लुटतन्त्र रोक्न अबको अभियान

डा. गोविन्द केसी, जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर कायम गरेर योग्य डाक्टर बनून्, काठमाडौं र केही ठूला सहरमा मात्र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रित नभएर तीन चौथाइ मानिस बस्ने दूरदराजसम्म सस्तो र सुलभ रूपमा उपलब्ध होस् र योग्य विद्यार्थीले चाहेको विषय न्यूनतम खर्चमा पढ्न पाऊन् भनेर हामीले अभियान चलाएको धेरै वर्ष भयो ।

यस क्रममा हामीलाई धेरैले सोध्छन् : उही मागलाई लिएर यतिपटक सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रम गरेर, सडकमा दसौं हजार मानिस उतारेर अभियान चल्यो, देशभरबाट मान्छेहरूले साथ दिए, तर उपलब्धिचाहिं खै त? धेरैलाई अब के थाहा भइसकेको छ भने राज्यका जिम्मेवार पदहरूमा बस्नेको गलत नियत र स्वार्थका कारण हामीसित भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएका हुन् र बारम्बार आन्दोलन गरिरहनुपरेको हो। तर सबैले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने, अपेक्षित उपलब्धि नभए पनि हाम्रो अहिलेसम्मको प्रयास व्यर्थ पटक्कै गएको छैन। त्यसका नदेखिने उपलब्धि कस्ता थिए भनेर जान्न एउटा उदाहरण हेरौं।

२०६७ सालमा त्रिवि, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा प्रवेश परीक्षामा घोटाला भएपछि विरोधमा विद्यार्थीको आन्दोलन भयो। त्यो चर्कंदै गएर १९ दिनमा मात्रै टुंगियो। टुंगिने बेला सरकारले पूर्वसचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो। समितिको प्रतिवेदनमा तत्कालीन आईओएम पदाधिकारीका दर्जनौं शैक्षिक अपराध भन्न मिल्ने कर्तुत खुलस्त पारिएको छ। परीक्षाको मर्यादा गिराउने, प्रवेश परीक्षा लिइसकेपछि निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी पुगेनन् भनेर परीक्षाको उत्तीर्णांक नै घटाउने, एमबीबीएस राम्ररी चलाउन नसकेका कलेजलाई एमडी एमएस तहको अनुमति दिने, एमडी एमएसमा पोस्टिङ गराउन नसकेको स्विकारिसकेका कलेजलाई फेरि पनि वर्षैपिच्छे नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति दिने, यस्ता अनियमितताको अन्तहीन सूची छ त्यो प्रतिवेदनमा साथै एउटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन बाह्य परीक्षकलाई धम्क्याएको, परीक्षक आएर आईओएममा त्यसको उजुरी गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको, बरु त्यस्ता मेडिकल कलेज निरन्तर पुरस्कृत भएर एमबीबीएस र एमडीएसका सिटमा समेत बढोत्तरी भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले इंगित गरेको तर खुलाएर नभनेको कुरा के थियो भने त्यतिखेर प्रवेश परीक्षामा करोडौं असुलेर सिटहरू बेच्ने गरिएको भनेर विद्यार्थीले लगाएको आरोपमा सत्यता थियो। त्यति मात्रै नभई ती पदाधिकारीले त्रिवि पदाधिकारीसमेतको मिलेमतोमा शून्य मापदण्ड भएका नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिनेदेखि आर्थिक चलखेलका भरमा मेडिकल कलेजको सिट संख्या दोब्बर बनाएर १५० सम्म पुर्‍याउने, नर्सिङलगायत अन्य विषयमा जथाभावी सम्बन्धन बेच्नेजस्ता अनेक शैक्षिक अपराध गरेका थिए। त्यसले गर्दा आईओएमको क्षमताभन्दा धेरै निजी मेडिकल कलेज मात्र भएनन्, नियमनको प्रक्रिया उल्टो भएर मेडिकल कलेजले आईओएम चलाउन थाले।

Yamaha

त्यस्तो प्रतिवेदन आएपछि दोषी पदाधिकारीहरू तत्काल बर्खास्त भएर नयाँ नियुक्ति हुनुपथ्र्यो। तर एकातिर प्रतिवेदनमा धमिरा लाग्न थाल्यो भने अर्कातिर पदाधिकारीहरूले ससम्मान कार्यकाल पूरा गरेपछि दलीय भागबन्डा मिलेको भनेर अर्को चारवर्षे कार्यकालका लागि उनीहरूलाई नै फेरि ल्याउने निश्चितप्राय: भयो। त्यो अवस्थामा २०६९ सालमा हाम्रो अभियानको पहिलो चरण सुरु भएको थियो। यो अभियान सुरु नभएको भए एउटा कुरा निश्चित थियो : ती पदाधिकारी अर्को कार्यकालका लागि आएर काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा दर्जन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन्थे, जसमध्ये चारवटाले पठनपाठन सुरु गरेर अब कोर्स आधाभन्दा बढी सकिइसक्थ्यो। हालै ती चारमध्येको एक काठमाडौं नेसनलको हालत जसरी प्रस्ट भयो, बाँकीको अवस्था पनि त्यसभन्दा फरक थिएन। सुधार अभियानको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि नै त्यस्तो अराजकता र मनपरी रोक्नु हो।

अहिले हामीलाई बारम्बार सोधिने अर्को प्रश्न भनेको देशमा खासगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाह यति अस्तव्यस्त हुन्जेल मेडिकल शिक्षामा मात्रै सुधार भएर के हुन्छ? यो समस्याको गम्भीरता हामीलाई बोध छ तर एकसाथ कति एजेन्डालाई प्राथमिकतामा पारेर हामी लडिरहन सक्छौं भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ। त्यसमाथि पनि पहिले मेडिकल शिक्षा सुधारलाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याउन पाए स्वास्थ्य सेवा प्रवाहतिर ध्यान केन्द्रित गर्न हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सुरुदेखिको आसय हो। तर राज्यले निरन्तर धोका दिएका कारण अहिलेसम्म मेडिकल शिक्षा सुधारलाई नै कानुनी रूपमा संस्थागत गर्न नसक्दा हाम्रो धेरै समय र ऊर्जा त्यही एजेन्डामा खर्च भइरहेको छ। अर्को कुरा, अहिले अस्तव्यस्त भएको स्वास्थ्य सेवामा त राम्रो व्यवस्थापकीय सुधार गर्‍यो भने केही वर्षमा परिवर्तन आउला तर अहिले मेडिकल शिक्षामा भइरहेको दलालीका कारण बर्सेनि हजारौं डिग्री भएका तर ज्ञान–सीप नभएका डाक्टर उत्पादन भए भने तिनको व्यावसायिक जीवनभर अर्थात् आउँदो पचासौं वर्षका लागि मानिसको ज्यान जोखिममा परिरहनेछ। उसैगरी केही धनाढ्यको पैसा कमाउने धुनमा भविष्य बर्बाद हुने हजारौं विद्यार्थीका तर्फबाट पनि हामीले सोच्नैपर्ने हुन्छ।

अहिले मेडिकल शिक्षामा गुणस्तरमा मात्र ठगी भइरहेको छैन, यो क्षेत्र त अरबौं भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूका लागि लगानी गरेर कालो धन सेतो बनाउने र बढाउँदै लैजाने माध्यम बनेको छ। त्यसैले नेताहरू प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेर पनि एउटा निजी मेडिकल कलेजको दलाली गर्ने र नीतिनिर्माणका लागि चुनिएका सांसदहरूले सम्बन्धन नपाए संसद् अवरुद्ध गर्ने धम्की दिने स्थिति छ। विद्यार्थीलाई पढाउनुको सट्टा डिग्री बेचेर अकुत धन कमाएकाहरू पार्टीका नेताको इमान किनेर पार्टीका तर्फबाट धमाधम चुनाव लड्ने भइसकेका छन्। नियामक निकायहरूले मेडिकल कलेजको नियमन गर्ने हैन कि मेडिकल कलेजका मालिकहरूले पार्टीका नेताहरूमार्फत विश्वविद्यालय र काउन्सिलका नियुक्ति र गतिविधि निर्देशित गर्ने अवस्था छ। त्यसलाई सहज बनाउनका लागि सबै संवेदनशील निकायमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू नियुक्त गर्ने होड छ। त्यसरी भागबन्डामा आएका पदाधिकारीहरूले पार्टीको स्वार्थका लागि आँखा चिम्लेर जस्तो शैक्षिक अपराध पनि गर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई धराशायी बनाउने क्रम अहिले जारी छ।

मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा त कमसेकम हाम्रो अभियानको प्रभावले धेरथोर पारदर्शिता आएको छ र वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारीको नियुक्तिसँगै आईओएमजस्ता संस्था बौरिएका उदाहरण पनि छन् भने काठमाडौं नेसनलजस्तै वा त्योभन्दा पनि खराब हालतका दर्जनजति मेडिकल कलेज आउनबाट रोकिएका छन्। तर अरू क्षेत्रमा अहिले जुन निरपेक्ष दण्डहीनता र लुटतन्त्र हावी छ, त्यो झनै चिन्ताजनक छ। जसरी कुनै बेला अब्बल सेवा दिने गरेका शाही औषधि लिमिटेड, ट्रली बस, साझा यातायात, सिमेन्ट कारखानालगायत दर्जनौं संस्था ध्वस्त बनाइए, जसरी आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरणजस्ता करोडौंलाई सेवा दिने संस्था अहिले ध्वस्त बनाइँदै छन्, त्यसको प्रमुख कारण नै दलीय भागबन्डा र ती संस्थालाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने प्रवृत्ति हो। त्यसैका कारण अहिले दिनदहाडै दसौं अर्ब घोटाला गर्ने गोपाल खड्काजस्ता व्यक्ति राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभावित पारेर आयल निगमजस्तो संस्थाको प्रमुखमा वर्षौंसम्म डटिरहेको अवस्था छ। संसदीय समितिले घोटाला भएको ठहर गर्दासमेत उनलाई सरकारले बर्खास्त नगर्नु र अख्तियारले छानबिन नगर्नु, यसभन्दा ठूलो अराजकता केही हुन सक्दैन। एकातिर विपन्न नागरिकले समेत गाँस काटेर जम्मा गरेको राज्यकोषबाट अरबौं लुट्ने व्यक्तिलाई कमिसन लिएर राजनीतिज्ञहरूले राजाजस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् भने अर्कातिर भ्रष्टाचार भएको भनेर सप्रमाण समाचार लेख्ने पत्रकार र पत्रिकामाथि उनले नै धावा बोलिरहने लाजमर्दो अवस्था छ। लोकतन्त्रमा यस्तो कुरा सह्य हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन।

त्यस्तै, करोडौं अनियमितता गरेर साझा प्रकाशन डुबाउने डोलेन्द्र शर्मा, कर फछ्र्योट आयोगका नाममा राज्यको बिसौं अर्ब घोटाला गर्ने चूडामणि शर्मालगायतका पदाधिकारी, फिफाले भ्रष्ट भनेर निलम्बन गरेका र संसदीय समितिबाट कारबाहीका लागि सिफारिस भएका तर अख्तियारबाट पञ्चखत माफी पाएका गणेश थापालगायत कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् र हुनु हुँदैन। अघिल्लो वर्षसम्म लुटतन्त्रको समानान्तर सत्ता चलाएका लोकमानसिंह कार्कीमाथि संसद्ले खुट्टा कमाएर कार्की बर्खास्तीपछि मात्र छानबिन गरेर आधा मनले बनाइएको अधुरो प्रतिवेदनसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने आँट हाम्रो सरकार र दलहरूमा छैन। त्यसको कारण के हो भने लुटतन्त्रको मिलिभगतमा सत्तासीन वा मुख्य प्रतिपक्ष कोही पनि चोखो छैनन् र जवाफदेहिता स्थापित भयो भने हामी दण्डित हुन्छौं भन्ने डर सबैलाई छ। त्यसैले बरु अराजकता र दण्डहीनतालाई जति सकिन्छ, उति संस्थागत गरौं भन्नेमा सबैको ध्यान देखिन्छ। यो अवस्था अब सह्य हुँदैन। अरू भ्रष्टसँगै लोकमानमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ। अख्तियार पदाधिकारी वा न्यायाधीश, कसैले पनि भ्रष्टाचारलाई संरक्षण, प्रश्रय वा बढावा दिने गरी काम गरेको (वा नगरेको) खण्डमा सञ्चार माध्यमहरूले त्यसमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ र नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ।

अहिले चौतर्फी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता कायम हुनु जति चिन्ताजनक छ, त्यसप्रति मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहनशीलता र संरक्षण त्यति नै निन्दनीय छ। शीर्ष नेतृत्व इमानदार हुने हो र इच्छाशक्ति हुने हो भने देशका सबै भ्रष्टाचारजन्य काममा तत्काल ‘ब्रेक’ लाग्न सम्भव हुन्छ। त्यसको उल्टो जबसम्म चुनाव लड्ने टिकटदेखि मन्त्री र राजदूतका पदसम्म बिक्रीमा राखेर शीर्ष नेताहरू धनी हुने दुश्चक्र चलिरहन्छ, अहिलेको अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले कुनै सार्वजनिक संस्था वा संस्थानको नेतृत्व निकम्मा वा भ्रष्ट भयो भने उसलाई मात्र हैन, सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि जवाफदेही र दण्डित गरिनुपर्छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचार र प्रगतिविहीनताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यसको मूल्यांकन नागरिकका रूपमा हामीले गरिरहनुपर्छ।

अचाक्ली संस्थागत भइसकेको यस्तो भ्रष्टाचार र दण्डहीनता हाम्रो अभियानको अबको चरणको मुख्य निसाना बन्नेछ। हाम्रै अगाडि हाम्रा पुस्तौं पछाडिसम्मका सन्ततिको अधिकार खोसिएको र भविष्य बिग्रेको हेर्न हामी अभिशप्त छैनौं। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका दिशामा हामीले दिएका सुझावसहित परिमार्जन गरेर संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न, आईओएमका खोसिएका अिधकार फिर्ता गर्न र त्रिवि पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न अब अनिवार्य छ। त्यस्तै, बाँकी सबै क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र अन्त्य गरेर पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउनु पनि उत्तिकै अनिवार्य छ। जालझेलपूर्वक दिइएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन जसरी खारेज गर्न राज्य बाध्य भयो, तपार्इं–हामीजस्ता नागरिकको यथेष्ट दबाब भयो भने असम्भव भन्ने कुनै कुरा छैन।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ अग्निपरीक्षामा न्यायालय

सूचना प्रविधिको विकास र आम नागरिकको बढ्दो चेतनास्तरसँगै जस्तोसुकै फैसला गरेर उन्मुक्ति पाउने सम्भावना अब छैन
डा. गोविन्द केसी, जीवन क्षत्री

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयको निर्णय वा फैसला अन्तिम मानिन्छ । त्यो मान्यताका पछाडि एउटा विश्वास लुकेको हुन्छ— जो मानिस न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको हुन्छ, ऊ लाभ–हानि वा आग्रह–पूर्वाग्रहको क्षुद्र घेराबाट माथि उठेर संविधानले व्याख्या गरेसम्म त्यसैअनुसार र संविधानमा ‘ग्रे एरिया’ रहेको ठाउँमा स्वविवेक र नैतिकतामा टेकेर फैसला गर्छ ।

 उसका लागि वादी वा प्रतिवादी को हुन्, तिनको आर्थिक हैसियत के हो र वैचारिक धरातल के हो भन्ने अर्थहीन हुन्छ । दैनिक जीवनका अन्य क्षणमा व्यक्तिका रूपमा अनेक कमी–कमजोरी भए पनि इजलासमा बस्दा ती सबैलाई दबाएर निष्पक्ष फैसला दिन सक्ने भनेर कुनै पनि तहको न्यायाधीशलाई परिकल्पना गरिएको हुन्छ । 
स्वभावत: हामी बाँचेको समय र परिस्थिति आदर्श छैन । त्यसैले समाजका अन्य अंगहरूमा जस्तै न्यायालयका पनि विभिन्न कमी–कमजोरी र सीमाहरू छन् । तर ती सीमाभित्रै बसेर पनि उत्कृष्ट कार्य सम्पादन सम्भव हुन्छ भनेर न्यायालयमा सेवा दिने केही व्यक्तिबाट पुष्टि भएको छ भने न्यायालयको खोल ओढेर नाजायज व्यक्तिगत लाभका लागि ‘कालोलाई सेतो’ घोषणा गर्ने काम पनि सम्भव छ भन्ने व्यवहारमा देखिएको छ । त्यसैले हाम्रो न्यायालयमा विभिन्न समयमा आएका पात्रमध्ये कतिले निष्पक्ष र निर्भीक फैसलाहरू दिएर संविधान र कानुनका निर्जीव शब्दहरूलाई जीवन्त बनाएर समाजलाई उज्यालोतिर धकेलेका छन् भने अरू कतिले आफ्नो स्वार्थ वा झगडिया पक्षसित आफ्नो सम्बन्धबाट निर्देशित फैसलाहरूमार्फत संविधान र कानुनकै हुर्मत लिएका छन् । कार्य सम्पादन जस्तो भए पनि समयक्रममा उनीहरू निवृत्त भएर गएका पनि छन् र आधिकारिक रूपमा कुनै न्यायाधीशको निधारमा असल वा खराब भन्ने छाप लागेको छैन । 

तर दुई कारणले अहिले परिस्थिति फरक बन्दै गएको छ । एक, औपचारिक रूपमा न्यायालयको फैसला अन्तिम भए पनि र राज्य संयन्त्रको तहमा त्यो कार्यान्वयनमा गए पनि लोकप्रिय मत त्यसविरुद्ध छ भने त्यो विरोध पनि अर्थपूर्ण हुन्छ । न्यायालयले सही ठहर्‍याएको कुरा आम नागरिकलाई गलत लागेका कारण त्यो उल्टिने त हैन तर त्यसले फैसलाकर्ता न्यायाधीशको छविमा नमेटिने कलंक लाग्ने गर्छ । सात करोड अपचलन गरेका र हजारौंको ज्यान खतरामा पारेका व्यक्तिलाई १० लाख धरौटीमा छाड्ने एउटा फैसलाका लागि नेपालका एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश आउँदो दशकौंसम्म सम्झिनेछन् । उनीसमेतको इजलासले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणअनुसार निज कसुरदार देखिन नआएको’ भन्ने उक्त फैसला दिएलगत्तै ती अभियुक्तको ज्यादतीपूर्ण कसरका अनेक प्रमाणसहित खोज पत्रकारिता केन्द्रले विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । त्यति प्रमाण हुँदाहुँदै र काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन पुनरावेदन अदालतले तिनै प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई कसुरदार मानिसकेका आधारमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका अर्का एक न्यायाधीशसहितको इजलासले कसरी उनलाई उन्मुक्ति दियो भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म ज्युँदै छ । यसरी अदालतमा न्यायाधीशहरू आउने र जाने गरिरहे पनि उनीहरूको लिगेसी मरेर जाँदैन र राम्रा–नराम्रा फैसलाहरूको यश–बदनामी उनीहरूमाथि आजीवन रहिरहन्छ । त्यसबाहेक सूचना प्रविधिको विकास र आम नागरिकको बढ्दो चेतनास्तरसँगै जस्तोसुकै फैसला गरेर उन्मुक्ति पाउने सम्भावना अब छैन । 

२०७४ सालका सुरुआती महिनामा हाम्रो न्यायालय अर्को एउटा हिसाबले पहिलेभन्दा फरक छ । प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को प्रमुखका रूपमा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको झन्डै दुई वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा एउटा नयाँ मानक स्थापित भएको छ । अब न्यायालयले गर्ने हरेक दूरगामी महत्त्वका फैसला २०७२ असार २३ भन्दा अगाडिको मानकका आधारमा होइन, त्यस दिनदेखि २०७४ जेठ २४ सम्म बन्न पुगेको नयाँ मानकका आधारमा मूल्यांकन हुनेछन् ।

दामोदरप्रसाद शर्मा वा रामकुमारप्रसाद साहको लिगेसीको सापेक्षमा जुन फैसलाहरूलाई राम्रा वा राम्रै भन्न सकिन्थ्यो, श्रेष्ठ र कार्कीको लिगेसी सापेक्ष त्यसो भन्न सकिने देखिंदैन । त्यसैले हाम्रो न्यायालयसामु अहिले सके यी दुई वर्षमा बनेको मानकलाई अझ माथि लैजाने र नसके त्यसलाई तल खस्न नदिने अहम् महत्त्वको जिम्मेवारी छ । 

स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको क्षेत्र सुधारका हिसाबले यो विषयमा हामी किन विशेष रूपमा चिन्तित र संवेदनशील छौं भने यी क्षेत्रसित सम्बन्धित मुद्दामा ७ करोड अपचलनमा १० लाख धरौटीजस्ता झन्डै दर्जन फैसला विगतमै भइसकेका छन् र ती फैसलाले बनाएका घाउहरू अझ आलै छन् । धेरै उदाहरणमा यहाँ जान सम्भव नभएकाले एउटा नमुना मात्रै हेरौं । केही वर्षअगाडि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली आकस्मिक अनुगमनमा एउटा निजी मेडिकल कलेजमा जाँदा भित्र छिर्न दिइएन । कारण प्रस्टै थियो— त्यस अगाडिका प्रायोजित अनुगमनहरूमा पहिल्यै सूचना पाएर नक्कली उपकरण, नक्कली बिरामी र नक्कली डाक्टर खडा गर्ने मेडिकल कलेजले त्यसो गर्न भ्याएन ।

स्वाभाविक रूपमा काउन्सिलले उक्त कलेजको स्नातकोत्तर तहको सिट शून्यमा झारिदियो । विधिको शासन भएका र नियामक निकाय बलियो हुने देशहरूमा त्यस्ता मेडिकल कलेज सहजै खारेजीमा जान सक्थे । तर, यो मुद्दा अदालतमा पुगेपछि सम्मानित न्यायाधीशहरूले ‘निरीक्षण प्रतिवेदनबिना गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने’ भन्ने फैसला दिएपछि काउन्सिलको निर्णय बदर भयो र कलेजले अघिल्लो सालसरह ४० सिट नै पायो । काउन्सिलको टोली गेटबाट छिर्न नपाएपछि प्रहरी बोलाएर छिर्न नपाएको सर्जमिन गरेर फर्किएको थियो । उक्त फैसलापछि मेडिकल कलेजहरूले भौतिक पूर्वाधार, बिरामीको चाप र दक्ष जनशक्ति जुटाउन बर्सेनि दसौं करोड खर्च गर्नुको सट्टा नियामक निकायबाट आउने अनुगमन टोलीलाई गेटबाट छिर्न अवरोध गरे पुग्ने भन्ने नजिर स्थापित भयो । 

शून्य वा ४० सिटको हिसाब त्यति संवेदनशील नलाग्न सक्छ तर अदालतको आदेशका कारण आवश्यक सिकाइबिना निस्किने ४० जना विशेषज्ञ डाक्टरले आफ्नो जीवनकालमा हेर्ने लाखौं बिरामीहरूको स्वास्थ्य जोखिममा परेको कुरा धेरै संवेदनशील छ । हिजो आवश्यक सचेतता नभएका कारण ठ्याक्कै त्यही प्रकृतिका चानचुन दर्जन फैसला भएर तिनका आडमा मेडिकल कलेजहरूले मेडिकल शिक्षालाई चर्को मूल्यमा डिग्री बेच्ने धन्दामा परिणत गर्दा पनि त्यसको विरोधमा चर्को आवाज उर्लेन । तर अब त्यो अवस्था रहेन । पछिल्ला दुई वर्षमा एकपछि अर्को त्यस्तो मुद्दामा माफियाहरू हार्दै गए र नियामक निकायहरू बौरिन पुगे । सुशीला कार्कीको बहिर्गमनसँगै अहिले तिनै माफियाहरू सल्बलाएका छन् र फेरि गेट बन्द गरेर बीसौं करोड रुपैयाँ नाजायज रूपमा कमाउने र बर्सेनि हजारौं विद्यार्थीलाई सिकाइबिनै डिग्री दिने अवस्था फर्काउन प्रयत्नरत छन् । तर यसै अवधिमा अर्को उपलब्धि पनि भएको छ : पहिलेभन्दा धेरै गुणा मानिसलाई मेडिकल माफियाको चर्तिकला र उनीहरूले आफ्नै ज्यानलाई खतरामा पार्ने कुरा बुझेका छन् र त्यो अवस्था रोक्न भूमिका खेल्न तत्पर छन् । 

हामीलाई थाहा छ, विगतमा वर्षौं अनवरत संघर्ष गरेर पाएका उपलब्धिहरू न्यायालयबाट आउने केही प्रतिकूल फैसलाहरूका कारण गुम्न सक्छन् र मेडिकल शिक्षामा विगतमा जस्तो अराजकता फेरि फर्केर आउन सक्छ । आईओएमजस्ता देशकै मेडिकल शिक्षाका धरोहरहरू हिजो चरम राजनीतिक भागबन्डा र लुटतन्त्रका कारण धराशायी भइसकेकामा हामीले गरेको संघर्षका बलमा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुन थालेपछि तिनमा धेरै सुधार आएको छ । राजनीतिक भागबन्डाबाट आएका माफियाप्रेमी त्रिवि पदाधिकारीहरूको असहयोगका कारण तोकिएको शुल्कमा मेरिटमा भर्नालगायत केही सुधार अझै पूरा कार्यान्वयन हुन नसके पनि मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने दिशामा धेरै काम भएका छन् । न्यायालयका आडमा पार्टीका कार्यकर्ता र माफियाहरू यस्ता संस्थामा फर्के भने आईओएम फेरि धराशायी हुनुका साथै यसले नियमन गर्ने दर्जन जति मेडिकल कलेजमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आउने र अहिलेसम्म हाम्रो अभियानले हासिल गरेका धेरै उपलब्धिहरू गुम्ने निश्चित छ । त्यसो हुनु भनेको भविष्यमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिने लाखौं नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नु हो । त्यो अवस्थामा विधिको शासनको रक्षक भनिने न्यायालय भक्षक भएर जानेछ । 

त्यस अवस्थामा विधिको रक्षकका रूपमा रहेको न्यायालयलाई वास्तवमै आफ्नो भूमिकामा फर्काउन नागरिकका रूपमा हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन सक्छ । नागरिकको त्यस्तो जिम्मेवारीबारे हाम्रो संविधान मौन हुन सक्ला तर चिकित्सकका रूपमा हाम्रो पेसागत जिम्मेवारी र मर्यादा त्यसबारे मौन छैन । अहिले हामीसित उपचार खोज्न आउने बिरामीहरूको सही उपचार गर्नु जति आवश्यक छ, भावी पुस्ताले सही उपचार पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु र गलत उपचार पाएर ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था रोक्नु पनि उति नै आवश्यक छ । राज्यका विभिन्न अंगहरूमा बस्ने मानिसहरूका कारण हाम्रो संविधान अधमरो बनाइयो र एउटा कलेजले निरीक्षण रोकेको जान्दाजान्दै ‘निरीक्षण प्रतिवेदनबिना गरेको निर्णय कानुनसम्मत नहुने’ भनेर गरिएका फैसलामा झैं कानुनका शब्दहरूको अपभ्रंश गरेर मानिसको स्वास्थ्य र जीवनमाथि खेलबाड गरियो भने पनि हामीलाई पेसागत जिम्मेवारी र मर्यादाका आधारमा त्यस्तो गलत कामविरुद्ध उत्रिन कुनै बाधा हुने छैन । 

अन्तमा, व्यक्तिले कुनै पनि संस्थामा लिगेसी छाड्ने भए पनि संस्था भनेको आखिर संस्था नै हो । हामीलाई विश्वास छ, अहिले नेपालको न्यायालयको नेतृत्व पनि उज्यालो छवि र सकारात्मक लिगेसी छाड्न र त्यसका लागि संविधानका निष्क्रिय शब्दको प्राविधिक अर्थ खोज्नुको सट्टा तिनको भावअनुसार फैसलाहरू गरेर त्यसलाई जीवन दिन उति नै तत्पर छ । सेवानिवृत्त हुने बेलासम्म करोडौंको विवाद भएका मुद्दाहरूमा विवादास्पद फैसला गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरूको अँध्यारो छवि कसैबाट लुकेको छैन र हामीलाई लाग्छ त्यस्ता न्यायाधीशहरू कसैका पनि रोल मोडल बन्ने छैनन् । खासगरी मेडिकल शिक्षा क्षेत्रसित सम्बन्धित मुद्दाहरूमा २०७०–२०७१ को अन्धकार युगमा जुन फैसलाहरू भए र कम्तीमा तीन ब्याचका चानचुन ५ हजार विद्यार्थीहरूले सिकाइ अनिवार्य नभई डिग्री पाउने र भविष्यमा लाखौं मानिसको स्वास्थ्य जोखिममा पार्ने काम भयो, त्यो अन्धकार युग फेरि फर्किने छैन । फर्काउने कोसिस भयो भने त्यो विषयमा पारदर्शिता ल्याएर त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने रणनीतिमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरू अहिल्यैदेखि लाग्नु जरुरी छ । नागरिकका रूपमा हाम्रो आफ्नो रणनीति त छँदै छ । यो हाम्रो त्यस्तो लडाइँ हो जहाँ करोडौं नागरिकहरूको स्वास्थ्य र जीवनको हकका लागि हामीसित हार्ने छुट छैन । समाजका सबै तप्काका नागरिकहरूको सहकार्य भयो भने कस्तै लडाइँ पनि हारिंदैन भनेर हामीलाई विगतले सिकाएकै छ । यो सावधानीपूर्वक न्यायालयका गतिविधि नियाल्ने समय हो । 

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७४ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT