शिक्षक, दृष्टि र पार्टी

समय रेखा
अभि सुवेदी

काठमाडौँ — केही समयदेखि शिक्षकको विषय लिएर मलाई केही लेख्न मन लागेको छ । यस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो, किनभने म आजसम्म पढाएरै आएको व्यक्ति हुँ ।

अर्को कर्म नगरी शिक्षण कर्ममात्र गर्ने मानिसले त्यही विषयमा लेख्नु भनेको एक वर्गीय उद्गार मात्र हो, अरू केही होइन भन्न पनि सकिएला।

म यो कुरालाई स्वीकार गर्छु, तर शिक्षकको विषय अहिलेमात्र छलफलका रूपमा उठेको होइन। शिक्षकका नियुक्ति, तिनका करारका प्रश्न, तिनलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया, अनि तिनका सुविधाका विषय यो लेखेको बेला पनि म अखबारहरूमा पढिरहेको छु। तर यी सबै छलफलमा शिक्षकलाई जसरी हेरे पनि अलिक तिनको मानमर्दन गर्नेगरी भाषा र छलफल प्रयोग गरिएका देखेको छु। यस्तो लाग्छ, मानौं यो देशमा शिक्षकले गरेका कर्म, तिनले पढाए बापत दुई–चार पैसा लिएका कुरा, तिनले उमेर पढाएरै बित्न लागेका पिरलो व्यक्त गरेका उद्गारलाई मंगल ग्रहबाट आएका मानिसले गरेका तर्क हुन् र ती अपरिचित विषय हुन् भन्ने जस्तोगरी हेरिँदैछन्।

Yamaha

यो देशमा शिक्षकले गरेको कर्म भनेको सोझो अर्थमा शिक्षा दिएको कथा हो। सबै किसिमका शिक्षकले गरेका संघर्षका कुरा नेपालीले बुझे। ती कति जेलनेल गए, कति सहिद भए।

जनआन्दोलन २०४६/०४७ मा टिचिङ अस्पतालका डाक्टरहरूले गरेको संघर्ष र मुक्तिबोधको शाश्वत तरङ्ग अहिले पनि चलिरहेको छ। शिक्षकहरूले महान काममात्रै गरेका हुँदैनन्। कतिले अलिक बेइमानी पनि गरे होलान्, कतिले छलेर पनि खाए होलान्, कतिले केही नगरी बसेको पनि तलबमा परिणत गरे होलान्। तर शिक्षकको हातमा समाजको निर्णायक शक्ति थोरै भएको हुनाले यी कुराको पछिल्तिर पनि तिनका नभई राज्य र समाज चलाउनेकै हात हुन्छन्। निकै वर्ष पहिले कवि मञ्जुल हिमाली क्षेत्रमा केही महिना काव्यिक खोजी र शान्तिको निम्ति यात्रा गर्दा एउटा स्कुलमा पसे, जहाँ उनले विद्यार्थीभन्दा दोब्बर भेडा भएको कक्षामा शिक्षकले मिहेनतले पढाइरहेको भेटे र कविता लेखे– स्कुल छ, कक्षामा विद्यार्थीभन्दा भेडाहरू धेरै छन्। यो अवस्था शिक्षकले होइन, समाज, राज्य र शिक्षाको विस्तारमा चासो नदिने राणाशासनको धङ्धङे नसकिएको सामन्ती समाजले बनाएको हो। शिक्षक त्यसको निम्ति दोषी हुन सक्तैन।

शिक्षकहरूलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चरित्र बनाएका हुन् र कतिपय अस्तित्वमा आएका हुन्। मैले प्रत्यक्ष देखेका अनि भोगेका केही उदाहरण छन्। तेह्रथुम, धनकुटा, चैनपुर, भोजपुरतिरका प्रसंग हुन्। मैले मेरो गृहजिल्ला तेह्रथुममा देखँें, शिक्षकले राजनीतिक दललाई बल थिए, मानिस दिए र कार्यक्रम गर्ने थलो थिए। पछि दलहरू बनिने र चुनाव जित्ने आधार तिनै भए। यो उदाहरण देशका अरू अनेक जिल्लामा पनि दोहोरियो। चितवन, मकवानपुर, झापातिरका उदाहरण त झन् वाचाल छन्। पछि तिनको माध्यमबाट बनिएको दलका नेताहरूले तिनै शिक्षकलाई उपेक्षा गरेर यी मानसिक रूपले असन्तुलित मनुवा हुन् र यी कर्ममा हारेकाले शिक्षक भएका हुन् भन्दै हिँंड्नु नैतिक बेइमानी हो। सम्झना छ, आमा बिमारी हुनुभएकोले तेह्रथुम साबलाको घर २०५८ मा जाँदा लसुने डाँडोमा एकजना शिक्षकले मलाई चिनेजस्तो गरेर सम्बोधन गरे। पछि ती दलका कार्यकर्ताले भनेजति पैसा दिन नसकेर प्रताडित हुँदा शिर गिरेको अवस्थामा थिए। ती एक्कासी बलिन्द्र धारा गरेर रून थाले। बोल्दा स्वर पनि रोएको निस्कियो। मलाई खपिनसक्नु भयो। म आपैंm असुरक्षित मानिसले गर्न सक्ने केही थिएन। तर आफूभित्र फर्कें अनि उज्यालो भएँ, किनभने म शिक्षक हुँ भन्ने चेतना उठ्यो, मेरो। मैले यो जिल्लाका नायकसँंग कुरा गर्छु भन्दा उनी डराए। हुँदैन भने। नभन्दै एकहुल युवा त्यहाँ आए। तिनले पनि मलाई मेरो नामले सम्बोधन गरे। ती शिक्षक पनि त्यहीं थिए। विस्तारै कुरा खुले। मैले भनेँ, ‘यसो किन गर्नुभएको हो, भाइ हो? शिक्षकको सम्मान नगर्नेले समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ? मेरा पनि विद्यार्थी छन् यो आन्दोलनभित्र, म कुरा गर्न सक्छु।’ ती युवकहरूले त्यहाँ अन्यायमा परेका ती शिक्षकको सम्मानसाथ कुरा सुने। ‘हामी यस्तो हुन दिंँदैनौं,’ तिनीहरूले भने। निकै वर्षपछि म्याङ्लुङ बजारमा ती शिक्षकले मलाई भेटे। शान्ति सम्झौता भैसकेको थियो। तिनले भने, ‘त्यो दिनको घटना अति राम्रो भयो। मलाई ती युवकहरूले पछि सम्मान गरे। मद्दत गरे। अहिले तीमध्ये एकजना मेरा मित्र छन्।’ प्रसन्न भएँ। सबैले यो लेख पढ्लान्।

शिक्षकहरूले यो देशको इतिहासमा जति परिवर्तन भए, ती सबैमा आफ्ना रहर वा विश्वास वा करले भए पनि साथ दिए। यो देशमा आएको परिवर्तनका ती कारक हुन्। देशमा खुलेआम भ्रष्टाचार भएका दशकौं बिते। राणाकालको त कुरै छोडौं। पञ्चायत कालमा पनि त्यही भयो। दलीय संस्कृतिको विकास भएपछि अझ अहिले त लुट नै चलेको अवस्था छ। केही दिनअघि हरिबहादुर थापाको एउटा शक्तिशाली र सामयिक किताब ‘रजगज : दल, दरबार, अदालत र अख्तियारभित्रका भ्रष्टाचार’ शीर्षक प्रकाशित भयो। यसमा यी सबैका सप्रमाण न्यारेटिभहरू छन्। यसको विमोचन गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनिन्, ‘फटाहा, बदमास यो मुलुकमा कोही छन् भने लुगा लाउन नपाउने, झुत्रो लुगा लगाउने, खान नपाउने, गरिब निमुखा होइनन्, हामी हौं, हामी। पढेलेखेका नै हौं। ...किनभने हामीलाई उपयुक्त लाग्यो, फाइदा हुने भयो भने ठिकै छ भन्छौं, विरोध गर्दैनौं (कान्तिपुर १४ भदौ, २०७४)। बीपी कोइरालाले सधैं तिनै ‘लुगा लाउन नपाउने, झुत्रो लुगा लगाउने, खान नपाउने, गरिब निमुखा’ मानिसको विषयमा बोले। शिक्षकहरू जसले साधारण परिश्रम गरेर यो देशमा शिक्षा दिने काम गरे, ती सम्मान भएका तर निमुखा मानिस थिए। अझै छन्। तर तिनको आत्मसम्मानको धारणा बलियो हुन्छ। त्यस्तै सम्मानले बाँचेका मानिसलाई १७ साल पुस १ गतेको राजाको कूले तेजोवध गराएको थियो भन्ने बीपीले २०३४ वैशाख १७ को दिन दिएको अदालतको बयानमा भनेको कुराको अहिले झन् अर्थ वाचाल भएको छ। बीपीले भने, ‘बडो व्यथित हृदयले उल्लेख गर्नुपर्छ कि त्यस दिन हजारौं निर्दोष नेपाली नागरिक न केवल बन्दी बनाइए, तिनीहरूलाई आतङ्कको वातावरणमा कागज गराइयो। त्यसरी तिनीहरूलाई आत्महीन तुल्याइयो। नेपालको इतिहासमा जनताको सम्मानलाई समाप्त पार्ने या नागरिकको तेजोवध गर्ने त्यत्रो ठूलो पैमानामा यस्तो कार्य पहिले कहिल्यै भएको थिएन।’

देशमा ब्रह्मलुट गरेर खाने संस्कृतिको रचना भइरहेका बेला, भूकम्प र बाढीले पीडित मानिस अदृश्य भइरहेका बेला त नैतिक विषयले केही हल्लाउनुपर्ने हो। यस्तो बेला सानोतिनो सुविधाको नाममा तलब लिएर पढाउने शिक्षकलाई यो देशको धन छलेर खाने भनी गरिने प्रचार म एक आजीवन शिक्षक भएको मानिसलाई अस्वीकार्य छ। मेरो निम्ति शिक्षक हुनु भनेको प्रेमी र स्वाभिमानी हुनु हो। मैले यो देशका सबै किसिमका मानिस, प्रधानमन्त्रीदेखि अरू शक्तिमा आसिनहरूलाई पनि पढाएँ। विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै भित्रैदेखि स्नेह भएर आउँंछ। जीवनमा संकटको मनस्थितिले होइन, शिक्षाको भक्ति र विद्यार्थीको प्रेमले समाजमा आकर्षक ठानिएका मौका नलिएर शिक्षक भएँ। अहिले पनि छु। एउटा सम्झना छ, २०४६ सालतिर आन्दोलन भइरहेका बेला ब्रिटिस काउन्सिलका डाइरेक्टर पिटर मसले एकदिन मलाई भेटेर भने, ‘एकजना अमूक नामका पोहोरै बेलायतमा पढ्न गएका विद्यार्थीले अर्को टर्म पनि बस्न पाउंँm भनेका छन्। मैले केही व्यक्तिलाई सोधिसकेंँ। निर्णय गर्न सकिन। तिमी एकजना शिक्षक भएको हुनाले तिमीलाई सोध्छु, के सल्लाह दिन्छौ?’ मैले ती चिनिएका नेतासँग प्रत्यक्ष भेटेको थिइन र अरू नेतालाई जस्तो पढाएको पनि थिइन। उमेरले पनि मिलेन होला। राजदूत केदारभक्त माथेमाको निवास जापानमा एकछिन भेटेको बाहेक तिनलाई मैले अहिलेसम्म भेटेको पनि छैन। एक प्रधानमन्त्रीका कामसँंग अपरिचित हुने कुरै भएन। तर त्यो दिन मलाई शिक्षक भनेर पिटरले सोधेकोले म भावुक भएको थिएँ। नेपालका सबै दलका, जेल भोगेका प्रजातन्त्रका योद्धाहरू सबैलाई श्रद्धा गर्ने व्यक्ति भएकाले मलाई केही असजिलो भएन। मैले यी एकदम उपयुक्त व्यक्ति हुन् भनेँ। उनले सायद चिठी पठाए।

मलाई शिक्षक हुनुको र शिक्षकका रूपमा हेरिनुको महत्त्व जति ठूलो अरू केही छैन। म यो देशका सबै शिक्षकको सम्मान होस् भन्ने चाहन्छु। शिक्षकहरूले अब बुझेर आफ्नो मर्यादा राख्ने बेला आएको छ। त्यो हो, दलहरूका हाते ज्यावल नहुने। आफ्नो स्वाभिमानमा सम्झौता नगर्ने, अनि सधैंको मुक्त शाश्वत प्रेमले विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहने। स्वाभिमानी, असल कर्म गर्ने र अविजेयका यात्रा त्यस्तै हुन्छन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

१२ कक्षा फेल भएको मुलुक

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — नवउदारवादी आर्थिक प्रणालीको आधारशिला ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ले समेत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

नि:सर्त निजी क्षेत्रको अग्रता वकालत गर्ने, समाजवादीको भाषामा ‘निर्मम’ यो अवधारणाले पनि सामाजिक क्षेत्रमा हुने लगानीबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ (इकोनोमिक रिटर्न) को अपेक्षा नगरी सामाजिक लाभ (सोसल रिटर्न) को महत्तालाई स्वीकारेको छ। त्यसैले संसारभरका राष्ट्रिय बजेटहरूमा यस्तो विनियोजनलाई सामाजिक क्षेत्रको लगानीमा वर्गीकरण गरिएको हो। सामाजिक लाभ नाफाघाटाको बही खातामा प्रत्यक्ष नदेखिने लाभ हो। साझा लाभ वा समुदायको फाइदा, सहअस्तित्व, सहनशीलता र सहकार्यजस्ता सामाजिक मूल्य–मान्यता र तिनको दिगोपन अभिवृद्धिमा असल शिक्षाले मात्रै सघाउन सक्ने हुनाले त्यसमा हुने लगानीलाई महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यकीय मानिएको हो। अहिले वातावरणको विवेकपूर्ण दोहन र प्राकृतिक स्रोतमाथिको द्वन्द्व न्यूनीकरणका मुद्दा यो सूचीमा थपिएका छन्।

नेपालमा पनि शिक्षामा उल्लेख्य लगानी छ। हालैका वर्षहरूमा यो कुल बजेटको औसत १२ देखि १५ प्रतिशतका रहने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ६६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमार्फत शिक्षामा जाने झन्डै त्यति नै विनियोजन जोड्दा राष्ट्रिय बजेटको १२ प्रतिशत हाराहारी नै हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्व सिर्जनशील भयो भने यस क्षेत्रमा हुने लगानी उल्लेख्य बढ्न सक्छ। अन्य मुलुकको तुलनामा यो औसत कम हो तापनि यो सानो रकम होइन। विनियोजित सबै रकम खर्च हुनु यसको अर्को आकर्षक पक्ष हो।

नेपालका सन्दर्भमा अहिलेको मूल प्रश्न हो, शिक्षामा भएको यो लगानीको अपेक्षित (सामाजिक) लाभ मुलुकले पाएको छ कि छैन? र यसले माथि उल्लेख भएका जस्तै सामाजिक मूल्यहरू सिर्जना गरेको छ वा छैन? यी प्रश्न अहम् महत्त्वका किन हुन् भने यस क्षेत्रमा हुने लगानीले लाभ दिन नसक्नु एउटा उत्पादनमूलक उद्योगले नाफा कमाउन नसकेर असफल हुनु र त्यसलाई बन्द गरिदिनु जस्तो सरल विषय होइन। सामाजिक क्षेत्रमा भएको लगानी असफल हुनु भनेको सामाजिक मूल्य–मान्यता (भ्यालु सिस्टम) निर्माण हुन नसक्नु हो। राष्ट्र भनेकै तिनै ‘भ्यालु सिस्टम’हरूको समुच्च रूप हो। यसरी हेर्दा मूलत: शिक्षा (र निश्चित हदमा स्वास्थ्य) मा हुने लगानी उपलब्धिहीन भयो भने मुलुक स्वत: असफलता उन्मुख हुन्छ। अहिले नेपालको जोखिम त्यही हो। किनभने यस्तो लगानी लाभ दिन त असफल त भएकै छ, त्योभन्दा पनि खराब, त्यसले विकृत सामाजिक मूल्य (हीनता) लाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ।

परिदृश्य १ : गतसाता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा संकायको कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित गर्‍यो। विज्ञान संकायको नतिजा गएको साउन २० गते नै प्रकाशित भइसकेको थियो। यी चारै संकायमा गरी २ लाख ३८ हजार २२ जनाले गत वैशाखमा परीक्षा दिएका थिए। यीमध्ये ८१ हजार ७ सय ५८ जना र विज्ञानको नतिजामा ३५ हजार ६ सय ६८ गरी कुल १ लाख १७ हजार ४ सय २६ विद्यार्थी अर्थात् ४९ दसमलव ३३ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भए। १ लाख २० हजार ६ सय युवा लक्ष्य, उद्देश्यहीन भए। वर्तमान नेपालमा, १२ कक्षा पनि उत्तीर्ण नगरेकाले कुनै लाभदायी (गेनफुल) रोजगारी पाउने सम्भावना लगभग शून्य छ। त्यसैले ती सुनिश्चित बेरोजगारहरू समाजका बोझ र सामाजिक विकृतिका कारक बन्ने नै भए। उत्तीर्ण हुनेमध्ये पनि विदेश गइहाल्न पाउने वा केही वर्ष पढ्दै त्यसका लागि तयारी गर्ने आर्थिक र प्राज्ञिक हैसियत हुनेहरूको कुरा बेग्लै हो। अन्यथा नेपालमा बसेर जीवन उपयोगी उच्चशिक्षा लिने अवसर पाउनेको संख्या नै अत्यन्तै न्यून रहँदै आएको छ। त्यसमाथि नेपालका विश्वविद्यालयबाट लिएका केही प्राविधिक विषय बाहेकका डिग्रीका प्रमाणपत्रहरूको जति नै लामो माला लगाए पनि त्यसको कुनै उपादेयता छैन। विश्वमा समान स्तरको मान्यता छैन। यो थप गम्भीर विश्लेषण र मननको विषय हो। यस्तो चिन्तन, चिन्ता, विश्लेषण र मनन कसले गर्ने भन्ने अहम् प्रश्नको अलग पाटो छ। यो लेखमा त्यता प्रवेश नगरौं।

यी १२ कक्षाका ताजा नतिजाहरूलाई दुई वर्ष अघिको एसएलसीको परीक्षाफलको सापेक्ष राखेर हेरिनु आवश्यक छ। किनभने अहिले १२ कक्षाको परीक्षाफल आएका विद्यार्थी तिनै हुन्। २०७२ जेठमा प्रकाशित एसएलसीको नतिजामा ५ लाख ५० हजार ५ सय २१ परीक्षार्थीमध्ये २ लाख ११ हजार ४५ जना अर्थात् ३८ दसमलव ३३ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भएका थिए। अथवा एसएलसी दिन राज्यले योग्य ठानेर परीक्षा दिलाएका मध्ये यो २ वर्षको अवधिमा केवल २१ दसमलव ३३ प्रतिशतमात्र कलेज भर्ना हुनसम्म पाउने भए। थप अवसर नपाउने अर्थमा उनीहरू अनागरिक करार भए। राज्यको, सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रबाट भएको, यत्रो ठूलो लगानी र हरेक विद्यार्थीले खर्चेको सिङ्गै एक युग सर्वथा खेर गयो। सरकारले एसएलसीमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्णको प्रत्यक्ष अपजसबाट उम्कने बाटो त निकालेको छ। त्यसले सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली असफल देखाउने अंकहरूलाई क्षणिक ओझेल पार्ला, सम्बोधनचाहिँ गर्दैन।

परिदृश्य २ : मुलुकको सामाजिक ढाँचालाई नै यसरी तहसनहस बनाउँदै लगेको नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली असफल हुनुको जिम्मेवारी लिन समाजको कुनै पनि तप्का (राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र शिक्षक/अध्यापक समुदाय) तयार नहुनु समस्याको मूल जड हो। जिम्मेवार बनाउन नसक्नु सामाजिक अनुशासनहीनता वा विघटनको कारण हो। खासगरी विद्यालय शिक्षा प्रारम्भिक नैतिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता शिक्षककै हो। गतसाता देखिएका केही घटनालाई नै उदाहरण लिऊँ। अयोग्य शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गर्नेदेखि योग्यलाई पाखा लागाउनेगरी शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नेसम्मका प्रपञ्च निरन्तर भइरहेका छन्। तर विद्यार्थीको निरन्तरको दयनीय नतिजाको जिम्मा लिन र लिन लगाउन कोही तयार छैन।

राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, युग सुहाउँदो राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाएर लागू गर्ने कुरामा सर्वथा नि:स्पृह छन्। हरेक दलले आफूसम्बद्ध शिक्षक संघ, शिक्षक संगठन, शिक्षक मञ्च वा शिक्षक युनियनलाई अनावश्यक राजनीतिक संरक्षण दिएका छन्। यही कारण अयोग्यले जागिर पाउन र बचाउन दलको सदस्यता लिए पुग्ने र अध्यापनको परिणाम देखाउनु नपर्ने विडम्बनापूर्ण परिस्थिति पैदा भएको हो। शिक्षकहरूको कार्यप्रदर्शनीलाई अनिवार्य रूपले विद्यार्थीको परीक्षाफलसँग जोडेर मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अपरिहार्य छ। त्यसैका आधारमा वृत्तिविकास, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुने बित्तिकै अवस्था सुधार हुन धेरै समय लाग्दैन। तर यसका लागि साझा र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।

शिक्षकको सेवासुविधालाई प्रतिलब्धिसँग जोडेर किन पनि हेर्न आवश्यक छ भने, नेपालका सरकारी शिक्षकको तलब सुविधा समान तहका निजामती कर्मचारीको भन्दा आकर्षक छ। अझ उनीहरू वर्षको ३ सय ६५ दिनमा अधिकतम १ सय ८० दिनभन्दा बढी काम नगर्ने तथ्यांकका हिसाबले त्यो सुविधा दोब्बर हो भन्दा अन्यथा हुँदैन। राज्यको ढुकुटीबाट यति आकर्षक सेवासुविधा लिनेहरूले कुनै परिणाम दिनु नपर्ने र त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनु नपर्ने अवस्था किमार्थ स्वीकार्य होइन।

परिदृश्य ३ : केही महिना अघिमात्र नेपालमा कार्यभार सम्हाल्न आएका भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले एउटा सानो, पारिवारिकजस्तै जमघटमा ठट्यौली पारामा सोधे, ‘मैले काठमाडौंमा मात्रै होइन, दुर्गम स–साना बजारमा समेत विदेश पढ्न जान सघाउने कन्सल्टेन्सी, टोफल/आईएलटीएस र ‘भिसा सपोर्ट सेन्टर’का साइनबोर्डहरू देखेँ। यसले नेपालको कस्तो भविष्यतर्फ संकेत गर्छ? मैले त केही बुझिन। के हो?’ साथै रहेका उनका सहयोगीले थपे, ‘सीमापारि भारतमा पनि यस्ता कन्सल्टेन्सीका साइनबोर्डहरू बाक्लै नदेखिने होइनन्। फरक के भने तिनमा विदेश पठाउने नभएर भारतकै आईआईटी, जी (ज्वाइन्ट इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन), आईआईएम र एम्स प्रणालीका शिक्षण संस्थाहरूमा भर्ना हुन तयार पार्ने आशयका हुन्छन्। ठट्टैमा सोधिएको यो प्रश्नको उत्तर सरल र सहज थिएन। छैन। दुर्भाग्य, एउटा विदेशीले त्यति सहजै देख्ने ती जताततै झुन्डिएका साइनबोर्डहरू नेपालका नीति निर्माता, कर्मचारी र तथाकथित बौद्धिकहरू कसैले पनि सायद देखेका छैनन्। आश्चर्य, देखेर पनि उनीहरू प्रतिक्रियाविहीन छन्।

र यी साइनबोर्डहरू त नेपालको शैक्षिक असफलता दर्शाउने सानो पाटोमात्र हुन्। अंग्रेजी माध्यममा पढेका, तिनका अभिभावकले जुनसुकै तिकडम गरेर होस्, छोराछोरीलाई विकसित मुलुकमा उडाउन र पढाउन पुग्ने पैसा जम्मा गरेका र १२ कक्षा वा स्नातक राम्रो अंकका साथ उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई पलायन गराउने सेवामात्र तिनले दिइरहेका छन्। र यो माध्यमबाट विदेशिनेहरू देश सम्झेर फर्कने सम्भावना शून्य बराबर छ।

समस्याको सबभन्दा ठूलो पाटो एसएलसी परीक्षासम्म उपस्थित भएका तर १२ कक्षा पार गर्न नसकेका ती झन्डै ८० प्रतिशत ‘असफल’हरू हुन्, जसको भविष्य सबै दृष्टिले अन्धकारमय छ। उनीहरू विदेशिने भनेको हवाई टिकटको पैसा ऋण काढेर न्यून ज्यालामा अदक्ष शारीरिक श्रम बेच्न खाडी मुलुकहरू वा मलेसियातिर हो। यो कोटीमा कुन आर्थिक हैसियतका मानिस पर्छन्, भनिरहनु पर्दैन। तर उनीहरूको त्यो न्यून कमाइले परिवार र राष्ट्रलाई गरेको आर्थिक योगदान ठूलो छ कि सामाजिक विघटनको घाटा? त्यसबारे गहिरो अध्ययन हुनै बाँकी छ। तथापि संकेतहरू अप्रस्ट छैनन्।

एउटा अकाट्य परिणति के हो भने युवा वयसन्धिमा रहेका १६ देखि १८ वर्ष उमेरका ८० प्रतिशत युवालाई ‘असफलता’को बिल्ला भिराउने नेपालको शिक्षा प्रणालीले यो लेखको सुरुमा उल्लेख गरिएका सामाजिक मूल्यहरूको सिर्जना र प्रबद्र्धन गरेको छैन। ‘सफल’ भनिएकाहरूको पनि पहिलो प्राथमिकता यो समाजका मूल्य प्रबद्र्धन गर्नुको साटो पलायन हुनु भनेको समग्र शिक्षाकै असफलता हो।

यो शिक्षा प्रणालीले सफल भनेका र असफल बनाएका दुवै खाले युवा जमात मुलुक नै खोक्रो र रित्तो बनाउने कारक बन्नु वास्तवमै भयावह हो। हाम्रा सामाजिक मूल्यहरूलाई पुन:स्थापित गर्न नसक्ने हो भने यो मुलुक स्वत: असफल र भविष्यरहित हुन्छ। रेमिटेन्सले विघटित सामाजिक मूल्यहरूलाई ब्युँताउन सक्दैन।
ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT