बहुविवाहमा कानुनी अस्पष्टता

लक्ष्मी बखाद्यो

‘मनपरेको जुत्ता पो जुत्ता, नभए खाली खुट्टा हिँडिन्छ।’ एकताका खुबै चर्चामा थियो, यो वाक्यांश।

जुन नेपाली फिल्ममा बिहेको प्रसंग निस्किँदा एक कलाकारले बोलेका हुन्। यसले अझै पनि नेपाली समाजमा महिलालाई कस्तो दर्जा दिइन्छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। यस्तै ‘मर्दका सातवटी’, ‘खुट्टा भए जुत्ता कतिकति’ जस्ता लोकोक्तिले हाम्रो समाजमा बहुविवाहको स्वीकार्यता र महिलामाथि पुरुषको बर्चस्व झल्काउँछ। हाम्रो समाजमा बहुविवाहले सोझो अर्थमा एकभन्दा बढी श्रीमती राख्ने अर्थात बहुपत्नी राख्ने प्रचलनलाई बुझाउँछ। तर बहुविवाह भन्नाले बहुपत्नीत्व र बहुपतित्व दुवैलाई बुझिन्छ। द्रौपदीका ५ पति रहेको महाभारतमा उल्लेख छ भने नेपालको हिमाली भेगका केही जाति विशेषमा बहुपतित्वको प्रचलन छ। यद्यपि त्यो प्रचलन क्रमश: लोप हुँदै गइरहेको छ। नेपाली समाजमा सबै भेग र क्षेत्रमा महिलाले बहुपति राख्ने प्रचलन नभएकाले नै होला, बहुपतिको अवधारणालाई नेपाली कानुनले बहुविवाहका रूपमा व्याख्या गरेको पाइँदैन। 

मुलुकी ऐनको हाडनातामा करणी गर्नेको महलको २ (१) नं. मा ‘जेठाजु–बुहारी वा देवर–भाउजुबीच करणी लिने–दिनेलाई ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद हुन्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने सोही महलको १० क नं. ले ‘यस महलका अन्य नं. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आफ्ना जात वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार विवाह वा करणी गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह वा करणी भएकामा सो महल बमोजिम सजाय हुने छैन’ भनी लेखिएको छ। 

२० वर्ष उमेर पुगेका पुरुष वा महिलाले आफ्नो राजीखुसीमा विवाह गर्न पाउँछन्। तर एकपटक विवाह भइसकेको पुरुषले उक्त विवाह कानुनी रूपमा अन्त्य नहुँदै अर्को विवाह गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। बिहे गरे बहुविवाह गरेको ठहर हुन्छ। बिहावारीको महलको ९ नं. अनुसार एकासगोलमा बस्न नसक्ने कारणबाट श्रीमान् र श्रीमतीबीच अंशबन्डा भई भिन्न बसेकामा बाहेक कुनै लोग्नेमानिसले आफ्नी श्रीमती जीवित हुँदै वा कानुन बमोजिम श्रीमान–श्रीमतीको सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्की महिलासंँग विवाह गर्न वा अर्को पत्नी राख्न हुँदैन। विवाह गरिहाले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत हुने प्रावधान छ। यस अर्थमा बहुविवाह फौजदारी मुद्दा हो र सो व्यक्तिले फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्छ। 

लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले ‘जारी’ को महल खारेज गरी विवाहवारीको महलको १० क नं.मा कसैले अर्काकी श्रीमती विवाह गरी पहिलो श्रीमान्को धनमालसमेत लगे, सो धनमाल पहिलो श्रीमान्को नै हुने, यदि पहिलो श्रीमान्को मृत्यु भइसकेको वा निज विदेशमा गएकामा निजको हकदारले फिर्ता लिन पाउने प्रावधान छ। महिलाले गरेको दोस्रो विवाहलाई कानुनत बहुविवाहका रूपमा परिभाषित गरिनसकेको अवस्था छ। सायद नेपाली परम्परा अनुसार विवाहपश्चात महिला श्रीमान्को घरमा जाने हुँदा पनि बहुपतित्व नहुने भन्दै बहुविवाहको परिभाषाभित्र यसलाई समाहित नगरेको हुनसक्छ। साथै लोग्ने–स्वास्नीको महलको २ नं. अनुसार श्रीमतीले अर्कोसंँग विवाह गरे पहिलो श्रीमान्सँंग उनको स्वत: सम्बन्धविच्छेद हुन्छ भन्ने प्रावधान छ। 
ऐतिहासिक अभिलेखका हिसाबले नेपालको कानुनी इतिहासमा पनि बहुपत्नीत्वको प्रचलन पाइन्छ। किरातकालमा लिम्बुहरूले सौतेनी आमा बेहोर्ने परम्परालाई सन् १८९६ मा निषेध गरिएको प्रसङ्गले पुरुषलाई बहुविवाह गर्न छुट दिएको पुष्टि हुन्छ। त्यस्तैगरी लिच्छविकालमा पनि बहुविवाहको कानुनी प्रचलन थियो। यो क्रम मल्लकाल हुँदै शाहकालसम्म पनि प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। 

लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले बहुविवाह गर्न पाउने कानुनी अधारलाई खुम्चाएको छ, जुन सराहनीय छ। तर अंशबन्डाका महलका कतिपय प्रावधानले बहुविवाहलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्रय दिइरहेको भान हुन्छ। अंशबन्डाको ४ नं.ले कसैका एकभन्दा बढी स्वास्नीमात्र रहेछन् भने सबै स्वास्नीले आफ्ना लोग्नेको अंश ऐन बमोजिम बाँडी खान पाउँछन् भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै, बिहावारीको ५ क नं. अनुसार बिहावारीको महल बमोजिम विवाह बदर भएकामा त्यस्ता दम्पतीबाट जन्मिएका छोराछोरीले निजहरूबाट अंश पाउँछन् भन्ने उल्लेख छ। साथै ११ नं. अनुसार अंश लिई बेग्लै भएपछि आफ्नो र कोही स्वास्नी, छोराछोरीको अंशसमेत मिसाई सँंगै राखेको रहेछ भने पछि अरू स्वास्नी ल्यायो वा छोराछोरी जन्मे संँगै बसेकोहरूको अंश जिउनी जम्मा गरी बसेका र पछि ल्याए जन्मेका स्वास्नी छोराछोरीलाई ऐन बमोजिम अंश दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। 

बहुविवाहलाई एकतर्फ कानुनले गैरकानुनी तुल्याई सजाय तोकेको छ भने अर्कोतर्फ फेरि कानुनी मान्यता पनि दिलाइएको छ। विद्यमान सामाजिक संस्कृति र परिस्थितिका आधारमा यस्तो कानुन बनाइए पनि कतै यसले बहुविवाहको प्रचलनलाई ढोकाबाट बाहिर निकाली झ्यालबाट भित्र्याएको त होइन? बहुविवाहलाई दण्डनीय भनिए पनि नेपालको कानुनी व्यवस्थाले यसलाई पूर्णतया निस्क्रिय पार्न खोजेको भने देखिँदैन। बहुविवाहलाई सम्बन्धविच्छेदको आधारका रूपमा मान्यता दिनु र अंशबन्डा गर्दा बराबर अंश हक दिनु, बहुविवाह गरे बापतको सजाय भोगे पनि श्रीमान्–श्रीमतीको रूपमा मान्यता पाउनु जस्ता कानुनी प्रावधानले बहुविवाहलाई अझ प्रश्रय त दिएको छैन? स्मरण रहोस्, बहुविवाहमा पीडित महिला नै भएको पाइन्छ, चाहे पहिलो श्रीमतीको रूपमा होस् या दोस्रो, तेस्रो। किनभने नेपाली समाजमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच नै कायम छ। शक्तिको केन्द्र भने पुरुषलाई नै ठानिएको छ। पहिला नै विवाह भइसकेको भनेर थाहा नपाएको अवस्थामा दोस्री श्रीमती सजायको भागिदार हुँदिनन्, तर उनको विवाह वैध नै मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा झुक्यानमा पारी विवाह गरेको भनी बदरयोग्य विवाहका रूपमा कानुनी व्याख्या गरिएको खण्डमा ती महिलाले उक्त विवाह सम्बन्धविच्छेद नगरी स्वत: बदर गर्न पाउने थिइन्। त्यस्तैगरी बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई कानुनत: प्राप्त सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने, राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय एवं राष्ट्रिय निकायमा प्रतिनिधित्व गर्नबाट बञ्चित गरेको खण्डमा बहुविवाह गर्न निरुत्साहित हुनसक्छ। 

बखाद्यो काठमाडौं स्कुल अफ लकी सहप्राध्यापक हुन्।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७४ ०८:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

यौन अपराधका पीडितलाई क्षतिपूर्ति

लक्ष्मी बखाद्यो

यौनजन्य अपराधका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउनु अधिकार हो । संविधानले नै अपराधका पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर पीडितहरू चाहे वयस्क हुन् वा बालबालिका, उनीहरूले क्षतिपूर्तिको रकम कोबाट भराइ पाउने भन्ने समस्या छ ।

मुद्दा सुनुवाइ र किनार गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतले पीडितको हकहित संरक्षणका सन्दर्भमा निकै काम गरेको पाइन्छ । पीडितहरूको हक–अधिकार स्थापित गर्न नजिरका माध्यमबाट कानुनी संशोधनमा पनि योगदान दिएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय निर्णयका कारण पीडित बालबालिकाको हक प्रत्याभूत गर्न ऊर्जा एवं हौसलासमेत मिलेको छ । 
गतवर्ष सर्वोच्चमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र जगदिश शर्मा पौड्यालले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एउटा मुद्दामा फैसला गदै पीडितलाई भराइने क्षतिपूर्तिले पीडित हुनुपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउन वा पुन:स्थापना गर्न सक्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् । एक नाबालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरेको र मानव बेचबिखन गर्ने नियतले विवाह गरी भारत लैजाँदै गरेको आरोप लागेको मुद्दा थियो त्यो । १६ वर्ष उमेर नपुगेकी बालिकासँग सहमतिमै यौनसम्पर्क भए पनि जबर्जस्ती करणी नै ठहरिने र २० वर्ष उमेर नपुगेकी महिलासंँग गरिएको विवाहलाई बालविवाह ठहर गरिने व्यवस्थाको वर्णन फैसलामा गरिएको छ । 
अपराधबाट पीडितलाई भराइने क्षतिपूर्तिका विषयमा यस मुद्दाको फैसलाले नयाँ आयाम कोरेको छ । अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, कानुन आफैँमा उपयुक्त हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनसमेत हुनुपर्छ भनी त्यही फैसलामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । क्षतिपूर्ति पाउने यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी त्यसबाट तत्कालै उपलब्ध गराउने र रकम पीडकबाट सरकारी बिगोसरह असुल–उपर गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समेतबाट आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण हुन जरुरी रहेको भनेर समेत फैसलामा व्याख्या गरिएको छ, जुन सराहनीय छ । फैसलामा पीडकको आर्थिक हैसियत वा क्षमताले त्यस्तो क्षतिपूर्तिमा निर्णायक स्थान प्राप्त गर्ने वा निर्णयको आधार बन्ने अवस्था सिर्जना गरिनु नहुने अन्यथा पीडक पहिचान हुन नसकेको, फरार रहेको, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको वा कम उमेरको रहेको भन्ने जस्ता तर्कहरू अगाडि ल्याएर पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित वा संकुचित हुन जान्छ भनेर प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ । 
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट स्थापित नजिरहरू कानुन–समान लागु हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहेका जिल्ला तथा उच्च अदालतले कानुनसरह पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ (४) मा स्पष्ट लेखिएको छ । सर्वाेच्चले यौनजन्य अपराधबाट पीडित बालबालिकाको हक तथा अधिकार प्रत्याभूत गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको अनुशरण गर्दै आएको र त्यही सिद्धान्तहरूका आधारमा रही फैसला गर्दै आएको छ । तथापि माथि विश्लेषण गरिएको मुद्दामा जुन प्रकारले पीडित बालिकाको क्षतिपूर्तिको हकलाई सुनिश्चित गरिएको थियो, त्यसपछिका मुद्दामा त्यही नजिर अनुशरण गरेको पाइएन । केही महिनाअघि ५ वर्षकी बालिकालाई २ जनाले बलात्कार गरेको अर्को मुद्दामा जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती करणीको उद्योगको विषयमा विश्लेषण गर्दै अपराध ठहर गरियो । पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनेगरी निर्णय पनि भयो । तर क्षतिपूर्ति अभियुक्तहरूबाटै भराइलिने भनिएको छ । 
यस्तै केही महिनाअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले ११ वर्षीय बालकले १३ वर्षीया किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दामा बालकलाई १२ दिन कैद सजाय गर्दै बालक ११ वर्षकै रहेकाले क्षतिपूर्ति भराउन सक्दैनन् भनेर क्षतिपूर्ति रकम भराउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिए । पीडित किशोरीलाई अरू कुनै माध्यमबाट क्षतिपूर्ति भराइएन । जबकि एक वर्ष अघिकै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडक उमेर नपुगेको नाबालक भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हकबाट बञ्चित गर्न हुँदैन भन्ने व्याख्या गरिसकेको छ र पीडितलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि नेपाल सरकारको कोषबाट क्षतिपूर्ति भराइनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ । त्यसैले त्यो मुद्दा जब सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पुग्यो, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ बमोजिम नाबालक कसुरदारलाई उमेरका आधारमा बिभिन्न प्रकारले सजायमा केही छुट दिएको भन्ने आधारमा क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउन सक्ने अवस्था नदेखिने भनी फैसला भयो । पीडित बालिकालाई आरोपित कसुर गरेको ठहरेको अवस्थामा उचित क्षतिपूर्ति नदिने हो भने पीडितले कहिल्यै न्याय नपाई अपराध र अपराधीले कसुरबाट समेत उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउँछ भनी फैसलामा व्याख्या गरिएको छ । तर यस मुद्दाको फैसला हुँदा क्षतिपूर्ति बापत ५ हजार रुपैयाँ उक्त बालकले कसरी तिर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएन, नत कसुर गर्ने बालकको अभिभावकलाई नै जिम्मेवारी दिइयो ।
सर्वोच्च अदालतले यौनजन्य अपराधका पीडित बालबालिकाको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक एवं अन्य हक प्रत्याभूत गर्न निकै राम्रा पहल गरेको पाइन्छ, तथापि सर्वोच्चबाटै स्थापित नजिरहरूको परिपालना भने कहीँ कतै फितलो भएको आभाष हुन्छ । एक पटक स्थापित नजिरलाई परिपालना गर्दै जाने हो भने सर्वोच्च अदालत पीडित बालबालिकाको हकमा न्यायमूर्ति हुने थियो । पीडित बालबालिकाले नेपाल सरकारको कोषबाटै क्षतिपूर्ति पाउने र रकम सरकारी बिगोस्वरूप कसुरदारबाट भराइलिने हो भने क्षतिपूर्तिबारे अन्योल हट्छ । क्षतिपूर्ति भराइ पाउनका लागि पीडकको आयस्रोत तथा धनसम्पत्तिको आँकलन र अन्य कार्यविधिगत झमेलाको अन्त्य हुन्छ । 

बखाद्यो काठमाडौं स्कुल अफ लकी सहप्राध्यापक हुन् । 

प्रकाशित : असार २६, २०७४ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT