न्यायालयमा नदेखिएको ‘नेपाल’रक्षाराम हरिजन

सबै नेपालीको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा उठेको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायसेवामा त्यसको प्रत्याभूति पाइँदैन । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक संकल्पलाई पुरै ‘डायलुट’ गरिएको छ । उदाहरणका लागि, न्यायपरिषद् सचिवालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३ अनुसार सर्वाेच्च, उच्च र जिल्लामा ३ सय ७७ न्यायाधीश कार्यरत छन् । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा ११ जना अर्थात २.८९ प्रतिशत महिला न्यायाधीश छन् भने दलित समुदायबाट ०.५३ प्रतिशत मात्रै उपस्थिति छ । नेपालमा करिब ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेका मधेसी दलित समुदायबाट कुनै न्यायाधीश बनेको भेटिँदैन । मधेसी, दलित, मुस्लिम र थारु समुदायबाट महिला न्यायाधीश बनेको इतिहास छैन । जनजाति समुदायका महिला न्यायाधीश नगन्य छन् । बाहुन–क्षत्री महिलाको संख्या बढ्दो छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको २८.८ प्रतिशत पहाडी बाहुन–क्षत्रीभित्र पुरुषको जनसंख्या करिब १४.४४ प्रतिशत हुन्छ । तर न्यायाधीशमा उनीहरू ८५.४४ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । एकै समुदायको एउटै लिंगका १४.४४ प्रतिशत जनसंख्याका न्यायाधीशले अन्य ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको मुद्दामा फैसला गर्छन् । यसले न्यायसेवामा एकल जातीय बर्चस्व रहेको तथ्य देखाउँछ । त्यस्तै न्यायको कर्मचारीतर्फ विशिष्ट श्रेणीमा शतप्रतिशत, प्रथम श्रेणीमा सरकारी वकिलमा ९६ प्रतिशत बाहुन–क्षत्री पुरुष छन् । बाँकी महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमको प्रतिशत लगभग शून्यमा गन्ती गरे हुन्छ । न्याय सेवामा प्रथम श्रेणीमा २ जना बाहुन–क्षत्री महिला गरी ७८ प्रतिशत र द्वितीय तृतीय क्षेणी सरकारी वकिलमा समेत ९० प्रतिशतभन्दा बढी बाहुन–क्षत्रीकै प्रभुत्व छ । 

राज्यका हरेक निकायमा महिला, मधेसी, दलित, जनजाति, अपांग लगायत पछाडि परेको समुदाय र क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशीकरण गर्ने प्रावधान छ । न्याय सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधार नियुक्ति गर्ने कानुन बनिसकेको छ । तर स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिँदैछ । 

जिल्ला, उच्च वा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ तथा न्यायसेवा आयोग ऐन, २०७३ मा न्यायपरिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । संविधानमा पनि राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त सहभागिताको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । तर तिनै प्रावधान कार्यान्वयनमा भने राज्य र न्यायालय उदासीन छन् । न्याय परिषद्ले २०७३ पुस २८ गते अधिकृत ११, जिल्ला न्यायाधीश ३४, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश १० र वरिष्ठ अधिवक्ताबाट २५ गरी ८० जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति एवं पदस्थापनका लागि सिफारिस गर्‍यो । त्यसमा समावेशीका नाममा महिला ४, मधेसी ४, जनजाति ८, दलित १, थारु १ र मुस्लिम १ जनालाई मात्रै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो । त्यतिबेला न्यायपरिषद्को अध्यक्ष पदमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की थिइन् । कानुनी स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि महिलाको पक्षमा समानुपातिक समावेशीकरण लागू गरिएन । उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रोस्टरमा १ सय ५० जना महिला कानुन व्यवसायीले आवेदन दिएका थिए । यस तथ्यले त्यस पदका लागि महिला अयोग्य नभएको देखाउँछ । 

हुन त न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि पार्टीगत चलखेल भयो नै, पार्टीले दिएको नामावलीका आधारमा नियुक्ति भएकाले ठूलै विवाद भयो । रातको करिब १२ बजे न्यायपरिषद्का दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा निर्णय गरियो । यसबारे बीबीसीको साझा सवालमा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यत्तिकै मौन भएका होइनन् । न्याय परिषद्ले कानुन विपरीत तथा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको खिलापमा गरेको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अदालतको ढोकामा पुगियो । तर अदालतले तीन दिनसम्म मुद्दा दर्ता नगरी पेन्डिङमा राख्यो । अन्तत: मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुनेगरी सपथ ग्रहणपछि मात्रै रिट निवेदन दर्ता गरियो । न्याय दिने मामिलामा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती गर्ने नियत देखियो । त्यो मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छ । 

भारतको नेसनल कमिसन फर सेडुल्ड कास्टले तयार गरेको ‘न्यायालयमा समावेशी’ प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय न्यायिक आयोगले हाई कोर्ट वा सुप्रिम कोर्टमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा ‘ओबीसी’ २७ प्रतिशत, ‘सेडुल्ड कास्ट’ १५ प्रतिशत र ‘सेडुल्ड ट्रिबुनल’ ७.५ प्रतिशत हुनेगरी कम्तीमा ४९.५ प्रतिशत अनिवार्यमा समावेशीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । भारतको संसद्को कानुन तथा न्यायसम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिले पनि सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिका अध्यक्ष ईएम सुदर्शन नाचैप्पनका अनुसार कार्यकारिणी र व्यवस्थापिका आरक्षणको दायराभित्र आउँछ भने प्रजातन्त्रको तेस्रो स्तम्भ मानिने न्यायपालिकाले पनि आरक्षणको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्छ । नत्र यसले राज्यका तीन अंगमा संदिग्ध अन्तरलाई दर्शाउँछ । 

दक्षिण अफ्रिकाको अन्तरिम संविधानले उच्च अदालतमा नियुक्ति तथा सिफारिसका लागि न्यायिक सेवा आयोग (जेएससी) गठनको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १७४ (२) मा भनिएको छ, ‘दक्षिण अफ्रिकाका उच्च न्यायालयमा न्यायिक अधिकृतहरूको नियुक्ति गर्ने बेला सामुदायिक तथा लैंगिक समिश्रण बृहत रूपमा झल्किनेगरी नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’ हुन त नेपालमा पनि २०६७ सालमा सरकारले राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोग गठन गरेको थियो, जसको प्रतिवेदन कुन अवस्थामा छ, कसैलाई थाहा छैन । २०६८ सालमा तयार भएको समावेशी विधेयक त दर्तै भएन । विधयेक संसद्बाट पारित गर्न कसले छेकेको छ, थाहा छैन ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा महिला, मधेसी, जनजाति, दलितको योग्यता नै नपुगेको अर्थ लाग्ने व्यवहार गर्ने सिलसिला निरन्तर हुँदैछ । न्यायालयका न्यायाधीश हुन एउटै नश्ल, जाति, जात र थरमात्रै योग्य हुने संकेत दिने क्रम जारी छ । महिला, दलित, मधेसी, जनजाति सबै अयोग्य नै छन् भन्ने हो भने उनीहरूलाई योग्य र सक्षम बनाउन संविधान वा कानुनले रोकेको त छैन होला । उनीहरूको सशक्तीकरण गरी हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनु राज्यको दायित्व होइन ? सामाजिक न्याय तथा समताका लागि उच्च स्तरको न्यायालयमा दलित, जनजाति तथा पिछडिएको वर्ग र समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । न्यायालयको संरचनात्मक पुन:संरचनाले मात्रै सबै नागरिकलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन सक्दैन । बरु न्यायिक संरचनामा ‘राष्ट्र’को विविधता झल्किनेगरी पुन:संरचना आवश्यक छ । त्यहाँ पनि हरेक समुदाय, जात, वर्ग, धर्म, सम्प्रदायको अनुहार देखिनुपर्छ, जसले न्यायालय र न्यायप्रति नागरिक विश्वास बढाउनेछ । 

यसर्थ न्यायालयमा बृहत् विविधता कायम गर्न न्यायिक आयोग गठनको खाँचो छ । त्यसले न्यायाधीश र न्यायसेवाका उच्च कर्मचारीमा विविधता झल्किने नीति तथा रणनीति बनाउनेछ । र न्यायाधीशको बेन्चलाई पनि समानुपातिक समावेशी बनाउने मापदण्ड बनाउनेछ । यसरी अगामी दिनमा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत महिला तथा दलितभित्र पनि मधेसी महिला, जनजाति महिला, दलित महिला, मधेसी दलितको समूहलाई समेत विशिष्टीकरण गरी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्न राज्य तथा न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । संविधान तथा कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने, कानुनी शासनको स्थापनामा अहम् भूमिका खेल्ने उच्च अदालतको नातासमेत संविधान र कानुनको न्यायोचित कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुपर्ने दायित्व पनि न्यायालयकै हो ।