सेनालाई अनावश्यक जिम्मेवारी

गैरसैनिक प्रकृतिका कार्यमा संलग्न गराएर नेपाली सेनालाई विवादमा पार्न खोजिएको भनी टीकाटिप्पणी भइरहेकै बेला सरकारले त्यस्तै प्रकृतिको थप जिम्मेवारी दिन खोज्नु उचित होइन । सरकारको प्रदेश नम्बर २ मा बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक र पुलको मर्मत तथा पुनर्निर्माणको कार्य सेनालाई सुम्पने गरी तयारी गरेको हो । यसबाट मर्मत र पुनर्निर्माणमा सकारात्मक प्रतिफल त हासिल होला, तर सेनालाई यसरी गैरसैन्य जिम्मेवारी थोपरिँदै जाँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल दायित्व निर्वाहमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने जुन चिन्ता जाहेर गरिँदै छ, त्यो जायज छ । नेपाली सेनालाई अत्यावश्यक र आपतकालीन परिस्थितिमा बाहेक सामान्य बेलामा सुरक्षा र प्रतिरक्षाका आफ्ना व्यावसायिक कार्यमै केन्द्रित गराउनु उचित हुन्छ । 

संविधानको धारा २६७ अनुसार नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा हो । यसका अतिरिक्त सेना विपद्मा उद्धार र विकास निर्माणमा संलग्न छ । गैरसैनिक पक्षबाट हुन नसकेका विकास निर्माणमा सेनालाई खटाउने गरिएको छ । सडकमा खासगरी अप्ठ्यारो भूबनोटमा ‘ट्रयाक’ खोल्ने काममा सेना संलग्न हुँदै आएको छ । सरकारले गत वैशाखमा राजधानीसँग तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पनि सेनालाई दिएको थियो । त्यो लामो समयदेखि अड्किएको एउटा आयोजनाविशेष मात्र थियो, अहिले सडक विभागले गर्नुपर्ने अन्य दैनन्दिन कार्यमा समेत उसलाई सहभागी गराउँदै लगिएको छ । सरकारले प्रदेश नम्बर २ मा सडक, ढल, कुलो र गोरेटो मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न सेनालाई जिम्मा दिन लागेको छ, जुन काम सडक विभागबाटै समयमै सम्भव हुनुपर्छ । 

सम्बन्धित सरकारी निकायबाट दु्रत गतिमा काम नहुने बुझाइमा सरकारले मर्मत र पुनर्निर्माणको काम सेनालाई दिन लागेको हो । तर, सम्बन्धित निकायलाई सक्षम बनाउने र प्रभावकारी काम गराउने दायित्व सरकारकै हो । सडक विभागलाई जिम्मा दिइएका काममा ढिलासुस्तीको समस्या विकराल छ । कामको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उत्तिकै छ । तर काम ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन हुनुमा सरकारकै कमजोरी छ । आफूमातहतका निकायको कमजोरीलाई बेवास्ता गर्दै र तिनलाई जिम्मेवारीबाट पन्छाउँदै शासन सञ्चालनका नियमित कार्यसमेत अर्कै प्रयोजनका निम्ति खडा गरिएको निकायलाई सुम्पँदै जानु समाधानको बाटो होइन । प्रक्रियागत सुधार, कमिसनको खेल नियन्त्रण र अनुगमन–नियमनबाट सडक विभागका कार्यशैलीमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ, राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुने भए । 

संविधानको धारा २६७(४) मा संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत सेनालाई परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यही आधारमा सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत र पुनर्निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिन खोजेको देखिन्छ । दुई साताअघिको वर्षा र बाढीका कारण सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको सरकारी आकलन छ । दर्जनौं ठाउँमा सवारी आउजाउ अवरुद्ध छ । कतिपय ठाउँमा मर्मत भइरहेको सडक विभागको भनाइ छ । त्यसमा ढिलाइ भएको छ या प्राविधिक अड्चन आएको छ भने त्यसलाई फुकाउने र सघाउने कार्यमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, समस्या अन्यत्र पन्छाउने होइन । 

सरकारले सेनालाई सैन्य भूमिकामै चुस्त–दुरुस्त राख्ने हो । सेनालाई गैरसैनिक भूमिका थोपर्दै जाँदा सैनिक संस्थामा र समग्र राज्य सञ्चालनमा पर्नसक्ने दूरगामी असरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । सेनाको भूमिका बढाउँदै जाँदा नागरिक अधिकार खुम्चन सक्ने जोखिमतर्फ पनि राजनीतिक दल र सरकार समयमै सचेत हुनुपर्छ । कामको प्रक्रिया र पारदर्शिताका विषयमा सेना यसै पनि आलोचनामुक्त छैन । सेनाले स्कुल, कलेज, अस्पताल, पेट्रोल पम्प सञ्चालन, कल्याणकारी कोषमार्फत लगानीजस्ता गैरसैनिक काम गर्दै आएको छ । अतिरिक्त जिम्मेवारी बढाउँदा सेना विवादित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसले उसको गरिमा नै धूमिल बनाउँछ, जुन सेना र मुलुकका लागि घातक हुनसक्छ । त्यसैले सैनिक नेतृत्वले पनि अनावश्यक अतिरिक्त जिम्मेवारी लिनेतिर लाग्नु हुन्न, आफूलाई रक्षासम्बन्धी काममै केन्द्रित गराउनुपर्छ र सरकारलाई त्यसै किसिमले सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । जहाँसम्म सरकारको कुरा हो, उसले समस्या सेनालाई पन्छाउने होइन, नागरिक निकायहरूलाई नै प्रभावकारी बनाउने र सुधार्ने हो ।