सम्बन्धनमा संलग्नमाथि छानबिन गर

अस्थायी सम्बन्धन दिने निर्णयको झन्डै दुई महिनापछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले ‘फेस सेभिङ’ का लागि छानबिन समितिसमेत गठन गरेका छन् र समितिको प्रतिवेदनपछि सम्बन्धन खारेज गर्ने अनौपचारिक निर्णयसमेत गरेका छन् । विश्वविद्यालयको यो निर्णयसँगै हाललाई एउटा पूर्वाधार नै नभएको, विवादास्पद र फर्जी प्रतिवेदनका आधारमा सबै ठीकठाक देखिएको कलेजको सम्बन्धन त रोकिएको छ । तर सम्बन्धनको निर्णयसँगै सतहमा आएका अनियमितता र बेथितिका घटनामाथि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ । सम्बन्धनका क्रममा राज्यका निकाय र त्यसमा रहने पदाधिकारीले गरेका मनोमानी निर्णयमाथि छानबिन र कारबाही नहुने हो भने भोलिका दिनमा समेत निजी निवासका निम्ति ठडिएका, अस्पतालको पूर्वाधार नभएका भवनमा मेडिकल कलेजको साइनबोर्ड झुन्डिने खतरा रहन्छ । 

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले आशयपत्र पाउँदादेखि नै सरकारी अधिकारीहरूले पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेका छन् । फरक प्रयोजनका लागि निर्मित भवनलाई पूर्वाधार पुगेको भनी आशयपत्र दिइएको छ । मिलेमतोका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आशयपत्र दिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, आशयपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने उपसचिव अवकाशपछि अस्पतालकै निर्देशक भएर काम गरी ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ मा जोडिएका छन् । आशयपत्रपछि कलेज निरीक्षणका क्रममा गठन भएका दुई समिति र त्यसका पदाधिकारीले दिएको प्रतिवेदन फर्जी प्रमाणित भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निरीक्षण टोलीका १० जना पदाधिकारी विवादमा परेका छन् । यसबारे सबै कागजात नियन्त्रणमा लिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नगर्नु अनौठो र सन्देहात्मक छ । निरीक्षण टोलीका संयोजक डा. करवीरनाथ योगीले त डिन बन्ने आशामा आफूले प्रतिवेदन दिएको तथ्यसमेत लुकेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको दुई महिनामा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीको मुद्दा फैसला भएको थियो । त्यही फैसलाको अपव्याख्या गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत सम्बन्धनका लागि दबाबपूर्ण पत्र लेखेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले समेत अवहेलनाको मुद्दा खारेज भइसकेको अवस्थामा पुरानो फैसलाका आधारमा प्रक्रिया नै नपुर्‍याई सम्बन्धनको निर्णय गरेका थिए । सतहमा नदेखिएको र कागजातबाट पुष्टि नहुने अर्को तथ्य के हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको इच्छाशक्तिबाट मात्रै सम्बन्धनको निर्णय भएको छैन । दलीय भागबन्डामा नियुक्त भएका पदाधिकारीले प्रमुखका केही निर्णायक नेताहरूकै इसारामा यो निर्णय गरेका हुन् । कुलपति र सहकुलपतिको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको निर्देशनपछि तत्काल सम्बन्धन स्थगनको निर्णय हुनुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ । 

पूर्वाधारबिनाको एउटा कलेजका लागि प्रमुख दलहरूदेखि मन्त्रालयका उपसचिव र अधिकृतहरूसमेत प्रभावित हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई पछिल्लो सम्बन्धन प्रकरणले स्थापित गरिदिएको छ । संसदीय समिति, सतर्कता केन्द्र तथा अख्तियारजस्ता सुशासनका लागि खबरदारी गर्ने निकायहरूसमेत यो प्रकरणमा मौनता साँधेर आफू दलीय प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त नरहेको सन्देश दिइसकेका छन् । यस्ता बेथितिविरुद्ध नागरिक स्तरको खबरदारी नै आवश्यक देखिएको छ । सम्बन्धन विवादमा जोडिएका व्यक्तिमाथि छानबिन र दोषीउपर कारबाही हुन नसके नेपालको मेडिकल शिक्षामा भएको अनियमिततामा दण्डहीनताले फेरि प्रश्रय पाउनेछ । फर्जी प्रतिवेदन तयार गर्ने, हुँदै नभएको पूर्वाधारको विवरण उल्लेख गर्ने र आवश्यक कागजातबिना जबर्जस्ती सम्बन्धनको निर्णय गर्ने विवादास्पद पदाधिकारीमाथि तत्काल कारबाही हुनु आवश्यक छ ।