भद्दा सरकारको गलत अभ्यास

सम्पादकीय

सरकार बनाएको डेढ महिनासम्म २३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा राखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साढे दुई महिनापछि भने मन्त्रिपरिषद्लाई हालसम्मकै ठूलो बनाइदिएका छन् ।

देउवासँग अझै चार मन्त्रालय रहेको र केही साना दल समेट्ने कसरत भइरहेकाले मन्त्रिपरिषद् फेरि विस्तार हुने सम्भावना पनि छ । विभिन्न दल तथा दलभित्रका गुटलाई चित्त बुझाउँदै सत्ता टिकाउने ध्येयबाहेक मन्त्रिपरिषद् यति ठूलो र भद्दा बनाउनुको औचित्य कतैबाट साबित हुन सक्दैन । यसले राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार मात्रै थोपरेको छ । र, यो संविधानको भावना विपरीतसमेत छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा निस्कनु अघिल्लो दिन १५ राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई ५० सदस्यीय बनाइदिएका हुन् । देउवाले २०५२ सालमा पनि त्यसबेलासम्मकै ठूलो ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । त्यसलाई उछिन्दै बाबुराम भट्टराईले २०६८ सालमा ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनेको विषयमा चौतर्फी टीकाटिप्पणी र आलोचना भएकैले चुस्त बनाउन पछिल्लो समय संविधानमा मन्त्रीको संख्या किटान गरिएको छ । संविधानको धारा ७६(९) मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने लेखिएको छ । यो प्रावधान संघीय संसद्को निर्वाचनपछि मात्र लागू हुने भए पनि त्यसको भावनालाई संविधान निर्माण एवम् कार्यान्वयनकर्ता सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले कदर गर्नुपथ्र्यो । तर उनले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै गरिएका टीकाटिप्पणी/आलोचनालाई न मतलव गरे, न त संविधानको भावना ख्याल गरेका छन् । यसले सरकार प्रमुख जनअपेक्षासँग बेसरोकार रहेको र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तितर्फ उद्यत भएको देखाउँछ । 

Yamaha

प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन सहजताका लागि मन्त्री छान्न र संख्या थपघट गर्न पाउँछन् । तर, त्यो अधिकार सत्तासमीकरण मिलाउन र निकटस्थलाई मन्त्री बनाउने ध्येयका रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ । विगतमा इच्छाएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नयाँ मन्त्रालय खडा गर्ने, भएका मन्त्रालयलाई नै जथाभावी टुक्रयाउनेसम्मका गलत अभ्यास भएका छन् । करिब पाँच महिना मात्र आयु रहेको यो चुनावी सरकारमा यति धेरै मन्त्री आवश्यक नै छैनन् । नियमित कार्यसञ्चालनका अतिरिक्त वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य प्रदेशसभा र संघीय 
संसद्को चुनाव गराउने हो । चुनाव चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैमा सहज बन्ने होइन । विगतमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले ११–११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको र तिनले क्रमश: प्रतिनिधिसभा (२०४८) र संविधानसभा (२०७०) को चुनाव सफलतापूर्वक गराएको दृष्टान्त पनि हाम्रासामु छ । विगतमा विभिन्न आयोग र समितिले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउन नै सुझाव दिँदै आएका हुन् । 

हालको परिषद्मा उपप्रधानमन्त्री नै तीनजना छन्, मन्त्री र राज्यमन्त्री २३–२३ जनालाई बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले दुई दिनको अन्तरालमा २३ राज्यमन्त्री थपेका हुन् । यसले मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च वृद्धि गरेको छ । राज्यमन्त्रीका लागि मासिक तलब, घरभाडा, फर्निसिङ, सुरक्षा पोस्ट, गार्ड घर, तीनवटासम्म गाडी, उपसचिवसहित ७ कर्मचारीको स्वकीय सचिवालयमा खर्च हुन्छ । दुई वर्षअघिको भूकम्पमा सिंहदरबारसहितका भवन भत्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रका भवनमा कोचिएका बेला जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । यसले कार्यालय, आवास र कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या पनि थपिदिएको छ । थुप्रै मन्त्रालय, हरेकमा मन्त्री–राज्यमन्त्री भएपछि क्षेत्राधिकारलगायतका विषयले मनमुटाव भएर कार्यसञ्चालनमै बाधा उत्पन्न पनि गर्न सक्छ, जसको दृष्टान्त विगतमा देखिएको छ । कुनै दल वा व्यक्तिविशेषको स्वार्थका लागि मन्त्रालय टुक्रयाउनु, मन्त्रीहरूको भीड बनाउनु गलत छ । प्रधानमन्त्री देउवाले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर अलोकप्रिय काम गरिसकेका छन् । उनी साना दलको प्रतिनिधित्व सरकारमा थप्ने ध्याउन्नमा समेत छन् । राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थोपर्नेलगायत समस्या निम्त्याउने यस्ता कदमलाई प्रधानमन्त्री देउवाले प्रोत्साहन दिनु हुन्न, यसलाई सच्याउनुपर्छ । राज्यको आवश्यकता र क्षमताअनुकूल छरितो सरकार बनाउनुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७४ ०७:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्ली भ्रमणको भू–राजनीतिक आयाम

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

नेपाल–भारत सम्बन्ध जति ‘बढिया’ भनेर प्रचार गरिन्छ, त्यति छैन र जति ‘चिसो’ भनिन्छ, त्यस्तो पनि हैन । यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली पुगेका छन् र दर्शनमा व्यस्त छन् ।

दिल्ली पुग्नुअघि लामो समयदेखि थाती रहेको मधेससँग सरोकार भएको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई संसद्मार्फत तिनले आफ्नो बुुझाइ अनुसार तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने चेष्टा गरेका छन् । भ्रमण अघि यो सवाल संसद्को पटलमा मतदान प्रक्रियामा पुग्नु संयोगमात्र होइन । संशोधनले संसद्को बहुमत सदस्यको स्वीकार्यता पाए पनि त्यो संवैधानिक गणितअनुसार पारित हुन सकेन । दिल्ली दर्शनमा प्रधानमन्त्री देउवा यतिखेर जानु हुन्थ्यो कि जानु हुन्नथ्यो भन्ने विमर्श अझै पनि नेपालभित्र भइराखेको छ ।

तराईको डुबान र भारत–चीनबीच भुटानको डोकलाङलाई लिएर यता नेपालमा पंकप्रक्षेपण भइराखेको छ । यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले तिनका अपेक्षाहरू कत्तिको पूरा गर्न सक्लान् ? नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू सत्ता आरोहणपश्चात दिल्लीको राजनीतिक तीर्थाटनमा जाने परम्परा नै भइसकेको छ । गणतान्त्रिक नेपालले यो परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सरोकार पनि नेपालभित्र उठ्ने नगरेको होइन । तर भारतसँगको विशिष्ट सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो भ्रमणको आफ्नै गरिमा छ । त्यस अर्थमा देउवाको निम्ति यो भ्रमण साविकको जस्तै स्वाभाविक कार्यसूची थियो ।

चीनको बाछिटा 
चीन र भारत हाम्रा दुई छिमेकी हुन् । विश्वका यी दुई पौराणिक सभ्यताहरूले बीसौं शताब्दीको अधिकांश समय झगडा गरेर बिताए । तत्कालीन वैश्विक शक्तिकेन्द्रहरूले त्यसमा मज्जा लिए । २१ औं शताब्दीमा यी दुई देशहरू आपसमा मिलेर जाने र एसियाको शताब्दीको रूपमा अनुवाद गर्न आफ्नो ऐक्यबद्धतालाई कायम राख्ने चेत पनि उजागर नभएको होइन । यी दुई देशले विगतमा आ–आफूले ओगटेको सिक्किम र तिब्बतका स्वतन्त्रताबारे चुप लाग्ने समझदारी गरेको सन् २००० तिर नै बाहिरिएको थियो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको दिल्ली दौडाहाको बखत पहिलोपटक चीन सरोकार पनि जोडिन पुगेको छ । चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको हालै सम्पन्न भ्रमण र तिनले प्रकट गरेको चासोले पनि देउवाको भ्रमणलाई परकम्पित बनाइदिएको छ । 

विगतमा चीन र भारतबीच ध्रुवीकरण हुँदा नेपालले कालापानी गुमाइसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने हामी आफ्नो स्वार्थको रक्षा कसरी गर्न सक्छौं, हामी आफैंले सोच्नुपर्छ । नेपाली समाजमा भारतप्रतिको विरोध गर्ने सस्तो मनोविज्ञान छ । त्यस्तै कुरा चीनको पक्षबाट हुँदा त्यसलाई बेवास्ता गरिन्छ । हालै चिनियाँ प्राध्यापक सुु लियाङले दक्षिण एसियामा दुुइटामात्र स्वतन्त्र मुलुक भारत र पाकिस्तान हुन् भन्दा नेपालका एकसेएक राष्ट्रवादीहरू पनि चुुप रहे । संविधान जारी हँुदा त्यसप्रति मधेसको असन्तुष्टि आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त हुँदा त्यसमा भारतको खुला सहानुभूति थियो र त्यही बेलादेखि मधेसमा चीन विरोधी गतिविधिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले मधेस द्व्रन्द्वको भू–राजनीतिक आयामलाई प्रस्ट्याएको छ । 

कूटनीति सरकारको काम 
क्षेत्र विशेष वा समुदाय विशेषको आ–आफ्नै छिमेक नीति हुँदैन । त्यो भनेको मधेसीको छुुट्टै, पहाडीको बेग्लै होइन । विभिन्न कोणबाट यस्ता प्रयत्नहरूलाई उकासिएको छ । निश्चित रूपमा मधेसमा अस्थिरता भयो भने त्यसले भारतको ठूलो जनघनत्व भएका सीमावर्ती राज्यहरूमा सुरक्षा चासो उत्पन्न गराउँछ । ठिक त्यसैगरी चीनतिर पनि हो । नेपालले दुुई छिमेकीको सुरक्षा चासोलाई 

आफ्नो आँखाले विश्लेषण गर्दै त्यसमा अपेक्षित सहयोग गरिदिने हो, तर तिनीहरूको महत्त्वाकांक्षालाई होइन । भारतको नेपाल नीतिभित्र मधेस नीति हुनुपर्नेमा संविधान घोषणाको बेला मधेस नीतिभित्र नेपाल नीति अपनाउन खोजेको जस्तो पनि देखियो । अहिले पनि मधेसको कोणबाट कतिपयले मधेसीहरूलाई विश्वासमा लिन भारतीय पक्षलाई घचघच्याउन छाडेका छैनन् । 

निश्चित रूपमा अविकास, असमानता र अन्यायपूर्ण नेपालमा द्वन्द्वहरूको विजारोपणलाई नयाँ संविधानले पनि छेक्न सकेन । संविधानोत्तर नेपाललाई एउटा नयाँ दिशा दिन, राष्ट्र निर्माण प्रक्रियालाई सुगठित तुल्याउन र जनभावना कदर गर्न जुन बाटो हिँड्नुपथ्र्याे, त्यो बाटो हिँडिएन । नेपालको विद्यमान राजनीतिक परिदृश्यहरूसँग असन्तुष्टहरूले मधेसीको पक्षपोषण गर्नुभन्दा पनि तिनलाई आफ्नै स्वार्थले तानिएको थियो, मधेस त माध्यम बनेको मात्र हो । तर यतिखेर परिस्थिति फेरिएको छ । मधेस चौबाटोमा बेवारिसे छाडिएको छ । 

आ–आफ्ना भू–राजनीतिक स्वार्थले गर्दा नेपालमा भारत र चीन दुवै चाँडो सबै तहको चुनाव गराउन आतुर छन् । 

मधेसीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने कुरा दिल्लीलाई बुझाउन जरुरी छैन । कूटनीति नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र हो । काठमाडौंले मधेसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हो र दिल्लीसँगको सम्बन्धमा काठमाडौंले एकीकृत दृष्टि पस्किनुपर्ने हो । मधेसले सोचाइमा भारतीयकरणको सामना गर्दैछ र यही कारण हो, तमाम संघर्षका बाबजुद पनि चौबाटोमा खडा हुुनुपरेको छ । भारत मिथकबाट मधेसी समाजलाई मुक्त गर्नैपर्छ । यी कुरा अहिले किन गर्नुपर्‍यो भने भ्रमणका यिनै पाद–टिप्पणीहरू हुन् ।

एक–अर्काको चाहना 
गणतान्त्रिक नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे अहिले पनि आफ्ना सुुगठित बाटो समाउनसकेको छैन । नेपाल भारतबाट के चाहन्छ र भारतले नेपालमा के–के गर्ने हो ? त्यस बारेमा राष्ट्रिय समझदारी हामीकहाँ छैन । दल वा नेता विशेषको लहडमा सम्बन्ध बनाउने वा भत्काउने हैन, एकथरीले भारतलाई देउता ठान्ने र अर्कोथरीले चीनलाई देवत्वकरण गर्ने खेलले व्यक्ति र दल विशेषलाई तात्कालिक फाइदा त पुुग्ला, तर देशलाई घाटा पुुर्‍याइराखेको हुन्छ । अहिले नै चीन भारतबाट टाढा, कि भारत चीनबाट टाढा हुन खोजेको भन्ने फरक मतहरू नेपालभित्र देखिएका छन् । त्यस्तो मतका पछाडि आफ्नै पृष्ठभूूमि छ । दुुई महत्त्वाकांक्षी शक्तिराष्ट्र आ–आफ्ना स्वार्थ अनुसार नेपाललाई ‘तटस्थ’ वा ‘मुखर’ हुन दबाब दिँदै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल आफ्नो खेमामा देखियोस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन् । त्यसबाट जोगिनुुपर्छ भन्ने आदर्श मत राख्नु जति सहज छ, कूटनीतिको सतरञ्ज खेलमा त्यति असहज । 

भारतले नेपालमा उसको पारम्परिक प्रभावमा किन ह्रास आउँदै छ, ठम्याउनुपर्ने हो । नेपाल भारतको अभिन्न मित्र रहेकाले उसलाई बताउनुु पनि पर्छ । भारतीय रणनीतिकारहरू अहिले पनि केमा ढुुक्क छन् भने बाहिर जेजति हल्लीखल्ली भए पनि तिनका रणनीतिक आधारहरू खुुम्चिएका छैनन् । तर बदलिँदो परिदृश्यमा जसरी सवालहरू जनस्तरमा मुखरित भइरहेका छन्, यसले सम्बन्धमा नयाँ चुनौती र सम्भावनाको समदूरीमा अबको नेपाल रहेको देखाउँछ । भारतले प्रतिबद्धता धेरै गर्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोरी देखाउने आम बुुझाइ छ । शीर्ष तहको भेटघाटमा यो कुरा प्रस्टिनै पर्छ । भारतमा मोदीको उदय र नेपालमा पहिलो भ्रमणसम्म उच्च तहको राजनीतिक संवादलाई प्रशय दिने भारतीय नीति रहेको झल्किन्थ्यो । तर त्यस पश्चातको स्थितिमा फेरि सुुरक्षा संयन्त्रहरू नै सल्बलाउने संरक्षित अवसर पाए । पछिल्ला अनुुभवबाट मोदी फेरि नेपाल आउन चाहेको र उच्च तहको राजनीतिक संवादलाई निरन्तरताको संकेत देखिन्छ । तर नेपाल पक्षले फेरि पनि गम्नैपर्छ, विकसित भइराखेको भूू–राजनीतिक अवस्थामा त्यसको मूल्य के हुने हो ?

शीर्ष बातचितको चुरो
यतिखेर बाढीले मधेस र उत्तरी भारत पीडित छ । भारततर्फको मिडियाले यसका निम्ति नेपाललाई र नेपाली मिडियाले भारततर्फ औंला तेस्र्याउँछन् । उता दुुइटै सरकारले यसको समाधान केवल तटबन्ध निर्माणमै देखेका छन् । भारतले आफ्नो तर्फमात्र होइन, नेपालमा पनि मिलेर कैयौं नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिराखेको छ । जबकि भारतभित्रै पनि बाढी व्यवस्थापनको भरपर्दो विकल्प तटबन्ध होइन भनेर बलियो आवाज उठिराखेको छ । चुरे संरक्षणमा भारतीय समन्वय अपेक्षित छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको राजकीय भ्रमण हँुदा शीर्ष तहमा यो विषय उठाइएको थियो । तर त्यसपछि यस विषयमा दिल्लीमा केही सुनिएको छैन । अहिले मौका आएको छ, तराई मात्र होइन, सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा देखापर्ने पानीको संकट, बालुवाकरण र बाढीको नियतिलाई विराम लगाउन मिलेर चुरे संरक्षण गर्नैपर्छ । 

अहिले नै यो दिल्ली दर्शनमा मनग्ये प्रसाद पाउने छाँटकाँट देखिँदैन, भ्रमणको सग्लो शृङखलामा यो भ्रमण थप औपचारिकतामै सीमित हुनेछ । तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना समकक्षी मोदीलाई केही विषय गम्भीरतासाथ राख्नसके र तिनलाई बुुझाउनसके भने अवश्य नै त्यसको असर पर्छ । मोदीको जुन स्वभाव छ र भारतीय सत्ता प्रतिष्ठानमा जुन बर्चस्व अग्लिएको छ, त्यसमाझ नेपाल सन्दर्भ बुुझाउनसके यो यात्राको सार्थकता देखिनेछ । नेपाल आफ्नो अवस्थिति र आवश्यकताले छिमेकीहरूको प्रतिद्वन्द्विताको होडमा सामिल हुनसक्दैन, ऊ त दुवैसँग सामिप्यता र सहकार्यका निम्ति लालायित छ ।

भारतसँग जतिसुकै निकटता भए पनि नेपालले पाकिस्तानजस्तो चीनलाई पिठ्युँमा चढाउन सक्दैन, यो कुरा विनम्रतापूर्वक बताउनसके भारत दौडाहाको उपलब्धि देखिन्छ । कूटनीति र कुटिलता बीचको लक्ष्मणरेखालाई प्रस्ट्याउँदै प्रगतिका सहयात्रीका रूपमा समस्यामुक्त गर्ने दिशामा नेपालले भारतसँग हातेमालो गर्न सक्छ । बुुझ्न र बुुझाउन सक्नु नै अहिलेको हाँक हो । खेल मैदान बन्नलागेको नेपाललाई जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवाले यति गर्नसके त्यसलाई परिणाममुखी मान्नुपर्छ । दिल्लीस्थित राष्ट्रपति भवनमा बास बस्न पुुगेका देउवालाई सोच्ने समय, क्षमता र संकल्प पलाउला ?
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७४ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT