अब सबैको बाटो : चुनाव

चुनावको तिथि तोकिहाल्ने र संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याइहाल्ने सम्बन्धमा देखापरेको संशय तोड्ने ढंगले सत्तापक्ष अगाडि आउनु सकारात्मक छ । अबको चुनौती भनेको आसन्न निर्वाचनलाई सफल ढंगले आयोजना गर्नु हो । 

पछिल्लोपटक गत चैतमा संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक राजनीतिक जोड–घटाउलाई दृष्टिगत गर्दै यसअघि निर्णयार्थ पेस गरिएको थिएन । खासगरी सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी एवम् मधेसकेन्द्रित दलहरू मात्रको संसदीय शक्तिबाट उक्त संशोधन सम्भव थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त्यसको विपक्षमा उभिने प्रस्टै थियो । सोमबार भयो त्यस्तै । विधेयकको पक्षमा दुईतिहाइ मत जुट्न नसकेपछि त्यो पारित हुन सकेन । आफूले अगाडि सारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव विफल हुँदा निश्चय पनि सरकारका सामु नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ । तर, अहिले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको विषय त्यसभन्दा प्रमुख बन्न पुगेको छ । एमालेले कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने प्रस्ट भएपछि त्यसलाई लम्ब्याइरहनुको कुनै औचित्य थिएन । तसर्थ विधेयक विफल हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै सत्तापक्ष मतदानमा गएको देखिन्छ । यसले संशोधनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा गतिरोध उत्पन्न गरिरहने र निर्वाचनको मार्गप्रशस्त नगर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । तसर्थ अब सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, मधेसकेन्द्रित दलहरू सबैले चुनावलाई नै साझा मार्गचित्र बनाउनुपर्छ । त्यसैमा सबै जना होमिनुपर्छ । 

सरकारले आउँदो मंसिर १० गते केन्द्र र प्रदेश दुवै तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा स्थगित स्थानीय तहको चुनाव पनि असोज सुरुमा हुँदै छ । यसरी हेर्दा मंसिरसम्म मुलुक निर्वाचनमय हुने देखिन्छ । संविधानमा उल्लिखित बाध्यकारी प्रावधानका कारण पनि यी चुनावहरू त्यसपछि गर्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ सरकारसहित सबै राजनीतिक दलहरूको ध्येय अब चुनावतर्फै केन्द्रित हुन जरुरी छ । यसमा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू खासगरी राजपा र संघीय फोरमले संसद्को परिणामलाई स्विकार्दै चुनावमा जाने जुन बाटो रोजेका छन्, त्यो सराहनीय छ । आफ्नोअनुकूलको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नहुँदा आफ्ना एजेन्डा पारित गर्न या लागू गर्न नसकिने यथार्थ सबैले बुझेकै कुरा हो । यस्तो अवस्थामा आफूले अगाडि सारेका एजेन्डालाई चुनावी नारा बनाउँदै त्यसका पक्षमा समर्थन जुटाउन जनतासमक्ष मत माग्न जानु नै हाल उपलव्ध लोकतान्त्रिक विकल्प हो । 

नयाँ संविधानप्रति सबैको समान दृष्टिकोण छैन । तर, राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी हेर्ने हो भने केही कमी–कमजोरीका बाबजुद यो संविधानले मूलत: अग्रगामी अन्तर्वस्तुहरूलाई नै लिपिबद्ध गरेको छ । अब सबै परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बाटोमा लाग्नु भनेको संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लैजाने कार्यमा योगदान पुर्‍याउनु हो । विरोधका निम्ति विरोध गरेर होइन, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै र प्रवद्र्धन गर्दै अगाडि बढे मात्र नेपाली समाजले राजनीतिक–आर्थिक फड्को मार्ने ढोका खुल्नेछ । कुनै पनि दल या नेता यसमा चुक्नु हुन्न । नचुक्ने बाटो भनेको बिनाधुकचुक चुनावी मार्ग समात्ने हो ।