विदेश अध्ययनको सामाजिक प्रभाव

नरेन्द्र मिश्र

काठमाडौं — अन्य समाजझैं नेपाली समाज पनि हरेक तहमा तीव्र गतिमा परिवर्तित भइरहेको छ । यसको अर्थ मानिसका इच्छा, आकांक्षा र चाहना पनि समाज सँगसँगै बदलिन्छन् भन्ने हो ।

यसरी बदलिने क्रममा पुराना पुस्ताको तुलनामा नयाँ पुस्ताको सोच, विचार र दृष्टिकोणमा पनि व्यापक परिवर्तन भइरहेको छ। धेरै परिवर्तनमध्ये विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु पनि एक हो। यसको सम्बन्ध व्यक्ति, परिवार र समाजसँग पनि गाँसिएको हुन्छ। विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा भौतिक रूपमा आमाबुबाबाट टाढा रहने अवस्था रहन्छ। यसले पारिवारिक अन्तरक्रिया र सामाजिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? यो व्यक्तिगत चाहना हो कि बदलिँदो सामाजिक परिवेश? यसले हाम्रो समाजमा के–कस्तो असर पारिरहेको छ? प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्।

प्रत्येक दिन लगभग १५० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि ६८ भन्दा बढी देशमा जाने गरेको पाइन्छ। शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत वर्षको सुरुको नौ महिनामा लगभग ४० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययन स्वीकृति (नो अब्जेक्सन लेटर) लिएको पाइन्छ। तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थीले सम्बन्धित देशको भिसा पाएको अनुमान छ, जसमा मुख्यत: अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, पोल्यान्ड, क्यानडा, चीन र केही युरोपेली देश पर्छन्।

Yamaha

नयाँ पुस्तामाझ विदेश अध्ययन गर्ने चाहना किन बढ्दै छ त? यसको उत्तर खोज्दा एउटै मात्र कारण पक्कै पाइँदैन। आकर्षण र विकर्षणका दुइटा पाटाबाट यसलाई हेर्न सकिन्छ। आकर्षणमा विदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा, विषयगत विशिष्टता, उज्ज्वल भविष्य निर्माण, पढाइका साथै आम्दानी, रोजगारीको अवसर र व्यक्तिगत पारिवारिक स्वतन्त्रताले तानेको देखिन्छ। विदेशमा रहेका आफन्त, छरछिमेक र साथीहरूसँगको अन्तरक्रियाले पनि यसलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, विकर्षणका दृष्टिले हेर्दा स्वदेशमा देखिएको अवसरको कमी, समयसापेक्ष शिक्षाको अभाव, बढ्दो बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताले पनि विदेशमा अध्ययन र स्थायी बसोबास गर्ने क्रम बढिरहेको पाइन्छ।

नेपाली विद्यार्थीहरू तुलनात्मक रूपमा मिहिनेती, इमानदार र लगनशील छन् भन्ने गरिन्छ, जसले आफ्नो मिहिनेत, ज्ञान र सीपलाई विदेशमै सदुपयोग गरी व्यक्तिगत मान–प्रतिष्ठाका साथै उच्च हैसियत बनाउन सफल भएका केही उदाहरण पनि छन्। यसका साथै अध्ययन गर्ने उद्देश्यले विदेश गए पनि धेरै नेपाली विद्यार्थीको पहिलो प्राथमिकता रोजगारी र विदेशमै स्थायी बसोबास गर्ने रहेको पाइन्छ। केहीले चाहिं स्वदेश फर्केर आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपाल र नेपाली समाजको रूपान्तरणमा लगाएको पनि भेटिन्छ। तथापि अध्ययन सकेपछि स्थायी रूपमा स्वदेश फर्किने विद्यार्थीहरू तुलनात्मक रूपमा कम छन्।

विदेशमा पढ्न जानु या उतै बस्नुका सामाजिक पाटा पनि छन्। यसले नयाँ पुस्तामा अध्ययनको विशिष्टिता, पेसा, जीवनशैलीदेखि पारिवारिक अन्तरक्रिया र सम्बन्धहरूमा पुरानो पुस्ताभन्दा फरक बनाउँदै लगेको छ। यसले व्यक्तिको ज्ञान, पेसाको छनोटदेखि विवाह र परिवार सञ्चालनसम्म स्वयं व्यक्तिको आत्मनिर्णयलाई मुख्य बनाउँदै लगेको छ। नयाँ स्थान, नयाँ साथीहरूसँगको घुलमिल र फरक जीवनशैलीले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ, जसले गर्दा पारिवारिक सामूहिक सोचाइ, निर्णय, मूल्य र मान्यताहरूमा पुरानो पुस्ताभन्दा नयाँ पुस्तामा नयाँपन आउँदै छ। छोटकरीमा भन्दा यसले पुस्तान्तरणमा बदलाव ल्याउँदै छ भन्ने पनि हो।

यो परिवर्तनका पछाडि धेरै कारण छन्। तीमध्ये सामाजिकीकरण पनि एक हो किनभने हाम्रो बदलिँदो समाजमा पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबीच सामाजिकीकरणको पद्धति र प्रक्रियाहरूमा फरकपन आउँदै छ। यसको अर्थ नयाँ पुस्ताको सामाजिकीकरणमै परिवर्तन ल्याउँदै छ भन्ने हो किनभने पुरानो पुस्ता बढी संयुक्त परिवारमा सामाजिकीकरण भएको पाइन्छ भने नयाँ पुस्ता विशेषत: एकल परिवारमा बस्ने चलन बढ्दै छ। यसले गर्दा नयाँ पुस्ताको शिक्षा लिने तरिका, सोच, विचार, रहनसहन, जीवनशैली र उद्देश्यमा पनि फरकपन देखिँदै छ। यो समाज बदलिने स्वाभाविक क्रम पनि होला। तसर्थ सामाजिकीकरणमा आएको बदलावले नयाँ पुस्ताको मूल्य, मान्यता र विचारका साथै जीवन र जीवनशैलीलाई बुझ्ने र जिउने तरिकामा पनि भिन्नता देखिँदै छ।

यस्तो परिवर्तनले पारिवारिक अन्तरक्रिया र सम्बन्धमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? यसको उत्तर खोज्दा, यसको सम्बन्ध पुरानो पुस्ताको बुढेसकालसँग पनि जोडिन थालेको देखिन्छ किनभने हाम्रो सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा अझै पनि आफ्ना सन्तानले बुढेसकालमा हेरचाह वा पालनपोषण गरून् भन्ने मान्यता छ। यो हुनु स्वाभाविक पनि हो किनभने राज्यले आशातीत रूपमा आम नागरिकको बुढेसकाललाई जिम्मा लिइनसकेको अवस्था छ। तसर्थ एक वा दुई सन्तान मात्र भएको परिवारमा हजुरआमा–बुबा र आमा–बुबाको पुस्ता मात्र रहने अवस्था बढ्दै गएको छ, जसले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकका साथै मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्रम बढ्दो छ। यसको अर्थ स्वदेशमा आमाबुबालाई भौतिक रूपमा आफ्नो सन्तान आवश्यक पर्दा स्वयं उपस्थिति भई हेरचाह वा स्याहारसुसार गर्ने क्रम अब बिस्तारै पातलिँदै गएको छ।

त्यसो हो भने अब बुढेसकाल कता बिताउने? स्वदेशमै कि विदेशमा छोराछोरीसँग? हजुरआमा–बुबा र आमा–बुबाको पुस्ता मात्र स्वदेशमा रहेको परिवारमा यो प्रश्न जटिल बन्दै छ। यसको उत्तर खोज्न पनि त्यत्तिकै कठिन छ किनभने विदेशमा आमाबुबालाई नयाँ स्थान, नयाँ पुस्ताको बदलिँदो जीवनशैली, व्यस्तता र कम अन्तरक्रियाले पनि सामाजिक समायोजन हुन कठिन पर्ने गरेको छ। जब कि बुढेसकाल बढ्दै जाँदा व्यक्तिले स्वाभाविक रूपमा अझ बढी पारिवारिक वा सामाजिक अन्तरक्रियाको चाहना राख्छ। यसको कमीले दैनिक दिनचर्यामा असजिलोपन, एक्लोपन र निराशा सिर्जना हुन सक्छ। हाम्रो समाज त्यसतर्फ पनि उन्मुख हुँदै छ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, यस्तो पारिवारिक असहजतालाई कम गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? केही परिवार र छरछिमेकको अनुभवलाई आधार मानेर हेर्दा नेपालीको बुढेसकाल विदेशमा भन्दा स्वदेशमा तुलनात्मक रूपमा बढी सहज हुन सक्ने देखिन्छ। तथापि यो कुरा व्यक्ति, पेसा, परिवार, आर्थिक हैसियत र जीवनशैलीको प्रकृतिअनुसार फरकफरक हुन सक्छ किनभने केही मुलुकहरूको अनुभवलाई हेर्दा आर्थिक हैसियत सबल रहेको परिवारमा आवश्यक सांस्कारिक कार्यबाहेक रखालो राखेर पनि बुढेसकाललाई केही सहज बनाएका थुप्रै उदाहरण छन्। छोटकरीमा भन्दा पारिवारिक संरचना, स्वरूप र आर्थिक हैसियतले बुढेसकाललाई धेरथोर सहज बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने पनि हो।

भनिन्छ, व्यक्तिको अन्तरक्रियाको स्वरूप वा शैलीले उसको सामाजिक सम्बन्धलाई कसिलो वा खुकुलो बनाउने गर्छ। यसको अर्थ जुन व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया रहिरहन्छ, उसैसँग आफ्ना द:ुख–सुख साटासाट गर्नु मानवीय स्वभाव पनि हो। तथापि गाउँ, सहर र सहरबाट विदेश पस्ने क्रमले आमाबुबाको पुस्ताको मात्र पारिवारिक बनावट, बुढेसकालको जीवनशैली र पातलिँदो प्रत्यक्ष अन्तरक्रियालाई चाहेर वा नचाहेर स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसलाई अर्को अर्थमा भन्दा– नेपाली समाजको संरचनागत परिवर्तनका लागि यसले एउटा इँटा थप्ने काम गरिरहेको छ। तथापि व्यक्तिको स्वास्थ्य, सक्रिय जीवनशैली, सामाजिक नेतृत्व र सामाजिक अन्तरक्रियाले जीवन जिउन अलि बढी सहज बनाउन सक्छ। यसका साथै बदलिँदो पारिवारिक अन्तरक्रिया, सामाजिक सम्बन्ध र बुढेसकालको जीवनशैलीलाई बुझ्न र सहज बनाउन थप सामाजिक अनुसन्धानको पनि खाँचो देखिन्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय सरकार : अधिकार कि पर्खाल ?

प्रा. कृष्ण खनाल

काठमाडौं — नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश २ मा बाहेक अन्यत्र सबै ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित सरकारले कामसमेत थालिसकेका छन् ।

आगामी असोज २ गते प्रदेश– २ मा चुनाव भएपछि स्थानीय तहले पूर्णता पाउनेछ। मधेसकेन्द्री राजनीतिमा संलग्न राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले पनि स्थानीयलगायतका चुनावमा भाग लिने नीति बनाएपछि संविधान कार्यान्वयनले महत्त्वपूर्ण गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अहिले भनिएअनुसार आगामी मंसिरमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न भए यो संविधानले स्थापना गर्न खोजेको तलदेखि माथिसम्मको शासन प्रणाली खडा गर्ने एउटा चक्र पूरा हुनेछ। संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पनि पाउनेछ। यसले जनमत र प्रक्रियाका आधारमा संवैधानिक प्रणालीको विकासलाई जीवन्त बनाउन सक्छ। तर यो लेखमा मैले संविधानको यो पक्षमा भन्दा पनि स्थानीय सरकारबारे प्रारम्भमै देखिएका गम्भीर समस्या र चुनौतीका विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु।

चुनावका प्रचारका बेला राजनीतिक दलहरूले सिंहदरबारको निकै चर्चा गरे, जानेर होस् वा नजानेर चुनावी नारा पनि बनाए। उनीहरूको आशय थियो, सिंहदरबारको अधिकार र त्यहाँबाट गरिँदै आएका काम जनताले आफ्नै गाउँ र नगरपालिकामा पाउनेछन्। नयाँ संविधानले गर्न खोजेको कुराचाहिं हिजोका दिनमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट लिँदै आएको सेवा, सुविधा वा काम अब आआफ्नै नगर/गाउँपालिकाबाट पाइने भन्ने हो। तर सिंहदरबार अझै शक्ति, सान र सुविधाको प्रतीक छ। त्यो केन्द्रीयताको प्रतीक पनि हो। त्योभन्दा पनि सर्वसाधारण नागरिकका लागि डरलाग्ने कुरा त्यसलाई वरिपरिबाट घेर्ने ठूलो पर्खाल छ। जुन पर्खालमा राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षा केन्द्रित छ र त्यो जोगिए सत्ता निरन्तर रहन्छ भन्ने काठमाडौंको पुरानो मानसिकता यथावत् रहेको मात्र छैन, बेलाबखत त्यो अझ सशक्त भएर आउँछ।

सिंहदरबारका निर्माता राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर हुन्। निजी आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएको भए पनि त्यो उनकै पालादेखि नेपालको केन्द्रीय सत्ता र प्रशासनको प्रमुख केन्द्र बन्यो। उनका पालामा जस्तै शासक, प्रशासक र चाकरीदारबाहेक त्यहाँ अहिले पनि नागरिकको सम्मानजनक प्रवेश सम्भव छैन। भित्र बस्नेको मानसिकता पनि आफ्नो अनुकूलका बाहेक अरू नपसून् र पस्न नसकून् भन्ने नै छ। राणाशासनको लिगेसीबाट सिंहदरबार मुक्त छैन। तसर्थ मेरो बुझाइमा सिंहदरबारलाई नगर/गाउँपालिकामा पुर्‍याउनु भनेको त्यहाँ पनि जनताबाट टाढा शासकीय संरचना खडा गर्नु हुनेछ जुन कुरा नागरिकलाई पाच्य हुन सक्तैन, स्थानीय लोकतन्त्रको उद्देश्य र मर्मसँग पनि मेल खाँदैन। अहिलेदेखि नै यसतर्फ सचेत नहुने हो भने जनप्रतिनिधिका नाममा दल र कर्मचारीको संगठित स्वार्थको अर्को एउटा संरचना जनताको घरदैलोमा पुग्ने खतरा बढ्दै छ।

स्थानीय सरकारलाई जनताले आफ्नै घरदैलोमा लोकतन्त्रको अभ्यास एवं अनुभूति गर्ने र नागरिकले राज्यसँग साक्षात्कार गर्ने पहिलो संस्था वा स्तम्भ भनिन्छ। तर हाम्रो स्थानीय संरचनाको बनोट, चुनाव हाँक्ने दलीय तौरतरिका तथा नियम/कानुनका प्रस्तावित व्यवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्रको स्थानीय तहमा अभ्यासभन्दा पनि हिजो जिल्लामा स्थापित प्रशासनिक संरचना र प्रक्रियाको विस्तार अर्थात् ब्युरोक्रटाइजेसनमा नै सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको मैले पाएँ। विगतमा मैले देखेको, डुलेको नेपाल र अहिले स्थानीय तहको पुन:संरचनालाइ हेर्दा यसलाई शासनको तेस्रो तह त भन्न सकिन्छ तर स्थानीय भन्न सकिन्न। संख्या घटाउने कसरतमा स्थानीय लोकतन्त्रको ‘स्थानीयपन’ देख्न नसकिने भएको छ। प्रशासनिक व्यवस्थापन र स्रोतसाधनको बाँडफाँडका हिसाबले थोरै संख्यामा स्थानीय सरकार राख्नु उचित होला तर हाम्रोजस्तो भूगोल र बसोबास संरचनामा नागरिक पहुँच र सहजताको पक्षलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न। यो संरचनाका तीनवटा कमी अहिले नै प्रस्ट देख्न सकिन्छ। एक, स्थानीय सरकारसँग नागरिकको दूरी बढ्यो। दोस्रो, नियमकानुनको ठेली र कर्मचारीतन्त्र हावी हुने सम्भावना बढ्यो। तेस्रो, प्रतिनिधिहरू जनमुखी होइन, पार्टी कमान्डमुखी हुने भए।

यिनै कुरालाई मनमा खेलाउँदै बितेका केही साता र दिनमा मैले बैतडीदेखि जुम्ला, रोल्पा, भक्तपुरलगायत जिल्लाका केही नगर/गाउँपालिकाको स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गर्ने मौका पाएँ। सोही क्रममा त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा नागरिक समुदायका व्यक्तिसँग पनि सान्दर्भिक वार्तालापको अवसर मिल्यो। मेरो जिज्ञासा स्वभावत: स्थानीय सरकारमा नागरिक पहुँच कति सहज छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मालपोतलगायत जिल्लास्थित कार्यालयहरू के कति स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन्। हिजो गाउँ/नगरपालिकाबाट लिइएका सेवासुविधा अब वडाबाट पाउन थालिएको छ वा छैन भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्थ्यो। उदाहरणका लागि, अबदेखि विद्यालयको स्वीकृति, सहकारी संस्था दर्ता, १०० वाटसम्मको एफएम सञ्चालन अनुमति, जग्गाको नापनक्सा, लेनदेन, नामसारी, कित्ताकाट, जग्गाधनी पुर्जा वितरणलगायत काम गाउँ/नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने हो। जिल्ला सदरमुकामस्थित नागरिक समुदायका स्थापित व्यक्तिका लागि मैले उठाउन खोजेका प्रश्न त्यति महत्त्वका थिएनन् जस्तो लाग्यो। जहाँबाट भए हुने भए पनि उनीहरूका लागि पहुँच र काममा खासै कठिनाइ थिएन। प्रश्न त सदरमुकामबाट टाढा रहेका स्थानीय व्यक्ति र सरकारसँग जोडिएको छ।

चुनाव त एउटा राजनीतिक पक्ष हो। तर चुनावपछि वा त्योभन्दा पहिले नै गर्नुपर्ने काम भने धेरै बाँकी रहेछन्। चुनावबाट सत्ता कब्जा गर्ने मात्र मानसिकता बन्यो। उम्मेदवारी मनोनयन नहुँदै मतपत्र छापिए छिटो काम सम्पन्न गर्न भनेर। संविधान घोषणा भएको दिनदेखि काठमाडौंको संसद्मा मन्त्रीहरू भन्थे, सय, दुई सय, तीन सय कानुन बनाउनु छ, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्नु छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक काम र जिम्मेवारीको हस्तान्तरण एवं कर्मचारी खटनपटनका लागि सिंहदरबारमा मुख्य सचिव, सचिवलगायतको जम्बो टोली नै कार्यरत छ भन्ने सुन्निथ्यो। तर पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सकिएर निर्वाचित नेतृत्वले काम सम्हालेको तीन महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा कुनै प्रशासनिक परिवर्तन देख्न सकिन्न। यसलाई स्थानीय तहको संक्रमण भन्न मिल्दैन, यो अकर्मण्यता र अव्यवस्थाको दृष्टान्त हो। परिणामत:, स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अलमल र अस्पष्टताका खाडल यत्रतत्र छरिएका छन्। कृषि, स्वास्थ्यजस्ता केही कार्यालयका काम र कर्मचारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन थालेको हो कि भनेर संकेत पाइन्छ। मालपोत उठाउने काम स्थानीय तहमा पहिलेदेखि नै हँुदै आएको छ तर अरू काम हस्तान्तरण भएको छैन। शिक्षा यथावत् छ। जिल्ला प्राविधक कार्यालय यथावत् रहने परिपत्र भएको कुरा रोल्पामा सुन्दै थिएँ। यसले के संकेत गर्दै छ भने जिल्लास्थीत विषयगत काम स्थानीय सरकारमा हतपत्त हस्तान्तरण हुनेवाला छैन।

सबै नगर/गाउँपालिकामा सिंहदरबारबाट आदेशको एउटा ठेली गएको छ, ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४’। यो कण्ठाग्र पारेर बसेका छन् स्थानीय हाकिमहरू। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू खासगरी नगरको मेयर/उपमेयर र गाउँको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष त्यसबारेमा आफू जानकार रहेको त बताउँछन् तर त्यसको उपयोग विधिसँग अभ्यस्त छैनन्। कर्मचारीको सल्लाहसुझाव अपरिहार्य हुन जान्छ। स्थानीय सरकारमा प्रशासनीकरणको सबैभन्दा ठूलो औजार पनि यही हो। आदेशले संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहले गर्ने कामको फेहरिस्त दिएको छ। तर त्यसका लागि न कर्मचारी उपलब्ध छन्, न कुनै रेकर्ड अभिलेख। खासगरी नवघोषित नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू प्राय: सबै रित्ता छन्।

यो आदेश अस्थायी हो। संसद्मा विचाराधीन स्थानीय शासनसम्बन्धी विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि यो औपचारिक रूपमा खारेज त हुन्छ तर यसका अधिकाश व्यवस्था र प्रावधानले नियमको रूप धारण गर्नेछन्। हो, विधिको शासन कायम गर्न लोकतन्त्रमा अझ बढी नियमकानुन आवश्यक पर्छ। तर जहाँ र जसले यसको प्रयोग गर्ने त्यसबाट निरपेक्ष रहेर नियमकानुन बनाउनुचाहिं कदापि लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न। हतारोका कारण अहिले जारी भएको आदेश केही अपवाद मान्ने हो भने पनि संसद्मा विचाधीन रहेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि अहिले निर्वाचित भएका स्थानीय नेतृत्वको जानकारीभन्दा धेरै टाढा छ। बरु कर्मचारीको तहमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही परामर्श आवश्यक देखेछ। राजनीतिक दलहरूले पनि यस विधेयकमा स्थानीय नेतृत्वसँग परामर्श, छलफल आवश्यक देखेनन्। काठमाडौंको संसद्मा सांसदहरूले यसको सुधार र परिमार्जनका लागि जे जति संशोधन हाले पनि, प्रयत्न गरे पनि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वसँग परामर्श नगर्ने हो भने त्यो कानुनले स्थानीय लोकतन्त्रको मर्यादा गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ हुन्न।
यो आदेशसँगै भर्खरै निर्वाचित भएका, खासगरी दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय नेतृत्वले राम्ररी सोच्न पनि नपाउँदै वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अधिकांश अवस्थामा एउटा रेडिमेड खाकामा त्यसको औपचारिकता पूरा गर्ने काम भएको छ। स्थानीय संसद् भनेर जुन वाहवाह गरिएको छ, संविधानमा त्यो निर्वाचनपूर्वकै गाउँ वा
नगरपरिषद्भन्दा फरक देख्न सकिएन। केन्द्रस्थित पार्टी हाइकमान्डले स्थानीय चुनावका लागि तयार गरिदिएको घोषणापत्रको उपादेयता प्रशासनिक आदेश र परिपत्रको पुलिन्दामा रुमलिन थालिसकेको छ।

स्थानीय स्वायत्त सरकारको सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाको केही प्रयोग उदाहरणीय मान्न सकिन्छ। त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले पहिलेदेखि नै भक्तपुर नगरको एउटा पृथक् परिकल्पनाकासाथ व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सांस्कृतिक नगरको पहिचान हासिल गरेको छ। अहिलेको नेतृत्वले पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै नगरपालिका आफैंले शिशु स्याहार केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ केन्द्र र नगर अस्पताल खोल्ने र चलाउने काम सराहनीय छ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अस्वस्थ नागरिकका लागि घरमै नर्सिङ सेवा पुर्‍याउने नीति र कार्यक्रम अर्को उदाहरणीय दृष्टान्त हो साथै नगरभित्र स्थानीय जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणका कामलाई ठेक्कापट्टा र कमिसनको खेलमा छोड्नुभन्दा नागरिक सहभागिता र स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नु अप्रजातान्त्रिक कदापि होइन। भक्तपुर नगरपालिकाको राजनीतिक नेतृत्वमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले लामो समयदेखि एकाधिपत्य कायम राख्दै आएको छ। तर यो आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले अनुमोदन गरेको कुरा हो। यसमा विमति राख्ने ठाउँ हँुदैन। हो, उसको राजनीतिक सिद्धान्त र मतसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसमा असहमति राख्न सकिन्छ। तर उसका राम्रा कामलाई अरू पार्टी पछ्याउनै नहुने कुरा पनि होइन।

अन्त्यमा, एउटा रोचक सन्दर्भ जोडौं। धेरै वर्ष भइसक्यो, सन् १९९५ तिरको कुरा हो। एउटा दक्षिण एसियाली गोष्ठीको सिलसिलामा म श्रीलंकामा थिएँ। अपराह्नतिर क्यान्डी सहर घुम्दै गर्दा त्यहाँको एउटा पार्कमा पुगियो। मसँगै भारत र बंगलादेशका सहभागी मित्रहरू पनि थिए। पार्कमा सामान्यजस्तो देखिने एकजना मान्छे कहिले बत्तीको स्ट्यान्डमा धुलो झार्दै थिए त, कहिले आगन्तुकका लागि राखिएको बेन्च पुछ्दै थिए। सँगसँगै फूल र बोटबिरुवातर्फ पनि उनका हात पुग्थे। हामीलाई लागेको थियो, ती पार्क हेरचाहका लागि नियुक्त कुनै साधारण कर्मचारी होलान्। सायद हाम्रो अनुहार नयाँ लागेर होला, ती हाम्रा नजिक आए र अत्यन्त शिष्टतासाथ हाम्राबारेमा सोधपुछ गरे। म नेपालबाट आएको भनेपछि उनले काठमाडौंको मेयर पीएल सिंहलाई चिन्छु र भेटेको पनि छु भने। उनी रहेछन् क्यान्डी सहरका मेयर, नाम बिर्सिसकें। क्यान्डी श्रीलंकाको ठूलै र नाम चलेको सहरमा गनिन्छ। मेयरको कुर्सीमा बसेर नगरपालिकाको कार्यालयबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने उनका थुप्रै राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी थिए होलान्। तर एउटा मेयरका लागि सहरको सार्वजनिक पार्क कति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेछ एउटा दृष्टान्त थियो त्यो। त्यस दिनदेखि उनले मेरो मनमा कहिल्यै नमेटिने गरी मेयरको एउटा रोलमोडेल छाडे। म अहिले पनि त्यस्तो एउटा मेयरको खोजीमा छु।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT