उत्तर–राष्ट्रवादी राजनीतिको एजेन्डा

संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्तावले दुई तिहाइ मत नपाएर असफल हुँदा धेरैलाई लागेको होला, यो शेरबहादुर देउवा सरकारको नैतिक हार हो । ठूलो कुरा जित्नका लागि सानातिना कुरालाई हारिदिन सक्नेलाई ‘बाजिगर’ भनिन्छ भन्ने चर्चित ‘डायलग’ रहेको ’९० को दशकको त्यो हिन्दी चलचित्र त देउवाले नहेरेका पनि हुन सक्छन् । तर ‘सानातिना’ नैतिक हारको मूल्यमा ठूलठूला सत्ता राजनीति र शक्तिका खेलमा जित हात पार्ने कौशल उनले कुनै चलचित्र हेरेर सिक्नुपर्ने कुरै होइन । यस विधामा उनको आºनै आधिकारिक अनुभव छँदै थियो र त्यसैमा टेकेर उनले संशोधनको विषयलाई थातीमात्र लगाएनन्, लगत्तै संसदको उक्त विधेयकप्रतिको अस्वीकृतिलाई नै छिमेकी भारतको संस्थापनबाट व्यावहारिक तहकै स्वीकृति प्रदान गर्न पनि उनको भ्रमण सफल रह्यो । राजपाले अब सबै तहका निर्वाचनमा भाग लिन आउनु मुलुककै समग्र हितमा छ भन्नेमा अब नेकपा एमाले त सहमत छ भने अरूको कुरै गर्नुपरेन । यसलाई धेरै व्याख्या नगरी छोटकरीमा, निश्चित ‘राष्ट्रवादी’ आँखाबाट यसरी पनि भन्न सकिन्छ– कतिपयले भन्ने गरेजस्तो प्रचण्ड र देउवा गठबन्धनको ‘लम्पसारवाद’ अन्त्यमा प्रभावकारी नै देखियो ।

मुलुकको लागि तत्कालको एउटा ठूलो समस्या त माथिको यो राजनीतिक विकासक्रम सँगसँगै किनारा लागेको छ । तर कहिलेकाहीँ जुन बिन्दुमा मुलुकको समस्याको समाधान निस्किन्छ, त्यही बिन्दुबाट केही राजनीतिक दलका लागि समस्या सुरु हुन्छ । कतै कथामा पढेको जस्तो ‘जनक्रान्ति’ नेपालमा निरन्तर जारी रहोस् भनेर चाहने एकथरी ‘आर्मचेयर’ क्रान्तिकारी लेखक र बुद्धिजीवी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा पुरै होमिएपछि रिसाएका थिए । तर यस लेखको विषय के हुनेछ भने संविधान संशोधन प्रकरण, राजपा चुनावमा आउने स्थिति र यिनै मुद्दासँग जोडिएका भूराजनीतिक फेरबदलपछि नेपाल अब ‘राष्ट्रवादी’ राजनीतिको ‘बिकाउ’ एजेन्डाको चरणबाट मुक्त भएको छ । यस सँगसँगै वामपन्थी भाषामा हालको लागि सबै (धेरैको नजरमा मधेस लगायत) राजनीतिक क्रान्तिको चरण पूरा भएको छ । र यसरी पूरा भएको चरणबाट अब राजनीति जुन चरित्रतर्फ प्रवेश गर्दैछ, त्यसमा न कार्यकर्ता जगाउनका लागि कुनै जबर्जस्त ‘राष्ट्रघाती’ मुद्दा अगाडि हुनेछ, नत कुनै लोकतन्त्रप्रति अझै खतरा छ भन्ने खालको मुद्दा नै रहनेछ, न ‘शोषक–सामन्त–दलाल–पुँजीवादी–नोकरशाही’ आदिका विरुद्ध लड्नुछ भन्ने कुरा नै धेरै बिक्नेछ । तसर्थ कतिपय राजनीतिक दल र नेतालाई समस्याको सुरुवात के हुनेछ भने– आफू अब धर्तीको यस मुलुकमा कुन एजेन्डाको लागि राजनीति गर्न अस्तित्वमा रहनु पर्नेछ र अब क्षमताको राजनीति गरिनुपर्ने यस चरणमा त्यसो गर्न आफूसँग के–के योग्यता र विज्ञता छन् भनेर हेरिनेछ ।

पूर्वमाओवादी कमरेड देवेन्द्र पौडेलले बाबुराम भट्टराईसँगको संगतलाई निरन्तरता दिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि किन उनीबाट अलग्गिनुपर्‍यो भनेर कुनै कारण दिनुपर्दा हालसालै भनेका थिए– नयाँ ‘राजनीतिक ध्रुवीकरण’ गर्न जरुरी भएर । बाहिरको माओवादी साहित्यबाट सापटी मागेर ‘जनयुद्ध’ कालमा निकै प्रयोग गरिने उक्त शब्दावली देवेन्द्रले किन प्रयोग गरे भन्ने त सहजै बुझ्न सकिन्छ । किनभने उनले सायद सजिलोसँग भन्न जानेको सीमित शब्दावलीमध्ये त्यो नै पर्छ र त्यो ध्रुवीकरणको अहिले उनका लागि अर्थ भनेको बाबुरामको समीकरण छाडेर प्रचण्डको समीकरणमा आउने नै थियो, जुन पूरा भइसक्यो । तर नेपालको समग्र राजनीतिमा धेरैले बुझ्ने खालको बृहत ध्रुवीकरण जुन सुरु भएको छ, यसले केवल व्यक्तिगत स्वरोजगारीको लागिमात्र दलमा रहने पुस्ताका राजनीतिकर्मीलाई निकै ठूलो चुनौती दिने सम्भावना छ ।

मात्रामा तल–माथि होला, तर राजनीति गर्ने धेरैले एउटा वास्तविक, अर्ध–वास्तविक वा कृत्रिम कुनै दुश्मन खडा गरेका हुन्छन्, जसका आधारमा आºनो राजनीतिक आधार बढाउन सकिन्छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीले पनि अहिले हिन्दुत्वको नारामा त्यही गर्न खोज्दैछन् कि प्राचीन हिन्दु भारत महान थियो र ‘अरू’हरूले उनीहरूको त्यो ‘भारत’ छिनेका थिए, जुन उनले अहिले फिर्ता लिने कोसिस गर्दैछन् । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले झन् त्यही गर्न खोजेको पनि प्रस्टै छ । त्यसो गरेर आºना समर्थकलाई आफूवरिपरि गोलबन्द गर्न सजिलो हुने देशभित्र र बाहिरका धेरै उदाहरणले देखाएकै छन् । नेपाली कांग्रेसका लागि पहिला जहानियाँ राणाशासन थियो, पछि राजतन्त्र, नेकपा माले–एमालेका लागि पञ्चायत लगायत कांग्रेस र त्यसमा पनि ‘देश बेचुवा’ बीपी कोइराला थिए । लड्नका लागि इतिहासले दिएका राणा र राजाको तानाशाहीजस्ता वास्तविक वा माओवादीले युद्धकालमा खडा गरेका ‘संसदवादी’ जस्ता कृत्रिम दुश्मन हुँदा राजनीतिक आधार बढाउन सजिलो भएका उदाहरण त यहीं नै छन् ।

यहाँनेर केचाहिँ उल्लेख गर्नु प्रासंगिक होला भने अहिलेको एमाले वा तत्कालीन नेकपा मालेका आम कार्यकर्ता पञ्चायतकालमा बढी नै राष्ट्रवादी धारको संकथन वरिपरि गोलबन्द थिए र बीपी भनेका साँच्चै राष्ट्रघाती थिए, तसर्थ जनताको मुक्तिसँगै राष्ट्रियता मजबुत पार्न पनि माले चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यतिबेला निकै शक्तिशाली थियो । बीपीलाई राम्रोसँग बुझेका रहेनछौं भनेर अहिले एमालेका नेताले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार त गर्छन्, तर पंक्तिकारलाई के लाग्छ भने मालेका मूल नेताहरूले त्यतिबेला पनि बुझ्न पक्कै बुझेका थिए । तर बुझेर पनि त्यसो गर्नु उनीहरूको संगठन मजबुत पार्नका लागि जरुरी काम थियो । यो प्रसंग उसका कार्यकर्ताको अहिलेको मनोविज्ञान बुझ्न निकै महत्त्वपूर्ण छ । दशकौंसम्म त्यस्तो राष्ट्रवादी धारमा प्रशिक्षित र विस्तारवादी भारतविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्दै हुर्केको पुस्ताको एमाले पंक्तिलाई महाकाली सन्धिमा उसको ‘सम्झौता’ले आमरूपमा दिग्भ्रमित गरेको थियो । त्यसपछि एमाले अन्य मुद्दा उठान गर्ने क्रममा पनि एक हिसाबले भुत्ते भएको थियो । किनभने महाकालीपछि उसका कार्यकर्ताहरू आफूहरूले पाएको आºनो ऐतिहासिक अभिमुखीकरणबाटै विमुख हुनुपरेको थियो । तसर्थ जब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने कुरा नै धरापमा पार्नेगरी भारतले संविधान रोक्न खोज्यो र नाकाबन्दी र मधेस मुद्दामा जसरी एमाले भारतबारे त्यही स्वर र हुंकारमा गर्जन सक्ने भयो, जसरी महाकालीपूर्व सक्थ्यो, तब बल्ल उसका ‘विस्तारवादी भारतविरुद्ध लड्नुपर्छ’ भन्दै हुर्केका कार्यकर्ता पंक्तिमा बढी आत्मविश्वास जाग्यो, जुन अद्यापि कायम छ । तर यो अब धेरै रहन भने गाह्रो छ । माथि उल्लेख गरिएको एउटा राजनीतिक ध्रुवीकरण यही नै हो । संविधान संशोधनको मुद्दा अहिलेलाई टुङ्गिएपछि तत्कालका लागि राष्ट्रवादी मुद्दाले ‘ब्रेक’ पाउनेछ र एमालेले अब नयाँ एजेन्डाको सिर्जना गर्नु पर्नेछ ।

नेपालका प्रमुख धारका राजनीतिक शक्तिले ‘अरू’लाई खराब देखाएरै अधिकतम रूपमा आºनो शक्ति बढाउने रणनीतिमा अब ध्रुवीकरण नगरी सुखै छैन । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्दै सबैको नेता हुनसकेपछि मात्र फरक देखिएको हो, नत्र भने गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि पार्टी पंक्तिमा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईभन्दा बढी शक्तिशाली भएको ‘माले–मसाले–मण्डले’ सबै एउटै हुन् भन्ने रणनीतिमा संगठन बनाउनसकेको आधारमा थियो । अहिलेका पार्टी सभापति त त्यो भाषा बोल्दैनन्, तर ‘प्रभावशाली’ नेता विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला लगायतले बेलाबखत ‘यी कम्युनिस्टहरू यस्तै हुन्’ भन्ने खालको भाषा जसरी बोल्छन्, त्यो प्रस्ट रूपमा त्यही विरासतको झल्को हो । गिरिजाप्रसाद राष्ट्रको नेता हुनखोजेको कालक्रममा ‘जुझारू’ खालका अन्य कांग्रेस नेताहरूले माओवादी र एमालेलाई मनलागे जति आलोचना गर्न नपाएको कुण्ठा अब एमालेप्रति लक्षित हुँदै प्रकट हुँदैछ । माओवादीप्रति त अहिले केही बोल्न मिल्ने अवस्था नै छैन, किनभने चुनावी प्रतिस्पर्धामा एमालेलाई दुश्मन देखाउनमै फाइदा बढी छ । राजपा, समाजवादी फोरम लगायतका दलहरूलाई अझै केही समयसम्म केही दुश्मन तत्त्वहरू उपलब्ध होलान् । तर त्यसमा पनि ध्रुवीकरण उनीहरू आफैंले सुरु गरिसकेका छन्, नयाँ संविधानलाई अब व्यवहारमा पूर्णत: स्वीकार गरेर ।

यस्तो उत्तर–राष्ट्रवादी नयाँ ध्रुवीकरणमा अब मंसिरमा जो संसद र प्रदेशको चुनाव हुन्छ, त्यसपछिको संसदीय कालमा हाम्रा अहिलेका ठूला दलहरू के–के कुरा गरेर आफ्ना राजनीतिक भाषणबाजी गर्लान् ? न राष्ट्रवाद, न लोकतन्त्र, नत मधेसी मुद्दाको लागि आन्दोलन, न अन्य केही । यो परिस्थिति नेपालका दलहरू ‘सुध्रिन’का लागि एउटा सुनौलो अवसर नै भएर आएको पनि हुनसक्छ । किनभने अब व्यक्तिगत क्षमता, कौशल, सीप र कुनै एउटा ‘विषय’मा कुनै विज्ञता नराख्ने नेतालाई अब धेरै टिकिराख्न साँच्चै गाह्रो हुनसक्छ । दललाई सुधार्नुपर्छ, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने कतिपय ‘युवानेता’हरू अब बिभिन्न दलमा आफैं संस्थापन भइसकेका छन् । तसर्थ दल सुधार्ने भन्ने कुरा त त्यस्तै रहेछ, आफू सान्दर्भिक रहिरहन बरु आफू नै सुध्रिनुपर्ने भयो भन्नेतिर ती युवानेता मध्येका कतिपय लागिसकेको आभास हुन्छ । उदाहरण नै लिएर कुरा गरौं, एमालेका जुझारू पूर्व युवानेता रवीन्द्र अधिकारीको ध्यान बरु विकासका बारेमा किताब लेख्न, विकासकै मुद्दा बढी बुझ्न र बिभिन्न विषयमा विज्ञता राख्नेसँग अन्तरक्रिया गर्नमा बढी छ । एमालेकै घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली र योगेश भट्टराईहरूले आºनो दलभित्र बौद्धिकता बचाइराख्ने र संगठनतिर ध्यान दिने भनेर आºनो ‘स्पेस’ विस्तारै छिमल्दै लगेको आभास पाइन्छ ।

कांग्रेसका धेरैले आस गरेका नेता गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा जुन प्रयास गरे, त्यो प्रस्ट रूपमा के थियो भने अब सधैंभरि भाषणमात्र गरेर चल्ने छैन र आन्दोलनमा होमिन अब कुनै ‘मुद्दा’ पनि बाँकी छैन । तसर्थ उनको ध्यान पनि विषयगत ज्ञान बढाउने र नयाँ चरणको राजनीतिमा कसरी सान्दर्भिक भइराख्ने भन्नेमै छ । कांग्रेसकै विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलजस्ता सम्भावना देखाइसकेका नेताहरू पनि आफू सान्दर्भिक रहन अब पछ्याउनुपर्ने बाटो यस्तै नै हो । माओवादी र मधेसी दलमा त अझैसम्म युवा र पुरानो पुस्ता भन्ने पनि धेरै छँदै छैन, तसर्थ उनीहरूबारे यहाँ धेरै चर्चा नै गर्नु पर्दैन । जबकि नयाँ शक्ति नै नाम राखेर आएको बाबुराम भट्टराईको पार्टी र रवीन्द्र मिश्र–उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीको त ‘मोटो’ नै यही छ कि अबको राजनीति नयाँ हुनुपर्छ, विषय–केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ दलहरूको मुख्य चुनौती नै संगठन निर्माण हुने देखिएको छ । तसर्थ मुद्दा राम्रा हुँदाहुँदै पनि ठूला दलको ‘सिन्डिकेट’ तोड्नसक्नु नै उनीहरूको पहिलो कार्यदिशा हुनु जरुरी देखिन्छ । समग्रमा कित दलीय सिन्डिकेट जोगाएर आफू संगठनभित्र ‘साम–दाम–दण्ड–भेद’ गर्दै टिक्नुपर्‍यो, कि भने लोकतन्त्र साधारण ‘कोर्स’मा हिँडेको परिस्थितिमा आफू केका लागि अब राजनीतिमै लागिरहने भन्ने कम्तीमा आफूलाई थाहा हुनुपर्‍यो ।

अहिलेसम्मको राजनीतिको चरणमा केन्द्रीय तहका मध्यम स्तरका नेता हुने बित्तिकै उनीहरूले एक हिसाबको भगवान बस्ने जस्तो ‘पेडस्टल’मा बसेको अवतारमा आफूलाई महसुस गर्छन् । हरेक खालका विज्ञहरू उनीहरूसँग नै केही (कुनै पद, भूमिका) माग्न गएका हुन्छन् । ती जाने मध्येले ‘हजुरले भनेजस्तो, ‘भनिबक्से जस्तो’ भनेर यति धेरै उनीहरूलाई चढाएका हुन्छन् कि उनीहरू साँच्चै ती सबै विषयविज्ञका पनि महाविज्ञ आफैंलाई ठान्न पुग्छन् । त्यसमाथि हरेक कार्यकर्ता र थुप्रै कर्मचारी उनीहरूसँग केही माग्न नै आइरहेका हुन्छन् । यति धेरै मान्छे आफूसँग ‘माग्न’ जो आउँछन्, उसलाई लाग्न सक्छ, ऊ आफू एउटा साँच्चैको ‘पेडस्टल’मा बसिरहेको छ, चाहे कुनै कार्यकारी पदमा रहेर होस् वा नरही । अहिले ध्रुवीकृत हुँदै गरेको राजनीतिले बढार्नुपर्ने ठ्याक्कै यस्तैलाई हो । कस्ता–कस्ता व्यक्ति अब दलहरूमा रहनुपर्छ र दल नै कस्ता–कस्ता बाँकी रहनुपर्छ भन्नेबारे पनि सरल हिसाबमा भन्न सकिन्छ– कम्तीमा एउटा आदर्शलाई प्रतिनिधित्व गरेको प्रमाण व्यवहारमै देखाएको, एउटा प्रस्ट राजनीतिक दृष्टि भएको, आफूलाई के थाहा छ र के थाहा छैन भन्नेसम्म थाहा भएको र समग्रमा आफू राजनीतिमा के कारणले आउनु र रहनुपरेको हो भनेर नैतिक साहससाथ भन्ने साधारण भाष्य भएको ।