दिगो विकासको लक्ष्यमा कसरी पुग्ने ?

आर्थिक वृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत कायम भएको हुनेछ । खेतीयोग्य जमिनको ७५ प्रतिशत खेतीका लागि प्रयोगमा आएको हुनेछ भने ८० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुगेको हुनेछ । यी हुन्, दिगो विकासका लागि सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नेगरी मुलुकले प्रारम्भिक रूपमा निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्यमध्ये केही उल्लेखनीय लक्ष्य । 

विगतका दशकहरूमा विकासका धेरै अवधारणाको परीक्षण भइसकेको र यथेष्ट अनुभव हासिल भइसकेको सन्दर्भमा दिगो विकासका यी लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने होइन । त्यसका लागि २०३० सम्मको बाँकी १३ वर्षको समय पर्याप्त नै होला । तर सालबसाली कार्यान्वयन गरिँदै आएको विकास कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिएका २ प्रमुख विषय नयाँ परिवेशको रूपमा अगाडि आएका छन्, जसको स्पष्ट बुझाइ र तिनलाई सम्बोधन गर्ने निर्दिष्ट मार्गचित्र नभएसम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा आवश्यक आधारशिला तयार हुन सक्तैन । पहिलो, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने वातावरणीय परिस्थिति र तिनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा थप्ने चुनौती । दोस्रो, विकास निर्माणका लागि जिम्मेवार स्थानीय सरकारको भूमिका ।
 
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग मिल्ने खालका समस्या देखिएका स्थानहरूमा जनताबाट तिनै समस्यामा केन्द्रित विकास कार्यक्रमको माग भई आउने भएकाले विगत केही समयदेखि कृषि, वन, भौतिक योजना लगायत १० वटा विकासे मन्त्रालयबाट तयार गरिएका वार्षिक कार्यक्रममध्ये केही कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । अर्थात जलवायु परिवर्तनको विषय १० वटा विषयगत मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ । यसका लागि समग्रमा वार्षिक बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत विकास बजेट जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च हुँदै आएको पनि छ । तर ती कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नकै लागि भनी डिजाइन नगरिएकाले विषयगत मन्त्रालयहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा स्पष्ट बाटो लिएको पाइँदैन । फलत: २०६७ सालमा तयार भई लागू भएको जलवायु नीतिलाई अझै विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो नीतिभित्र समेटेका छैनन् । अर्थात ती मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो कार्यक्रममा के कस्ता चुनौती थपिएका छन् र तिनलाई सम्बोधन गर्न के गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरो योजना तर्जुमा गर्दा हेक्का राख्ने गरेका छैनन् । 

दिगो विकासको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको विषय किन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको चरित्रमा फेरबदल आउन सक्ने अडकल अब यथार्थमा समेत भोग्नुपरेको यस वर्षको बाढी–पहिरोमा धेरैले अनुभव गरे । यति ठूलो क्षेत्रमा यस्तो अकल्पनीय वर्षा पहिले अनुभव भएको थिएन । वर्षाको चरित्रमा हुने फेरबदलले आगामी वर्षहरूमा बाढी र खडेरीका घटना र तिनबाट हुने क्षतिको स्तरमा बढोत्तरी हुने अडकल गरिएको छ । बाढी र खडेरीको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषिमा पर्ने हुँदा खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आउँछ । यस वर्षको बाढीले कृषि क्षेत्रमा ८ अर्ब र पशुपन्क्षीको क्षेत्रमा झन्डै १० अर्बको क्षति गराएको प्रारम्भिक अनुमानले कृषि क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको आँंकलन गर्न सघाउँछ । यस वर्ष खाद्य संकट बढ्न सक्ने आशंका बढ्दैछ । २०३० सम्म यस वर्षको जस्तै अर्काे बाढी आउँदैन भन्ने सुनिश्चित नभएकोले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको क्रममा यस्ता क्षति पटक–पटक व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने बिर्सन मिल्दैन । 

वर्षाको चरित्रमा हुने फेरबदलले पानीको उपलव्धतामा कमी आउँछ । यस वर्ष कुनै क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले अकल्पनीय नोक्सान पुर्‍यायो भने पर्याप्त पानी नपरेकाले हालसम्म कुलेखानीको जलाशयमा पानी भरिएको छैन भन्ने अर्काे यथार्थ पनि हाम्रै अगाडि छ । सतहकै जलाशय नभरिएको त्यस क्षेत्रमा भूमिगत जलभण्डार पनि त्यही अनुपातमा भरिन पाएको छैन भन्न कुनै थप अनुसन्धान र विश्लेषणको जरुरत पर्दैन । पहाडी क्षेत्रमा सुकेका वा पानी घटेका मुलहरूले भूमिगत पानीको भण्डारण दशकौँदेखि भरिनसकेको छैन भन्ने देखाइसकेको छ । उपत्यका लगायत तराईमा भूमिगत जलभण्डार द्रुतगतिमा घट्दै गएको छ । हालै नेपाल सरकारले गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एक राष्ट्रव्यापी सर्भेक्षणमा ७४ प्रतिशतले पानीका स्रोत सुकेको वा घटेको, ८४ प्रतिशतले मनसुन ढिला भएको, ८६ प्रतिशतले खडेरी व्यहोरेको र ९८ प्रतिशतले खेतीमा रोगकिरा बढेको आफ्नो अनुभव बताए । फलत: जल उत्पन्न प्रकोप, स्थानीय वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ, जलविद्युत उत्पादन लगायत अन्य उत्पादन क्षेत्र आदिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने जलवायु परिवर्तनका कारणमात्र पनि दिगो विकास लक्ष्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने स्पष्ट छ । 
दिगो विकास लक्ष्यजस्तै गरिएको अर्काे प्रतिबद्धता हो, पेरिस सम्झौतापछि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण लगायतका विषयमा मुलुकले पूरा गर्नेगरी केही लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ती लक्ष्य प्राप्तिमा भएको प्रगतिबारे आवधिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । पेरिस सम्झौताको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणप्रति नेपालको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न आवधिक प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । 

स्थानीय सरकारको भूमिका 
दिगो विकासका लक्ष्य र पेरिस सम्झौतापछि गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुख्य र महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, हाम्रा वार्षिक विकास कार्यक्रम । प्रत्येक वर्षको विकास कार्यक्रमले हामीलाई ती लक्ष्यको दिशामा क्रमिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर अवका वार्षिक कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने हुँदा केही थप गृहकार्यतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । किनकि अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार आफ्नो स्थानीय समस्या र नागरिकको विकास आकांक्षा अनुरूपको विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् । तर बुझ्न र बुझाउनुपर्ने के हो भने दिगो विकासका लक्ष्य हुन् वा पेरिस सम्झौतासँग गाँसिएका प्रतिबद्धता हुन्, तिनलाई पूरा गर्ने कार्य धेरै हदसम्म अब स्थानीय सरकारले तयार गर्ने योजना तथा कार्यक्रममा निर्भर गर्छ । विकास निर्माणका झन्डै ७० प्रतिशत काम स्थानीय सरकारमार्फत हुने हुँदा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा तिनको भूमिका अत्यन्त प्रबल हुनेछ । 

यस अघि मन्त्रालयहरूले विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा दशकौंसम्म सफल हुन नसकेको समन्वयका हाम्रा प्रयास अब स्थानीय तहमा हुने कृषि, वन, जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार जस्ता समग्र क्षेत्र बीचको समन्वयात्मक विकास सम्भव हुने राम्रो अवसर भएकाले अबको अर्जुनदृष्टि स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने त्यस्तो समन्वयात्मक विकासमा केन्द्रित हुनु आवश्यक हुन्छ, जसले दिगो विकासका लक्ष्य र पेरिस सम्झौताका सन्दर्भमा हासिल गर्नुपर्ने उपलव्धिका लागि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्य र पुर्‍याउनुपर्ने योगदानका लागि मार्ग स्पष्ट गर्न सकोस् । तर यो विषय त्यति सरल नहुन सक्छ । किनकि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको स्वतन्त्रता र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता विषयमा केन्द्रले अपेक्षा गर्ने स्थानीय सरकारको योगदान बीचको दूरी हाललाई ठूलो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषय टुङ्गो नलाग्नु र स्थानीय सरकारबाट तयार गरिएका योजनाहरू प्राय: पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि उक्त दूरी घटाउन विभिन्न तहमा थुप्रै गृहकार्यको आवश्यकता रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसका लागि मूलत: स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका वार्षिक विकास कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको मूल प्रवाहीकरण कसरी गर्ने र स्थानीय स्तरमा तर्जुमा गरिने क्षेत्रगत योजनाहरूबीच समन्वय कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषय नै पहिलो चुनौतीको रूपमा लिनुपर्छ । 

जलवायु परिवर्तनको विषय र विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे केही हदसम्म सबैले बुझेजस्तो देखिन्छ । तर दिगो विकासका दृष्टिले व्यावहारिक रूपमा जलवायु परिवर्तनले थप्ने चुनौती र स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउने अवसरबारे सबै तहमा केही अस्पष्टता विद्यमान छन् । यही अस्पष्टताका कारण दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तनका उर्लंदो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने वा तीसँग अनुकूलन हुन लिइने कदम र स्थानीय सरकारको नयाँ भूमिकालाई राज्यले निर्दिष्ट गरेको मूल लक्ष्यतिर उन्मुख गराउन समग्रमा नेतृत्व प्रदान गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने निर्क्योल गर्न ढिलो हुन थालिसक्यो । दिगो विकासका प्रत्येक लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मका वार्षिक कार्यक्रममार्फत हरेक वर्ष हुनुपर्ने अनुपात र स्तर बमोजिमको उपलव्धि हासिल गर्नु पूर्वसर्त हो भने २०७४ को बाढीले पुर्‍याएको तथा भविष्यमा पुर्‍याउन सक्ने त्यस्तै क्षतिलाई सम्बोधन गर्न थप खाका निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य आवश्यकता हो । अन्यथा सन् २०३० सम्म गरिबीको संख्या ५ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने जस्ता दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।