त्रिविमा विकृतिको थाक

कमला राई

आधुनिक युगको विश्वविद्यालय शिक्षा र ज्ञान सिद्धान्तको कारखाना हो । राज्यका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, राजनीति, न्याय प्रशासनजस्ता अंगमा खपत हुने जनशक्ति उत्पादन र ती पक्षलाई वैचारिक दिशाबोध गराउने निकाय विश्वविद्यालय र त्यहाँका प्राध्यापक हुन् ।

नेपालकै पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अहिले राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, अराजकता, पदाधिकारीको चरम लापरबाही, दण्डहीनता, शिक्षक पदपूर्ति एवं नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता जस्ता संक्रमणले थलिँदै गएको छ । 

शिक्षण पेसामा दुर्गन्धित अभ्यास एक दशकदेखि हुँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ जेठमा अनशनरत १ हजार ३ सय ८० आंशिक शिक्षकलाई जुस पिलाएर करार नियुक्ति गरे । करार नियुक्तिका पनि नियम र प्रक्रिया छन् । 

Yamaha

तर तिनलाई बेवास्ता गर्दै सडकमा बसेर क्याम्पस प्रमुखले सिफारिस गरेका भरमा करार नियुक्त भएकाहरू खुला प्रतिस्पर्धाविनै स्थायीसमेत भइसकेका छन् । विश्वविद्यालय डुबाउन त्यही हर्कत गर्दै सडकबाट सिफारिस बनाएर सबैभन्दा धेरैलाई करारमा नियुक्ति गराउन सफल त्रिचन्द्र क्याम्पसका तत्कालीन प्रमुख हाल त्रिवि कार्यकारी परिषद सदस्य छन् । त्यसबेला अनशन र जुस नेता भनेर चिनिएका गणित विषयका एक व्यक्ति अमृत क्याम्पसले सिफारिस नगरेपछि त्रिचन्द्रबाट सिफारिस ल्याउन सफल भए । जसलाई तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष सूर्यलाल अमात्यको बलमा त्रिविले स्वीकार गर्‍यो । 

अमात्यको निधन भए पनि उनको उक्त कार्य कलङ्कित छ । विगतको निरन्तरता खोज्दै सेवा आयोगको परीक्षामा असफलहरू अहिले त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको गेटमा अनशन बसेका छन् । सुनिन्छ, उनीहरूले त्रिविकै अमूक पदाधिकारीबाट आसन्न आमचुनावमा आफूलाई समानुपातिक वा प्रत्यक्षतर्फको पार्टीबाट टिकट दिलाइदिन र पर्दा भौतिक तथा जनशक्तिसमेत सहयोग गर्नुपर्ने सर्तमा करारमा नियुक्ति दिलाउन योजनाबद्ध तरिकाले लागेका छन् । उनी त्रिविलाई धरापमा पारेर त्यहाँबाट बाहिरिने अभियानमा छन् । उनी यस्तो योजनामा सफल भए भने त्रिवि कहिल्यै नउठ्नेगरी थला पर्नेछ । 

देश बाढी–पहिरोको चपेटामा शोकमग्न घडीमा रहेको मूल्याङ्कन गरेर सामाजिक न्यायका अभियानकर्ता डा. गोविन्द केसीले माग पूरा नभए पनि आमरण अनशन स्थगन गरी मानवीय संवेदनाको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । तर यस्तो बेला पनि अनशनकारी र उनीहरूलाई अनशन बस्न लगाउने त्रिवि पदाधिकारी भनिरहेका छन्, अहिलेको अनशनले करार नियुक्ति, अर्कोपटक आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी प्रवेश । उनीहरूको आवाजलाई साथ दिँदै भर्खरै सम्पन्न त्रिविको सिनेट सभामा नियमानुसार सम्मेलन नगरी प्राध्यापक संघको आजीवन सभापति हुनलागेकाले आवाज उठाएका थिए । 

त्रिविमा काज, टीएडीए आदिमा अनियमितता गरी बेरुजुको चाङ लगाएका सभापतिको विषयमा पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्रा. राममान श्रेष्ठले कुकर्मको विरोधमा लामै प्रतिवाद गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो लाजमर्दो स्थितिमा होम्ने त्रिविका पदाधिकारी, प्राध्यापक संघका सभापति, शिक्षक र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले त्रिविलाई उठ्नै नसक्नेगरी थलामा पार्नलागेका छन् । 

त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै करारलाई मात्र स्थायी गर्ने विशेष प्रतियोगिताको व्यवस्था २०७५ सालसम्म रहनेछ भन्ने प्रस्ताव सभापतिबाट आउनु र उपकुलपतिको आदेशमा उक्त प्रस्ताव विचाराधीन भनेर घोषणा गरिएको विषयलाई जबर्जस्त त्रिविमा हुलिएका आंशिक शिक्षकलाई करारको नियुक्ति दिलाएर आफ्नो कार्यकर्ता बनाउन र चुनावका लागि भौतिक स्रोतसाधन उठाउने जनशक्ति तयार पार्न खोजिएको भन्ने चर्चा त्रिविमा ब्याप्त छ । 

त्रिविका कतिपय विषयमा आंशिक वा करार शिक्षक चाहिन्छ । नयाँ विषयहरूमा दरबन्दी अभाव रहेसम्म आंशिक वा करार शिक्षक आवश्यक पर्छ । तर यी बाहेक पुराना विषय नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मानवशास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, जनसंख्या आदिमा विद्यार्थीको पर्याप्त संख्याविना आफैलाई घेराबन्दी गर्न लगाएर, चियानास्ता खुवाएर पाल्दै अनशनको समेत नाटक गर्न लगाएर कथित छानबिन समिति गठन गर्नु भनेको तिनीहरूलाई वैधानिक तवरले विश्वविद्यालय समाप्त पार्न नियुक्ति दिने र पार्टीका कार्यकर्ता बनाउने ध्येयबाहेक अरु केही हुनसक्दैन । 

अहिले अनशनकारीहरू त्रिविका सबै आन्तरिक गतिविधि उपकुलपतिकै कार्यालयबाट सूचित भइरहेको भनेर बताउँदै हिँड्नुको के अर्थ लाग्छ, सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो । यसप्रति शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यो मौनताले विश्वविद्यालयको विनाशमा उनीहरूको परोक्ष वा प्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप भोलिका दिनमा प्रमाणित नहोला भन्न सकिँदैन । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको करार नियुक्ति दिने कुराको संकेत पाएको भन्दै विद्यार्थी संख्या नभए पनि शंकरदेव, आरआर, मिनभवन, सरस्वतीजस्ता क्याम्पसमा धमाधम आंशिक नियुक्ति गर्ने बाढी आएको छ । अझ रोचक पक्ष यो छ कि पुराना विषयमा केही समयअघि सत्र सयभन्दा बढीले आन्तरिक र खुलाबाट उपप्राध्यापक पदमा स्थायी नियुक्ति लिइसके । असी प्रतिशत जतिलाई केन्द्रीय क्याम्पस र काठमाडौं उपत्यकाको आंगिक क्याम्पसमा नियुक्त गरियो भने मोफसलमा बीस प्रतिशतमात्र । 

यस्तो नियुक्ति प्रक्रियाले विश्वविद्यालय पदाधिकारी र तिनको संगठनात्मक कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठेको छ, किनकि उपत्यकाभित्र नियुक्ति पाउने अधिकांश राजनीतिक पहुँचवाला र पदाधिकारी निकट नै पर्छन् । यस्तो कार्यले केन्द्रीय क्याम्पसलाई सेन्टर फर एक्सलेन्स (उत्कृष्टताको केन्द्र) बनाउने भनी राखिएको उद्देश्य गफाडीको गफ सावित गर्दैछ । शिक्षक नियुक्तिमा आंशिकबाट करार बनाई आन्तरिक रूपमा स्थायी गर्दा व्यापक आर्थिक घोटाला भएको उजुरीका कारण केही प्राध्यापक अख्तियारको निगरानीमा छन् । कारबाही हुन्छ या हुँदैन, हेर्न बाँकी नै छ ।

शिक्षक छनोटको अनियमिततालाई लिएर कानुनी प्रश्नहरू पनि नउठेका होइनन् । प्रवेश विन्दुमै आन्तरिक विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आठवटा मुद्दा विचाराधीन छन्, जुन देशको मूल कानुनसँग बाझिएकाले संवैधानिक इजलासमार्फत टुङ्गो लाग्नेछ । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुँदा विश्वविद्यालयले कैयौं विधि–प्रक्रियालाई लत्याउँदै बारम्बार राजनीतिक दम्भमा गैरकानुनी निर्णयहरू गरिरहेको छ । 

विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा नहुनु विश्वव्यापी मान्यता हो । तर त्रिविमा राजनीतिक प्रकोपका कारण लोकसेवा आयोगको त कुरै छाडौं, त्रिवि सेवा आयोगमा पनि व्यवस्थित र मर्यादित तरिकाले पास नगर्नेहरूको हालीमुहाली भइरहेको छ । असक्षम नेतृत्वका कारण त्रिवि दिन–प्रतिदिन धराशायी बन्दैछ । नियम अनुसार खुला विज्ञापन नगर्ने र पदाधिकारीहरू विभिन्न प्रकारको प्रलोभनमा परी निजी स्वार्थका लागि करार र आंशिक शिक्षक भर्ती गर्छन् । त्रिविको यस्तो विकृति क्यान्सरजस्तो फैलिइरहेको छ । यो रोग अन्य विश्वविद्यालयमा पनि नसर्ला भन्न सकिँदैन । 

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अघिल्लो वैशाखमा निलम्बन गरेको क्यानलाई आईसीसीले अब के गर्ला?

क्यानको विशेष साधारणसभा
विनोद पाण्डे

काठमाडौं — निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले प्रस्तावित विधानलाई संशोधन गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले एक महिनाभित्र प्रस्तावित विधान निर्वाचित क्यानको साधारणसभाबाट पास गरिसक्नुपर्ने अन्यथा अन्य विकल्प हेर्ने भनेर गत महिना समयसीमा दिएको थियो ।

समयसीमाको मिति भदौ १० सम्म छ । 

त्यसैको निरन्तरतामा क्यानले मंगलबार राजधानीमा विशेष साधारणसभा बोलाएको हो । यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट लखेटिँदै आएको निर्वाचित क्यान साधारणसभा र विधान संशोधन गर्न दुवै सरकारी निकायसँगै जोडिएको छ । 

नेपाली क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसकेको भन्दै आईसीसीले अघिल्लो वैशाखमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई निलम्बन गरेको थियो । २०७२ मंसिरमा क्यानको निर्वाचन भएको थियो । तर आफ्नो स्वीकृतिबिनै गरेको भनी राखेपले त्यसलाई मान्यता दिएको थिएन । लगत्तै रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा समानान्तर क्यान गठन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निर्वाचित क्यानले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो, जसको फैसला अझै भएको छैन ।

क्यान निलम्बनपछि विनयराज पाण्डे, वसन्त चौधरी, चूडामणि पौडेल, चतुरबहादुर चन्द, अशोकनाथ प्याकुर्‍याल, दीपक कोइराला, पवन अग्रवाल र रोहित दाहाललाई समेट्दै क्यानको विधान बनाउन सल्लाहकार समिति बनाइएको थियो । तीन महिनाअघि सल्लाहकार समितिले प्रस्तावित विधान आईसीसीलाई बुझाएको थियो । 

अघिल्लो महिना आईसीसीका उपाध्यक्ष इमरान ख्वजासम्मिलित सल्लाहकार समिति बैठकले प्रस्तावित विधानलाई क्यानबाट स्वीकृत गर्न समयसीमा तोकेको थियो । त्यसमा वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचनमा भाग लिने गरी सहभागी हुन पाउनुपर्ने मागलाई आईसीसीले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । 

मंगलबारको साधारणसभा त्यही एजेन्डामा केन्द्रित रह्यो । निर्वाचित क्यानका महासचिव प्याकुर्‍यालले साधारणसभाले निर्वाचित क्यानका १७ जनाले केन्द्रको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने गरी विधान संशोधन गरेको बताए । प्रस्तावित विधान पारित गर्न मात्र निर्वाचन समितिमा पठाइएकाले आईसीसीले संशोधित विधान स्वीकृति गर्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । २९ सदस्यीय क्यानमा १७ जना निर्वाचित भएर आएका छन् । 

‘निर्वाचित पदाधिकारी केन्द्रको साधारणसभा चुनावमा मताधिकारविहीन भए पनि उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ । त्यसका साथै नेपाली क्रिकेटमा लामो समय योगदान दिएकाहरूलाई समेट्ने गरी खेलकुद मन्त्रालय वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सिफारिसमा क्रिकेट संक्रमणकालमा रहेकाले एक पटकका लागि ७ जनालाई प्रतिनिधि बनाउने गरी विधान संशोधन भएको छ,’ निर्वाचित क्यानका महासचिव प्याकुर्‍यालले भने । 

राखेपका प्रेस सल्लाहकार दाहाल राखेप र कोइराला मन्त्रालयको सिफारिसमा सल्लाहकार समितिमा रहेका थिए । उनीहरू सम्मिलित सल्लाहकार समितिले नै क्रिकेट संघको प्रस्तावित विधान बनाएको हो । प्रस्तावित विधानमा राखेपबाट एक प्रतिनिधि साधारणसभामा रहने र उसको मताधिकार नरहने छ । अहिले राखेपले नै विधानमा आफ्नो प्रतिनिधि संख्या बढाएर क्यानबाट विधान संशोधन गरेको छ । 

निर्वाचित क्यान साधारणसभालाई राखेपले स्वीकृति प्रदान गरी कानुन र अन्य विभागको प्रतिनिधि पठाएको पृष्ठभूमिमा क्यानको साधारणसभामा मन्त्रालय र राखेपका ७ जना प्रतिनिधि राख्ने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले उद्घाटन गरेको साधारणसभाको उद्घाटनमा राखेपका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र हमाल, सदस्य शान्ति सिंह मञ्चमा थिए । तर मर्यादाक्रम नमिलाएको भन्दै तीन पटक बोलाउँदा पनि निर्वाचित क्यानका उपाध्यक्ष रहेका राखेप सदस्य विनोद मैनाली मञ्चमा गएनन् । कार्यक्रममा क्यानका पूर्व अध्यक्ष जयकुमारनाथ शाह साधारणसभामा अतिथि थिए । 

चार दशकभन्दा बढी क्यान अध्यक्ष रहिसकेका शाहले कस्को दोषले नेपाली क्रिकेट यो स्थितिमा पुगेको भन्दा पनि अबको स्थिति  सुधार्न केन्द्रित रहन सुझाए । उनलाई कार्यक्रममा दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो । 

 संशोधित विधानलाई क्यानले अनुमोदन गर्न राखेप र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । दुवै संस्थाबाट अनुमोदन भएपछि स्वीकृतका लागि पुन: आईसीसीमा पठाउनु पर्नेछ । आईसीसीले स्वीकृति दिएको खण्डमा ४५ दिनभित्रै जिल्ला, प्रदेश हुँदैं केन्द्रको चुनाव साढे ३ महिना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT