कसरी अन्त्य गर्ने अनशन ?

डा. ढुण्डिराज पौडेल

चुनौतीसाथ भन्न सकिन्छ, डा. गोविन्द केसीका विगतका अनशन चिकित्सा शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा असान्दर्भिक एवं उपलब्धिविहीन छैनन् । कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तनबाट ‘बाइप्रडक्ट’हरू निस्किन्छन् ।

चुनौतीसाथ भन्न सकिन्छ, डा. गोविन्द केसीका विगतका अनशन चिकित्सा शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा असान्दर्भिक एवं उपलब्धिविहीन छैनन् । कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तनबाट ‘बाइप्रडक्ट’हरू निस्किन्छन् । जस्तो– अनशनका कारण सिर्जित अनिश्चितताले अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भएको या निरपेक्ष रूपमा सिट घटाइएको बहानामा निजी मेडिकल कलेजहरूले गतसाल मोलमोलाइमा चेपुवामा पारेर दबाब सिर्जना गरी बढी रकम असुलेको आरोप लागेको छ । त्यसैले राज्यले रकम तोकेर मात्रै हुंँदैन, निर्णय कार्यान्वयन गराउन पनि सक्नुपथ्र्याे ।

नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल मेडिकल काउन्सिल पदाधिकारीको नाताले पंक्तिकारको दाबा छ– निजी कलेजहरूबाट विगतका गलत, चलखेलपुर्ण या दबाबपुर्ण गतिविधिको सट्टा केही वर्षदेखि भौतिक संरचना खडा गर्न मनग्ये लगानी हुनु या नियमन, सिट संख्या तोक्ने आदि प्रक्रियामा विगतमा चल्ने गरेका उदेकलाग्दा चलखेल र गलत प्रवृत्ति तिरोहित हुनुमा डा. केसीको अनशनको भूमिका छ । ती संस्थाहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा देखिएका भौतिक संरचना निर्माणमा डा. केसीको दबाबको भूमिका रहेको स्वीकारोक्ति स्वयं मेडिकल कलेजका अधिकारीहरूबाट प्रकट भएको थियो । त्यति मात्रै होइन, अदालती निर्णय या आदेशमा समेत प्रतीत हुने गरेका निजी मेडिकल कलेजका प्रभाव केही समयदेखि मत्थर देखिनुमा पनि डा. केसीको अनशनले भूमिका खेलेको छ ।
संसद् र पार्टीहरूको दायित्व
राजनीतिक दलका नेताहरू या सांसदहरूले भन्नथालेका छन्– ऐनको माग राखी डा. केसी अनशन बस्नुपर्ने नै थिएन । त्यो त हाम्रो दायित्व हो । बरु व्यक्तिको दबाबमा ऐन ल्याउँदा सार्वभौम संसदको मर्यादामा आँच आउँछ । त्यसैले डा. केसीले अनशन तोडी संसदलाई आफ्नो विधेयक पारित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने मौका दिनुपर्छ ।
ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि महत्त्व दिने त भनिएको छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा दर्जनौं सांसदबाट संशोधन हालिएको छ वा हाल्न लगाइएको छ । जनताको सार्वभौमसत्ता निहित जनप्रतिनिधिहरूसंँग विनम्रतापूर्वक सोध्न मन लाग्छ– ती संशोधनका प्रस्तावहरू मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारमा परिलक्षित छन् कि कसैको निहित स्वार्थले अभिप्रेरित या प्रायोजित हुन् ? आत्मसमीक्षा हुनुपर्‍यो । जहाँसम्म संसद एकजना व्यक्तिको दबाबसामु झुक्दा संसदको गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच पुग्छ कि भन्ने आशंका हो, डा. केसी एक व्यक्तिभन्दा पनि सत्याग्रहका प्रतिरूप झैं बन्न पुगेका छन् ।
भारतमा सन् २०११ सत्याग्रही अन्ना हजारेले जनलोकपाल बिलको लागि सत्याग्रह सुरु गर्दा सत्तासीन दलका सांसदहरूले पनि सुरुमा यस्तै विचार राखेका थिए । तर के उनको सत्याग्रह अघि संसद् झुक्दैमा के त्यहाँको संसदीय मर्यादामा आँच पुग्यो ? अर्को कुरा के आफ्ना सन्तानको माग पूरा गर्दा आमाले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आएको महसुस गर्छिन् ? भारतमा अन्ना हजारेको भ्रष्टाचार विरोधी सत्याग्रह सुरु हँुंदा नेपालमा पनि त्यसको समर्थनमा केही पार्टीका सांसद र नेताहरूले जुलुस निकालेका थिए । तर स्वदेश भित्र नै चिकित्सा शिक्षाको सुधारका खातिर एक सत्याग्रही चिकित्सक पटक–पटक अनशन बस्दा खै ?
मनमोहन मेडिकल कलेज र प्रमुख प्रतिपक्ष
मनमोहन मेडिकल कलेजलाई चि.रा.वि.प्र. (नाम्स) ले ग्रहण गर्ने सहमति बनी नाम्सको नाम नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भएकै हो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको समितिले नकारात्मक प्रतिवेदन दिएकाले यो अघि बढ्न सकेन । तर राज्य र सम्बन्धित संस्थाबीच अझै सहमति हुनसक्छ । यदि सहमति हँुदैन र मनमोहन मेडिकल कलेजलाई छुट्टै ऐनद्वारा निर्देशित हुनेगरी ‘पीपीपी’ अर्थात पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसिपको आधारमा सञ्चालन गर्ने सर्तमा असहमत प्रतिपक्षलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सहमतग गराएर पारित गराउन सकिन्छ कि ?
संशोधन प्रस्तुत गर्ने ५७ जना सांसदमध्ये बहुमत सांसद एमालेका छन् । हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पहिलो स्थानमा पुगेको एमालेले संघीय र प्रदेशको चुनावमा समेत उच्चतम स्थान हासिल गर्ने सम्भावना बोकेकोले कुनै खास मेडिकल कलेजको सवाल उठाएर गैरजिम्मेवार बन्न सुहाउँदैन कि ? केन्द्रीय नेतृत्वले यो सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।
असहमतिका बुँदा
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले भनेका छन्– चिकित्सा शिक्षा ऐन आओस्, हाम्रो असहमति छैन । तर निजी क्षेत्रलाई डुबाउने नीति ल्याउन पाइन्न । संख्यामा कटौती गर्दा एकातर्फ ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश जान बाध्य भएका छन् भने अर्कोतर्फ १५० शय्याको लागि भएको लगानी खेर गई मेडिकल कलेजहरूले ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्नुपरेको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने ? ऐनमा नै शुल्क र संख्या घटाउँदा निजी मेडिकल कलेजहरू चल्न नसकेर धराशायी बन्ने स्थिति छ । त्यसैले हाम्रो यो सवालको सुनुवाइ होस् या निजी मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यले किनोस् र राष्ट्रियकरण गरोस् ।
यी दुई सवालकै कारणले विधेयक पारित हुन नसकेको हो भने ऐन निर्माणको क्रममा यिनको सम्बोधन हुनसक्छ । डा. केसी र सम्बद्ध पक्ष यसमा लचिलो पनि बन्नुपर्छ । तर निजी क्षेत्रले पनि निरपेक्ष रूपमा बिना सर्त र आधार यो माग राख्नुहुन्न । यो जायज र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ ।
स्तरीयता र पूर्वाधारको सुनिश्चितता हुँदा उच्च आर्थिक लगानी हुने, जनशक्तिको व्यवस्थापन र आवश्यक पर्ने बिरामीको संख्या जुटाउन निकै कठिन हुने निजी मेडिकल कलेजहरू खोल्ने कार्य अब चुनौतीपूर्ण छ । तर दफा १३ को उपदफा ४ अनुसार आफ्नै एउटा मेडिकल कलेज नभएको विश्वविद्यालयले नयाँ मेडिकल कलेज स्वीकृत दिन नमिल्ने भन्ने छ । यो ऐनले हाल आफ्नै शिक्षण अस्पताल भएका त्रिवि र केयु प्रत्येकले ५/५ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले नयाँ मेडिकल कलेजलाई निषेध गरेको गुनासो छ । यो बँुंदामा लचिलो बन्दै सम्बन्धन दिने संख्या अब नयाँको हकमा लागु हुनसक्छ कि ? जसले गर्दा केयु र टियुले केही थप नयाँ मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिनसक्छ ।
अब स्वयं अनशनरत डा. केसी, माथेमा आयोग, सरकार, लगानीकर्ता, विज्ञ र चिकित्सक समुदायबीच व्यापक अन्तरक्रिया पश्चात् मात्रै माथेमा आयोगबाट प्रस्तुत विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी केही हप्तामा नै ऐन पारित गर्ने सर्तमा डा. केसीले अनशन स्थगित गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
डा. पौडेल नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष तथा मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७४ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चिकित्सा शिक्षा ऐन र अनशन

डा. ढुण्डिराज पौडेल

विगतमा उठाउँदै आएका सवाल उठाउँदै अनि तिनको सम्बोधन गराउन खातिर अनशन बाहेकका अन्य उपाय अपनाउन गरिएको आग्रहलाई इन्कार गर्दै चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि जीवन उत्सर्गमा उद्यत सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी ११ औंपटक अनशनमा बसेका छन्।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीहरू नियुक्तिका सवालमाथि उनले अनशन सुरु गरेकै दिनमात्रै सम्बोधन हुनु अचम्म लाग्छ। उनले प्रस्तुत गरेको नियुक्तिको सवाल समयमै सम्बोधन भएको भए सायद उनी अनशनमा बस्ने थिएनन् कि? राजनीतिक क्षेत्रमा हावी भएका विभिन्न विकृतिले मुलुकका धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकायबाट समयमै उचित र न्यायोचित निर्णय नगर्नु विडम्बनापूर्ण हो। डा. केसीको माग बमोजिम वरिष्ठहरूलाई नै नियुक्ति दिनुपर्ने थियो भने महिनौंसम्म किन त्रिविबाट यो नियुक्तिलाई अल्झाएर राखियो? विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाले कहिलेसम्म लाचार र विवश बन्दै नेताहरूको ताबेदारीमा लिप्त भइरहने?

डा. केसीको अनशन लम्बिन गई उनको स्वास्थ्य गम्भीर हुनजाँदा मात्रै सहमति या सम्झौताको पहल गर्ने विगतका प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन। अनशन मात्रै तोडाउन विभिन्न नाटक रचिने अनि तिनको पटाक्षेप हुने क्रम रोकिनुपर्छ। उनको अनशनमा उठेका केही सवाल बुंँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

चिकित्सा आयोगको आवश्यक
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न माथेमा आयोगद्वारा सुझाइएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था सहितको चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा अलपत्र अवस्थामा छ। वास्तवमा सरकार चिकित्सा शिक्षाको सवालमा जिम्मेवार भइदिएको भए चिकित्सा शिक्षा र सेवाको नियमन प्रभावकारी रूपमा कायम रहन सक्थ्यो। तर उक्त नियामक निकायलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न दिइएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहत नै रहेको मेडिकल काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेप बिनाको स्वतन्त्र नियामक निकायको रूपमा स्थापित हुन दिइएन। स्वतन्त्र किसिमले काम गर्न नपाउनु, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंबाट यसको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनु, अख्तियार मात्रै होइन, मेडिकल कलेजको कोटा लगायतका विभिन्न सवालमा अदालतबाट समेत उदेकलाग्दा आदेश जारी हुनु, दबाब लगायतका लोभलालचका कारणले चिकित्सा शिक्षाको सवालमा मेडिकल काउन्सिलजस्तो नियामक निकाय प्रभावी नबनेकै हो। त्यति मात्रै होइन, काउन्सिलको गठन प्रक्रियामा चल्ने गरेका स्वार्थपूर्ण चलखेलका कारणले पनि काउन्सिल सक्षम बन्न नसकेको हो।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको स्वीकृतिबारे चल्ने गरेका ठूलठूला आर्थिक लेनदेनमा मेडिकल काउन्सिलकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू रंगेहात समातिन पुगे। फलत: त्यहाँको मेडिकल काउन्सिल नै निलम्बित हुनपुगी प्राज्ञ सहितका वरिष्ठ ख्यातिप्राप्त चिकित्सकहरू सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्‍यो। भारतमा पनि एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित नीति आयोगको सिफारिस अनुसार मौजुदा भारतीय मेडिकल काउन्सिललाई प्रतिस्थापन गर्न मेडिकल कमिसन अर्थात् आयोगको बिल प्रस्तावित भइसकेको छ। नेपालमा सरकारी वा सार्वजनिक मेडिकल कलेजको तुलनामा धेरै गुणा बढी निजी स्तरका मेडिकल कलेजहरू स्थापित भएका र राजनीतिक दल या तिनका नेताहरूको स्वार्थ तिनीहरूसंँग गांँसिएकाले पनि झनै अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र संवैधानिक चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्ने निकायको आवश्यकता छ। यो नै मुलुकको आवश्यकता हो। यसो हुनसके डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि पटक–पटक अनशन गर्नुपर्ने छैन र चिकित्सा सेवामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यति मात्रै होइन, मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रत्येक प्रदेश छुट्टाछुट्टै मेडिकल काउन्सिल गठन गर्न स्वतन्त्र हुन सक्छन्। त्यसैले चिकित्सा सेवाजस्तो संवेदनशील विषयमा एकरूपता र स्तरीयता कायम गर्न अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग केन्द्रमा रहनुपर्छ। चीन लगायत धेरै मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ। नेपाल चिकित्सक संघमार्फत पनि त्यस्तो आयोगको माग भएको हो, जुन माग अहिले पनि सान्दर्भिक छ।

अस्थिर सरकारमा पटक–पटक फेरिइरहने शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट ध्येय प्राप्ति हुन सक्दैन। मन्त्रीहरू मात्रै होइन, के स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै आआफ्ना मान्छेका मेडिकल कलेजका लागि मरिहत्ते गरेका होइनन्? निजी मेडिकल कलेजहरूसंँग तिनको स्वार्थ गांँसिँदा उदेकलाग्दा घटनाहरू भएका होइनन् र? सम्बन्धित क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना कार्य बढाउन स्वयं डा. केसीले नै दबाब दिनुपरेको होइन र? शिक्षामन्त्री मात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित हुने चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि प्रभावी नहुन सक्छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा विधेयकभित्र समेटिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगभन्दा संवैधानिक चिकित्सा आयोग नै बढी औचित्यपूर्ण छ।

 तर यदि संवैधानिक चिकित्सा आयोगको सम्भावना छैन भने प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आआफ्नो स्वार्थ अनुकूल होइन, दीर्घकालीन रूपमा नै चिकित्सा शिक्षा र सेवाको नियमन गर्न कारगर हुने किसिमले संशोधन गर्न आवश्यक छ। जनताका लागि जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।

सिट संख्या र शुल्कबारे
जहाँसम्म शुल्क निर्धारण र एमबीबीएस विद्यार्थीहरूको संख्याको सवाल छ, यी दुबै कुरा गौण हुन्। एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूको संख्या ती मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, सैयाको उपलब्धता, बिरामीको चाप, क्लिनिकल प्राक्टिस आदिमा निहित हुन्छ। कुनै मेडिकल कलेजमा ५० सैयाको पूर्वाधार पनि नहुन सक्छ, कुनैले १५० का लागि पनि पूर्वाधार तयार गरेका पनि हुन सक्छन्। तर निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अब विगतकै जस्ता उदेकलाग्दा प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्न नखोजी दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुमा नै हितकर हुन्छ। संख्यात्मक रूपमा मात्रै वृद्धि गर्नुभन्दा गुणात्मक अभिवृद्धि नगर्दाको परिणाम लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सबैसामु छर्लङ्ग छैन र?

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै शुल्क तोक्नुभन्दा यसका लागि छुट्टै स्वतन्त्र स्थायी प्रकृतिको शुल्क निर्धारण समिति रहनु उपयुक्त हुन्छ। जसमा चिकित्सा र लेखाक्षेत्र सहितका विज्ञहरू सम्मिलित होउन्। गतसाल मन्त्रिपरिषदले घटाइदिएको विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाएर निजी मेडिकल कलेजहरूले असुलेको शुल्कको परिमाण बढी थियो। जब तत्कालै सार्वजनिक मेडिकल कलेजहरू स्थापना हुने स्थिति छैन भने संख्या र शुल्कमा उदारता प्रकट गर्दै छात्रवृत्तिको कोटामा वृद्धि गर्न सकिन्छ कि?

दोहोरो उत्तरदायित्वको अन्त्य
सबैभन्दा अमिल्दो र जटिल विषय भनेको एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा र सेवा अलग–अलग मन्त्रालय अन्तर्गत रहनु हो। वास्तवमा चिकित्सा शिक्षालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपथ्र्यो। चिकित्सा शिक्षाको विश्वब्यापी मान्यता नै यही हो। बरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सा शिक्षा हेर्ने छुट्टै विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी तोकिनु उपयुक्त हुन्छ। जसले समग्र चिकित्सा शिक्षाको संयोजन गर्न सकुन्।

लगानीकर्तालाई सहजीकरण 
मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय, सरकार, आयोग लगायतका नियामक निकायहरूले सेवा र व्यवसाय दुबै उद्देश्य बोकेका लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई टेढोमेढो बक्ररेखा होइन, सिधा मार्ग अवलम्बन गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ, ताकि उनीहरू गलत उपाय अपनाउन बाध्य नहुन्। जब राज्यले चिकित्सा शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्दैन या चाहँदैन भने लगानीकर्ताहरूका जायज मागहरूको सुनुवाइ गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा सुधारको हेतु माथेमा आयोगले सुझाएको प्रतिवेदनलाई मध्यनजर गर्दै व्यापक छलफलबाट व्यक्तिगत स्वार्थ र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राजनीतिक दलका नेता, सांसदहरू र सरकारले पटक–पटक अनशन गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिन विलम्ब नगरोस् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT