महिला हिंसा र समाधान

सुशीला कार्की

नेपालमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका सन्दर्भमा केही मुख्य तथ्य आज पनि मेरो मस्तिष्कमा ताजा छन् । सूर्यबहादुरविरुद्ध नेपाल सरकार भएको २०६७ सालको ज्यानसम्बन्धी मुद्दा जुन धनकुटाको हो, पीडक पतिले हिंस्रक रूपमा पत्नीको हत्या गरेको देखिन्छ ।

पति दिनभरि रक्सी खाई मात्तिएर हिंड्छ तर पत्नी मेलापात गरेर ल्याएको चामलले सन्तान र आफ्नो पेट पाल्ने गर्छे । त्यसमाथि घरबाहिर काम गर्न जाँदा दिनरात चरित्रमाथि आशंका देखाई पतिले पत्नीलाई हातपात गर्छ । हत्या गर्ने दिनको अघिल्लो रात मजदुरीको चामल र केही रकम बोकी पत्नी हतारहतार घर आउँछे अनि भातभान्सा तयार गरी बालबच्चालाई ख्वाउँछे । पीडक टन्‍न रक्सी खाई आउँछ र पत्नीको चरित्रमाथि टीकाटिप्पणी गर्न थाल्छ । पत्नीले त्यस राति उसलाई धकेलिदिन्छे । भोलिपल्ट बिहान, पत्नी हतारहतार बालबच्चा र पतिका निम्ति भातभान्सा तयार गरी घरबाहिर निस्कन्छे । ऊ मेलापात गर्ने थलोतर्फ जान लाग्दा पतिले पछ्याउँदै पछाडिबाट आग्लाले प्रहार गर्छ । पटकपटकको प्रहारपछि उसको मृत्यु हुन्छ । हत्याको कारण थियो, पुरुषको पुरुषत्व र अहम् । 

नेपालमा प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाविरुद्ध दिवस माइन्छ । प्रत्येक वर्ष हिंसाविरुद्ध सोह्रदिने अभियान चल्छ । हामीले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ लाई अनुमोदन गरी स्वीकार गरेका छौं । थोरै भए पनि हामीकहाँ हिंसाविरुद्धका कानुन छन् । प्रहरीमा छुट्टै महिला सेल खडा गरिएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाबाट अन्तक्र्रिया चलाइएका छन् । यसै वर्ष प्रभावकारी महिला सभासदले बढ्दो महिला हत्याहिंसाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाए । यस्तो प्रयास निरन्तर भइरहेको पनि छ । सरकारले महिलाको विकासका निम्ति ठूलो रकम छुट्याएको छ । तापनि महिलाविरुद्ध हुने हिंसामा न्यूनीकरण नभएर वृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ । यति मात्र नभई हिंसाको रूप परिवर्तन भई नयाँ प्रकृतिमा हिंस्रक घटना देखिन थालेका छन् ।

मेलमिलाप प्रवृत्ति
घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार, महिलाको हत्या, बालविवाह, बहुविवाह, इच्छाविरुद्धको विवाह, जातीय भेदभावबाट हुने उत्पीडन, चलीबेटी बेचबिखनजस्ता अपराध गाउँ, नगर आदिबाट पनि मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गरिन्छ । थोरै संख्यामा मात्र यस्ता विवाद अदालतमा प्रवेश पाउन सफल हुन्छन् । तीमध्ये पनि अधिकांश फितलो अनुसन्धानका कारण ठहर हुन सक्तैनन्, तथापि महिलाविरुद्ध हुने हत्याका वारदातको तथ्य पढ्‍दा मुटु काँप्ने तथ्य फेला पर्छन् । मौकामा भातभान्सा तयार नगरेको, मीठो नपकाएको, खानेकुराको जोहो गर्न नसकेको, यौनतृष्णा नमेटाएको, परपुरुषसँगको अवैध सम्बन्धको आशंका, पैसाका निम्ति आफन्त चेलीबेटीको बेचबिखन र वेश्यावृत्तिमा आफन्तले नै धकेल्नु, परस्त्रीसँगको नाजायज सम्बन्धका कारण पत्नीलाई यातना दिने वा षड्यन्त्रमूलक हत्या, वैदेशिक रोजगारमा महिलाले पाउने हिंस्रक तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारजस्ता प्रकृतिका मुद्दा न्यायालयमा दर्ता हुन आउँछन् ।

Yamaha

बलात्कारका नब्‍बे प्रतिशत मुद्दामा पीडित महिला, बालबालिका तथा युवतीले प्रथम अवस्थामा वारदातको दाबी गरे पनि पछि न्यायालयमा बलियो हुन भने सक्दैन । हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान देशमा महिलाको हैसियत गौण हुन जान्छ । आमा, बाबु, इष्टमित्र, छरछिमेकी र स्वयम् पीडकको दबाब, प्रभाव र पैसाको प्रलोभनमा पीडितको हार हुन जान्छ । अर्कोतर्फ सामाजिक दागका कारण पीडितहरू आफूमाथि परेको अन्यायबारे मुख खोल्न सक्दैनन् । हुन त केही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा पीडितको इन्कारी अस्वीर गर्दै वारदातको परिस्थिति, चिकित्सकको जाँच प्रतिवेदनका आधारमा अपराधलाई ठहर गरेको पनि छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा हाम्रो समाजमा धेरै हुने गरेका छन् । पुरुषमाथि पनि हिंसा भएका समाचार यदाकदा सुन्‍न पाइन्छ । यसको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि ज्यादाजस्तो पीडक महिलालाई पीडित पुरुषले प्रताडित गरेको जरियाबाट धेरैजसो घटना घटेको देखिन्छ । यस्तो वारदातलाई प्रदाडित मानसिकता भनिन्छ । यससम्बन्धी कानुन हामीकहाँ छैन तर मुलुकी ऐनको अ.बं. १८८ का आधारमा व्याख्या गरी सजाय गर्ने गरिन्छ । महिला हिंसाविरुद्ध हामीकहाँ केही कानुन भए पनि ती प्रभावकारी छैनन् । यिनको प्रयोगमा प्रहरी प्रशासनले चासो देखिन्‍न । 

हिंसाको कारक वैदेशिक रोजगार
अहिले जल्दोबल्दो समस्या भनेको वेदैशिक रोगजारमा जाने महिलाविरुद्ध हुने हिंसा पनि हो । यसले रेमिट्यान्स त भित्र्याउँछ साथसाथै विकृति पनि प्रशस्त भित्र्याएको छ । वेदैशिक रोजगारका नाउँमा हाम्रा चेलीबेटी अरब मुलुकमा बिक्री भएका छन् र कतिपयको अत्तोपत्तो छैन । कतिले आफ्नो इज्जत बेच्नु परिरहेको छ । फर्कंदा रित्तो हात ज्यान बचाएर भाग्नुपर्ने, मानसिक र शारीरिक शोषणका कारण आत्महत्या गर्न विवश हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । द्वन्द्वरत मुलुकहरूमा झुक्याएर पुर्‍याउने अनि अवैध सन्तानसहित फर्कनुपर्ने अवस्था कतिपयको छ । अवैध गर्भधारणका कारण आएका चेलीले सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउने क्रममा भ्रूण हत्या गर्दा आफ्नै ज्यान जोखिममा परेका घटना पनि छन् । यी सबै विकृतिका कारण सिंगो राष्ट्र आहत हुन पुगेको छ । 

पढेलेखेका महिला जो स्नातकसम्मै छन्, मुलुकमा रोजगारी अभावमा आफ्रिकाको गर्मी भूभागमा डान्सबारमा नांगै नाच्न पुगेका छन् । नेपाली मानव तस्करहरू छाती ठोकेर चेलीबेटीलाई रोजगारी दिलाएका छौं भन्छन् । सरकार मौनता साधरे बसेको देखिन्छ । धेरै पैसा भएका यिनै मानव तस्करहरूकै हालीमुहाली र पहुँच सरकारमा छ भन्‍ने धेरैको कथन छ । वैदेशिक रोजागर पेसा वस्तुत: दलालका निम्ति लाभप्रद छ, रोजगर गर्नेहरू र राष्ट्रका निम्ति छैन । एकातर्फ दलालले देखाएको आकर्षणमा प्रभावित भएर जाने युवकहरू मृत्युको ट्‍याग भिरेर फर्केको देखिन्छ । अर्कोतर्फ यसले हाम्रो समाजमा जताजतै भाँडभैलो सिर्जना गरेको पाइन्छ । हाम्रो आदर्श, नैतिकता, चरित्र, परम्परा र मौलिकतामाथि यो पेसाले ठूलो प्रहार गरेको समेत छ । स्वयम् वैदेशिक रोजगारमा जाने पुरुषको परिवार मुलुकभित्र सुरक्षित छैन । शोषण, जाली, फटाहाको फेरमा पर्नाले हत्याहिंसा, लुटपाट, अपहरण र महिला हिंसा वृद्धि भएको छ । यसले परिवारहरू विखण्डन गरिदिएको छ । 
महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण र रोकथाम राज्य शक्तिको इच्छामा निर्भर हुन्छ । मुलुकभित्रबाट नभई भारत, श्रीलंकामार्फत वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा मानव तस्करी गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् तर सरकार यसको नियन्त्रणतर्फ उदासीन छ । प्रहरी, प्रशासन र सरकारले सक्रियतासाथ कारबाही गरेको देखिँदैन । मानव तस्कर पहिचान गरी कानुनको कठघरामा उभ्याई कडा सजाय दिए मात्र केही हदसम्म हिंसा नियन्त्रण हुने थियो । दलालहरूको मनोबल बढेको छ र ग्रामीण क्षेत्रको भित्री भूभागमा गई सोझासिधा महिलालाई आयआर्जनको प्रलोभन देखाई तिनैबाट र पुन: बिक्री गरेर दोहोरो आर्जन गर्छन् । कल्याणकारी राज्यमा नागरिक स्वतन्त्रता र शोषणविरुद्धको हक संरक्षण राज्यले गर्ने गरेको हुन्छ । नपढेका, अशिक्षित, ग्रामीण, राजधानीसम्म नदेखेका, वेदैशिक भाषा नबुझ्ने, कामको मेलोसम्म नपाएकालाई महिलाको स्वतन्त्रताबारे नकारात्मक अवधारणा रहेको अरबजस्तो मुलुकमा रोजगारीमा पठाउनु भनेको समुद्रमा चार हातखुट्टा बाँधेर फाल्नुसरह हो ।

सरकार वैदेशिक रोजगारका नाममा रेमिट्यान्स प्राप्तितर्फ सचेत छ । महिला जो हिंसाको सिकार भएका छन्, अपांग छन्, अवैध सन्तान पाउन बाध्य छन्, अचेत भएर फर्केका छन्, अंगभंग भएका छन्, आर्थिक रूपबाट शून्यमा पुगेका छन्, तिनको पुन:स्थापनाबारे मानवतासम्म राख्दैन । मुलुकको अहिलेको वातावरण हेर्दा सबैमा पैसा भएपछि पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान सबै खरिद गर्न सकिन्छ भन्‍ने अवधारणा विकास भएको देखिन्छ । मानव तस्करहरूले अहिले पैसाका बलमा सबै कुरा पाएका छन् । यो धन्दा एउटा उद्योगका रूपमा खडा छ । जबसम्म यो पेसामा नियन्त्रण र नियमन हुँदैन, महिला हिंसाको शृंखलामा कमी आउनेछैन । यसको नियन्त्रणका निम्ति सरकारले केही अभियान सुरु गर्नुपर्छ । योग्यताअनुसारको रोजगारी, तालिम, गन्तव्य मुलुकको भाषा, सामान्य लेखपढको शिक्षा, जोखिममा परे ज्यान जोगाउने उपाय, सम्बन्धित मुलुकको भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्था आदिबारे ज्ञान दिनु नितान्त आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त हिंसाग्रस्त मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अवैध मार्ग (भारत, श्रीलंका) बाट पनि जान दिनु हँुदैन । मानव तस्कर र दलालका बारेमा यकिन गरी सजाय र क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ । बैदेशिक रोजगारमा गएका आफ्ना नागरिक बसोबास गरेको ठाउँ हिंसाग्रस्त क्षेत्र घोषित भए संरक्षण दिनुपर्छ । महिलाको आम्दानीलाई अरूबाट हुने ठगी/किर्तेबाट जोगाउनुपर्छ । 

अपराधीलाई उन्मुक्ति 
हाम्रो समाजमा महिलाविरुद्ध घरेलु हिंसा प्रशस्त हुने गर्छ । यसको उजुरी महिला सेलमा परेको अवस्थामा सामान्यत: पतिपत्नीको झगडालाई परालको आगो भनी नजरअन्दाज गर्ने गरिन्छ । यस्ता विवाद कहिलेकाहीं झाँगिँदै जान्छन् र घातकसिद्ध हुन सक्छन् । सामान्यत: महिला सेलमा विवादलाई मेलमिलापबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ । अन्याय नै परेको हो भने पनि न्याय दिलाउनेतर्फ सेलले प्राय: जाँगर देखाउँदैन । यसरी अपराध गर्नेले उन्मुक्ति पाउने हो भने निश्चय नै अपराधीको मनोबल बढेर जान्छ, यसले आपराधिक प्रवृत्तिमा बढोत्तरी ल्याउँछ । वास्तवमा महिला हिंसामा बाधक वैचारिक विभाजनद्वारा खडा भएका राजनीतिक दलहरूमा अहिले देखिएको प्रवृत्ति पनि एक हो । आस्थाका आधारमा अपराधीको संरक्षण र प्रहरी प्रशासनबाट अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति गराउनुले पनि पीडितहरूलाई अन्याय पर्न गएको हुन्छ ।

उपादेयताविहीन कार्यक्रम
नेपालमा जति रफ्तारमा महिलाको शिक्षा, रोजगारी तथा आयआर्जनबाट आत्मनिर्भर भई विकास हुनुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेको छैन । योजना–परियोजनामा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनले प्रशस्त लगानी गरेका छन् तर लगानीबमोजिमको प्रतिफल कम छ । हामी महिला हिंसाविरुद्ध गरिने कार्यक्रमका नाउँमा भोजभतेर, कार्यदल र भ्रमणका कार्यक्रममा सीमित हुने गर्छौं । विपन्‍न, पिछडावर्ग, गरिबीको रेखामुनी रहेका र पीडित महिलाका निम्ति आयआर्जन, पेसा, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ । तिनका निम्ति सहरबजारमा गरिने भाषण, कार्यक्रम र कार्यपत्रको पाठको कुनै औचित्य छैन । कार्यक्रम सञ्चालकलाई मात्र लाभ हुने यस्ता कार्यक्रमको उपादेयता छैन । बरु शिक्षा र चेतनामा वृद्धि हुन जरुरी छ । शिक्षा, प्राविधिक तालिम, सानातिना व्यवसाय, रोजगारी व्यवस्थाका अतिरिक्त हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरणतर्फ लगेर रोजगारीको सिर्जना गर्न आवश्यक छ । नेपालमा अधिकांश महिला कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् । त्यसैतर्फ आकर्षित गराउनु र यो पेसालाई सरल र व्यावसायिक बनाउनु जरुरी छ । 

वस्तुत: नेपालमा कृषि क्षेत्र जटिल भएकाले यसतर्फ आकर्षण कम छ । मल, बीउविजनको एकातर्फ अभाव छ भने अर्कोतर्फ खरिद गर्न पाए पनि कमसल भइदिँदा उब्जामा ह्रास आउने गर्छ । कृषि क्षेत्रमा पनि व्यापारीको ठगी छ । दस कर्म गरी कमाए पनि किसानका हातमा उत्पादन रहेसम्म भाउ हँुदैन । यही कारण पनि युवा शक्ति पलायन भएका छन् । अर्कोतर्फ पम्परागत पेसामा वैज्ञानिकीकरण नगरिएकाले उति नाफा छैन । त्यसैले युवा पनि राजनीतितर्फ लागेका छन् । राजनीतिमा व्यक्तिलाई लाभ होला तर जग्गामा उत्पादन नभए त्यसबाट आश्रित हुने र जीविका चलाउनेहरूलाई समस्या हुन जान्छ । 


सामाजिक आन्दोलनको खाँचो
नेपालमा सामाजिक आन्दोलन भएको छैन । सामाजिक आन्दोलनबाट जनचेतना जगाउन सकिन्छ । सामान्य आयस्रोतबाट पनि सरलैसँग बाँच्न सकिने (सादा जीवन उच्च विचार) अवधारणा कसैमा छैन । बढ्दो भौतिक सुखसुविधा उपभोग गर्ने लालसाका कारण आयव्ययमा तालमेल नहुँदा परिवार–परिवारबीच वादविवाद भएर हत्याहिंसाजस्ता आपराधिक गतिविधि निम्तिन्छन् । अवैध स्रोतबाट प्राप्त आय हुनेसँग नहुनेले खर्चमा दाँजिन खोज्दा सामाजिक द्वन्द्व र अपराध बढेका हुन् । सादगीसँग जिउने प्रवृत्ति हराएको छ । पहिले मानिस घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्थे तर अहिले सामाजिक व्यवहारमा लाखौं करोडौं खर्च हुने गरेको छ जसको कुनै अर्थ छैन । तसर्थ समाजमा सरल जीवन जिउन जगाउन अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था छ । 

हामीकहाँ पारिवारिक विवाद समाधानका निम्ति सरसल्लाह दिने निकायको पनि अभाव छ । कतिपय हिंस्रक घटनामा परिणत हुने विवादका सन्दर्भमा सामाजिक तौरमा अग्रज र जानकारहरूले सरसल्लाह दिए आपसी सद्‍भाव र मायाप्रेम बढ्न सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हत्याहिंसाका घटना चेतना अभावमा भएका हुन्छन् । सानो रिसइबीका कारण पत्नीको हत्या गरेका प्रशस्त घटना छन् । अहिले पनि पुरुषवर्गले महिला भनेपछि आफू समानको हो भन्‍ने सोच राख्दैनन् । यो पुरातन सोचका कारण पुरुषमा अहंकार भएकाले सानातिना विवादमा पनि सहन नसकी हात छाड्ने र दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले संविधान, कानुनले प्रदत्त गरेको समानता र स्वतन्त्रताका हकका विषयमा पुरुष वर्गमा चेतना जगाई सद्‍भावपूर्ण सामाजिक वातावरण कायम गर्न जरुरी छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७४ ०८:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रकोपको बहानामा मूल्यवृद्धि

सम्पादकीय

बजार अनुगमन र नियमन फितलो हुनुको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले कुनै बहाना मिल्नासाथ मनोमानी बजारभाउ बढाइदिनाले उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आइरहेका छन् ।

बाढीपहिरोपछि पनि मुख्य गरी राजधानी र अन्य सहरमा यही प्रवृत्ति देखिएको छ । अघिल्लो साता मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरो जानासाथ ढुवानी प्रभावित भएको बहाना बनाउँदै व्यापारीहरूले तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाए । सर्वसाधारणको ढाड सेकिने गरी मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले नियमन र नियन्त्रणमा चासो देखाएका छैनन् जुन विडम्बनापूर्ण छ । 

माग र आपूर्तिको घटबढले बजारमा सामानको मूल्य हेरफेर हुन्छ । मागभन्दा आपूर्ति कम हुनासाथ मूल्य बढ्छ । बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्धजस्ता कारणले राजधानीलगायतका सहरमा तरकारीको आपूर्ति कम भएकै हो । त्यसैले यतिबेला तरकारीको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक थियो तर जुन अनुपातमा बढ्यो, त्यो भने युक्तिसंगत देखिँदैन । राजधानीको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार दुई साताबीचमा हरियो तरकारीको भाउ थोकमूल्यमै २ सय २७ प्रतिशतसम्मले बढ्यो । सडक आवागमन अवरुद्ध नभएका उपत्यकाभित्र र आसपासबाटै नियमित आइरहेका तरकारीको भाउसमेत अकासियो । थोकमूल्यमै भाउ बढेपछि खुद्रा व्यापारीहरूले पनि मनोमानी भाउमा बिक्री गर्दै आएका छन् । 

कृषिजन्य उत्पादनमा मूल्यवृद्धि भए पनि त्यसको लाभ उत्पादन गर्ने किसानलाई नभई बिचौलिया र व्यापारीलाई हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसमा बिचौलिया र व्यापारीको मिलेमतो नै हुने किसान तथा उपभोक्ताको गुनासो सुनिँदै आएको छ । मिलेमतोकै कारण तरकारी बजारका अधिकांश थोकविक्रेताले किसानबाट सोझै नकिनी बिचौलियामार्फत तरकारी लिन्छन् । नाफा बिचौलियासँग समेत बाँडिने हुँदा तरकारी उपभोक्ताले किन्दासम्म धेरै महँगिएको हुन्छ । मूल्य निर्धारणमा कुनै निश्चित मापदण्ड अपनाइँदैन । एकरूपता नहुनाले एउटै सहरमा पनि पसलपिच्छे तरकारीको भाउ बेग्लाबेग्लै भेटिन्छ । आफूखुसी जथाभावी मूल्य बढाउनु उपभोक्तामाथि ठगी हो । 

बजार अनुगमन गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी आपूर्ति मन्त्रालय तथा मातहतको व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । अहिले स्थानीय निकाय पुन:संरचनापछि बनेको अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले बजार अनुमगनको जिम्मा पाएका छन् । नयाँ प्रावधानअनुसार माग आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । भर्खरै मात्र बनेका स्थानीय सरकार नियम, कानुन र क्षेत्राधिकारमा अलमलिएका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा अग्रसर भएको देखिँदैन । 

नियमनकारी निकाय त सुस्ताएकै छ, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आवाज पनि बलियोसँग उठ्न सकेको छैन । व्यापारी र बिचौलियाहरूका लागि प्राकृतिक प्रकोप भाउ बढाएर बढी नाफा आर्जन गर्ने राम्रो बहाना बन्दै आएको छ । दुई वर्षअघि भूकम्प गएका बेला पनि हरेक सामग्रीमा जथाभावी मूल्यवृद्धि भएको थियो । आपूर्ति सहज बन्दै गएपछि पनि त्यहीअनुरूप मूल्य घटेन । कहिलेकाहीँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर समेत मूल्य बढाइएको हुन्छ । 

बजारको यस्तो चरम अराजकता नियन्त्रण जरुरी छ । सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । अहिले पनि बेला–बेला अनुगमन नहुने गरेका होइनन्, तर ती औपचारिकताका लागि मात्र गरिएका जस्ता देखिन्छन् । मूल्य निर्धारणका निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनुपर्छ, यसले मूल्यमा एकरूपता कायम गर्छ । मनोमानी गर्नेलाई कारबाही गर्ने थिति बसाउनसके पनि अराजकता धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ । बजार अनुगमन तथा नियमनमा स्थानीय सरकारले यथाशक्य छिटो अग्रसरता लिनुपर्छ । प्रकोप वा अन्य कुनै समस्याका कारण आपूर्ति प्रणाली असहज भएर मूल्यवृद्धिको अवस्था आउँदा भने आपूर्तिलाई तत्काल सहज बनाउन राज्यले पहलकदमी लिनुपर्छ । 

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७४ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT