कर्मचारी समायोजनको सकस

विशाल भारद्वाज

एकातिर जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि तत्काल कर्मचारी पठाइदिन माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा कार्यरत धेरै कर्मचारी अन्य मन्त्रालयमा जान सिंहदरबार धाइरहेका छन् ।

कर्मचारी जनसेवाको मुख्य आधार भएकाले कर्मचारी समायोजन र त्यसले स्थानीय शासनमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण हुन आवश्यक छ । हाल काजमा स्थानीय तहमा जान इच्छा नगरेका कर्मचारीको समायोजन कसरी भन्ने प्रश्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसामु उभिएको छ । 

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण
२०४६ पश्चात दल विशेषले आफ्नो प्रभाव जमाउन कर्मचारीभित्र आआफ्नो संगठन खडा गरी त्यसमार्फत राजनीतिक बर्चस्व कायम गर्नतिर लागेपछि विकृति बढेको हो । आफ्नो लाभको लागि विभिन्न राजनीतिज्ञकहाँ धाउने कर्मचारी पनि कम जिम्मेवार छैनन् । कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन अत्यन्त जटिल बन्दै आएको देखिन्छ । सामान्य प्रशासकीय निर्णय पनि राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहले विवादित बन्छ । राजनीतीकरणले सेवा प्रवाहमा वितरणात्मक न्याय कायम हुनसक्दैन । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारीतन्त्रमा केही नयाँ अवधारणा ल्याउने प्रचलन देखिन्छ ।

Yamaha

जस्तै– २०४६ पछि निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन खुला, २०६३ पछिको स्वत: बढुवा व्यवस्था आदि । यस्ता अवधारणा दीर्घकालीन प्रभावको विस्तृत अध्ययन नभई तत्कालीन समस्या समाधानार्थ आउने गरेका छन्, जसले तत्काललाई केही लाभ दिए जस्तो देखिन्छ तर कालान्तरमा गलत प्रयोगले हो वा समयको परिवर्तनले, समस्याको रूपमा चित्रितसमेत भएका देखिन्छन् । गम्भीर र दूरगामी प्रभाव विश्लेषण नगरी आउने प्रावधानले संगठनलाई हित नगर्न सक्छ । बारम्बार प्रावधानहरू परिवर्तन भइरहँदा प्रशासकीय अस्थिरता बढेको छ । संक्रमणका बेला अव्यावसायिक माग अगाडि बढाउने प्रवृत्ति मौलाउँछ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा होस् वा कर्मचारी ट्रेड युनियन स्थापनामा, समस्या अवधारणा होइन, कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनको सञ्चालन राजनीतिक आबद्धताको आधारमा भएको देखिन्छ । राम्रा अवधारणाको गलत कार्यान्वयन विकृतिको स्रोत हो । प्रशासनमा बढ्दो राजनीतीकरण र समग्र समाजमा संस्थागत हुँदै गइरहेको दण्डहीनताले प्रशासनिक नेतृत्व लाचार बन्दै गएको छ । पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनबाट समेत अनुभूतियोग्य सुधार प्राप्त हुन नसकेपछि कर्मचारीतर्फ औंला तेर्सिनु अस्वाभाविक होइन । कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन जनचाहना हो । आन्तरिक समस्याको भार र बहुपक्षीय दबाब बीचमा कर्मचारीतन्त्र सुधार र बिगारको मध्यविन्दुमा उभिएको छ । 

संक्रमण समस्या कि अवसर 
ठूलो अपेक्षा जागृत गराई त्यसको अनुभूति दिन नसकिएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको विषय उठेको छ । निजामती सेवामा आफैमा संरचनागत सुधारको खोजी छ भने बाह्य दबाबसमेत तीव्र छ । तत्कालीन समाधान उन्मुख संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । समायोजन विधेयकमा छलफल र संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनिरहंँदा हामीसंँग दुइटा विकल्प छन् । समायोजनलाई समस्याको रूपमा लिई विगतझंै तत्कालीन समाधान गर्ने कि यसलाई पुनर्संरचना तथा आमूल सुधारको अवसरको रूपमा बुझी असर प्रभावको विश्लेषण बमोजिम सुधार गर्ने । पहिलोमा अनुभूतियोग्य परिवर्तनको ग्यारेन्टी छैन, तर दोस्रोमा समय लागे पनि कमी–कमजोरीमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

जनतामा सुशासन र परिवर्तनको अनुभूति, जनताको सेवाप्रति जिम्मेवार कर्मचारीको पर्याप्त उपलब्धता, राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यावसायिक सहजीकरण र कुनै पनि कारणले स्थानीय स्वशासनका जोखिमको न्यूनीकरण नै सफल स्थानीय तहको द्योतक हुन् । स्थानीय तहको सफलताका लागि कर्मचारीले प्रत्येक चरणमा जोखिम बहन गर्नुपर्छ । जोखिम लिने विषय सेवा सुरक्षा र विवेकको प्रयोग मनोबलसँंग सम्बन्धित छ ।

जिम्मेवार तथा उत्साहित कर्मचारीले स्थानीय तहको सुदृढीकरण, राजनीतिक नेतृत्वलाई उपयुक्त सहयोग र कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सक्छन् । संक्रमण व्यवस्थापन गर्न अझ बढी लगाव र ध्यान चाहिन्छ । दबाबको भरमा बाध्य बनाएर पठाइएका हतोत्साहित कर्मचारी स्थानीय तहका लागि बोझ र केही गरौं भन्ने जनप्रतिनिधिका लागि बाधक बन्न सक्छन् ।

सैद्धान्तिक समाधान आवश्यक
निजामती सेवा बहुसेवा तथा विभिन्न समूहमा छरिएका छन् । कोही भर्खरै बढुवा भएका छन् भने कोही बढुवाको मुखमा । यसैगरी कसैलाई आफू कार्यरत स्थानमै बस्नु पर्नेछ भने कसैलाई कहिले छाडेर जाउँजस्तो भएको होला । वरिष्ठता र कनिष्ठता पनि एउटा सवाल हो । सबैको सम्पूर्ण माग पूरा गर्न सक्दा त राम्रो हो, तर सम्भव देखिँदैन । तसर्थ खोजी सिद्धान्तको गर्नुपर्छ, जसले संक्रमणमा गलत माग पूरा गराउने पक्ष हतोत्साहित हुन र कसैलाई अन्यायमा परेको अनुभूति नहोस् । समाधान खोज्दा उनीहरूको माग सम्बोधन होला–नहोला, तर प्रक्रिया सहभागितात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु नै स्वामित्व र जिम्मेवारी निर्माणको आधार हो । कर्मचारीले समेत संविधान तथा सर्वस्वीकार्य विषय बाहिर गएर जिम्मेवारी पन्छाउनेगरी माग राख्न मिल्दैन । क्षेत्रगत स्वार्थ, आफ्नो आसेपासेलाई जोगाउने, संक्रमणको अनावश्यक लाभ लिन खोज्ने हो भने कर्मचारी समायोजन सम्भव देखिँदैन ।

कर्मचारीको सेवा सुरक्षाका विषयमा अध्ययन आवश्यक छ । अत्यधिक सेवा सुरक्षाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ भने असुरक्षाले जोखिम बहन गर्ने चाहनामा । उत्पादकत्वविहीन कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोजिनुपर्छ । कर्मचारीलाई उत्साहविना जबर्जस्त रूपमा स्थानीय तहमा पठाउनु भनेको नतिजाभन्दा प्रक्रियामुखी सोच हो, जसले केही समयपछि प्रणालीप्रति नै असन्तोष जन्माउँछ । 

एउटै कर्मचारी सधैं एउटै स्थानीय तहमा उही काम गरेर बस्दा त्यसको प्रभाव सेवाप्रवाह, राजनीति, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा कस्तो होला, विश्लेषण जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले ल्याएका राम्रा कार्यलाई कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई सेवा दिने कार्यमा कर्मचारीको परिचालनमा केही लचकता चाहिन सक्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई कानुन कार्यान्वयन र जनताको सेवा गर्ने संयन्त्रका रूपमा लिई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा स्थिर र व्यावसायिक बनाउँदा नै शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन सकिन्छ । सरकार परिवर्तन भइरहने हाम्रो देशमा शासकीय स्थिरताको लागिसमेत कर्मचारी संयन्त्र व्यावसायिक बन्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नराखे समाजको रूपान्तरण असम्भवप्राय: छ । अत: समायोजनमा धेरै हतारो गरी भोलि भद्रगोल बनाउनुभन्दा अहिले नै अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्नु उचित देखिन्छ ।

 

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७४ ०७:५८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सार्वजनिक सुविधामा वितरणात्मक न्याय

विशाल भारद्वाज

गरिबी निवारणको दृष्टिकोणले होस् वा सुशासन स्थापनाका लागि, राज्यको प्रयास समानता उन्मुख हुनुपर्छ । सार्वजनिक सुविधा प्रयोगको लाभहानि वितरण समानतामुखी हुनुपर्छ । तर के नेपालको शासकीय प्रबन्ध र कानुनी व्यवस्थामा सार्वजनिक सुविधाको उपयोगमा वितरणात्मक न्याय कायम गरिएको छ त ?

गरिबी निवारणको दृष्टिकोणले होस् वा सुशासन स्थापनाका लागि, राज्यको प्रयास समानता उन्मुख हुनुपर्छ । सार्वजनिक सुविधा प्रयोगको लाभहानि वितरण समानतामुखी हुनुपर्छ ।

तर के नेपालको शासकीय प्रबन्ध र कानुनी व्यवस्थामा सार्वजनिक सुविधाको उपयोगमा वितरणात्मक न्याय कायम गरिएको छ त ? शासनले वैधानिक शक्ति प्रयोग गरी कानुन निर्माण र त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनलाई समेट्छ, तथापि यो उद्देश्यविहीन यात्रा भने होइन । सार्वजनिक साधनको वितरणात्मक न्याय कायम गरी राम्रो कार्यलाई प्रोत्साहन र गलत प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्नुपर्छ । कानुन नै नबन्नु, उपयुक्त नीति नबन्नु, बनेको नीतिको कार्यान्वयन विभेदमुक्त नहुनु नै शासनबाट असमानतातर्फका मुख्य कारण हुन् ।

राज्यले असमानता घटाउने हो । यसका लागि कानुन नबन्नु वा गलत कानुन बन्नु शासकीय गैरजिम्मेवारी हो । यस्ता प्रशस्त क्षेत्र छन्, जसमा कानुनको अभावमा सानो समूहले लाभ लिइरहेका छन् । उदाहरणका लागि गाडीको आयु निर्धारण नहुनु वा पटके निर्णयबाट अवधि तोकिनु थोत्रो गाडी गुडाएर नाफा कमाउन दिनु । विषाक्त धुवाँ र दुर्घटना हजारौं व्यक्तिको मृत्युको कारण बन्छ भने राज्यले अस्पतालमा लगानी थप्नुपर्छ । यस्ता नीतिको सार्वजनिक औचित्यमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । आम उपभोक्ता ठग्दा पनि अत्यन्त न्युन जरिवाना तिरेर छुटकारा पाउनेगरी निर्माण भएका कानुन हुन् वा आवधिक संशोधनको अभावमा नगन्य मूल्यमा ठेक्का लाग्ने नदीजन्य सामग्री, आखिरमा उपभोक्ता र राज्यले व्यहोर्ने नोक्सानी केही व्यक्तिमा सञ्चय भइरहेको देखिन्छ ।

राम्रो कानुन बन्ने तर कानुनको कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले पनि असमानता बढाउँछ । प्रशासनले प्रभावकारी नियमन नगर्दा कानुन मिचेर व्यक्तिगत लाभ लिने होडबाजी चल्छ । एउटा नेतृत्व आए कडाइ हुने, अर्को आउँदा फितलो हुने अवस्था पनि छ । आँखाले जाँच गर्न नसक्ने विषयमा प्रशासन निर्धारक रहन्छ । जस्तै– प्रदूषण जाँचको हरियो स्टिकर । यस्तो स्टिकर नपाउनुपर्नेले पाउने हो भने प्रदूषण नियन्त्रणमा गाडीधनीको इच्छा घट्ने र प्रदूषण बढ्ने देखिन्छ ।

व्यक्तिगत स्तरमा कुनै पनि कानुन जसको उल्लंघनले उपभोक्तामा लागत वितरण गरी उल्लंघनकर्तामा लाभ संग्रहित गर्छ, त्यस्तो कानुनको नि:सर्त पालना सम्भव छैन । सडकमा लेन मिच्ने चाँडो पुग्छ भने नियमानुसार हिँड्नेले लामो जामको सामना गर्नुपर्छ । लेन मिचेबापत जरिवाना हुने हो भने सवारी चालकले नियम उल्लंघनले दिने लाभ (समय) र पक्राउ पर्ने सम्भावना र पक्राउ परेपछिको हानि (जरिवाना, हीनताबोध) आदिको हिसाब गर्छ र लाभ धेरै हुने अवस्था आए मात्र उल्लंघनको प्रयास गर्छ । यसर्थ पक्राउ पर्ने सम्भावना र जरिवाना नै नियम परिपालनाका निर्धारक तत्त्व हुन् ।

धेरै जरिवाना भएर पत्राउ पर्ने सम्भावना कम भई कार्यान्वयन आउन नसकेको नियम धूमपान सम्बन्धी हो । व्यक्तिगत स्तरका पक्राउ पर्ने सम्भावना कायम गराउन धेरै लगानी लाग्छ । तसर्थ उच्च जरिवाना र आकस्मिक अनुगमनमार्फत पक्राउ परिहाल्यो भने त डुबिन्छ भन्ने डर उत्पन्न गरी नियम उल्लंघन दुरुत्साहित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कानुनमै रकम तोक्ने र वर्षौंसम्म कानुन संशोधन नगर्ने परिपाटीले जरिवाना कम भई नियम पालना नगर्न प्रोत्साहन मिलेको अवस्था छ ।

संस्थागत स्तरको विषय फरक छ । कुनै नियमले व्यवसाय सञ्चालन वा नाफा प्राप्तिमा अवरोध गरे नियम पालना गर्नुपूर्व तीनवटा प्रयास सम्भाव्य रहन्छन् । प्रथम, पक्राउ पर्ने सम्भावना थोरै भए र जरिवानासमेत कम भए, जरिवानाको जोखिम स्वीकार गर्ने । दोस्रो, जरिवाना धेरै भए प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब वा प्रलोभनमा पारी पक्राउ पर्ने सम्भावना न्युन पार्ने । तेस्रो, जरिवाना र पक्राउ पर्ने सम्भावना अत्यन्त धेरै भए कानुन नै परिमार्जन गरी आफूअनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने रणनीति लिने । पहिलो आम स्वभावमा पर्छ, दोस्रो प्रशासनिक परिवेशको उपज हो भने तेस्रो शासकीय स्थिरताको विम्ब हो । तसर्थ नियम उल्लंघनको मनस्थिति हटाउन शासकीय स्थिरता, असल राजनीतिक संस्कार र प्रभावकारी प्रशासन अपरिहार्य छ र यो नै समानता कायम गर्नेतर्फको प्रशासनिक सोच पनि हो ।

प्रभावकारी नियमनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका विभिन्न तह र निकायको आदर्श भूमिका चाहिन्छ । कारबाही गर्न लामो समय लाग्ने भएकोले समेत नियम मिच्ने मनोबल बढेको देखिन्छ । लामो न्यायिक प्रक्रिया र हानि–नोक्सानीमा ब्याज नजोड्ने अवस्थाले गलत मनसायलाई उत्प्रेरित गर्छ । ठूलो अपराधमा समेत नगन्य जरिवाना तिरेर छुटेको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । हानि–नोक्सानीको हिसाब संकीर्ण बनाइनु हुँदैन । बरु समाज र उपभोक्तालाई परेको लागत पनि जोड्नुपर्छ, जसले क्षतिपूर्तिको अंक वृद्धि भई सर्वसाधारणलाई ठग्ने प्रवृत्ति घट्छ ।

स्रोत परिचालन र उपयोगको विषयमा कानुन कार्यान्वयन मात्र भएर हुँदैन । नेपालमा जरिवानाको रूपमा रकम उल्लेख गर्ने प्रचलन छ । यस्ता प्रावधान वर्षांैसम्म संशोधन नहुँदा उल्लेखित जरिवानाको क्रमिक अवमूल्यन हुन्छ । गल्ती वा हानि–नोक्सानी सापेक्ष जरिवाना लिने वा राजस्व तोक्ने गरिए कानुन उल्लंघन गर्ने वा न्युन राजस्व दाखिला भई रकमजति केहीमा थुप्रने अवस्था रहँदैन । अस्थिर राजनीति, नीति तर्जुमामा व्याप्त कमजोरी, प्रशासनिक व्यवसायिकताको स्खलनजस्ता कारणले प्रभावकारी कानुन बन्ने र त्यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमजोर बन्दै जान्छ । कानुनी आधार राम्रो भएर मात्र हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको आदर्श मनसाय र व्यावसायिक संलग्नता आवश्यक छ ।

हुन त हरेक जनता सार्वजनिक चासोको विषयप्रति जिम्मेवार रहन्छन् भनिन्छ । तर सामाजिक परम्परागत मूल्य–मान्यतामा आएको परिवर्तन, बढ्दो दण्डहीनता र समाजभन्दा पैसाप्रतिको बढ्दो चासोले जनतादेखि नीतिसम्म जोड्ने प्रक्रिया जटिल बन्दैछ । समाजमा आधारित हाम्रो संस्कृति र कानुनी व्यवस्थालाई क्रमश: लाभलागतमा आधारित र वितरणात्मक न्यायको दृष्टिले नियमन नगर्ने हो भने परिवर्तित परिवेशमा विकृति नियन्त्रण गर्न सकिन्न । तीव्र राजनीतिक परिवर्तनले अधिकारसम्पन्न बनाए पनि समाजमाघट्दो नैतिक मूल्य–मान्यतालाई क्रमश: कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनले प्रतिस्थापन गर्दै नजाने हो भने अनुभूतीयोग्य सुधार असम्भव छ ।

नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताले बुझ्नुपर्ने के हो भने हामी राजनीतिक मात्रै होइन, मूल्य–मान्यता र व्यावहारिकताको समेत संक्रमणमा छौं । आर्थिक लाभलागतको व्यवस्थित वितरणलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था कायम गरेमात्र समाजमा समानता कायम गर्न सकिन्छ । शासनद्वारा असमानता सिर्जना हुने अवस्थामा सुधार गरी नीतिदेखि जनतासम्म जोड्ने समानतामुखी सोचयुक्त शासकीय प्रबन्ध कायम गर्न संविधानको कार्यान्वयन अवसर हो ।

भारद्वाज केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७३ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT