निर्वाचन त हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ ?
काठमाडौँ — २ असोज २०७४ मा प्रदेश २ अर्थात् मध्यपूर्वी तराईका ८ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । त्यस्तै यही मंसिरमा अरू दुई तह अर्थात् सातै प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुन गइरहेका छन् ।
राजनीतिक भाषामा यसलाई यसरी बुझौं । यसले संविधान उल्टिने सम्भावनालाई निस्तेज बनाउनेछ । किनभने यी निर्वाचनहरू एक प्रकारले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय जनमत संग्रह हुन जानेछन् । संविधान जारी भएपश्चात् पहिलोपटक हुने चुनावले संविधानलाई अनुमोदन गरेको मानिन्छ र मान्नुपर्छ । संविधानसभाले लेखेको भए पनि विदितै छ, यसमा देशको जनमत विभाजित थियो । निश्चय नै यो संविधान आलोच्य थियो र अझै छ । तर संविधान अस्वीकार गर्ने नाममा मध्यपूर्वी तराईमा आन्दोलन र त्यसैको निहुँमा भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण यसका आलोच्य पक्ष ओझेलमा परे । संविधान जनतामा पुग्दै पुगेन । यसमाथि प्राज्ञिक विमर्श हुँदै भएन, हुनै पाएन । फलस्वरूप, संविधानमा सच्याउनैपर्ने प्रावधानहरूतर्फ सशक्त रूपमा औंल्याउनै पाइएन, औंल्याइएन ।
राज्यको शासकीय स्वरूप अर्थात् संसदीय प्रथा त्यसमाथि समानुपातिक हुलेर विकृत बनाइएको प्रणाली संविधान नआउँदै सच्याउनुपर्ने थियो । तर आइसके पनि अझै पर्छ । केन्द्र त केन्द्र, प्रदेशहरूलाई पनि यही प्रथा बोकाइएको छ । राज्यको शासकीय स्वरूप र यसको चरित्र निर्धारण गर्दा पात्रहरूका स्वार्थ हावी भएका थिए । प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला यो विषय प्रमुख मुद्दा बन्न सक्यो भने नयाँ निर्वाचनहरूपछि संविधान संशोधनद्वारा यो प्रावधान सच्याउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले म यहाँ यो विषय उठाइरहेको छु ।
यस आलेखमा म शासकीय स्वरूप सच्याउनु किन जरुरी छ, यस विषयमा चर्चा गर्नेछु । अरू पनि विषय छन्, ती माथि आउँदा आलेखहरूमा सविस्तार विमर्श गर्नेछु । यथार्थ सम्मत कुरा गर्नुपर्दा भन्नैपर्छ, संविधान निर्माणका बेला राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्ने विषयलाई संघीयताको प्रकार निर्धारणको संकटले ओझेलमा पारेको थियो । संघीयता नचाहनेहरू एकातिर घुस्घुस् गरिरहेका थिए भने अर्कातिर जातजातिका नाममा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने एकल जातीयतावादीले प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पारेका थिए । भनिरहनु नपर्ला, एकल जातीय पहिचानवादीहरू छोइसक्ना थिएनन्, तिनलाई विभिन्न एजेन्सीहरूले बोकेका थिए ।
राज्यसत्तामाथि एकलौटी रजाइँ गरिरहेका केन्द्रीयतावादी एकातिर अर्कातिर परस्पर मिसमास र खप्टिएर रहेको नेपाली समाजलाई टुक्र्याउन खोज्नेहरू थिए । मिलनबिन्दु भेटिइरहेको थिएन । निश्चय नै त्यहीं दुईथरी अतिवादीका अतिरिक्त, साझा पहिचानमा आधारित संघीयता पक्षधर तर्कसंगत वाणी थियो । अन्तत: र सौभाग्यवश, प्रदेश निर्धारण गर्दा त्यही वाणी निर्णायक भयो । यद्यपि त्यहाँ पनि राजनीतिज्ञहरूले छल नगरेका होइनन् । त्यसैका फलस्वरूप, एकल जातीय प्रकृतिको साविककै सुदूर पश्चिम सातौं प्रदेश बन्न पुग्यो । अर्थात् प्रदेश २ र ७ साझा पहिचानमा आधारित नभएर अपवाद बन्न गएका छन् । प्रदेश २ मा मधेसी तथा प्रदेश ७ मा डोटेलीभाषी खस–आर्यको वर्चस्व रहन गएको छ । पाँचवटा प्रदेश भने साझा पहिचानमा आधारित छन् ।
माथि भनिएझैं प्रदेशको स्वरूप निर्धारण गर्ने कुस्तीका चल्ते राज्य पुन:संरचनाका अरू महत्त्वपूर्ण पक्षमाथि समुचित ध्यान गएन /दिइएन । विशेष गरेर शासकीय स्वरूप निर्धारणमाथि जति बहस हुनुपथ्र्यो, भएन, हुन सकेन । वास्तवमा राज्यको पुन:संरचना भन्नाको तात्पर्य प्रदेशहरू बनाउनु मात्र थिएन, राज्य संगठनबारे रहिआएको केन्द्रीयतावादी सोच नै बदल्नु रहेको थियो । जड प्रकतिको संसदीय प्रथालाई उन्नत र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाद्वारा प्रतिस्थापित गर्नु राज्य पुन:संरचना परियोजनाभित्रै पर्ने विषय थियो । तर संविधानका अन्तर्वस्तु निर्धारण गर्न भनेर पाँच/सातजना राजनीतिक पेसाकर्मी संविधानसभाका थाप्लामा बसेका थिए । तिनीहरू आफूलाई स्वयंज्ञाता ठान्थे । ती अझै देशका शीर्ष स्थानमा छन् । तिनीहरूले प्राज्ञहरूसित विशद् विमर्श नै गर्नु आवश्यक ठानेनन् र गरेनन् । यहाँसम्म कि तिनीहरूले जनमत संकलनबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेत लत्याए ।
पहिलो हुने प्रथा र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मिश्रणबाट बनेको संविधानसभा र रूपान्तरित संसदले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको प्रसंग यहाँ दोहोर्याइरहनु आवश्यक छैन । किनभने जे प्रत्यक्ष छ, त्यसको प्रमाण पेस गरिरहनु पर्दैन । निश्चय नै पछिल्लो निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेर समानुपातिक विसंगतिलाई केही सच्याउन त खोजेको छ, तर यसैले मात्र राजनीतिक स्थिरता निश्चित हुँदैन । किनभने नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना र कार्यशैली अल्पतन्त्री, एकाधिकारवादी र एकतन्त्री छ । यो यिनीहरूको चारित्रिक विशेषता हो, जसलाई बदल्न लामो अभ्यास र तदनुरूप समय लाग्छ । चारित्रिक स्वभाव बदल्न पुस्ता नै फेरिनुपर्ने पनि हुनसक्छ । यसर्थ राज्यका शासकीय निकाय जनताप्रति सोझै उत्तरदायी हुने प्रकारका हुनुपर्छ, ताकि यिनीहरू लोकतान्त्रिक आचरणका लागि बाध्य बनुन् ।
किनभने कसैको पनि पूर्वनिर्मित चरित्र एकाएक बदलिँदैन । परिपाटीको बनोट नै वास्तवमा पूर्वनिर्मित चरित्र बदल्न बाध्य पार्ने किसिमको हुनुपर्छ । ख्याल रहोस्, राजनीतिज्ञहरू आफैं सुध्रिँदैनन्, यिनमा हुनुपर्ने भनेर कामना गरिएको सुधार पर्खेर बस्न सकिँदैन र मिल्दैन पनि । यिनमा बुद्धमा जस्तो प्रज्ञा उदय हुनु त परै अधिकांशत: उनका कनिष्ट चेलामा हुनुपर्ने जत्ति पनि सामूहिक आचरण छैन । फेरि हो पनि, राजनीतिमा धेरैजसो लोभीपापी नै हुन्छन् । यिनलाई सुधार्न एउटा विधि व्यवस्था र अर्को जनदबाब चाहिन्छ । दबाब भएन भने विधिलाई यिनीहरूले सजिलै उल्टाइदिन्छन् र सर्वप्रथम आफूलाई लाभ हुने, त्यसपछि आफ्ना पुत्रपौत्रका लागि अनुकूल हुने प्रथा बसाइदिन्छन् । नेपालका राजनीतिज्ञहरू यस मामिलामा झन् खतरनाक छन् । आफूलाई अनुकूल पर्ने हुँदा विगतमा राजाका चरणदास बन्न पुगेका अनुहार व्यवस्था बदलिएपछि गणतन्त्रका वाहक बनेका आँखै अगाडि झलझली छन् ।
राजनीतिमा विरलैमात्र गुणवान हुन्छन्, अधिकांशत: यस्तै मानिस आउँछन् । त्यसैले प्रणाली निर्धारण गर्दा शासनमा गुणवान आउँछन् भन्ने ठान्नु हुँदैन । त्यहाँ पुग्नेहरू अनुत्तरदायी र भ्रष्ट हुने सम्भावनालाई इन्कार नगरी विधि निर्माण गर्नुपर्छ । मत दिएर असल काम गरुन् भन्ने कामना गरी बस्ने होइन कि शासक जनताप्रति सोझै उत्तरदायी हुने तथा शासनमा विचलन आउँदा जनताले हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यवस्था चाहिन्छ । दुर्भाग्यवश, यो संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएन । जे थियो, यिनैका हातमा थियो । त्यसैले आफूलाई बाँध्ने प्रावधान राखेनन् ।
यो नै यस संविधानको मुख्य कमजोरी हो । जारी हुनुपूर्व र भएपछि यसमाथि प्रशस्तै विमर्श हुनुपथ्र्यो, जबकि हुनगयो प्रतिरक्षा । यसका केस्रा–केस्रा केलाउनुपथ्र्यो, हुनगयो ९० प्रतिशतले जारी गरेको संविधान भन्ने तानाशाही अपव्याख्या । सोधौं न, संविधानका पक्षमा कथित ९० प्रतिशत कसरी पुर्याइयो ? जवाफ छ, ह्विप जारी गरेर । विदितै छ, ह्विप अर्थात् आदेश, भय र त्रासमा हालिएको मतले ९० प्रतिशत पुगेको हो । संविधान त्यसरी ल्याइँदैन, ल्याउनु हुँदैन । त्यो मत अन्तस्करणको मत थिएन । तर त्यस मिचाहा प्रक्रियामाथि प्रश्न गर्न पाइएन, किनभने पहिला भूकम्प र लगत्तै भारतीय नाकाबन्दीका कारण सबैको ध्यान दैनन्दिनी कसरी चलाउने भन्नेतर्फ गयो ।
त्यतिखेर विद्वान्हरूको ध्यान अत्यावश्यक सामग्री कसरी जुटाउने भन्ने चिन्तामा खर्च भयो । भूकम्पले दिएको धक्का त छँदै थियो, थप चर्चा नाकाबन्दीमै केन्द्रित भयो । संविधानतर्फ होइन, ध्यान भारतीय विदेश मन्त्रालयका विज्ञप्तितिर एकोहोरियो । देख्नलाई भारतले संविधानको विरोध गरेको देखियो, तर यो संविधानबाट ध्यान विकेन्द्रित गरिदिने काम भारतले नै गरिदियो । त्यसबाट सबैभन्दा सञ्च माथि भनिएका ६/७ जनाको नेता–मण्डलीलाई भयो । किनभने न संविधानबारे प्राज्ञले प्रश्न गरे, न मिडियामा सशक्त समीक्षा भयो । फेरि मध्यपूर्वी मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका चल्ते कसले प्रश्न गर्ने, प्रश्न गर्दा राष्ट्रद्रोही बन्न जाने डर पनि त्यतिकै थियो ।
बितेको समय फर्किंदैन, तर बिग्रेको सच्चिन सक्छ । त्यसैले संविधान लेखियो, सकियो होइन कि अब दुबै तहका लागि हुने निर्वाचन प्रचार अभियानका क्रममा जनस्तरदेखि नै केन्द्र र प्रदेशका शासकीय स्वरूपमाथि पुन: बहस प्रारम्भ हुनुपर्छ । संविधानका अन्तर्वस्तुलाई सार्वजनिक बहसमा लानुपर्छ । अन्यथा ९० प्रतिशतले जारी गरेको भनिएको संविधानलाई यसैभित्र रहेका अस्थिरता निम्त्याउने र यसका आडमा शासनलाई नै कुरूप बनाउने प्रवृत्तिले निलिदिन सक्छ ।
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:५६
