उडान सुरक्षा अडिटको चुनौती

उडान सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं प्रावधानको परिपालना नगरी कुनै मुलुकले नागरिक उड्डयन सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको अवस्थामा यसबाट नागरिक उड्डयनको सुरक्षित सञ्चालनमा गम्भीर जोखिम हुनसक्ने जनाइ इकाओले उडान सुरक्षा चासो जारी गर्छ । गम्भीर उडान सुरक्षा रहेका मुलुकहरूलाई इकाओले आफ्नो पब्लिक वेबसाइटमा रातो झण्डाको चिन्हद्वारा औंल्याइएको देख्न सकिन्छ । अहिले नेपालबाट उक्त रातो झण्डा हटिसकेको छ र नेपालको उडान सुरक्षा स्तरसमेत विश्व औसतभन्दा माथि उक्लिएको छ । हवाई क्षेत्र चार वर्षदेखि विश्व समुदायले उडान सुरक्षाको क्षेत्रमा उठाएको सुरक्षा चासोका कारण असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको थियो भने नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मुलुकभित्र चौतर्फी आलोचना खेप्दै थियो ।

इकाओको जाँच विधि
अहिलेको विश्वमा हवाइ उडान सुरक्षाको सुनिश्चितता कुनै एक मुलुकको आन्तरिक मामला नरही अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताको विषय बन्न पुगेको छ । सोही अवधारणा बमोजिम इकाओले सन् १९९७ मा विश्वव्यापी उड्डयन सुरक्षा योजना विकास गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको हो ।  इकाओले वर्गीकरण गरेका क्षेत्रहरू हवाइ कानुन, नागरिक उड्डयनको संगठन, व्यक्तिगत इजाजत पत्र, वायुयान सञ्चालन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना जाँच, एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन रहेका छन् ।

सन् २००९ मेमा पहिलोपटक इकाओले नेपालका सबै ८ वटै क्षेत्रहरूको विस्तृत उडान सुरक्षा अडिट गरेको थियो । त्यस अनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिस तथा अन्य मार्गदर्शक दस्तावेजहरूको परिपालनको दर ४३ प्रतिशत रहेको देखाइएको थियो । उक्त अडिटले औंल्याएका कमी–कमजोरीको निराकरण भए/नभएको मूल्यांकन गर्न २०१३ जुलाइमा इकाओको उडान सुरक्षा सम्परीक्षण अडिट नेपाल आएको थियो । उक्त सम्परीक्षण अडिटपश्चात नेपालको उडान सुरक्षा मापदण्डहरूको परिपालनको दर ५५ प्रतिशतमा उक्लिएको पाइयो । तर नेपालले वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा इकाओबाट निर्धारित प्रक्रियाको परिपालन नगरेको प्रमाणित भएपछि नेपाल वायुयान सञ्चालनको क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा चासो भएको मुलुकको रूपमा सूचीकृत हुनपुग्यो । 

इयुको उडान सुरक्षा सूची
सोही अवधिमा नेपाल युरोपियन युनियन (इयु) को समेत उडान सुरक्षा निगरानीमा रहेको थियो । नेपालमा नियमित सेवाका वायुयान दुर्घटनामा सन् २०१० देखि २०१२ को बीचमा आफ्ना धेरै नागरिक मारिएको भन्ने आधारमा इयुको टोली प्राधिकरणसँग निरन्तर सम्वाद र सम्पर्कमा रहेको थियो । २०१३ मा नेपाल आएको इकाओको सम्परीक्षण अडिट मिसनलाई इयुको उडान सुरक्षा चासोको सन्दर्भसँग समेत जोड्नुपर्ने हुन्छ । इयुको २०१५ अक्टोबरमा आएको पछिल्लो प्राविधिक मिसनले नेपाललाई इकाओको सम्परीक्षण अडिट डाकी वायुयान सञ्चालनको क्षेत्रका सुरक्षा चासो हटाउन सुझाव दिएको थियो ।

युरोपियन युनियनले जुन आधारमा नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई आफ्नो उडान सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेको थियो, त्यो आधार अब विद्यमान रहेको छैन । इकाओले नेपालको वायुसेवा अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा औंल्याएको सुरक्षा चासो अहिले हटिसकेको छ । अब इयुले उठाउन सक्ने सम्भावित कदममा सबै नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई उडान सुरक्षा सूचीबाट हटाउने वा वायुसेवा विशेषको उडान सुरक्षा स्तरलाई मूल्यांकन गरी कमजोर ठानेका वायुसेवा कम्पनीलाई उक्त सूचीमा कायमै राख्ने हो । यसको लागि इयुले प्राधिकरणबाट गरिएको वायुसेवाको उडान सुरक्षा अडिटको प्रतिवेदन तथा वायुसेवा कम्पनीको दुर्घटना र गम्भीर घटनाको दरलाई प्रमुख आधार मान्न सक्छ । आउँदो नोभेम्बरमा बेल्जियमको ब्रसेल्समा बस्ने उड्डयन सुरक्षा समितिको बैठकले नेपाली वायु सेवा सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सम्भावना छ । इयुको उडान सुरक्षा लिष्टमा समावेश भएका वायुसेवाले युरोपियन मुलुकमा उडान गर्न पाउँदैनन् ।

इकाओले जारी गर्ने गम्भीर सुरक्षा चासो विश्वका सबै सदस्य राष्ट्रका लागि मान्य हुन्छ । नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाले विदेशमा सेवा विस्तार गर्न खोज्दा मध्यपूर्व र पूर्वी एसियाका कतिपय मुलुकबाट नेपाल इकाओको सुरक्षा चासोको सूचीमा रहेको मुलुक भनी अनुमति दिन आनाकानी गरिएको सुन्नमा आएको पनि हो । इकाओको सुरक्षा चासो हटेपछि अब नेपाली वायुसेवालाई युरोप बाहेकका मुलुकमा हवाइसेवा विस्तार गर्न भने सहज हुनपुगेको छ । 

भावी चुनौती
इकाओको उडान सुरक्षा सम्परीक्षण अडिटमा नेपालको सफलता उत्साहप्रद रहेको छ । तर सम्परीक्षण अडिटमा हामीले राम्रो नतिजा हासिल गर्‍यौं भन्दैमा ढुक्क भएर बस्ने अवस्था भने छैन । किनभने सम्परीक्षण अडिटले विगतमा औंल्याएका कमी–कमजोरी समाधान भए/नभएको मूल्यांकन गर्छ । अहिले हामीले सफलता हासिल गरेको भनेको वायुयान सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुरक्षा चासो र त्योसँग गाँसिएका क्षेत्रमात्र हुन् । इकाओको उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षण अडिटको दायरामा पर्ने अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू विमानस्थल सञ्चालन र एयर नेभिगेसन सेवा यस पटकको सम्परीक्षण अडिटमा समावेश थिएनन् । प्राधिकरण नियामक र सेवाप्रदायक दुबैको भूमिकामा रहेको कारण विमानस्थल सञ्चालन र एयर नेभिगेसन सेवाको क्षेत्र प्रभावकारी नियमनको दायरामा रहेको छ भनी विश्वास दिलाउन सकिने आधार देखिँदैन ।

हामीले मुलुकको सम्पूर्ण नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा इकाओबाट विगतमा सुझाइएका सुधारका विषयलाई प्राथमिकतासाथ बढाउन सकेनौं भने अहिले हासिल गरेका उपलब्धि गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । विशेषगरी प्राधिकरणको नियामक र सेवाप्रदायकको परस्पर हित बाझिने वर्तमान भूमिकालाई निरन्तरता दिइरहँदा विमानस्थल सञ्चालन र एयर नेभिगेसन सेवाको क्षेत्रमा भविष्यमा पुन: असहज स्थिति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
पोखरेल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हुन् ।