भ्रष्टाचार, नियत र डा. केसी

सम्झना वाग्ले भट्टराई

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१७ जनवरीमा प्रकाशित प्रतिवेदनले समेटेका १७६ देशमध्ये सन् २०१६ मा भ्रष्टाचार मापन सूचकमा नेपाल १३१ औं स्थानमा छ ।

दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा पछाडि बंगलादेश १४५ औं र अफगानिस्तान १६९ औं स्थानमा छन् । देशमा एकातर्फ सुशासनको खिल्ली उडाएका चूडामणि शर्मा, गोपाल खड्का प्रवृत्ति छ भने अर्कोतर्फ डा. गोविन्द केसी एघारौंपटक अनशन बसिरहेका छन् । पहिलो प्रवृत्तिमा राजनीतिका शीर्षस्थ नेताहरू चुपचाप छन् भने डा. केसीको अभियानमा सरकार अकर्मण्य बनेको छ र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेताले सशब्द उनको अभियानको उपहास गरेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक मुलुकका आधारभूत चरित्र सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि नेपाली राजनीतिमा सुशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता जस्ता शब्दहरू बढी उच्चारित छन् । तर विडम्बना मान्नुपर्छ कि यस अवधिमा भ्रष्टाचारको ग्राफ झन् मौलाएको छ । अझ गणतन्त्र स्थापनाको १० वर्षको अवधिमा त भ्रष्टाचार, अनियमितता पहिलेभन्दा बढी भएका प्रमाणहरू छन् । त्यसो त सरकार बेलामौकामा सुशासनको गीत गाउने गर्छ । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झन्डै अर्बका चेकहरू अनियमितता कुरेर बसेका समाचारहरू आइरहन्छन् । त्यसो त समाचार बन्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता मूलत: सार्वजनिक प्रशासनका हुन् । निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारप्रति सरोकारवाला प्राय: बेखबर छन् ।

Yamaha

के हाम्रो समाज भ्रष्टाचारको लागि उर्वर नै हो त ? एक हदसम्म हो पनि । भ्रष्टाचार बढ्नुमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि जिम्मेवार छ । समाजको चरित्र शक्ति र सम्पत्तिपूजक रहँदासम्म र कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइ द्रव्यपूजक रहँदासम्म भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुने सम्भावना रहँदैन । यस्तो मनोविज्ञान रहँदासम्म भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार जस्ता नारा व्यवहारत: कामयावी हुन सक्दैनन् । यसका लागि कठोर कानुन नै हुनुपर्छ । यस पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् जस्ता अमूर्त अभियानबाट कस्तो नतिजा अपेक्षा गर्ने ?

यसै प्रसंगमा २०६०/६१ सालतिरको कुरा सम्झन्छु, गाउँकै एकजना काका भूमिगत माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय थिए । वर्षको एकाध पटक गाउँमा आउँदा म उहाँसँग हिंसापूर्ण आन्दोलनबारे प्रश्न गर्थें । गाउँकै काका हुनुको कारण पनि उहाँसँग प्रश्न गर्न खासै धक लाग्थेन । आन्दोलनको औचित्य सावित गर्न उहाँले देशको स्रोतसाधनमा निश्चित वर्गको कब्जा र विद्यमान भ्रष्टाचारको जालो उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि पनि सशस्त्र आन्दोलन आवश्यक भएको पटक–पटक आंैल्याउनु हुन्थ्यो । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारी भनेर जनकारबाही गरिएका समाचार पनि आउँथे । यस्ता समाचारले काकाको तर्कमा बल पुर्‍याउँथ्यो । समय बित्यो, माओवादी सरकारमा सामेल भयो । तिनै काका गाउँमा सडक बनाउने काममा अनियमिततामा संलग्न भएको हल्ला चल्यो । दसैंमा घर जाँदा मैले बुझ्न चाहेंँ । काकाले राताराता आँखा बनाउँदै भन्नुभयो, ‘तेत्रो वर्ष कांग्रेस/एमालेले लुट मच्चाउँदा केही बोलिस् ?’

यो नमुना प्रवृत्ति हो । सायद २०४६/४७ सालपछि कांग्रेस/एमालेलाई प्रश्न सोध्दा पञ्चायत र राणाशासन देखाएर उनीहरूले पनि यस्तै प्रतिप्रश्न गर्थे होलान् । उनीहरू मात्र होइन, नयाँपार्टीका शीर्षहरू पनि अनियमितताका प्रश्नमा गोलमटोल उत्तर दिन अभ्यस्त लाग्छन् । पार्टी सञ्चालनको स्रोत सोध्दा घरायसी खर्च चलाउन ‘कन्सल्टेन्सी’ सुरु गर्ने भन्नेदेखि, भर्खर छाडेको संस्थाको आर्थिक पारदर्शिताबारे प्रश्न सोध्दा उत्तर नदिने नेतासम्म देख्दा नयाँपार्टीका आउँदा दिनहरू पनि आँंकलन गर्न सकिन्छ । तर यो निष्कर्ष भने होइन ।

समाजशास्त्रीहरूका अनुसार समाजका हरेक समस्या सामाजिक संरचनाकै उपज हुन् । हाम्रोमा झ्याङ्गिएको भ्रष्टाचार पनि हाम्रै समाजको गर्भबाट जन्मिएको हो । पूर्वीय सभ्यतामा हुर्किएकामा पाप र धर्मप्रतिको विश्वास गहिरो देखिन्छ । तर यसमा पनि प्रशस्त ‘लुपहोल’ देखिन्छन् । पटक–पटक पाप कर्म गर, कुनै धार्मिक स्थलमा जाऊ, अनि पाप पखाल । त्यस्तै हाम्रो धर्म–संस्कृतिमा भाकलको परम्परा पनि छ । भगवान मेरो यो काम होस्, म यो चढाउँछु । अर्थात भगवानसँग पनि हामी सहजै लेनदेनको प्रस्ताव राखिदिन्छौं । अहिले भ्रष्टाचारको जरो ‘लेनदेन’ पनि सायद यस्तै भाकल हो । तिमी मेरो यो काम गरिदेऊ, म यति दिन्छु ।

यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रणका प्रयासहरू नभएका होइनन् । पृथ्वीनारायण शाहले नै घुस दिने र लिनेलाई देशका ठूला शत्रु भनेकै थिए । विसं १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा ‘हाकिमको नाममा कराउने महल’, अपिल सुन्ने, लगत झिकाइ हेर्ने आदि व्यवस्था थियो । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २००९, ०१३ र ०१७ मा ऐन जारी भएकै थिए । २०३२ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नेपालको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ सबैमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहेकै छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय आदि पनि विद्यमान छन् । अदुअआको पहलमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका ४९ वटा विभागको कार्यविधि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले भ्रष्टाचार विरुद्धको समिति सम्बन्धी कार्यविधि २०६६ लाई प्रत्येक जिल्लामा लागु गरिएको छ । राज्यको स्रोतबाट तलब–भत्ता खाने कर्मचारीले वार्षिक रूपमा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रावधानको विकास भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास भएको छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरी महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ स्वीकृत गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा अदुअआलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रयासहरू नभएका होइनन् । तर भ्रष्टाचार नीतिमा होइन, नियतमा हुने रहेछ । त्यसैले त झांगिँदै गएको भ्रष्टाचार, स्खलित हुँदै गएको सुशासन एवं मानवमूल्य र स्रोतसाधनको दुरुपयोग अझै विकराल सामाजिक समस्याका रूपमा छन् । विगत साक्षी छ, अदुअआका प्रमुखले अख्तियार दुरुपयोग गरेकै कसुरमा महाअभियोग झेल्न पुगे । आन्तरिक राजस्व संकलन व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएका हाकिम यसकै दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । त्यस्तै वर्षेनि अर्बौंको घाटा ब्यहोर्ने संस्था कर्मचारीलाई बोनस बाँड्छ । सबैभन्दा धेरै मुनाफा कमाएको दाबी गर्ने कम्पनीहरू, डुबेका, घाटामा गएका कम्पनीको लागि लक्षित कर फछ्र्योट कार्यक्रममा सबैभन्दा अघि निवेदन हाल्न पुग्छ । तर यो सबबाट बेखबर सार्वजनिक लेखा समिति एकाध अपवादका रूपमा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीलाई लगाम लगाउन संसदमा स्वर सुकाउँछन् । भ्रष्टाचार नियत सिर्जित हो भन्ने उनीहरू नबुझे जस्तो गर्छन् । कानुनका ज्ञाताहरू अर्बौं राजस्व लुट्नेहरूलाई बचाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छन् । अब योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुनसक्छ ?

सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत धेरैको स्खलित मानवीय प्रवृत्तिलाई ध्यान दिएर होला, लोकसेवा आयोगले पनि नैतिकता आचरणजस्ता विषयहरू पाठ्यक्रममा समेट्न सुरु गरेको छ । अन्त्यमा, सन्तुलित विकास, समन्यायिक वितरण प्रणाली, वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवनको स्वच्छताको लागि प्रणालीगत पारदर्शिता, मूल्यमा आधारित समाज र सामूहिक ऐक्यबद्धताको जरुरी हुन्छ । यसका लागि डा. गोविन्द केसीको जस्तै आँटिलो मन नभए पनि उनको सम्मान गर्नसक्ने मुटुमात्र भए पनि हुन्छ ।

wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७४ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्तर–आधुनिक बन्दै तीज

सम्झना वाग्ले भट्टराई

महिना दिनअघिदेखि नै सहर तीजको उत्कर्षमा छ। बजार गर्माएको छ। सारी तथा गहनाका पसलहरूमा भीड लागेको छ। पार्टी–प्यालेसहरू भरिभराउ छन्।

फुर्सदिला र आर्थिक हैसियत केही राम्रो भएका महिलालाई तीजको दर र नाचगान कार्यक्रमले भ्याइनभ्याइ छ। टेलिभिजनका नेपाली च्यानलहरू तीजका गीत र नृत्यले झपक्कै ढाकेका छन्। सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू राताम्मे सारी/लेहेङ्गा र किसिम किसिमका गहनाले सुसज्जित नारीका तस्बिवरहरूले भरिएका छन्। तस्बिरका दिदीबहिनीका भाव उन्मुक्त लाग्छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि तीजको सेरोफेरोमा पार्टी–प्यालेसहरूमा मर्कने कम्मर र बजारमा आउने ‘भिजुअल’ गीतका भावभङ्गिमा हेर्दा विशेषगरी हिन्दु नारीको सांस्कृतिक पर्व मानिने तीज उत्तर–आधुनिक बन्दै गइरहेको प्रतित हुन्छ। 
आधुनिक तीज विगतको जस्तो माइतीको आँगनमा मात्र सीमित रहेन र त पार्टी प्यालेसहरू दर कार्यक्रमका लागि अपरिहार्य बन्दै गए। आमाले पकाउने दरले मात्र तीजले सन्तोष मानेन, विविध पक्वान्नसाथ वाइन, ह्वीस्की आदिले पनि दरमा प्रवेश पाए। यसरी बदलिँदो तीज र यसका विविध आयामले समाजशास्त्रीय बहसको ध्यान खिच्न थालिसकेको छ। समाजशास्त्रीहरू तीजका भाकामा रम्दै र नृत्यमा झुम्दै गरेका उत्तर–आधुनिक नारीका दिनचर्यालाई समाजशास्त्रीय सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा सहमत छन्। 

हाम्रा परम्परा र संस्कृतिका जराहरू कतै न कतै धर्मसँग जोडिएका हुन्छन् नै। तीजको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै व्याख्या छँदैछ। तर, अहिले तीजको सन्दर्भमा गरिएका व्याख्यामा ‘पतिको दीर्घायुका लागि वा राम्रो वर पाउन व्रत बस्ने’ जस्ता भनाइ कि त ठट्यौली बनेका छन् कि बहस गर्ने माध्यम। बदलिँदो समय र समाजसँगै हाम्रा मान्यता र संस्कृति पनि बदलिन्छन् नै। पहिले–पहिले आम नेपालीको पारिवारिक अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि र पशुपालन नै थियो। खेतीपातीको काममा कुनै निश्चित मौसममा अलि व्यस्त हुनु परे पनि पशुपालनले भने वर्षैभरि फुर्सद मिल्दैनथ्यो र यस्ता काममा बुहारीहरूको भूमिका बढी नै हुने गथ्र्यो। त्यस्तै यातायातको विकास नभइसकेको अवस्थामा चेलीहरू यसो माइती आएर फर्कने भन्ने पनि सम्भव हुन्थेन। यसका लागि केही दिनको फुर्सद निकाल्नैपथ्र्यो। यस्तो समयमा वर्षमा मुस्किलैले एकाध पटक माइतीसँग हुने भेटघाट आफैंमा सुखद हुन्थ्यो भने जीवनसँगका गुनासा सुनाउने अवसर पनि। त्यसैले त त्यतिखेरका तीजका गीतमा गुनासा अनि माइतीसँगको भेटका खुसियाली समेटिएका हुन्थे। 

समय फेरिएको छ। शिक्षाको अवस्था, वैदेशिक रोजगार आदिका कारण विस्तारै निर्बाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आएको छ। बुहारीहरूले गर्नुपर्ने श्रमको चरित्रमा परिवर्तन आउन थालेको छ। पुरुष वैदेशिक रोजगारमा जाने र महिला बालबच्चाको शिक्षाका लागि सहरी क्षेत्रमा बस्ने क्रम बढेको छ। महिलाहरू शिक्षामा उपलब्धिसँगै जागिरमा संलग्न हुन थालेका छन्। आर्थिक स्रोतमा महिलाको पहुँच र नियन्त्रण बढ्दै गएको र आजका महिला पहिलेजस्तै सम्पूर्ण कुरामा पुरुषआश्रित हुनुपर्ने अवस्थाको कमी हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ यातायातको विकास तथा सूचना प्रविधिको विकासले पनि माइती–चेलीलाई धेरै नजिक ल्याएको छ। त्यसैले त जीवनका खुसी तथा गुनासा सुनाउन तीज नै कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। परम्परा र संस्कृतिको रूपमा मनाइने तीज मूलत: खुसी बाँड्ने पर्वको रूपमा विकास भएको छ। 

हिन्दु महिलाको चाड भनिने तीजमा आजभोलि गैरहिन्दु महिलाको उपस्थिति तथा सहभागिता पनि उल्लेख्य देखिन्छ। पहिचानको मुद्दाले देशको राजनीति तातेका बेला केही समय पहिले केही वर्ग, समुदाय र सम्प्रदायका परिवारमा मात्र सीमित चाडपर्वहरू अहिले विस्तारै साझा बन्दै गएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा ल्होसार, छठजस्ता पर्वमा सबैको सहभागिता बढेजस्तै तीजमा पनि गैरहिन्दुहरूको सहभागिता बढ्नु स्वाभाविकै हो। यस्ता अभ्यासले बहुजाति, बहुभाषी र बहुधार्मिक नेपाली समाजमा एक–अर्काप्रतिको सम्मान र बढ्दो मैत्रीभाव पनि प्रतिबिम्बित गर्छ। यसले नेपाली संस्कृतिको आधार धार्मिक कम र सामाजिक बढी भएको देखाउँछ। त्यसो त बढ्दो अन्तरजातीय विवाह तथा बसाइँसराइको कारण बनेको मिश्रित समाजले पनि एक–अर्का जाति तथा समुदायका चाडपर्व साझा पर्वका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन्। 

तीजको सन्दर्भमा बहस गर्दैगर्दा केही तारे होटल र पार्टी–प्यालेसमा कम्मर मर्काउँदै गरेका महिलाले नेपालको आधा धर्ती ओगट्ने सम्पूर्ण महिलाको प्रतिनिधित्व गर्छन् त (?) भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि आउँछ। धेरैजसो कामकाजी महिला यस्ता कार्यक्रममा रम्न त परै जाओस् यस्ता कार्यक्रमको एक झलक टेलिभिजनमा हेर्न खोज्दाखोज्दै झुपुक्कै निदाइसक्छन्। माथि चर्चा गरिएझैं नेपाली परिवारको अर्थतन्त्रको आधार परिवर्तन भए पनि कामकाजी महिलाको श्रमको सारमा खासै भिन्नता आएको छैन, भलै रूपमा परिवर्तन देखिएको किन नहोस्। ग्रामीण महिलाको मात्र होइन अधिकांश सहरी कामकाजी महिला पनि अफिसको कामसँगै घरयासी कामलाई एकल दायित्वको रूपमा निर्वाह गर्न अभिशप्त छन्। त्यसैले एकाध पार्टी–प्यालेसका तीजका कार्यक्रम हेरेर आम गरिखाने वर्गका महिलालाई पनि सामान्यीकरण गर्नु तथ्यपरक विश्लेषण हुन सक्दैन। 

खुलाबजार अर्थतन्त्रको प्रभाव भने सहरदेखि गाउँसम्म फैलिरहेको छ। विकासको उत्कर्षमा रहेको पुँजीवादले तीज सुरु हुनुभन्दा झन्डै २ महिनाअघिदेखि नै तीजलाई लक्षित गरेर नयाँ–नयाँ ‘डिजाइन’ का गरगहना र लुगा बजारमा भित्र्याए। आकर्षक सजावटमा आएको बजारी सौन्दर्यले महिलालाई स्वाभाविक रूपमा नै तानेको हुन्छ भने साथीसँगी र आफन्तले चित्ताकर्षक लुगा तथा गहना सहितका तस्बिरहरू ‘फेसबुकका वालमा अपलोड’ गरेको देख्दा आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न कठिन हुन्छ। कतिपय पत्रपत्रिकामा तीजलाई गहनाको पर्व भनिन्छ भनेर पनि लेखिए। हामी संस्कृति भनिरहेका हुन्छौं तर बजार हाम्रो संस्कृतिमा यसरी प्रवेश गरिसकेको हुन्छ कि हामी संस्कृतिको नाममा बजारको ‘प्रमोसनल एजेन्ट’ भइसकेका हुन्छौं, त्यो पनि आफैं खर्च गरीगरी। मेरा केही दिदीबहिनी, भाउजू र साथीहरू बजारमा आएका मनपर्ने जति लुगा किन्छन् र त्यसैअनुरूपका गहनाहरू किन्न थाल्छन्। फुर्सद भएका र आर्थिक हैसियत राम्रा भएका धेरैको अवस्था यस्तै छ। सामान्य कमाइ भएका कति घरपरिवारमा यसले आपसी वैमनस्यता र कलह पनि निम्त्याएको छर यो खुलाबजारको देन हो। धर्म संस्कृतिको आवरणमा हाम्रो परिवारमा बजार प्रवेश गरेको छ। यसले कि त परिवारमा कलह भित्र्याएको छ, कि केही दिनपछि बैंकका ‘लकर’ हरूमा थुप्रिने अनुत्पादक क्षेत्रमा करोडौं लगानी गराएको छ। तीजको समयमा देखिने बजार प्रवृत्तिलाई सरसर्ती हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोगी देखिए तापनि यसले कि त अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न उक्साएको छ कि आयात बजारलाई बढावा दिन। 

लैंगिक दृष्टिमा तीजलाई महिला स्वतन्त्रताको पर्वका रूपमा पनि हेरिएको पाइन्छ। महिलामाथिका विभेदका कुरा तीजको समयमा मुखरित भएको पहिलेदेखि नै हो। अहिले तीजको समयबाहेक अन्य मञ्चमा पनि यस्ता बहस भएका छन्। तीज हाम्रो संस्कृति हो, नारी आवाजलाई मुखरित गर्ने ठूलो मञ्च पनि हो तर यो विशाल मञ्चमाथि बजारले पूर्णत: कब्जा त जमाइसकेको छैन (?) सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। 

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७४ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT