भद्दा सरकारको गलत अभ्यास

देउवासँग अझै चार मन्त्रालय रहेको र केही साना दल समेट्ने कसरत भइरहेकाले मन्त्रिपरिषद् फेरि विस्तार हुने सम्भावना पनि छ । विभिन्न दल तथा दलभित्रका गुटलाई चित्त बुझाउँदै सत्ता टिकाउने ध्येयबाहेक मन्त्रिपरिषद् यति ठूलो र भद्दा बनाउनुको औचित्य कतैबाट साबित हुन सक्दैन । यसले राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार मात्रै थोपरेको छ । र, यो संविधानको भावना विपरीतसमेत छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा निस्कनु अघिल्लो दिन १५ राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई ५० सदस्यीय बनाइदिएका हुन् । देउवाले २०५२ सालमा पनि त्यसबेलासम्मकै ठूलो ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । त्यसलाई उछिन्दै बाबुराम भट्टराईले २०६८ सालमा ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनेको विषयमा चौतर्फी टीकाटिप्पणी र आलोचना भएकैले चुस्त बनाउन पछिल्लो समय संविधानमा मन्त्रीको संख्या किटान गरिएको छ । संविधानको धारा ७६(९) मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने लेखिएको छ । यो प्रावधान संघीय संसद्को निर्वाचनपछि मात्र लागू हुने भए पनि त्यसको भावनालाई संविधान निर्माण एवम् कार्यान्वयनकर्ता सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले कदर गर्नुपथ्र्यो । तर उनले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै गरिएका टीकाटिप्पणी/आलोचनालाई न मतलव गरे, न त संविधानको भावना ख्याल गरेका छन् । यसले सरकार प्रमुख जनअपेक्षासँग बेसरोकार रहेको र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तितर्फ उद्यत भएको देखाउँछ । 

प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन सहजताका लागि मन्त्री छान्न र संख्या थपघट गर्न पाउँछन् । तर, त्यो अधिकार सत्तासमीकरण मिलाउन र निकटस्थलाई मन्त्री बनाउने ध्येयका रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ । विगतमा इच्छाएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नयाँ मन्त्रालय खडा गर्ने, भएका मन्त्रालयलाई नै जथाभावी टुक्रयाउनेसम्मका गलत अभ्यास भएका छन् । करिब पाँच महिना मात्र आयु रहेको यो चुनावी सरकारमा यति धेरै मन्त्री आवश्यक नै छैनन् । नियमित कार्यसञ्चालनका अतिरिक्त वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य प्रदेशसभा र संघीय 
संसद्को चुनाव गराउने हो । चुनाव चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैमा सहज बन्ने होइन । विगतमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले ११–११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको र तिनले क्रमश: प्रतिनिधिसभा (२०४८) र संविधानसभा (२०७०) को चुनाव सफलतापूर्वक गराएको दृष्टान्त पनि हाम्रासामु छ । विगतमा विभिन्न आयोग र समितिले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउन नै सुझाव दिँदै आएका हुन् । 

हालको परिषद्मा उपप्रधानमन्त्री नै तीनजना छन्, मन्त्री र राज्यमन्त्री २३–२३ जनालाई बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले दुई दिनको अन्तरालमा २३ राज्यमन्त्री थपेका हुन् । यसले मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च वृद्धि गरेको छ । राज्यमन्त्रीका लागि मासिक तलब, घरभाडा, फर्निसिङ, सुरक्षा पोस्ट, गार्ड घर, तीनवटासम्म गाडी, उपसचिवसहित ७ कर्मचारीको स्वकीय सचिवालयमा खर्च हुन्छ । दुई वर्षअघिको भूकम्पमा सिंहदरबारसहितका भवन भत्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रका भवनमा कोचिएका बेला जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । यसले कार्यालय, आवास र कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या पनि थपिदिएको छ । थुप्रै मन्त्रालय, हरेकमा मन्त्री–राज्यमन्त्री भएपछि क्षेत्राधिकारलगायतका विषयले मनमुटाव भएर कार्यसञ्चालनमै बाधा उत्पन्न पनि गर्न सक्छ, जसको दृष्टान्त विगतमा देखिएको छ । कुनै दल वा व्यक्तिविशेषको स्वार्थका लागि मन्त्रालय टुक्रयाउनु, मन्त्रीहरूको भीड बनाउनु गलत छ । प्रधानमन्त्री देउवाले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर अलोकप्रिय काम गरिसकेका छन् । उनी साना दलको प्रतिनिधित्व सरकारमा थप्ने ध्याउन्नमा समेत छन् । राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थोपर्नेलगायत समस्या निम्त्याउने यस्ता कदमलाई प्रधानमन्त्री देउवाले प्रोत्साहन दिनु हुन्न, यसलाई सच्याउनुपर्छ । राज्यको आवश्यकता र क्षमताअनुकूल छरितो सरकार बनाउनुपर्छ ।