दिगो विकासको लक्ष्यमा कसरी पुग्ने ?

मधुकर उपाध्या

अबको १३ वर्षमा नेपालमा हालको गरिबीको संख्या २१.६ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ । ९९ प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानीको सुविधा पाएका हुनेछन् ।

आर्थिक वृद्धिको लागि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत कायम भएको हुनेछ । खेतीयोग्य जमिनको ७५ प्रतिशत खेतीका लागि प्रयोगमा आएको हुनेछ भने ८० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुगेको हुनेछ । यी हुन्, दिगो विकासका लागि सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नेगरी मुलुकले प्रारम्भिक रूपमा निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्यमध्ये केही उल्लेखनीय लक्ष्य । 

विगतका दशकहरूमा विकासका धेरै अवधारणाको परीक्षण भइसकेको र यथेष्ट अनुभव हासिल भइसकेको सन्दर्भमा दिगो विकासका यी लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने होइन । त्यसका लागि २०३० सम्मको बाँकी १३ वर्षको समय पर्याप्त नै होला । तर सालबसाली कार्यान्वयन गरिँदै आएको विकास कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिएका २ प्रमुख विषय नयाँ परिवेशको रूपमा अगाडि आएका छन्, जसको स्पष्ट बुझाइ र तिनलाई सम्बोधन गर्ने निर्दिष्ट मार्गचित्र नभएसम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा आवश्यक आधारशिला तयार हुन सक्तैन । पहिलो, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने वातावरणीय परिस्थिति र तिनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा थप्ने चुनौती । दोस्रो, विकास निर्माणका लागि जिम्मेवार स्थानीय सरकारको भूमिका ।
 
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग मिल्ने खालका समस्या देखिएका स्थानहरूमा जनताबाट तिनै समस्यामा केन्द्रित विकास कार्यक्रमको माग भई आउने भएकाले विगत केही समयदेखि कृषि, वन, भौतिक योजना लगायत १० वटा विकासे मन्त्रालयबाट तयार गरिएका वार्षिक कार्यक्रममध्ये केही कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । अर्थात जलवायु परिवर्तनको विषय १० वटा विषयगत मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ । यसका लागि समग्रमा वार्षिक बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत विकास बजेट जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च हुँदै आएको पनि छ । तर ती कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नकै लागि भनी डिजाइन नगरिएकाले विषयगत मन्त्रालयहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा स्पष्ट बाटो लिएको पाइँदैन । फलत: २०६७ सालमा तयार भई लागू भएको जलवायु नीतिलाई अझै विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो नीतिभित्र समेटेका छैनन् । अर्थात ती मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो कार्यक्रममा के कस्ता चुनौती थपिएका छन् र तिनलाई सम्बोधन गर्न के गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरो योजना तर्जुमा गर्दा हेक्का राख्ने गरेका छैनन् । 

दिगो विकासको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको विषय किन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको चरित्रमा फेरबदल आउन सक्ने अडकल अब यथार्थमा समेत भोग्नुपरेको यस वर्षको बाढी–पहिरोमा धेरैले अनुभव गरे । यति ठूलो क्षेत्रमा यस्तो अकल्पनीय वर्षा पहिले अनुभव भएको थिएन । वर्षाको चरित्रमा हुने फेरबदलले आगामी वर्षहरूमा बाढी र खडेरीका घटना र तिनबाट हुने क्षतिको स्तरमा बढोत्तरी हुने अडकल गरिएको छ । बाढी र खडेरीको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषिमा पर्ने हुँदा खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आउँछ । यस वर्षको बाढीले कृषि क्षेत्रमा ८ अर्ब र पशुपन्क्षीको क्षेत्रमा झन्डै १० अर्बको क्षति गराएको प्रारम्भिक अनुमानले कृषि क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको आँंकलन गर्न सघाउँछ । यस वर्ष खाद्य संकट बढ्न सक्ने आशंका बढ्दैछ । २०३० सम्म यस वर्षको जस्तै अर्काे बाढी आउँदैन भन्ने सुनिश्चित नभएकोले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको क्रममा यस्ता क्षति पटक–पटक व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने बिर्सन मिल्दैन । 

वर्षाको चरित्रमा हुने फेरबदलले पानीको उपलव्धतामा कमी आउँछ । यस वर्ष कुनै क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले अकल्पनीय नोक्सान पुर्‍यायो भने पर्याप्त पानी नपरेकाले हालसम्म कुलेखानीको जलाशयमा पानी भरिएको छैन भन्ने अर्काे यथार्थ पनि हाम्रै अगाडि छ । सतहकै जलाशय नभरिएको त्यस क्षेत्रमा भूमिगत जलभण्डार पनि त्यही अनुपातमा भरिन पाएको छैन भन्न कुनै थप अनुसन्धान र विश्लेषणको जरुरत पर्दैन । पहाडी क्षेत्रमा सुकेका वा पानी घटेका मुलहरूले भूमिगत पानीको भण्डारण दशकौँदेखि भरिनसकेको छैन भन्ने देखाइसकेको छ । उपत्यका लगायत तराईमा भूमिगत जलभण्डार द्रुतगतिमा घट्दै गएको छ । हालै नेपाल सरकारले गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एक राष्ट्रव्यापी सर्भेक्षणमा ७४ प्रतिशतले पानीका स्रोत सुकेको वा घटेको, ८४ प्रतिशतले मनसुन ढिला भएको, ८६ प्रतिशतले खडेरी व्यहोरेको र ९८ प्रतिशतले खेतीमा रोगकिरा बढेको आफ्नो अनुभव बताए । फलत: जल उत्पन्न प्रकोप, स्थानीय वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ, जलविद्युत उत्पादन लगायत अन्य उत्पादन क्षेत्र आदिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने जलवायु परिवर्तनका कारणमात्र पनि दिगो विकास लक्ष्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने स्पष्ट छ । 
दिगो विकास लक्ष्यजस्तै गरिएको अर्काे प्रतिबद्धता हो, पेरिस सम्झौतापछि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण लगायतका विषयमा मुलुकले पूरा गर्नेगरी केही लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ती लक्ष्य प्राप्तिमा भएको प्रगतिबारे आवधिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । पेरिस सम्झौताको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणप्रति नेपालको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न आवधिक प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । 

स्थानीय सरकारको भूमिका 
दिगो विकासका लक्ष्य र पेरिस सम्झौतापछि गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुख्य र महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, हाम्रा वार्षिक विकास कार्यक्रम । प्रत्येक वर्षको विकास कार्यक्रमले हामीलाई ती लक्ष्यको दिशामा क्रमिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर अवका वार्षिक कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने हुँदा केही थप गृहकार्यतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । किनकि अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार आफ्नो स्थानीय समस्या र नागरिकको विकास आकांक्षा अनुरूपको विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् । तर बुझ्न र बुझाउनुपर्ने के हो भने दिगो विकासका लक्ष्य हुन् वा पेरिस सम्झौतासँग गाँसिएका प्रतिबद्धता हुन्, तिनलाई पूरा गर्ने कार्य धेरै हदसम्म अब स्थानीय सरकारले तयार गर्ने योजना तथा कार्यक्रममा निर्भर गर्छ । विकास निर्माणका झन्डै ७० प्रतिशत काम स्थानीय सरकारमार्फत हुने हुँदा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा तिनको भूमिका अत्यन्त प्रबल हुनेछ । 

यस अघि मन्त्रालयहरूले विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा दशकौंसम्म सफल हुन नसकेको समन्वयका हाम्रा प्रयास अब स्थानीय तहमा हुने कृषि, वन, जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार जस्ता समग्र क्षेत्र बीचको समन्वयात्मक विकास सम्भव हुने राम्रो अवसर भएकाले अबको अर्जुनदृष्टि स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने त्यस्तो समन्वयात्मक विकासमा केन्द्रित हुनु आवश्यक हुन्छ, जसले दिगो विकासका लक्ष्य र पेरिस सम्झौताका सन्दर्भमा हासिल गर्नुपर्ने उपलव्धिका लागि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्य र पुर्‍याउनुपर्ने योगदानका लागि मार्ग स्पष्ट गर्न सकोस् । तर यो विषय त्यति सरल नहुन सक्छ । किनकि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको स्वतन्त्रता र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता विषयमा केन्द्रले अपेक्षा गर्ने स्थानीय सरकारको योगदान बीचको दूरी हाललाई ठूलो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषय टुङ्गो नलाग्नु र स्थानीय सरकारबाट तयार गरिएका योजनाहरू प्राय: पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि उक्त दूरी घटाउन विभिन्न तहमा थुप्रै गृहकार्यको आवश्यकता रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसका लागि मूलत: स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका वार्षिक विकास कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको मूल प्रवाहीकरण कसरी गर्ने र स्थानीय स्तरमा तर्जुमा गरिने क्षेत्रगत योजनाहरूबीच समन्वय कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषय नै पहिलो चुनौतीको रूपमा लिनुपर्छ । 

जलवायु परिवर्तनको विषय र विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे केही हदसम्म सबैले बुझेजस्तो देखिन्छ । तर दिगो विकासका दृष्टिले व्यावहारिक रूपमा जलवायु परिवर्तनले थप्ने चुनौती र स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउने अवसरबारे सबै तहमा केही अस्पष्टता विद्यमान छन् । यही अस्पष्टताका कारण दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तनका उर्लंदो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने वा तीसँग अनुकूलन हुन लिइने कदम र स्थानीय सरकारको नयाँ भूमिकालाई राज्यले निर्दिष्ट गरेको मूल लक्ष्यतिर उन्मुख गराउन समग्रमा नेतृत्व प्रदान गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने निर्क्योल गर्न ढिलो हुन थालिसक्यो । दिगो विकासका प्रत्येक लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मका वार्षिक कार्यक्रममार्फत हरेक वर्ष हुनुपर्ने अनुपात र स्तर बमोजिमको उपलव्धि हासिल गर्नु पूर्वसर्त हो भने २०७४ को बाढीले पुर्‍याएको तथा भविष्यमा पुर्‍याउन सक्ने त्यस्तै क्षतिलाई सम्बोधन गर्न थप खाका निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य आवश्यकता हो । अन्यथा सन् २०३० सम्म गरिबीको संख्या ५ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने जस्ता दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । 

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७४ ०८:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पानी संकट : थपिँदै छन् चुनौती

मधुकर उपाध्या

‘पहिले दाउराको दु:ख थियो, पानीको दु:ख थिएन । तर अहिले ठीक उल्टो भएको छ । दाउराको दु:ख छैन, जंगल सबैतिर राम्रो छ, तर पानी सुक्यो ।

सल्लाको रूखले सुक्यो भनांै भने हाम्रो क्षेत्रमा सल्लाको रूख छैन, तैपनि विगत २ दशकदेखि क्रमश: घट्दै गएको पानी अहिले ठ्याम्मै सुक्यो । वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूका लागि यो चुनौती हो’ भन्छन् काभ्रे, पाँचखाल नगरपालिका, फलाँटेका ६३ वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक बलराम सापकोटा । नभन्दै सुकेका मूलहरूको निरीक्षण क्रममा भेटिएका सापकोटाको यो भनाइले मुलुकका ती सबै क्षेत्रमा सुक्दै गएको पानीको स्रोत र हराएका मूलको विषयमा प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई सीधा प्रश्न गरेको छ, आखिर किन जंगल भएका पहाडी क्षेत्रमा समेत क्रमश: हराए पानीका स्रोतहरू ? 

काभ्रेकै कुरा गर्ने हो भने १२०० मिटरको उचाइमा रहेको खावाको खोल्चीको मूल र अलि मुनि रहेको ढुङ्गेधारोदेखि ८०० मिटर तल बग्ने झिगुखोलासम्मको क्षेत्रमा केही सीमितबाहेक देखिनेजति पानीका स्रोत सुके । यी सबै पानीका स्रोत त्यतिखेर सुक्दै गए, जतिखेर वातावरणको क्षेत्र अत्यधिक लगानी भएको र सर्वाधिक चासोको विषय रह्यो । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न वातावरणसम्बन्धी चर्चा, बहस र अभियान चले । थप आश्चर्य त के छ भने झन्डै १२ वर्षसम्म जलाधार व्यवस्थापनको काम भएको झिगुखोला जलाधारभित्रकै पानी सुक्न गयो र यसले थप प्रश्न उब्जायो, के हामीले हाम्रा प्राकृतिक सोतको स्थानीय विज्ञानका बारेमा नजानेकै हो वा बुझ्नुपर्ने खास कुरो बुझ्न नसकेको हो ? किनकि यस वर्ष लामो समय वर्षा भयो, तैपनि सुकेका मूलमा पानी पलाएन ।

काभ्रे र पाँचखाल मात्र हैन, मुलुकको पहाडी क्षेत्रका धेरै ठाउँमा वर्षाको केही समयपछि पानीको संकट हुनथालेको लामै समय भैसकेको छ । पूर्वी नेपालमा बढी पानी पर्छ भन्दाभन्दै पाँचथर, धनकुटादेखि अलि कम पानी पर्ने दोलखा, रामेछाप र काभ्रेसम्म मूल सुक्दै गएका घटना र पानीको अभावबारे छापाहरूमा बारम्बार समाचार आएका छन् । हिउँदको केही महिना मूल सुक्ने गाउँका परिवारहरू ६ महिना बेँसीतिर बसाइँ सर्ने र वर्षा लागेपछि पुन: गाउँ फर्कनेगरी निर्वाह गर्न बाध्य भएका छन् भने वर्षाबाहेक अन्य समयमा गाउँमा पर्याप्त पानी पाउन नसक्ने भएपछि सधैंका लागि आफ्नो घरगाउँ छाडेर पानी भएको अन्यत्र स्थानमा बसाइँ सर्ने परिवारको संख्या पनि वर्षेनि थपिदो छ । पाँचथरदेखि अछाम र उदयपुरदेखि म्याग्दीसम्म मूल सुक्न थालेको झन्डै डेढ दशक नाघिसक्यो । 

यसरी पानीका स्रोत सुक्नुका पछाडि धेरै तर्कहरू सुनिन्छन् । वन विनाशको कारण मूलहरू हराएका हुन् भन्ने तर्क गर्नेहरू स्रोत जोगाउन स्रोतको वरिपरि वन जोगाउने सल्लाह दिन्छन् । तर वन राम्रो भएकै स्थानमा समेत पानी सुकेको घटनाले स्थानीय स्तरमै यो तर्कप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । ०५२/०५३ सालपछि गाउँमा सडक खन्ने लहर चल्यो । धेरैतिर खनिएका यी सडकले भूक्षय र पहिरो बढाएको त धेरै ठाउँमा देखिएको हो । तर सडकले पानीको स्रोत पनि सुकाउँदो रैछ भन्ने विषयमा पनि विगत केही समयदेखि चर्चा हुन थालेको छ । हुन पनि सडक खन्ने क्रममा जमिनभित्रका पानी बग्ने छिद्र र प्वालहरू क्षतिग्रस्त हुनजाने भएकोले वर्षाको पानी पहिले जता जान्थ्यो, त्योभन्दा अन्यत्रै मोडिने र जलभण्डार भरिन नपाउने भएकोले स्रोत सुकेको हो भन्ने तर्कलाई नकारिहाल्न सकिँदैन । तर, यसबारे सडकले नै हो भनेर यकिन हुनसक्ने आधारहरू भने स्थापित भइसकेका छैनन् । 

अर्काे तर्क गर्नेहरू भन्छन्, बढ्दो बस्ती लगायत अन्य भौतिक संरचनाको निर्माणले गर्दा हुन गएको भू–उपयोग परिवर्तनले पानी सुकेको हो । भू–उपयोगमा आएको परिवर्तनले पानी सुकेको तर्क पनि कुनै निश्चित स्थानका लागि केही हदसम्म सही हुनसक्ला, तर यसको पनि विश्वासिलो आधार भेटिएको छैन । जलवायु परिवर्तनको प्रभावको रूपमा यो समस्यालाई लिनेहरू पनि थुप्रै छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा तापक्रममा केही वृद्धि हुँदै गएको र बेलाबेलामा देखिन थालेका लामो खडेरीका घटनाहरू, जलवायु परिवर्तनका कारण मूल सुकेको भन्ने तर्कलाई बल पुर्‍याउने खालका भए तापनि वार्षिक वर्षामा भने खासै कमी आइहालेका छैनन् र जेजति कमी आएको छ, त्यसले एक—डेढ दशकभित्रै पानी ठ्याम्मै हराइहाल्नु नपर्ने हो । तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने विगत २०/२५ वर्षअघिको अनुपातमा वार्षिक वर्षाको परिमाणमा सामान्य गिरावट मात्र आएको देखिन्छ । धेरै वर्षदेखि झरी पर्न भने नसकेको जस्तो देखिन्छ, तर यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्याङ्क भने छैन । हाम्रा संयन्त्रले २४ घन्टाभित्र भएको जम्मा वर्षाको रेकर्ड राख्छ, त्यसले झरी हो वा होइन भन्दैन । सम्पूर्ण स्रोत सुक्नुमा वर्षाको यो विचलनलाई मात्र पनि जिम्मेवार मानिहाल्नु वन विनाशले पानी सुकाउँछ भन्नेजस्तै केही समयपछि हैन रैछ भन्नुपर्ने अवस्थामा नपुगिएला भन्न सकिन्न । किनकि, जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे गरिएका केही प्रक्षेपणले कतै–कतै पानी बढ्ने अनुमान गरेको छ जसअनुसार पानी बढेको पनि हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको देखिँदैन । 

वातावरण जटिल विषय हो, तसर्थ जसै—जसै सूचनाहरू उपलब्ध हुँदै जान्छन्, वातावरण सम्बन्धी अवधारणाहरू पनि परिमार्जन हुन्छन् । एक समय थियो, जब हिमालयमा थुप्रिएको हिउँले यस क्षेत्रको अर्बौं मानिसका लागि पानी पुर्‍याउँछ भन्ने भनाइले ब्यापकता पायो । समयक्रममा के देखियो भने हाम्रा नदीमा बग्ने पानीको बढीमा २० प्रतिशतमात्र हिउँले योगदान गर्ने पानी रहेछ, जसको मतलव बाँकी ८० प्रतिशत पानी पहाडको भित्रको जलभण्डार रसाएर आएको पानी हो । यसलाई प्रकृतिको सुन्दरता नै मान्नुपर्छ कि एउटा स्रोत (पहाडको पानी) रित्तिएर खोलामा पानी आपूर्ति घट्ने समयमा अर्को स्रोत (हिउँ) पग्लन थाल्छ र खोलामा पानी आपूर्ति हुन्छ । तर हामी अहिले कस्तो चेपोमा पर्दै गएका छौं भने पहाडमा पानी हराउँदै गएको छ र तापक्रम वृद्धिले हिमनदी खुम्चिँदो छ ।

सरसर्ती हेर्दा नदीहरूले हिमालदेखि तराईसम्मको पानीको स्रोतलाई जोडेको देखिन्छ । हाम्रा नदीहरूले खासगरी भावरक्षेत्र पार गर्दा तराई लगायत गंगाको मैदानको भूमिगत पानी भण्डारमा पानी आपूर्ति गर्ने गर्छ । तर पहाडको कुरो भिन्न छ । जसरी काठमाडौं उपत्यकामा रोशीखोला वा लिखुखोलाको पानी आउँदैन, केवल उपत्यकाभित्र पर्ने पानी र यसैको वरिपरिका पहाड र उपत्यकाको जमिनभित्र जम्मा भएर रहने वर्षाको पानीको केही भागमात्र उपत्यकाको पानीको स्रोत हो, त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा पनि अन्यत्रको पानी मिसिन आउँदैन, स्थानीय पानीमात्र पानीका स्रोत हुन्छन् । अन्यत्रको थपिन्न । जलाधार विज्ञानले यही भन्छ । तसर्थ मूलमा पानी हुनु वा नहुनुको लागि स्थानीय कारण नै जिम्मेवार हुन्छ । 

यस लेखको आशय हाम्रा पहाडका धेरैजसो ठाउँमा पानी किन सुक्यो भन्ने विषयमा प्राज्ञिक छलफल चलाउनु हैन । प्राकृतिक स्रोत र वातावरणीय अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ र वैज्ञानिकहरूले आगामी धेरै कालसम्म त्यसबारे सोधखोज गर्दै जानेछन् र जानु पनि पर्छ । किनकि पहाडी जीवन लगायत हाम्रो उन्नतिसँग गाँसिएको वातावरणीय ह्रासको यो अत्यन्त गम्भीर पक्ष हो, त्यसैले चासोको विषय बनिरहनेछ । जुनसुकै कारणले भएको भए पनि यथार्थ यही हो कि पहाडमा पानी सुकेको छ । पानी महङ्गिएको छ जसको कारण परिवारको दैनिकी निकै कठिन भइसकेको छ । पानी बोक्न घन्टांै बित्न थालेको छ । सागसब्जी खानबाट बञ्चित हुँदै गएका छन् । विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगेको छ । पानी नभएर चर्पी प्रयोग गर्न झन् कठिन भएको छ । सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्र बन्ने लक्ष्य र सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने दिगो विकासका लक्ष्यमा यसले बाधा गरेको छ । तसर्थ यो लेखको आशय पानी सुकेको ठाउँमा अब के गर्ने, कसरी ती स्रोतहरूको पुन:स्थापना गर्ने भन्नेतिर एउटा सार्थक बहस चलोस् भन्नेमात्र हो । किनकि हाल अपनाइएका पानी आपूर्तिका वैकल्पिक उपायहरूबारे केही सचेतताको आवश्यकता देखिन्छ । 

भूकम्पको केही समयपछि प्रभावित क्षेत्रमा मूलहरू भटाभट सुके, जुन अनुमान गरिएकै थियो (हेर्नुस् जल, जमिन र भूकम्प, कान्तिपुर जेठ १३, २०७२) । पानीको अत्यन्त अभाव हुनगएपछि ती क्षेत्रहरूमा घर निर्माणभन्दा पनि पानीको प्रबन्ध गर्नु सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनपुगेको छ । पम्पको प्रयोग गरी तल खोलाको पानी माथि गाउँ–गाउँ पुर्‍याउने योजना बन्दै गएका छन् । त्यस्तै दोलखा र रामेछाप जस्ता केही पहिलेदेखि नै पानीको दु:ख भएको जिल्लामा डिप बोरिङ गरेर पानी आपूर्ति गर्ने योजनाहरू लागु हुँदै गएका छन् । काभ्रेको धुलिखेलदेखि पाँचखालभित्रमा मात्रै झन्डै १० वटा डिप बोरिङ बनेका छन् । तत्कालको समस्या सुल्झाउन गरिएका यी प्रयासहरूको विकल्प छैन । तर, स्थानीय पानी विज्ञानको राम्रो हेक्का नराखी गरिएका कतिपय कार्य समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने नहोउन् भन्नेतर्फ सतर्क हुनैपर्छ । 

माथिल्लो भागमा भएका मूलहरू सुकेका पहाडमा पनि तल्लो भेगमा भएका केही मूलहरूमा भने पानी आइरहेको छ । पानी सुक्दै गएको अहिलेकै अवस्थामा पनि पहाडको तल्लो भागमा केही पानी उपलब्ध छ । खोलामा बग्नेगरी पानी आपूर्ति गर्नसक्ने अवस्थामा नभए पनि रसाएर पानी आउने ती कुवाहरूमा भातभान्छाको लागि पुग्ने र कतै—कतै सानातिना सिंचाइ गर्न पनि पुग्ने पानी आएको देखिन्छ । पहाडका माथिल्ला भेगमा गरिने डिप बोरिङले तान्ने पानी पनि त्यही तल्ला क्षेत्रको कुवामा रसाउने स्रोतकै पानी हो । यस अवस्थामा केही वर्षपछि जसरी माथिका पानी हराए, त्यसैगरी तलका नहराउलान् भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा त्यसपछि के गर्ने ? 

यस कुरालाई पुन: एकपटक दोहोर्‍याउनु आवश्यक छ कि पानी सुकेका स्थानमा तत्कालको समस्या समाधान गर्ने डिप बोरिङ वा ट्याकटर वा पम्पको विकल्प छैन, किनकि मूलहरू सुख्खा छन् । तर हामो ध्यान केन्दित हुनुपर्ने भनेको के हो भने पहाडको पानी पहाडमै पुन:स्थापना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यदि सकिन्छ भने के—के गर्नुपर्छ ? डिप बोरिङ दिगो नहुन सक्छ भने पम्पहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसमाथि ती प्रविधि प्रयोग भएको पानी महङ्गो हुने हुनाले त्यो पानी प्रयोग गरेर डाँडाको गाउँमा खेतीपाती गर्न, तरकारीपात लगाउन र गाईबाख्रा पाल्न नसकिने हुन्छ । त्यसकारण पनि दीर्घकालमा पानीका स्रोत पुन:स्थापना गर्ने उपायहरू नै अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

पानी आपूर्ति सम्बन्धी छलफलको क्रममा पंक्तिकारसँग एकजनाले प्रश्न गरे, सुकेको स्रोत पुन:स्थापना गर्न के गर्ने ? उत्तर अनेक हुनसक्लान्, तर हाललाई एउटा सरल उत्तर हो, सुकेको स्रोत पुन:स्थापना गर्न पानीबाहेक पानीसँग जोडिएका अन्य सबै कुरा गर्नुपर्छ । पहाडको खेतीपाती, बस्ती, गोरेटो, बाटोघाटो, पहिरो, गल्छी, वनपाखा सबैलाई जोडेर विकेन्द्रित रूपमा वर्षे पानीको समग्र दोहन गर्नाले सुकेको जलभण्डारलाई पुन:स्थापन गर्न मद्दत पुग्छ । यसका लागि, वर्षेभल थुनौं, बग्न नदिऔं, बढी भएको पानी पोखरीमा हालौं । पुरिएका पोखरी छन् भने पुन: खनौं, बसपार्क वा सार्वजनिक भवन निर्माण वा अन्य प्रयोजनका क्रममा पुराना पोखरी नासिएका छन् भने तिनको सोधभर्नाका लागि सम्भव भएसम्मको स्थानमा नयाँ पोखरीहरू बनाऔं, खेती गरिएका गह्राहरूमा पानी रसाउने तरिका अपनाऔं । यस किसिमको वर्षेपानी दोहनले अन्न उत्पादन बढ्छ, भू–क्षय, पहिरो, गल्छी नियन्त्रण हुन्छ, मूल पुन: रसाउँछ । एक वाक्यमा भन्ने हो भने वर्षेपानीको समग्र दोहनको विषय अब स्थानीय स्तरमा तर्जुमा गरिने विकास योजनाको प्राथकिता बन्नु आवश्यक छ । 

प्रकाशित : पुस १९, २०७३ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT