कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७२

जनमुखी राजनीतिको खाँचो

मधु राई

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले सपथ ग्रहण समारोहमा सय दिनभित्र विकासको अनुभूति दिलाउने वाचा गरेका थिए । तर अपसोच सय दिन नबित्दै साउन २७ गतेको तीनदिने अविरल वर्षाले महानगर जलमग्न पार्‍यो ।

जनमुखी राजनीतिको खाँचो

यसबीच बाढी पीडितहरूलाई उद्धार गर्न प्रमुख पराजुली जनताको घरदैलो पुगे । त्यतिमात्र होइन, उनले केही दिनअघि महानगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न अभियान थालेको समाचारले जनता थप उत्साहित भएका छन् । उनको सक्रियतामा थालिएको सरसफाइ सम्बन्धी अभियानले पक्कै पनि विराटनगरबासीमा आशाको नयाँ सञ्चार फैलिएको छ । अभियानको थालनी गरेयता उनी कार्यकारी अधिकृत दीपक कोइराला लगायत वातावरण शाखाका कर्मचारसहित बिहानैदेखि सडक र नालाको अनुगमनमा निस्कने गरेका छन् । 

यसरी बाढी पीडित जनताको घरदैलो पुगेर सहयोग गर्ने प्रमुख पराजुलीजस्तै सांसद शेखर कोइराला पनि बाढी पीडितहरूको घरदैलो पुगेर स्वास्थ्य जाँचसँगै स्वास्थ्य शिविरसमेत सञ्चालन गरे । यस्ता सुखद समाचार सुन्दा, पढ्दा र हेर्दा साँच्चै यी दुई नेताले जनमुखी राजनीति गरिरहेको भान दिलाए जनतालाई । यसरी नगर प्रमुख पराजुली र सांसद कोइरालाजस्ता जनप्रतिनिधि राजनीतिक वृत्तमा नगण्य छन् भन्दा फरक नपर्ला । किनभने जनताको सेवा गर्छौं भनी स्थानीय तहमा पुगेका कतिपय जनप्रतिनिधि अहिले जागिरेजस्ता भएका छन् । यसरी स्थानीय तहमा पुगेका अधिकांश जनप्रतिनिधि चुनावका बेला मत माग्न जनताको घरदैलो पुगे पनि बाढी पीडितहरूको घरदैलो पुगेर सहयोग गर्ने अथवा सहयोग जुटाउने कार्यमा त्यति सक्रिय देखिएका छैनन् । किनभने सरकारले बाँड्ने गरेको चामल, चिउरा र त्रिपालको वितरण कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता नहुँदा कतिपय ठाउँमा असली बाढी पीडितले पाउन नसकेका समाचार जनसमक्ष आइरहेका छन् । 

यस्तै बाढीले बिचल्ली परेको साता दिनसम्म बाढी पीडितहरूलाई हेर्न कोही पनि नआएकाले विराटनगर–१२ का वडाध्यक्ष हीरालाल यादव बिल्लु सहनी र तिनका छिमेकीहरूको घर हेर्न पुगे । त्यसपछि मात्र सरकारले वितरण गरेको सामग्री पाए, उनीहरूले । साँच्चै यसपालिको बाढीले बिल्लु सहनीजस्ता हजारौंलाई बेघर बनायो । यसरी आफ्ना मतदाता बिचल्लीमा पर्दासमेत देखा नपर्ने जनप्रतिनिधिहरूले साँच्चै जनतामुखी होइन, नेतामुखी राजनीति गरिरहेका छन् । यस्तै शीर्ष दलका नेता/कार्यकर्ताले गर्दै आएको नेतामुखी राजनीतिकै परिणाम भन्नुपर्छ, बाढी पीडितहरू आज सरकारले दिएको चिउरा र चामलको भरमा बाँच्न बाध्य छन् । यस्तै केहीले त्रिपाल पाए पनि कच्ची घर हुनेहरू पुन: भत्केको घरमै फर्कन बाध्य छन् ।

यस्तै केही दिनअघि सरकारले सञ्चार माध्यममार्फत बाढी पीडितहरूका लागि जनही दैनिक ७० रुपैयाँ वितरण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो रकम कस्ता पीडितले कहिलेदेखि पाउने हो, अधिकांश जनप्रतिनिधि समेत यसबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् । हुन पनि हो, दुई साता बित्न लाग्दा पनि सरकारले पठाएको चिउरा र चामलमात्र बाँड्दै आएका छन्, हाम्रा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू । एक सातापछि बल्ल वडा समितिले यसपालिको बाढीले टोलमा के कति क्षति पुर्‍यायो भनेर विवरण फारम टोलका संयोजकहरूलाई वितरण गर्न थालेको छ । यसरी फारममा क्षतिको विवरण टिपाएपछि टोलबासीले के, कस्तो, कसरी र कहिलेसम्म राहत सामग्री प्राप्त गर्ने हो भन्नेबारे पनि जनप्रतिनिधि लगायत सरकार मौन देखिन्छ ।

विगतमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पीडित हुनेहरूलाई सामाजिक संघ/संस्था लगायत नागरिक समाजका सह्दयीहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग गरे । यद्यपि यसपालि सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाए पनि कतिपय व्यक्ति र सामाजिक संघ/संस्थाले बाढी पीडितहरूलाई राहत संकलन र वितरण गरिरहेका छन् । सरकारको एकद्वार प्रणालीका कारण पनि यसपालि सहयोगी हातहरू अघि बढ्नसकेका छैनन् । यसले गर्दा यसपालि जनप्रतिनिधिहरू पनि बाढी पीडितहरूको आवश्यकता अनुसार राहतका लागि टोलबासीसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सकिरहेका छैनन् । विशेषगरी नगर क्षेत्रमा कच्ची घरमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यकको घर यसपालिको बाढीले बगाएपछि विचल्लीमा परेका छन् । यस्ता बाढी पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराएको चिउरा र चामलसँगै पुन:स्थापनका कार्यक्रम सँगै लान जरुरी छ । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय टोल विकास संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

यसरी वर्षेनि बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पुर्‍याउने गरे पनि यसपालिको बाढीले विराटनगर महानगरपालिका जस्ता नगरबासीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । तपाईहरू भित्तामा राजाको तस्बीर राख्नोस् र साथै नेपालको एउटा गरिब गाउँले किसान आफ्नो झुपडी अगाडि उभिरहेको अनुहार हेरेर योजना बनाउनोस् र सोध्नोस्— ‘यस योजनाले त्यो झुपडीमा बस्ने किसानलाई के लाभ दिन सक्छ ?’ बीपी कोइरालाद्वारा लिखित ‘विकास कसका लागि ?’ भन्ने लेखको अंश हो यो । २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा बीपीले राजा महेन्द्रलाई जनतामुखी राजनीति गर्ने हो भने १५ वर्षभित्र जनताले विकासको अनुभूति गर्नसक्ने बताएका थिए भन्ने कुरा उनले आफ्ना लेखहरूमा उल्लेख गरेका छन् ।

साँच्चै पञ्चायती व्यवस्थाको घोर विरोधीका रूपमा चिनिने नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लामो समय शासनसत्तामा नरहे पनि आफूपछि लामो समय सत्तासीन हुने अवसर पाएका कांग्रेस र एमालेले जनतामुखी होइन, सत्तामुखी राजनीति गरिरहेकै कारण जनताले विकासको अनुभूति गर्नसकेका छैनन् । बीपीको राजनीतिक र सामाजिक चिन्तनलाई कांग्रेसी नेताहरूले बारम्बार आफ्नो भाषणमार्फत जनसमक्ष ल्याए पनि त्यसलाई आत्मसात र व्यवहारमा उतार्न सक्ने भीम पराजुली र शेखर कोइरालाजस्ता नेताहरूको खडेरी परेको देखिन्छ, नेपाली राजनीतिमा । 

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७४ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुनकोशी-मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ । अब यो आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?