पार्टी विघटन : चेतावनी कि उडन्ते कुरा ?

प्रा. कृष्ण खनाल

विघटनको थ्रेट गरिरहनु पर्दैन, लोकतन्त्र निरन्तर रहे असान्दर्भिक नेतृत्वका कारण पार्टी आफैं जनताबाट विस्थापित हुन्छ ।

गएको साता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उद्धृत गर्दै ‘पार्टी विघटन गर्न सकिने’ भन्ने समाचारले मेरो ध्यान तान्यो । साउन पहिलो साता चुनावी समीक्षा गर्न बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा सहभागीहरूले अध्यक्ष दाहाल अर्थात् ‘प्रचण्ड’ लाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्दै टिप्पणी गरेछन्, ‘पार्टीमा गुटबन्दी मौलायो । पार्टी नीतिमुखी होइन, नेतामुखी भयो । जनतामा जान सकिएन ।’ आदि, इत्यादि । उनी पनि के कम ? प्याट्ट भनिदिएछन्, त्यसो भए पार्टी नै विघटन गरौं । उनलाई थाहा छ, पार्टीका नाममा खान पल्केकाहरूलाई योभन्दा ठूलो चेतावनी अरू हुन सक्तैन । फेरि यो चेतावनी सुधार्न वा सुध्रनका लागि पनि थिएन । प्रचण्डको यो उडन्ते कुरा हो भनेर जान्दाजान्दै पनि यसबारे केही विचारविमर्श गर्न मन लागेको छ । ‘प्रचण्ड’ ले स्वाभाविक रूपमा आफ्ना सैद्धान्तिक ‘गुरु’ मार्क्स र एंगेल्सलाई सम्झेछन्, मैले महात्मा गान्धीलाई सम्झें । उनले के भने भनेर होइन, नेपाली राजनीतिमा मौलाउँदो दलीय अव्यवस्था र नेतृत्वमा बस्नेहरू नै यसको मुख्य स्रोत भएकाले यो विषय मेरो रोजाइमा परेको हो । पार्टी प्रणाली मेरो अध्ययन र रुचिको विषय पनि हो ।

भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि महात्मा गान्धीले अब कांग्रेस विघटन गर, शासन सञ्चालनका लागि नयाँ संगठन चाहिन्छ भनेका थिए भनेर धेरै चर्चा गरिन्छ । तर उनले यो कहिले र कुन सन्दर्भमा भनेका थिए स्पष्ट छैन, न त्यसको कुनै विश्वासिलो रेफरेन्स नै पाइन्छ । व्याख्या गर्नेहरूले भन्छन्, स्वतन्त्रता प्राप्ति भारतीय कांग्रेसको मुख्य उद्देश्य थियो र त्यो प्राप्त भइसकेपछि कांग्रेस पार्टीको प्रयोजन पनि सकियो । शासन सञ्चालनका लागि त्यही अनुकूलको नयाँ संगठन चाहिन्छ । तर स्मरणीय कुरा के हो भने सन् १८८५ मा भारतीय कांग्रेसको गठन गर्दा स्वतन्त्रताको कुनै चर्चा नै थिएन । वास्तवमा यसको स्थापना एक अंग्रेज पूर्वप्रशासकको पहलमा भएको थियो र स्थापनाको २०–२५ वर्षसम्म यो एउटा एलिट क्लबभन्दा बढी थिएन । तर यसपछि भारतीय कांग्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलनको पर्याय बन्यो साथै भारतमा लोकतन्त्रको प्रतिनिधि संगठन पनि । निकै उतारचढावका बाबजुद राष्ट्रव्यापी संगठनका रूपमा यो अहिले पनि निरन्तर छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने कुनै पनि संगठन कालान्तरसम्म स्थापनाकालीन उद्देश्यमै सीमित रहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । प्रमुख प्रश्न परिवर्तित समय, चाहना र आवश्यकताअनुसार संगठन र नेतृत्वले आफूलाई गतिशील राख्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने हो ।

Yamaha

जहाँसम्म गान्धीले के भनेका थिए भन्ने सवाल छ, त्यो बुझ्न उनको स्वराजसम्बन्धी अवधारणा जान्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि उनले ग्रामीण गणतन्त्र अर्थात् भिलेज रिपब्लिकलाई मुख्य आधार मानेका थिए । ग्रामीण स्वराजका रूपमा विकेन्द्रित भारत अर्थात् ‘हिन्द स्वराज’ उनको परिकल्पना थियो । यसको शासन प्रबन्धका लागि कांग्रेसजस्तो भीमकाय संगठन संरचना आवश्यक छैन भन्ने उनको सोच हो । यो एक प्रकारले समुदायमा आधारित लोकतन्त्रको अवधारणा हो । पार्टीको ठेकेदारी प्रथाबाट होइन, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र सान्निध्यमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने एउटा चिन्तन थियो गान्धीसँग । गान्धी विकासका नाममा जीवन र जगत्लाई अहिलेजस्तो कोलाहलपूर्ण र यान्त्रिक बनाउने पक्षमा थिएनन् । त्यसैले ससाना र स्वावलम्बी संरचनाका पक्षमा उनी थिए । यसमाथि विस्तृत विवेचना यो संक्षिप्त आलेखमा सम्भव छैन । यहाँ यति मात्र सन्दर्भ लिन खोजिएको हो कि राजनीतिक दलले कसरी लोकतन्त्रलाई हाइज्याक गरेका छन्, त्यसमा पनि दलभित्रका केही ठूला भनिएका नेताहरूले । लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले प्राय: सबै ठाउँमा पार्टीतन्त्र हावी छ । त्यसभित्र पनि चार–पाँच जनाको गिरोह हावी छ जसले पार्टीलाई मठाधीशले झैं अँठ्याएर राखेका छन् । लोकतन्त्रको आवरणमा गिरोहतन्त्रको घेराबन्दीमा राजनीति फसेको छ ।

माओवादी बैठकमा उठेका प्रश्न र चिन्ता मार्मिक छन् । फेरि, यो कुरा माओवादी पार्टीलाई मात्र लाग्ने पनि होइन । यो समस्या २०४६ सालको आन्दोलनपछि हामीले बहुदलीय राजनीतिको अभ्यास गर्न थालेदेखिकै हो । प्रमुख हुन् वा साना, सत्तामा गएका कुनै पनि दल यसबाट मुक्त छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाको अनुभव के छ, त्यो चाहिं प्रकट हुन पाएको छैन । यस्तै, एउटा नगरपालिकामा सीमित रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आन्तिरक मतभेद पनि बाहिर आएको छैन । यी अपवाद हुन् । अन्यथा सत्ता दुरुपयोग र दलीय अव्यवस्था छताछुल्ल भएका छन् । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? हामीलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ, यो अपरिहार्य छ । अहिलेको समयमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सम्भव छैन । निर्वाचित प्रतिनिधि र विधिसम्मत संस्था एवं प्रक्रियाका माध्यमबाट सञ्चालन गरिने प्रतिनिधित्वको प्रणाली हो अहिलेको लोकतन्त्र । यसको अभ्यास राजनीतिक दलको अनुपस्थितिमा सम्भव छैन । तर राजनीतिक दल लोकतन्त्रको पर्याय होइन, एउटा महत्त्वपूर्ण साधन मात्र हो । न चुनाव नै लोकतन्त्रको पर्याय हो । यो पनि एउटा तर अपरिहार्य माध्यम मात्र हो । त्यसैले स्वस्थ दलीय प्रणाली र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतन्त्रका लागि सर्वाधिक महत्त्वको कुरा हो । लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यासमा जब दल नै अभिशाप बन्न थाल्छ, यो चिन्ताको विषय हुन्छ ।

चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट वा माओवादी नै, धेरै ठूलो त्याग, बलिदान र निष्ठाको इतिहास बोकेका छन् नेताकार्यकर्ता दुवैले । परिवर्तन चुनौतीपूर्ण र संघर्षमय हुन्छ । तर संघर्षको अध्याय प्राय: देखिने एउटा आन्दोलनको कथित सफलताको बढाइचढाइ गर्दै सत्ता समागममा टुंगिँदै आउने गरेको छ । संघर्ष निरन्तरको यात्रा हो भन्ने कुरा बिर्सिइन्छ । आन्दोलन त एउटा निर्णायक आयाम मात्र हो । वास्तवमा परिवर्तनका वाहक मानिने राजनीतिक दल र नेताको औचित्य एवं परीक्षा त्यसपछि मात्र सुरु हुन्छ । नेपालमा आन्दोलनहरू धेरै भएका छन् । तर परिवर्तन २००७ सालकै मुख्य हो । त्यसबाट खासै ठूलो फड्को मार्न सकिएको छैन । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता आदि कुरा त मुद्दा मात्र हुन् । लोकतन्त्रको प्रणाली बसाल्न सकेको भए र दूरदृष्टि राख्ने विवेकशील नेतृत्व पाएको भए यी कुराका लागि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म पर्खिनु नै पर्दैनथ्यो । त्यसैले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल र नेताले आन्दोलनपछि आफ्नो गन्तव्यलाई सत्ताप्राप्तिमा सीमित गर्ने गरेका छन् । पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि उछिनपाछिनभन्दा बढी कुनै अर्थपूर्ण गतिविधि भएको देख्न पाइन्न ।

यसको एउटा प्रमुख कारण आन्दोलनपछिको गन्तव्यलाई पार्टीहरू खासगरी नेतृत्वमा बस्नेले सही रूपमा बुझ्न बुझाउन नसक्नु हो । परिवर्तनलाई नारामुखी बनाइयो । मुलुकको खाँचो र जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा स्वस्थ र संगतिपूर्ण प्रणाली बसाल्नेतर्फ हाम्रो प्रयत्न केन्द्रित हुन सकेन । कांग्रेसले उदारवादी लोकतन्त्र भएका देशको प्रयोग र अभ्यासको सतही देखासिकी गर्ने प्रयत्न गर्‍यो भने कम्युनिस्टहरूले एकोहोरो माक्र्स, लेनिन र माओका नारा भट्याए । चीन, चिली, पेरुलगायत मोडेल पछ्याउन खोजे । तर सत्तामा पुग्दा चाहे एमाले होस् वा माओवादी, विश्व बैंकलगायत पश्चिमा दातृ निकायले सन् ‘९० को दशकमा सेट गरिदिएको विकासको मोडेलकै वरिपरि घुमिराखेका छन् । यो पनि कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तह र योजना आयोगका माध्यमबाट भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको तहमा त सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएका एकाध फ्लप भएका कार्यक्रमबाहेक अरू केही देखिन्न । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई ड्राइभ दिने गरी कुनै योजना बन्नै सकेको छैन । दसतिर छरिएका प्राथमिकता बोकेका र असंयोजित आयोजनाको पोकोलाई हामीले विकास योजना भन्दै आएका छौं ।

राजनीतिक तहमा व्याप्त सोचाइको दरिद्रता र स्वार्थीपनले एकातिर स्थापित दलहरू दिनप्रतिदिन असान्दर्भिक बन्दै छन् भने अर्कोतर्फ विश्वसनीय विकल्पको अभावमा सचेत मतदाता बेचैन छन् । हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रका संस्थाहरू निर्माण भइनसकेको तथा प्रक्रिया र परम्परा बसिनसकेको अवस्थामा चुनावको चक्र पूरा गर्दैमा शासकीय दुरवस्था अन्त्य हुँदैन, बरु अरू विस्तारित हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अब स्थानीय सरकारको तहमा पनि देखिनेछ । अयोग्य नेतृत्व र दलीय अव्यवस्थाको दुश्चक्रले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने अवस्था बढ्दो छ । त्यसो भए यो दुश्चक्रबाट उम्किने कसरी त ?

सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीका बारेमा परम्परागत बुझाइबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । माक्र्स, लेनिन, माओ वा अरू कुनै ‘वाद’ अब रेडिमेड सोलुसन होइनन् भन्ने स्पष्ट राजनीतिक मानसिकताको विकास गर्नु जरुरी छ । कुनै पनि आवरणमा यी ‘वाद’ हरू सिधासादा जनता र आश्रित कार्यकर्ता परिचालनका औजार मात्र हुन् । यसको अर्थ यसका प्रणेता र चिन्तकहरूको सम्मान नगरौं भन्ने होइन । तर यसको नारा भट्याउँदैमा कहीं पुगिन्न भन्ने मात्र हो । सिर्जनशील चिन्तनले दल र नेतृत्वलाई समयानुकूल एवं धारिलो बनाउँछ, अहिले त्यसैको त अभाव छ ।

राजनीतिक पार्टी कुनै पेसा वा व्यावसायिक संगठन होइन । यो राजनीतिक निष्ठाको स्वयंसेवी संगठन हो । को नेता र कार्यकर्ताले कति त्याग गरेको छ, कति लामो समयदेखि लागेको छ भनेर लगानी र लाभको हिसाबकिताबबाट पार्टी चल्दैन र चलाउनु पनि हुँदैन । पार्टी प्रयोगका विभिन्न मोडेल छन् । अमेरिकी मोडेलमा पार्टी भनेको मतदाता परिचालन गर्ने एउटा प्लेटफर्म मात्र हो । चुनावका बेला आकांक्षी उम्मेदवारले यसको नाटकीय उपयोग गरेर सत्ताको चुचुरोमा पुग्ने माध्यम हो । अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसको एउटा अपरिष्कृत दृष्टान्त हुन् भने केनेडी वा रेगन राम्रा उदाहरण पनि हुन् । अत्यन्तै खुकुलो सांगठनिक प्रक्रियाका कारण त्यहाँ पटके नेतृत्वको उदाहरणीय परम्परा पनि बसेको छ ।

हाम्रोजस्तो एसिया, अफ्रिका वा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पार्टीहरू अझै पनि नेताको मोनोपली मोडेलबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । नेल्सन मन्डेलाजस्ता केही नेतालाई अपवाद मान्ने हो भने आजीवन नेतृत्व, पारिवारिक वर्चस्व, वंशपरम्पराको गलत छायाबाट दूषित छन् दलहरू । परिणामत: पार्टीहरू नेता, उनका परिवार र आसेपासेको शासकीय अभिलाषा पूरा गर्ने माध्यमका रूपमै सीमित छन् ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पार्टी सञ्चालनको युरोपियन मोडल बढी स्थिर परिमार्जित देखिन्छन् । त्यहाँ एकातिर आवधिक निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतमा आधारित नेतृत्व परिवर्तनको स्वस्थ परम्परा बसेको छ भने नीतिगत बहस, अध्ययन र अनुसन्धानमुखीे पार्टी प्रणाली पनि विकसित भएको छ । युरोपको यो अनुभव हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक छ ।

सबैभन्दा पहिले आजीवन नेतृत्वमा ढलिमली गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु जरुरी छ । पार्टीभित्रका आश्रित कार्यकर्ताको भोटभन्दा बढी आवधिक निर्वाचनका बेला पार्टीले पाएको समर्थन नेतृत्वमा रहने वा छाड्ने महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनु जरुरी छ । चुनावका बेला बहुप्रचारित ‘घात’, ‘अन्तर्घात’का कुरा नेतृत्व गर्नेको बचाव कवच मात्र हो । पार्टीले चुनावमा अपेक्षित सफलता हासिल गरेन भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वमा बस्नेले लिनुपर्छ र छाड्नुपर्छ । पार्टीमा सुधार चाहने हो भने नेताका प्रति अन्धभक्ति त्याग्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा चुनावलाई पार्टी र नेता चुन्ने प्रक्रिया मात्र होइन, नीतिगत विकल्पको रोजाइ पनि हो भनिन्छ । नीति कुनै नेताको उडन्ते भाषण वा कुनै परम्परागत ‘वाद’ को सूत्र जपेर बन्ने कुरा होइन । यसका लागि निरन्तरको अध्ययन, अनुसन्धान र बहस अपेक्षित छ । नेतृत्वले त भिजन दिने हो । त्यसको विस्तृतीकरण र नीति तथा कार्यक्रमको आउटलाइन पार्टीको थिंक ट्यांकले तयार गर्ने हो । बजेट र कार्यान्वयन चुनाव जिते राज्यको संयन्त्रबाट गरिने हो । लोकतन्त्रमा राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने यो स्थापित बाटो पनि हो ।

नेतृत्व र नीतिमा यस्तो बाटो अपनाउने हो भने पार्टी विघटनको थ्रेट गरिरहनु पर्दैन । लोकतन्त्र निरन्तर रहे असान्दर्भिक नेतृत्वका कारण पार्टी आफैं जनताबाट विस्थापित हुन्छ । अन्त जानु पर्दैन, प्रजापरिषद्लगायत दर्जनौं पार्टी यसका उदाहरण छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७४ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आजको पुस्ताले बीपीलाई कसरी चिन्ने?

प्रा. कृष्ण खनाल

साउनको पहिलो सातामा नेपाली राजनीतिमा विशेष महत्त्व सम्झाउने दिन पर्छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको देहावसान यसै समयमा भएकाले देशभर कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले अलग–अलग र आआफ्नै तौरतरिकाले उनीहरूको सम्झना गर्ने गर्छन्।

दुई विपरीत विचारधारा र पद्धतिको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका यी अग्रणी व्यक्तित्वहरूको यहाँ मैले तुलना गर्न खोजेको छैन। एउटा संयोग हो, चार वर्षको अन्तरालमा आधुनिक नेपाल परिकल्पनाका यी दुवै हस्तीले यसै महिनाको प्रारम्भमा भौतिक देह त्यागेका थिए। पुष्पलालसँग मेरो कहिल्यै साक्षात्कार हुन पाएन। खासै गहिरो गरी उनका बारेमा मैले अध्ययन गर्न पनि सकेको छैन। तथापि जुनसुकै ब्रान्ड भए पनि नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति उनको सन्दर्भबिना पूरा हुन सक्तैन। तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको कुराचाहिं बीपी कोइराला र कांग्रेसकै बारेमा केन्द्रित छ।

बीपी कोइराला बितेको ३५ वर्ष भयो। यस बीचमा नेपालमा दुइटा ठूला राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भए। २०४६ सालको आन्दोलन कांग्रेसकै नेतृत्वमा थियो र एजेन्डा पनि कांग्रेसले प्रतिपादन गर्दै आएको नीतिअनुरूप नै थियो। यो २०१७ सालमा राजाद्वारा खोसिएको प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना थियो। तर २०६२/६३ को आन्दोलन, त्यसको एजेन्डा र त्यसपछिको परिवर्तनमा भने तात्त्विक फरक छ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व यसका प्रमुख उद्देश्य थिए। सात दल र माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्तिसझौता र अन्तरिम संविधानसम्मका प्रत्येक सहमति र प्रावधानले यसको पुष्टि गर्छ। तर कांग्रेसको घोषित उद्देश्य त २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना थियो। हो, कांग्रेसको केही वृत्तमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा छलफल र त्यसको प्रस्ट वकालत नभएको होइन। तर त्यस्तो वकालत गर्नेहरूलाई कांग्रेस नेतृत्वले ‘दरबारबाट सञ्चालित छन्’ भन्ने लाञ्छना मात्र लगाएन, कारबाहीसमेत गरेको थियो। अर्थात् आन्दोलन अघिअघि, कांग्रेस पछिपछिको अवस्था हो। 

अहिले मुलुकमा जुन संविधान छ, त्यसले माथि भनिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता सिद्धान्त, मान्यता र संरचनालाई अंगीकार गरेको छ। यी सबै लोकतन्त्रभित्रकै कुरा हुन्। संविधानसभामा कम्युनिस्टको ठूलो बाहुल्य थियो भनेर यसलाई कम्युनिस्टका कुरा हुन् भन्नु सरासर गलत हुन्छ। हो, त्यसमा न्यूनता छ। त्यो न्यूनता हटाएर यसलाई अझ व्यापक स्वीकार्य प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। तर यहाँ मैले उठाउन खोजेको प्रश्न संविधानले अंगीकार गरेका यी सिद्धान्त, मान्यता र संरचनामा बीपी कोइराला कहाँ उभिन्छन्, कांग्रेस कहाँ पर्छ र अहिलेको पुस्ताले उनलाई कसरी चिन्ने भन्ने हो।

कहिलेकहीं कांग्रेसका केही सहृदयी मित्रले मलाई लक्ष्य गर्दै प्रश्न गर्छन्, ‘तिमीहरूले गणतन्त्र, संघीयतालगायत यी सब कुरा कांग्रेसलाई बोकाइदियौ, आफूचाहिं अलग भयौ। जुन कुरा हाम्रो दिमागमै घुसेको छैन त्यसको हामीले कसरी पार्टीपंक्ति र जनसमुदायमा सही व्याख्या गर्न सक्छौं?’ हुन पनि २०५७/५८ सालसम्म ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, संवैधानिक राजतन्त्र’ भनेर कांग्रेसका वक्ताहरू जसरी धुवाँधार सूत्रवत् व्याख्यान दिन सक्थे, आजका यी सिद्धान्त र मान्यतामा उनीहरूको न बोली प्रस्ट छ, न बुझाइ नै। जसोतसो कुरा उप्काउने प्रयत्न गरे पनि उनीहरूको मन त्यता छैन, दिमागमा त्यसको खुराक पनि छैन। हुन त, अरू पार्टीको हालत पनि कुनै गतिलो छैन, तर अहिले म त्यतातर्फ जान खोजेको होइन, यसलाई कांग्रेसमै केन्द्रित गरौं।

वास्तवमा काग्रेससँग यी विषयमा कुनै पार्टी लिट्रेचर छैन, न त्यो बनाउने कुनै प्रयत्न नै भएको छ। बीपी कोइराला यी कुरामा कहिल्यै बोलेनन्, लेखेनन्। बीपीले नै नभनेको, नबोलेको कुरा कांग्रेसका तर्फबाट कसरी व्याख्या गर्ने? केही वैचारिक बठ्याइँ गर्नेहरूले संघीयतालाई विकेन्द्रीकरण र विकासको संरचना भनेर व्याख्या गरे। राजनीतिमा हाम्रोजस्तो सिद्धान्तको अपव्यख्या स्थापित संस्कार नै हो। अध्ययनशील मानिसका लागि पार्टी साहित्य खासै आवश्यक पर्दैन। त्यसमाथि कांग्रेसलाई उपयुक्त हुने लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय सामग्री पनि उपलब्ध छन्। तर कार्यकर्तामा पराश्रयी प्रवृत्ति हुन्छ। हाम्रोजस्तो समाजमा ठूलो नेता बन्न आश्रित कार्यकर्ताको जमात पनि ठूलै चाहिन्छ। पार्टी साहित्य निर्माणमा रुचि नहुनुको कारण पनि यही हो।

बीपी कोइरालाको निधन भएको ३५ वर्ष भयो। त्यसपछि जन्मेका कैयौं कांग्रेसीहरू सांसद भइसके, मन्त्री भइसके। कैयौं अहिले पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा होलान्। चुनावका बेला, अधिवेशनका बेला ब्यानरमा टाँगिने फोटो, स्केचबाहेक कांग्रेस र बीपीको सम्बन्ध के नै बाँकी छ र? विचार केन्द्रित बहसमा कांग्रेसले वर्षमा एक घण्टा पनि दिँदैन भने अन्यथा नहोला।

बीपीको निधनपछिदेखि नै उनको विचार र मान्यतालाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने छुट सबैलाई प्राप्त भयो। सबैभन्दा पहिले गणेशराज शर्माले बीपीका केही भनाइलाई साक्षी राख्दै राजाकेन्द्री राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको व्याख्या गरे। अहिले पनि कांग्रेस नेतृत्वको एउटा तर प्रभावशाली धार त्यही स्कुलको प्रभावमा छ। अहिलेका पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयम् यसको एउटा दृष्टान्त हुन्। यो स्कुलले बीपीलाई राजावादी बनायो, आन्दोलनविरोधी बनायो। आन्दोलन गर्नु भनेको कांग्रेस भारतको पोल्टामा जानु ठहर्‍यायो। २०४६ सालमा गणेशमान सिंहको अटल अडानका कारण आन्दोलन सम्भव भयो। यो मान्यता केही भत्कियो पनि। तर बीपीमाथि राजाकेन्द्री राष्ट्रियताको आवरण भने अझ व्यापक भयो। यो आवरणलाई राजावादीहरूले कांग्रेसविरुद्ध २०७२ सालसम्म प्रयोग गरिरहे। बीपी कोइरालाको चिन्तन, राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यतामाथि कहिल्यै गम्भीर भएर सोच्ने कामै भएन। अन्यथा संविधानले अंगीकार गरेका यी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताप्रति कांग्रेसमा लघुताभास हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन। अझ प्रगतिशील ढंगले संविधानको रचना हुन सक्थ्यो।

यसै पृष्ठभूमिमा बीपीको चिन्तन र विचारलाई आजको सन्दर्भमा जोडौं। पहिले, गणतन्त्रको कुरा गरौं। बीपी कोइरालाले राजालाई कहिल्यै पनि लोकतन्त्र वा राष्ट्रियताका लागि अपरिहार्य मानेन्। लोकतन्त्रको प्रयोगका सन्दर्भमा राजालाई औपचारिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा स्वीकार गर्न उनी सधैं तयार पनि रहे। त्यो पनि लोकतन्त्रको सर्तमा। २०१४ सालतिर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सन्दर्भमा उनले भनेका छन्, ‘जनताका प्रतिनिधिहरूलाई राजा राख्न मन छैन भने राजालाई विधानमा स्थान दिलाउन खोज्नु अप्रजातान्त्रिक मात्र होइन, ठूलो राजनीतिक मूर्खता हुनेछ।’ यस्तै, २०१२ सालमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले संवैधानिक राजतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्दा समेत उल्लेख गरेको छ, ‘आधुनिक युगमा राजतन्त्रको कल्पना गर्नु मात्र पनि गाडिएको मुर्दा उधिन्नुजस्तै ठहर्छ र सामाजिक न्याय र समताको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ।’

राष्ट्रियतालाई बीपीले सदैव जनताका सापेक्षतामा हेरेका छन्। जनतालाई अधिकारविहीन बनाएर, स्वशासनबाट वञ्चित गरेर राष्ट्रको कल्पना पनि गर्न नसकिने उनको बुझाइ रहेको पाइन्छ। बीपीकै लेखनमा भनिएको छ– राष्ट्रियताको विवेचनामा सर्वप्रथम तत्त्व र अन्तिम तत्त्व पनि जनता हो, भूगोल होइन। नेपालको भूगोलबाट नेपाली जनताको आवादी लोप भयो भने राष्ट्र लोप हुन्छ, भूगोल रहिरहन्छ। उनी भन्छन्, ‘विभिन्न समुदाय, जाति, वर्गको एकीकरण र तिनीहरूबीच भावनात्मक एकताको स्थापना, शासनाधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग तथा शासकका तर्फबाट सहष्णिुताको व्यवहारले मात्र रष्ट्रियता सम्भव हुन्छ।’ बीपी कोइरालाको बुझाइमा राष्ट्र र राजाको कुनै सम्बन्ध छैन। गोर्खा राज्यको विस्तारबाट आजको नेपालको भूगोल बन्यो। इतिहासको यो यथार्थलाई अस्वीकार गर्ने कुरा होइन। तर बीपी गोर्खा राज्यको विस्तार नै राष्ट्रिय एकताको अभियान थिएन भन्ने कुरामा प्रस्ट थिए। विभिन्न जाति र धर्मावलम्बीको ठूलो नेपाली जमातलाई राष्ट्रका रूपमा गठन गर्ने प्रयास उनीहरू (राजा) बाट भएन भन्ने ठम्याइ बीपीको छ।

बीपीलाई राजाकेन्द्री राष्ट्रियताको फूलमाला लगाइदिने काम उनको निधनपछि भएको पाइन्छ, त्यो पनि दरबारको सुनियोजित चालमा। २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर बीपी नेपाल फर्केपछि उनको यो नीति दरबारका लागि निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको थियो। राजसंस्थाको निरन्तरता र उपयोगिताबारे बीपीका कथन स्ट्राटेजिक महत्त्वका थिए। त्यसैले ती कतिपय स्टेटमेन्ट उनको चिन्तन र दर्शनसँग मेल खाँदैनन्। यी स्टेटमेन्ट राजनीतिक–रणनीतिक सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनको निधनपछि यस्ता केही स्टेटमेन्टलाई बढाइचढाइ गरेर दरबारले कांग्रेसलाई भुत्ते बनाउने प्रयत्न गर्‍यो। कांग्रेसी त्यसैमा मक्ख भए। त्यसको लिगेसीले कांग्रेस र अझ बढी उनकै वंशज नेतृत्वमा प्रभाव जमाएको छ।

धर्मनिरपेक्षता बीपीको जीवन दर्शनमा मात्र होइन, स्वयं कोइराला परिवारको संस्कारमा समेत पाइन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ताका लागि धर्मको उपयोग नगर्ने भन्ने हो। धार्मिक अवधारणा र मान्यतामा शासन चलाउने कुरा हुन्न। तर यसको अर्थ यो पनि होइन, राजनीति गर्नेमा धार्मिक निष्ठा हुनु हुँदैन। धर्मले अपेक्षा गर्ने सत्य निष्ठाको आचरण आज समाजमै छैन, अहिले राजनीति गरिरहेकाहरूले हिन्दु राज्यको कुरा गर्नु त ढोंग र पाखण्डबाहेक केही होइन।

संघीयता लोकतन्त्रकै एउटा संरचना हो। बीपीको समय संघीयताको आवाज उठाउने अवस्थामा थिएन। लोकतन्त्र खोसिएका बेला संघीयताको आवाज पनि उठ्न सक्तैन। संघीयताबारे बीपीले के बोले बोलेनन् भनेर खोजी गर्नु पनि त्यति जरुरी छैन। नेपालको जस्तो विविधतापूर्ण राष्ट्रिय बनोट भएको देशमा संघीयताको मागलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। यसलाई राष्ट्रियताको पूरक मान्ने हो भने समस्या केही छैन। तर पञ्चायतकालको जस्तै गोर्खा विजयगाथालाई राष्ट्रियता मान्ने राजनीति हावी छ। कांग्रेस पनि त्यसैको लाचार छाया भएको छ। बीपीको राष्ट्रियतासम्बन्धी विचारलाई मनन गर्ने हो भने त्यसले संघीयतालाई नकारेको छैन। माथि उद्धरण गरेका उनका भनाइले नै यसबारेमा उत्तर दिन्छ।

बीपीपछिको विश्व राजनीतिक बहसमा धेरै नयाँ कुरा आएका छन्। उनको समय शीतयुद्धको थियो। अन्तर्देशीय द्वन्द्वको समय थियो। लोकतन्त्र नभएका देशमा लोकतन्त्र बहालीका लागि परम्परागत संघर्ष वा आन्दोलन चलेका थिए। तर उनीपछि बितेका तीन दशकमा विश्व राजनीतिको मुद्दा नै बदलिएको छ। प्रकृति बदलिएको छ। अहिले आन्तरिक द्वन्द्व बढी हावी भएका छन्। पहिचान, पहँुच, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताजस्ता विषय प्रखर भएर आएका छन्। यसको सम्बोधन परम्परागत लोतान्त्रिक औजार र उपायबाट सहज छैन। यो कुरा नबुझ्ने र बुझ्न नचाहने पार्टी र नेतृत्व आफैं असान्दर्भिक हुने सम्भावना छ। एउटा चुनाव जित्दैमा वा हार्दैमा जनताभित्र बसेको ‘म छैन’ भन्ने भावनाको कम आकलन गर्न हँुदैन। बीपीले भनेजस्तै पार्टीले चुनावलाई सबै मानिस जोड्ने नयाँ एजेन्डा र आन्दोलनको पर्याय बनाउनु जरुरी छ।

समस्या बीपीले प्रतिपादन गरेको विचार र मान्यता वा दृष्टिकोणमा होइन, त्यसको विवेकशील र समयसापेक्ष बुझाइ राख्न नसक्ने र नचाहने कांग्रेसी पुस्ताको हो। बीपीको चिन्तन आउटडेटेड भएको छैन। त्यसमा अन्तर्निहित कतिपय कुरा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएका छन्। गणतन्त्र अझ बढी सान्दर्भिक भएको छ। लोकतन्त्रमा राजाको पनि घाँटी जोडिएको छ भन्ने बीपीको भनाइ आज सत्य साबित भएको छ। लोकतन्त्रबाट आफूलाई अलग गर्दा राजतन्त्र गयो। तर गणतन्त्र आए पनि राष्ट्रियताको सोच र अवधारणा फराकिलो हुन सकेका छैन।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७४ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT