इतिहास सरलीकरणको जोखिम

उनीमाथि भएको बल प्रयोगलाई लिएर नेपालमा पनि अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता र चासो प्रकट गरिरहेका छन् । यो त्यतिखेर भएको छ, जतिखेर भारत आफ्नो स्वतन्त्रताको ७० औं वर्ष मनाउँदैछ । भारतीय स्वतन्त्रताको मूल्यांकन हाम्रोलागि पनि उसको अतीत र वर्तमानको ऐनामा गर्नु मुनासिब हुन्छ । अनि मात्र हामीले आफ्ना छिमेकी भारतको एउटा सग्लो तस्बीर हासिल गर्न सक्छौं । 

स्वतन्त्रताको मूल्यांकन गर्दैगर्दा त्यस कालखण्डको समस्यामाथि पनि दृष्टि दिनुपर्ने हुन्छ र आजको भारतको समस्यासँंग त्यसको तुलना पनि । दुनियाँको सबभन्दा कोलाहलपूर्ण लोकतन्त्रले आफ्नो ७० वर्ष पुरा गरिराख्दा उसलाई आँखीझ्यालबाट चियाउने मात्र होइन, उसका सामथ्र्य र कमजोरीप्रति पनि चासो राख्नुपर्छ । भारतको भूराजनीतिक यथार्थले गर्दा छरछिमेकलाई चटक्कै बिर्सेर भारतको शान्ति, उन्नति र लोकतन्त्र बढ्न सक्दैन । त्यसैगरी भारतको असरबाट हामी जोगिन सक्दैनौं । हो, असर पार्ने पक्षप्रति पूर्वसजगता र तयारी गरेर त्यसको मात्रालाई न्युन गर्न सकिन्छ । लाभ लिन सक्ने, सिक्न सक्ने कुरालाई नेपालले आफ्नै मौलिक ढाँचामा त्यसलाई ढालेर तागत बनाउन सक्छ । भारतको स्वतन्त्रता संघर्ष र उसको लोकतान्त्रिक अभ्यासको पगध्वनि नेपालमा पनि गुञ्जिने गरेको छ । 

निर्वाचन नै जननीति
भारत स्वतन्त्र हुने बेला र त्यसपछि पनि कैयौं पक्षबाट भविष्यवाणी हुने गरेको हो– यसले आफ्नो भूगोललाई जोगाउन सक्दैन । तर ७० वर्षको उथल–पुथलपूर्ण यात्राका बाबजुद पनि यसले त्यस्ता अड्कलबाजीलाई झूटो साबित गर्दै आइरहेको छ । भारतसंँगै स्वतन्त्र भएको पाकिस्तानमा लोकतन्त्रको अविरल धारा बग्न सकेन । तर भारतमा आज पनि आवधिक निर्वाचनले त्यो गतिशील हुँदै आएको छ । आखिर निर्वाचनले नै हो, राजनीतिलाई जननीति बनाउने ।

भारतले पहिलो लोकसभादेखि पछिल्लो १६ औंसम्मको यात्रामा चुनावी प्रक्रियामा निकै सुधार गर्दै आएको छ । यसले गर्दा निर्वाचन आयोगप्रति भरोसा बढ्दै गएको छ । त्यहाँ पहिलो आमनिर्वाचन सन् १९५२ मा भएको थियो । सुरुको केही दशकसम्मको चुनावी परिणाम र त्यसले निर्माण गरेको केन्द्रीय सत्ताका आधारमा त्यसलाई ‘एक दल प्रधान बहुदलीय व्यवस्था’को नाम दिइएको थियो । तर भारतीय राजनीतिको रूप बदल्न आपत्कालको प्रबल योगदान रहेको छ ।

केन्द्रीय सत्तामा यतिखेर कंग्रेसजस्तै भारतीय जनता पार्टीको वर्चस्व स्थापित भएको छ । जसरी सुरुमा कंग्रेसले केन्द्र र प्रदेशहरू दुवैमा नियन्त्रण कायम गरेको थियो । सन् ७० पछिको दशकमा कांग्रेसको संगठनात्मक ढाँचामा टुटफुट, क्षेत्रीय समस्याप्रति आँखा चिम्लिनु र केन्द्रको ‘रिमोट कन्ट्रोल’द्वारा प्रदेशहरूको शासन चलाउने प्रवृत्तिले क्षेत्रीय दलहरूको उपयोगितालाई बढायो । यसले आम मानिसको रुझान क्षेत्रीय दल तथा तिनका नेताप्रति बढ्यो । त्यसैगरी यतिखेर भाजपाले विगतमा कंग्रेसले गरेजस्तै राज्यहरूमा बर्चस्व स्थापित गर्ने र सम्पूर्ण राजनीतिलाई आफ्नो परिधिभित्र घुमाउने व्यूह रच्न थालेको छ । उता क्षेत्रीय दलहरू विस्तारै आफ्नो साख गुमाउँदै गएका छन् । 

बदलावको बाटो
आजादीको आह्लाद र विभाजनको विलापको साथ इतिहासले जुन कोल्टे फेर्‍यो, त्यसको बहस जारी छ । तर पनि आर्थिक परिवर्तनका साथसाथै सामाजिक परिवर्तन पनि व्यापक भएको छ । स्थानीय तहमा हुने गरेको पञ्चायती चुनावले गर्दा वञ्चित समूहमा संख्याको बलबाट सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने चेतना फैलाउँदै लगेको छ ।

सुरुमा समाजका पिछडिएका र बञ्चितिमा परेका समूह आफ्नो आर्थिक र सामाजिक विपन्नताको कारण राजनीतिमा पनि विपन्न थिए । समय क्रममा बढ्दो चेतनाले गर्दा राजनीतिमा भागिदारीको लडाइँ तिनलाई आफ्नो रोजीरोटीको लडाइँभन्दा सहज लाग्न थाल्यो । कतिपय प्रदेशमा कमजोर वर्गमा यो विचारको सामाजिकीकरण भएको छ कि पहिला राजनीतिक हिस्सेदारी हासिल गर्ने त्यसपछि आर्थिक हिस्सेदारीको सवाल स्वत: सजिलो भइहाल्छ । 

आठौं दशकको उतराद्र्धमा यस्तो चेतना ह्वात्तै फैलिएको थियो । समाजमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसको माध्यमबाट नयाँ किसिमका नेतृत्वको प्रादुर्भावलाई लोकसभा र विधानसभाको बदलिँदो सामाजिक समीकरणमा हेर्न सकिन्छ । यसले स–साना सामाजिक समूहहरूमा सत्ता–चक्रमा छिर्ने छटपटाहट देखिन थाल्यो । यसलाई कतिपयले लोकतन्त्रको मजबुतीको निसानी ठानेका छन् । 

प्रतिनिधित्वको क्षरण
सुरुवाती चरणमा कंग्रेसको वर्चस्व भारतको केन्द्रीय सत्ता र प्रदेशहरूमा रहे तापनि दलभित्र पनि आलोचना गर्ने प्रवृत्तिलाई हौस्याउने गरिन्थ्यो । स्वयम् भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले एकपटक भनेका थिए, ‘म सरकारमा नभएको भए के म यस सरकारलाई बर्खास्त गर्न सक्थेँ ?’ त्यतिखेर सदनमा पनि थोरै संख्यामा रहेका विपक्षीले सरकारलाई कठघरामा ल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर्थे । ८० को दशकपछि राजनीतिज्ञ र सांसदहरूप्रति सम्मान गर्ने भावना आम भारतीयमा कम हुँदै गएको छ । यसका लागि स्वयम् त्यहाँका राजनीतिकर्मी र दलहरू नै जिम्मेवार छन् । जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले नै जनमानसको सम्मान र विश्वास गुमाउन थालेपछि कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि योभन्दा बढी चिन्ता र दु:ख के हुनसक्छ ? 

अहिले भारतको प्रादेशिक राजनीति र केही पहिलासम्म केन्द्रीय सत्तामा यो भन्न गाह्रो थियो कि कुन दल कतिखेर सत्तामा रहन्छन् र कतिखेर विपक्षमा ? स्वाधीनता र संसद दुइटै अत्यन्त कोमल बिरुवा हो । त्यसलाई राम्ररी स्याहार–सुसार भएन भने त्यो विस्तारै सुक्न थाल्छ । संसद्को पारम्परिक गरिमा पुन:स्थापित गर्न र फेरि जनमतको आदर प्राप्त गर्न अहिले त्यहाँका दलहरूका निम्ति चुनौतीपूर्ण काम हुँदै गएको छ ।

राजनीति खर्चिलो हुँदै गएको छ र चुनिएर आएकाहरूको पृष्ठभूमि, मनसुवा र आचरणले संसदीय कारबाही अभिव्यक्त हुँदोरहेछ । भारत स्वतन्त्र हुँदा ऊ विभाजित भयो, पाकिस्तान जन्मियो । त्यतिखेर ठूलो धनजनको क्षतिसमेत भयो । स्वतन्त्र भारतमा पनि अल्पसंख्यकहरूले सामुदायिक प्रकोपको सिकार भोग्नु नपरेको होइन । तर तमाम प्रतिकूलताका बाबजुद पनि आफ्नो यात्रालाई बढाउँदै आएको छ । त्यसैले पनि भारतको एकताको रहस्य र लोकतन्त्रको यात्रा खोजीको विषय हो ।

स्वतन्त्रता एक उत्सव
सेनाले राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छैन । यस मामिलामा भारत भाग्यशाली छ । तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतको विविधता र विशालताले गर्दा त्यहाँ सैनिक हस्तक्षेप हुनबाट जोगाएको छ र सेना भित्रको समावेशी स्वरुप नै उसको वास्तविक तागत बन्न पुगेको छ । कुनै पनि प्रकारको अधिनायकत्व त्यहाँको सामान्य नागरिकले पनि स्विकार्न चाहँदैन । इन्दिरा गान्धीले एकपटक नागरिक अधिनायकत्व ल्याउन खोज्दा त्यो लामो समयसम्म टिकेन । सेनाप्रति त्यहाँको जनसामान्यमा अद्भुत सम्मानको भावना छ । त्यहींनिर नागरिक स्वतन्त्राप्रति गौरवको बोध पनि । यसैले होला, १५ अगस्टमा मनाइने स्वतन्त्रता दिवस एउटा पर्वको रूपमा मनाइन्छ । 

भारतमा केन्द्र र राज्यबीच सम्बन्धको आफ्नै प्रयोग छ । अभ्यासले राज्यहरूलाई अधिकतम अधिकार प्रयोग गर्ने चेतना फैलाउँदै लगेको छ । अहिले भारतमा विपक्षी अत्यन्त कमजोर भयो भनिन्छ । तर केन्द्रीय सत्ताले साँच्चिकै आफूलाई विपक्षरहित ठान्न थाल्यो भने त्यहाँका जनताले कुनै पनि बखत असाधारण स्थिति खडा गरिदिन सक्छन् । अर्को, त्यहाँ विभिन्न संस्था छन् । तीमध्ये केही अंग्रेजको विरासतमा प्राप्त भएका छन् त केही स्वतन्त्रता पश्चात निर्माण गरिएको छ । एकअर्को संस्थाबीच शक्ति पृथकीकरण र निगरानीले पनि सन्तुलन कायम गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा कुनै पनि संस्था विशेषमा अतिक्रमणको मनसुवा जाग्रत हुन पाउँदैन । 

एकताको सूत्र
स्वतन्त्रता पश्चात एक त भारतलाई लामो संघर्षको इतिहास उत्तराधिकारमा प्राप्त भएको थियो । सँगसँगै तिनले एकताका सूत्रहरू खोज्न नयाँ प्रतीकहरू निर्माण गरे । संघर्षका अगुवाहरूको छवि निर्माण, उपराष्ट्रियताको कदर, राष्ट्रिय भावनाको प्रसार र समयक्रमसँंगै बदलिँदो आकांक्षाको व्यवस्थापन गर्न तदारुकता देखाए । सिनेमाले पनि समाजलाई जोड्न र मुख्य धारमा ल्याउन ‘ब्रेन वासिङ’को भूमिका खेल्यो, खेल्दैछ ।

यी सबका बाबजुद पनि त्यहाँ जाति व्यवस्था, गरिबी, भिडको उन्माद, निषेधको प्रवृत्ति र घृणाको प्रसार अझै हटेको छैन । आत्मतुष्टि र आत्ममुग्धताबाट जोगिँदै यथार्थ धरातलमा भारतको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतालाई हेर्नुपर्ने नागरिक विमर्श त्यहाँ पनि भइरहन्छ । बहुलतावादी संस्कृति र वैचारिक उदारतामाथि हमला हुँदै गर्दा भारतभित्र यस्ता प्रवृत्तिको स्पेसको आकार स्वत: खोजीको विषय हुनपुग्छ । भारतले कसरी स्वतन्त्रता प्राप्त गर्‍यो र उसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रतामा देश स्वतन्त्र भए पनि सामान्य मानिस कतिको स्वतन्त्र हुनसकेका छन् ? महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । 

भारत इतिहासको अँध्यारो सुरुङबाट निस्केर उज्यालोको खोजीमा बढेको छ । उसको आन्तरिक संघर्ष र जिजीविषाको लामो कथा छ । यस पृष्ठभूमिमा इतिहासको कुनै पनि प्रकारको सरलीकरणले भारतको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई आघात पुर्‍याउन सक्छ । वर्तमानमा सत्ता स्वार्थको उन्मादको आँखाबाट इतिहासलाई व्याख्या गर्ने, विकसित गर्ने यत्न भयो भने भारतको लोकतान्त्रिक परम्परा यसै रीतिमा बढ्न सक्दैन । स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका निम्ति प्रशस्त सम्भावनाको ताकत ऊभित्र छ । उसको आफ्नै अनुभव छ । सत्ता र शक्तिमा समावेशी अनुहार र अत्यधिक केन्द्रीकरणबाट जोगिनु नै सामञ्जस्यको सूत्र हो । स्वतन्त्र भारत अब आफ्नो उत्तरकथा कसरी लेख्छ, त्यसमा नै दक्षिण एसियाको भविष्यको मानचित्र निर्धारित हुनेछ ।

[email protected]