। १ लाखदेखि १० लाखसम्म वक्ता रहेका भाषालाई सुरक्षित प्राय: मानिन्छ।

बढीमा १ लाख वक्ता रहेको भाषालाई खतराको सूचीमा अर्थात् लोपोन्मुख रहन्छ। १ हजारदेखि १० हजार वक्ता रहेको भाषा अत्यन्त लोपोन्मुख समूहमा पर्छ। १ हजारभन्दा कम वक्ता रहेको भाषा मृतप्राय: मानिन्छ। 

भाषाशास्त्रीको मत दुई धारमा बाँडिएको पाइन्छ। इथ्नो–लिङ्गुइस्टिक्स (भाषा मानवअधिकारकर्मी) ले भाषालाई शक्तिका रूपमा लिन्छन्। जुनसुकै हिसाबले भाषा सम्पदा हो, यसलाई बचाउन सक्नुपर्छ। राज्यले भाषाका निम्ति स्रोत, साधन खर्चिनुपर्छ भन्छन्। राज्यसित शक्ति सन्तुलनका हिसाबले बचाउनुपर्ने ठान्छन्। फलस्वरूप भाषा आन्दोलन भएका छन्। बंगलादेशमा सन् १९५२ भएको भाषा आन्दोलन त्यसको उदाहरण हो। उक्त भाषा आन्दोलनका क्रममा चारजनाले सहादत पाएको दिन २१ फेब्रुअरीलाई युनेस्कोले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस घोषणा गरेको छ। 
दिवस हरेक वर्ष विश्वभरि मनाइन्छ।

अर्काथरी प्राज्ञिक भाषाशास्त्रीहरू छन्, जो भाषाको पहिचान, व्यापकता, विगत, वर्तमान र आगतबारे निष्कर्ष निकाल्छन्। तर उनीहरू त्यो भाषा बाँचोस् या मरोस् मतलब राख्दैनन्। 

तथ्यांकले नेपालमा १२५ जातजाति र १२३ भाषा रहेको देखाएको छ। देशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रचलित खस (नेपाली) बाहेक अन्य मातृभाषा बोलीचालीमा सीमित छन्। कुनै बेला समृद्ध रहेका नेपाल, भोजपुरी, मैथिली लगायत भाषा निम्छरो अवस्थामा छन् भने अल्पसंख्यक भाषाहरू घिटिक–घिटिक स्थितिमा। २०४७ को संविधानले प्रकाशन स्वतन्त्रता दिएपछि अल्पसंख्यक भाषाहरूसमेत लेख्य रूपमा अघि बढेका हुन्। स्वदेशमा बोलिने मातृभाषाहरू कुनै व्यक्ति/समुदाय विशेषले बोल्ने जनजिब्रोमा बाँचिरहेका सम्पदा हुन्। 

भाषाविद् अमृत योञ्जन–तामाङको शब्दमा भाषाको आयु राज्यको नीतिमा निर्भर रहन्छ। ‘भाषा मर्छमात्रै होइन, मारिन्छन्,’ राज्यसत्ताबाट विगतमा गरेको विभेद दोहोरिन नहुने उल्लेख गर्दै तामाङ भन्छन्, ‘राज्यले चाह्यो भने संघीय प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिकामा बोलिने अत्यन्त लोपोन्मुख मानिएका भाषाहरू अझै बचाउन सकिन्छ।’ वक्ताका हिसाबले लाखभन्दा बढी संख्या देखिएका केही मातृभाषा, त्यसलाई बचाउन गरिएको अभ्यासबारे प्रतिनिधि स्रष्टामार्फत केलाउने प्रयास गरिएको छ। 

मगर : १८ लाख ८७ हजार मगरमध्ये ७ लाख ८८ हजारले मगर मातृभाषा बोल्छन्। मगरभित्र ढुट, काइके र पाङ (खाम) गरी तीनथरी भाषा बोलिन्छन्। मगर भाषा अख्खा लिपिमा लेखिन्छ भने देवनागरी बढी प्रचलनमा छ। अनुसन्धानकर्ता सञ्जोग लाफा मगरका अनुसार तीनवटै मगर भाषाका साहित्यिक कृति ८३, गीति एल्बम १९, चलचित्र २५ र वृत्तचित्र १४ बनेका छन्। 

ढुट मगर भाषाका स्रष्टा हेमा आले भन्छन्, ‘भाषा चेतना र पहिचानको विषय हो। मातृभाषा जानेन भने पहिचानले पूर्णता पाउँदैन। मातृभाषामा लेखेका लेख, रचना र प्रकाशन गर्नु पाउनु भाग्यको कुरो हो।’ नवलपरासीको कावासोती–१७ की उनी मातृभाषा प्रशिक्षकसमेत हुन्। उनी मातृभाषा संरक्षण, लिपि प्रबद्र्धनमा राज्यबाट उदार नीति बन्न जरुरी ठान्छिन्। 

थारु : थारु मातृभाषा बोल्नको संख्या १५ लाख २९ हजार ८ सय ७५ छ। थारुभित्र फरक भाषा छन्– पूर्वमा कोचिला, मध्यपूर्विया, चितवनिया, दङ्गौरा, देसौरी, राना थारु, कठरिया। थारु भाषा २०१२ सालदेखि प्रकाशनमा आएको मानिन्छ। अहिलेसम्म थारु सम्बन्धी १ सय ८४ वटाभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन्। ९० वटा पत्रपत्रिका थारु भाषामा छापिन्छन्। एफएममा थारु भाषा प्रसारण हुन्छ। ‘गोचाली’ पत्रिका (२०२८) को नाममा ‘गोचाली थारु साहित्यिक पुरस्कार’ सुचारु छ। दुई साहित्यिक पत्रिका निस्किरहेका छन्।

कृष्णराज सर्वहारी (४६) का अनुसार दङ्गौरा थारु बढी प्रबद्र्धन भएको छ। डेढ सयजना जति थारु लेखक मातृभाषा साहित्य लेखनमा छन्। थारु साहित्यिक कार्यक्रम हुँदैआएका छन्। ‘युवामा मातृभाषा साहित्य सिर्जनामा मोह जागेको छ,’ थारु लेखक संघका अध्यक्षसमेत रहेका सर्वहारी भन्छन्, ‘अब भाषा प्रबद्र्धनका निम्ति हरेक गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट अनिवार्य बजेट छुट्याउने पहल गराउनेछौं।’

तामाङ  : तामाङ मातृभाषीको संख्या १३ लाख ५३ हजारभन्दा बढी छ। २०१३ सालदेखि तामाङ भाषा प्रकाशनमा आएको हो। तामाङ सम्बन्धी चार सयभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन्। राजधानी उपत्यकामा हरेक शनिबार फरक–फरक संस्थाले तामाङ भाषा, साहित्यको कार्यक्रम गर्छन्। स्रष्टा योगेश राल्फाली (योकबहादुर घिसिङ) भन्छन्, ‘कुनै देश नष्ट गर्नुछ भने त्यो देशको इतिहास नष्ट गर, कुनै जातिलाई नष्ट गर्नुछ भने त्यो जातिको भाषा नष्ट गर भन्ने जेमिनीको भनाइले घोच्यो, मैले महसुस गरेंँ कि हाम्रो भाषा नष्ट हुने बित्तिकै हामी हुन्नौं, अनि मातृभाषामा लेख्न थालेंँ।’ मातृभाषालाई देशकै सम्पदाका रूपमा विकास हुन जरुरी ठान्छन्। 

नेवार : नेवारले आफ्नो मातृभाषालाई नेपालभाषा भन्छन् भने अरूले नेवारी भन्ने गर्छन्। ८ लाख ४६ हजारले नेवारी बोल्छन्। नेपाल संवत् १०२९ मा प्रकाशन आरम्भ भएको नेपालभाषा (हाल ने.सं. ११३७) सम्म पाँच हजारजति पुस्तक कृति प्रकाशित छन्। वर्षमा सरदर ७० वटा पुस्तक प्रकाशित हुने गर्छ। दुई दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रपत्रिका प्रकाशनमा छन्। टेलिभिजन, रेडियो (एफएम) मा नेपालभाषा प्रसारणमा छन्। नेपालभाषाका निम्ति ज्यानको बाजी थापेर जेलनेल भोगेका स्रष्टाहरू धेरै बिते, साक्षीहरू अझै छन्। 

मातृभाषा लेखन तथा प्रकाशनमा समर्पित भक्तपुरका विमल ताम्राकार (५३) राज्यले सहअस्तित्वलाई स्वीकार नगर्दा मुलुकको पहिचान खतरामा परेको बताउँछन्। उनले नेपालभाषामा स्नातकोत्तर गरेका हुन्। ‘भाषा सिक्न समय, पैसा, मिहिनेत धेरै चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मातृभाषा अझै मुखमै भएकाले अझै बचाउन सकिन्छ।’ घर–घरमा मातृभाषामै व्यवहार गर्नसक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ। 

अवधी : तराईमा बोलिने अवधी भाषाका वक्ता संख्या ५ लाख १ हजार छ। अवधी बाह्रौं–तेह्रौं शताब्दीदेखि लेख्य रूपमा अघि बढेको ठानिन्छ, जो लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ साक्षी छ। अवधीमा चार दर्जनभन्दा बढी विविध विधाका कृति प्रकाशित छन्। छिटफुट पत्रपत्रिका प्रकाशन र एफएममा अवधीमा साहित्यिक कार्यक्रम चल्ने गर्छ। 

अवधीका स्रष्टा हँसा कुर्मी (३९) विधागत विश्लेषण हुन बाँकी रहेको बताउँछिन्। अंग्रेजी र भाषाविज्ञानमा स्नातकोत्तर उनी दशकदेखि मातृभाषामा समर्पित छिन्। केन्द्रीकृत सरकार, रोजीरोटीको समस्याले मातृभाषा लेखन प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनको ठम्याइ छ। ‘अंग्रेजी फरर जाने एनजीओ लगायतमा काम पाइन्छ, नेपाली राम्रो जाने सरकारी जागिर पाइन्छ। तर अवधी जाने के हुने भन्ने भ्रम तोड्न जरुरी छ,’ हँसा भन्छिन्, ‘राज्यले जनस्तरमा मातृभाषा सचेतना साथसाथै अपनत्व बोध गराउन जरुरी छ।’ 

लिम्बु : पूर्वी पहाडमा बोलिने लिम्बु भाषाका वक्ता संख्या ३ लाख ४४ छन्। लिम्बु समृद्ध भाषाका रूपमा लिने गरिन्छ। यो भाषा किरात (सिरिजंगा) लिपिमा लेखिन्छ। इमानसिंह चेम्जोङको अगुवाइमा लिम्बु भाषा, साहित्यका पुस्तक सन् १९२५ कालिम्पोङबाट प्रकाशन आरम्भ भएको मानिन्छ। सबै खालका गरी पाँच सयभन्दा बढी कृति प्रकाशित रहेको अन्वेषक अमर तुम्याहाङ उल्लेख गर्छन्। 

लेखक निशेष आङदेम्बे (३१) भन्छन्, ‘मातृभाषाको किताब बिक्दैन। लिपि लेखन अभ्यास नहुनुको जटिलता पनि छ। उनका अनुसार भाषा पहिचान हो। भाषा हराए धेरै कुरा हराउँछ। यसको लिपिसँग साइनो छ। शब्द र त्यसको इतिहाससितको साइनो, संरचना, व्याकरण यावत पक्ष छन्। ‘मातृभाषा प्रबद्र्धन जरुरी छ, सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन राजनीतिक पहल हुनुपर्छ,’ उनले भने। 

बान्तावा : तथ्याङ्कले किरात राई जातिभित्र २४ भन्दा बढी भाषा रहेको देखाएको छ। त्यसमध्ये सर्वाधिक १ लाख ३२ हजारले बान्तावा भाषा बोल्छन्। तर सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी गरेको राजपत्रमा ‘बान्तावा’लाई अल्पसंख्यक जातिमा राखेको छ। बान्तावा भाषा ०४६ सालपछि प्रबद्र्धन भयो। संस्कृतिविद् तीर्थराज मुकारुङ राईका अनुसार बान्तावा भाषा उहिल्यैदेखि गीत गाउने, किरात (सिरिजंगा) लिपिमा चिठीपत्र आदान–प्रदान गर्ने गरिन्थ्यो। बान्तावा भाषा र अन्य गरी एक सयजति पुस्तक प्रकाशित छन्। 

‘बुङ्वाखा’ मासिकका सम्पादक पदम राई (४२) मातृभाषा सेवामा पूर्णकालीन छन्। उनका अनुसार नियमित लेखक कम फुटकर धेरै छन्। पारिश्रमिक दिएर लेखाउने स्थिति छैन। राज्यले मातृभाषा लेखकलाई चिन्दैन। लेखकको आत्मबल बढाउन अक्षयकोष निर्माण गर्न समुदायलाई गुहारेको उनले जनाए। 

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT