के काठमाडौंले मध्यस्थ गर्न सक्छ ?

रामचन्द्र पोखरेल

विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदीयमान महाशक्ति एवं नेपालका निकटतम छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनबीच उत्पन्न दोक्लाम विवाद तनावपूर्ण बन्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चौथो कार्यकालको प्रथम विदेश भ्रमण दक्षिण मित्रराष्ट्र भारतबाट प्रारम्भ भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका निम्ति बंगालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक) को विदेशी मन्त्रीस्तरीय बैठक नेपालमा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्दै सम्पन्न हुनु र भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भारत भ्रमण हुनुपूर्व नै भेटघाट हुने संयोग जुट्नु अर्थपूर्ण रहेको छ । 

यसैबीच चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङका विशेषदूतका रूपमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राजनीतिक दृष्टिबाट थप महत्त्वको बन्न पुगेको छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि पनि अर्थपूर्ण बन्नेछ । संयोगले जुटेको यस अवसरलाई नेपालले ‘शान्त र सरल’ कूटनीतिक माध्यमबाट उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । पहिलो, यो भ्रमण नेपालको विकासका लागि कोशेढुंगा बन्न सक्छ । भारत–चीन सीमाक्षेत्र नजिकको दोक्लममाथि दाबा गरिरहेको मुलुक भुटानका विदेशमन्त्री दाम्चो दोर्जीको विमस्टेक बैठकमा सहभागिता रहनु र यसै अवसर पारेर भारत र भुटानका विदेश मन्त्रीहरूको ‘साइडलाइन’ बैठकसमेत हुनु प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको महत्त्व बढाउने अर्को सांकेतिक अवसर बनेको छ । 

Yamaha

यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको भेट हुँदा भारत–चीन सीमा नजिक दोक्लमको विषयमा कुनै कुरा नभएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले बताएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर पनि भारत–भुटान ‘वार्ताको व्यवस्थापन गरेर नेपालले भारतीय चाहना पूरा गरेको’ बताइन्छ । यसबाट नेपालले थप कूटनीतिक महत्त्व आर्जन गरेको छ । 

भारत र चीनबीच तनाव बढ्दै गएमा सीमा जोडिएको मुलुक नभए पनि दुवैको निकटतम छिमेकी राष्ट्र भएको नाताले दोक्लम तनावबाट उत्पन्न हुने सम्भावित असरलाई मध्यनजर राख्दै नेपालले दुवै मित्रराष्ट्रबीच आपसी छलफलद्वारा विवाद सुल्झाउन आग्रह गरेको सन्देश प्रवाहित हुनसक्यो भने नेपालको अर्को कूटनीतिक सफलता हुनेछ । यद्यपि अहिले नेपालको प्रमुख चासो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नै हो । नयाँदिल्लीमा कुनै न कुनै रूपमा दोक्लमको विषय उठ्न सक्छ भनी अड्कल गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो विषय संवेदनशील भएकाले उच्च तह बीचको कुराकानीमा मात्र आउन सक्ला, तर औपचारिक एजेन्डा भने तयार हुने छैन । बरु त्रिदेशीय विन्दु कालापानी, लिपुलेकको विषयबारे भारतको ध्यानाकर्षणका सन्दर्भमा दोक्लम प्रसंग आउन सक्छ, ताकि दुई देशबीच यसबारे भविष्यमा छलफल हुन सकोस् । 

दोक्लममा तनाव बढिरहेका बेला उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारत–चीन ‘कसैको पक्ष नलिने’ नेपालको अडान प्रयास प्रस्ट पार्नुभएको छ । तापनि आणविक शक्तिसम्पन्न दुवै छिमेकीलाई शान्तिपूर्ण तवरले समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभएको कुरा पनि छापामा आएको छ । 

चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री एवं चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटव्युरो सदस्य वाङ याङ नेतृत्वको २९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल तीनदिने नेपाल भ्रमणमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको ‘विशेष सन्देश’सहित आउनुलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । 

राष्ट्रपति सीको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धको मूल आधार भएको र बेइजिङसम्बन्धी सम्मेलनका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रसमेत नेपाल भएकाले भारत भ्रमणपूर्व भएको यो उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको आगमन द्विपक्षीय सम्बन्धमा विशिष्ट हैसियत राख्छ । चीनको ‘बीआरआई’ योजना भारतका लागि भने चीन–पाकिस्तान लिंकमा काश्मिरको विषयलाई लिएर ग्राह्य नभएको प्रतिक्रिया दिएकाले र हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भने भारततिर हुनलागेकाले पनि यसबीच चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको महत्त्व झन् बढेको हो । भारतले यस विषयमा कुरा नउठाए पनि नेपालले ‘रेफेरेन्समा’ उच्चारण गर्न सक्छ । 

तत्क्षण भारतले प्रतिक्रिया दिएन भने पनि चीनलाई उत्तर–दक्षिण करिडोर हुँदै भारत जोड्ने प्रस्तावित ‘लिंक कनेक्टिभिटी’ एवं प्रस्तावित एसियन करिडोरले भारतको चाहनाविना पूर्णता पाउन कठिन छ । सम्भवत: चीनले यस विषयमा नेपाललाई अघि सार्नुका पछाडि यो सन्दर्भ जोडिएको हुनसक्छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध एवं पारस्परिक हितका विषयबाहेक चीनले नेपालबाट दोक्लमको तनावपूर्ण स्थितिको अन्त्यका लागि भारतसँगको वार्ताको पहलको अपेक्षा गरेको छापामा आइसकेको छ । यस सन्दर्भमा भारतबाट समेत नेपालले पहल गरिदेओस् भन्ने स्पष्ट संकेत नआउँदासम्म यस विषयले सार्थकता पाउन सक्दैन । 

नेपालको दु्रत आर्थिक विकासका लागि भारतको शुभेच्छा जरुरी छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले महसुस गरेको मात्र होइन, अपितु धेरै पहिलेदेखि चीनले समेत महसुस गरेको कुरा हो । सन् १९६० डिसेम्बरमा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि आफ्ना विश्वसनीय केशरबहादुर केसीलाई चीनको राजदूत बनाएर बेइजिङ पठाएका थिए । त्यसबखत चीनका उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री मार्शल चेन यीसँग उनको राम्रो सम्बन्ध रहेको र चेन यीले उनीसँग ‘बीपी कोइराला जेल नपरेको भए चीन र भारतको सन् १९६२ को लडाइँ हुने थिएन’ भनी भनेको प्रसंगले आजको चीनको नेपालप्रतिको धारणा बुझ्न सकिन्छ ।

चीनले बीपीलाई भारत र चीनबीच ‘मध्यस्थको सूत्र’को रूपमा तत्कालीन अवस्थामा समेत हेरेको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस सन्दर्भमा आज बीपीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा दिल्ली पुग्नुभएको हुँदा चीनले यस्तो अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक देखिन्छ र यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । दोक्लम तनावबारे भारतको स्पष्ट आशय नबुझी यस मामिलामा नेपाल अग्रसर भएर अगाडि बढाउन भने कठिन हुनेछ । तापनि नेपालको सत्प्रयासको सन्देश मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थिति र हैसियत अनुरूप हुनेछ । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निकटतम छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो विदेश नीति कार्यान्वयनको सपना काठमाडौंबाटै प्रारम्भ गरेको सन्देश एकाएक अघोषित नाकाबन्दीका कारण कुण्ठित बन्न पुगेकोबाट अब फेरि नयाँ गति दिन भारतीय नेतृत्व इच्छुक रहेको सन्देश काठमाडौंमा सम्पन्न विमस्टेक बैठकबाटै दिन खोजिएको शुभसंकेत नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यदि नेपालले यस अवसरलाई प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको बेला राम्रोसँग जोड्न सक्यो भने र भारत–चीनबीच उत्पन्न दोक्लम गतिरोध हटाउन दुई पक्षबीच वार्ताको थलो काठमाडौं बन्नसक्ने दुवै पक्षबाट संकेत प्राप्त भयो भने एसियाको राजनीतिमा नेपालको कूटनीतिक हैसियत उजागर हुनेछ । यस विशिष्ट अवसरलाई शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट अघि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

पोखरेल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७४ ०७:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘जिल्लासभा’

रामचन्द्र पोखरेल

स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनमा सर्वाधिक आकर्षणको केन्द्र गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख/उपप्रमुखकै पद भएकाले ती पदमा निकै प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा इच्छुक उम्मेदवारहरूको ओइरो लाग्यो ।

राजनीतिक दलहरूको क्षेत्रीय तहदेखि जिल्ला र केन्द्रसम्म खुवै भिड लाग्यो । १५ वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय निर्वाचनमा आएको यो स्वाभाविक लहर थियो । ज–जसलाई ती प्रमुख पदमा पार्टीको टिकट प्राप्त भएन, त्यसपछिको आकर्षण वडा अध्यक्षमा थियो, फेरि त्यसमा ‘लबी’ हुनथाल्यो । प्रमुख पदहरूमा टिकटको दौड चलिरहँदा नपाउनेहरू धेरैले झन्डै साविकको गाविस अध्यक्ष बराबर हैसियतका गाउँपालिका एवं नगरपालिकाका वडा अध्यक्षको टिकटमा चित्त बुझाउन खोजेका थिए । तर त्यसबीच वडाको प्रमुखमात्र होइन, सदस्यहरूसमेत पाँचैजनाको ‘सेट’ मिलिसकेको र प्रस्तावित भइसकेका कसैले पनि छोड्न नचाहँदा धेरै स्थानीय व्यक्तित्व यस मौकाबाट बञ्चित भएको अनुभव पनि भयो । 
गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख पदहरूमा भएको त्यस प्रकारको आकर्षणको लहरमा ‘जिल्लासभा’ र ‘जिल्ला समन्वय समिति’का लागि उम्मेदवारीको विषय ओझेलमा परेजस्तो भयो । प्रमुख राजनीति दलहरूले पनि जिल्लाको नेतृत्वबारे समयमा नै विचार नपुर्‍याएको पाइयो । अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू समेतको ‘समन्वय’ (को–अर्डिनेसन) गर्ने र ‘अनुगमन’ गर्ने गुरुत्तर दायित्व प्राप्त संवैधानिक हैसियतको ‘जिल्लासभा’ र यसको ‘समन्वय समिति’को लागि वडा सदस्यहरू मध्येबाटै उम्मेदवार हुनसकिने र त्यसका लागि प्रमुख/उपप्रमुख नै हुनु नपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर यस पक्षतिर कम वास्ता भएकाले राजनीतिक दलहरूमा अबको जिल्लामा नेतृत्व उम्मेदवारी कसलाई भन्ने चिन्ता प्रथम चरणको जिल्लाहरूमा प्रारम्भ भइसकेको छ । र त्यही समस्या सोच र चिन्ता दोस्रो चरणका जिल्लाहरूमा पनि हावी देखिएको छ । 

संविधानको धारा २२० को (४) मा व्यवस्था भए अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा र नगरसभाको सदस्य पद स्वत: रिक्त हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको गाउँ र नगरका प्रमुख, उपप्रमुख जिल्लाको पदमा निर्वाचित हुनचाहने नगन्यमात्र होलान् । तर अन्य पदमा निर्वाचित भएकाहरू मध्येमा वडा सदस्यहरूका लागि यो राम्रो अवसर बनेको छ । वास्तविकता के हो भने स्थानीय तहबारे राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्ना कार्यकर्ताबीच राम्रो जानकारी गराएनन् । यसैकारण वडामा दलित महिलाको लागि आरक्षित कतिपय ठाउँमा योग्य सदस्य खोज्न कठिन पर्‍यो । यसैगरी गाउँ र नगरमा जस्तै जिल्लामा पनि प्रमुख पदमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित भएकोतर्फ 
कम ध्यान दिइयो । किनभने स्थानीय तह भनेको नै नगरपालिका र गाउँपालिका हुन् भन्ने धारणा धेरैमा परिरह्यो र स्थानीय तह भनेको नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्लासभा समेत हुन् भन्ने कुरामा विलकुल महत्त्व दिइएन । 
‘नेपालको संविधान’को भाग–५ धारा ५६ ले ‘राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड’मा स्पष्टत: ‘नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार ‘स्थानीय तह’ भन्नाले यस अन्तर्गतका ‘गाउँपालिका, नगरपालिका’ साथै ‘जिल्लासभा’ रहनेछन् । यसै अनुसार स्थानीय तहको ‘स्वरुप र संरचना’को प्रारूप निर्माण गरी तिनीहरूको प्रथम चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएको छ । अब ‘जिल्लासभा’ एवं ‘जिल्ला समन्वय समिति’को निर्वाचन हुनेछ । 
‘जिल्लासभा’ जिल्ला भित्रको समन्वय गर्ने महत्त्वपूर्ण संरचना हो । साविक जिल्ला विकास समितिको जस्तो विकास र निर्माणका सबै कार्य गर्ने किसिमको त्यो संस्था अब रहेन । अब त यो संस्थाले विशुद्ध रूपमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले केवल गाउँपालिका र नगरपालिकाको नभई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालहरूको समेत समन्वय गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । यद्यपि संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार विशेष क्षेत्र, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र अहिले अस्तित्वमा आउनै बाँकी छ । तापनि सम्बन्धित जिल्ला भित्रका ती विशेष क्षेत्रहरूको ‘जिल्लासभा’मा सम्मानजनक स्थान हुने निश्चित छ । त्यतिमात्रै नभई जिल्लाभित्र पर्ने केन्द्रीय र प्रादेशिक ठूला–मझौला परियोजनाहरूसमेत जिल्लाको समन्वयको दायराभित्र पर्छन् । तर यस सम्बन्धमा अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ । संविधानको धारा २१९ मा स्थानीय तहबाट बाँकी अन्य व्यवस्था ‘संविधानको अधीनमा रही संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनी स्पष्ट पारिएको छ । यसै बमोजिम हालै ‘स्थानीय शासन ऐन, २०७३’ को विधेयक व्यवस्थापिकामा दर्ता भइसकेको छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयक पारित भएपछि गाउँपालिका र नगरपालिका, सभा साथै ‘जिल्लासभा’ बारे पनि स्पष्ट प्रावधान रहनेछ, जसबाट हाल देखापरेका द्विविधा हटेर जानेछन् । 
वर्तमान संविधानले ‘जिल्लासभा’लाई विशेष महत्त्व दिएको छ । त्यसैले जिल्लासभा हिजोको स्थानीय निकायहरूको विकास आयोजनाहरूको फेहरिस्त तयार पार्ने संस्थाभन्दा समग्र जिल्लाको स्थानीय सरकारको ऐनाका रूपमा रहेको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूबीच समन्वयकारी भूमिका सहितको संस्थाको रूपमा अस्तित्वमा आएको छ । त्यसैले यो ‘जिल्ला सदन’ अर्थात ‘जिल्ला संसद’ सम्बन्धित ‘जिल्लाको व्यवस्थापिका’ समेत हो । नेपाल सरकारले हालै ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४’ जारी गरेको छ । स्थानीय शासन ऐन पारित नहुँदासम्म यसैबाट कामकाज चल्नेछ । यसमा अनुसूची १ मा जिल्लासभाको जिम्मेवारी ‘नेपालको संविधान, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । 
‘जिल्लासभा’को अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी ‘अनुगमन गर्ने, आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्नेसमेत रहेको छ । यसको पूर्ण अवयव अस्तित्वमा त्यतिखेर आउनेछ, जतिखेर ‘जिल्ला समन्वय समिति’को निर्वाचन सम्पन्न भई यसको सचिवका रूपमा ‘जिल्ला समन्वय अधिकारी’ले पूर्णरूपेण कार्य सञ्चालन गर्न थाल्नेछन् । यसले समितिको सचिवको रूपमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कार्य गर्नेछन् । विचारणीय के छ भने स्थानीय तह भन्नाले ‘गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा’ तीनवटै पर्छन् । जिल्ला समन्वय समिति त सभा सञ्चालनका लागि बनाइएको समिति हो । वस्तुत: जिल्लासभा प्रत्येक जिल्लाको सदन (संसद्) नै हो । 
जिल्लासभाको अर्को अलिखित विशेषता छ । त्यो हो– स्थानीय तह, प्रादेशिक एवं संघीय व्यवस्थापिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भेटघाट हुने थलो । जिल्लासभामा संघीय व्यवस्थापिकामात्र नभई अब प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका निर्वाचित सदस्यहरूसमेत आमन्त्रितका रूपमा रहने व्यवस्था हुनेछ । यसबाट संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग वर्षमा एकपटक भेटघाटको अवसरसमेत जिल्लासभाले उपलब्ध गराउनेछ । औपचारिक मात्र नभई यसको अनौपचारिक भेटघाटसमेत महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसबाट जिल्ला भित्रका साझा समस्या, नगरपालिका र गाउँपालिका बीचका समस्या र समग्र जिल्लालाई कुन दिशा कसरी दिने भन्ने विषयमा योगदान पुग्नेछ ।

पोखरेल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT