राजनीतिक नेतृत्वको सन्देहपूर्ण मौनता

ठूलो धनराशि खर्च गरिएको राष्ट्रिय महत्त्वको यो विषयमा सत्तारूढसँगै प्रतिपक्षी दलहरूको मौनता पनि सन्देहयुक्त छ । यसबाट स्वाभाविक रूपमा सरकार र राजनीतिक दलहरू नै अनियमिततामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिलाउन लागिपरेको बुझ्न सकिन्छ । त्यही कारण अनियमितता प्रकरण सार्वजनिक भएपछि नागरिक दबाबका कारण संसदीय समितिले अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र कारबाहीको निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुनेमा संशय छ । 

ऐन–नियम मिचेर चलनचल्तीभन्दा तीन–चार गुणा बढीमा जग्गा किनेको विषय सार्वजनिक भएको दुई महिना हुन लाग्दा पनि निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालगायतका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दै छानबिन नथालिनु उदेकलाग्दो छ । आरोपितलाई निलम्बन गरेर आफैं छानबिन अगाडि बढाउन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आलटाल गरिरहेकै देखिन्छ, जुन सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आडभरोसाबिना सम्भव छैन । यति ठूलो रकमको अनियमितता पनि उपल्लो तहका कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको साथ र सदाशयताबिना नहुन सक्छ । त्यसैले यो प्रकरणमा लम्बिँदो मौनताले मन्त्रिपरिषद् सदस्य र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति शंकाको नजर तेर्सिएको छ ।

निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्का आफैं विवादित पृष्ठभूमिका भएको अनेक तथ्य यसबीचमा सार्वजनिक भइसकेका छन् । उनले विगतका यस्तै विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा पनि ‘पहुँच र प्रभाव’ का आधारमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । अहिले  जग्गा खरिदका विषयमा संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको छानबिन प्रभावित पार्न खोजेको समेत देखियो । समितिले सोमबार तयार गरेको प्रतिवेदनमा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । समितिअन्तर्गतको उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा किनिएको छ । निगमले इन्धन भण्डारणका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा करिब २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँमा जग्गा किनेको हो । जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय महत्त्वको र ठूलो धनराशि खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भनेर निगम सञ्चालक समितिको पनि कमजोरी औंल्याइएको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष आपूर्तिसचिव हुन्छन् । 

हचुवाका भरमा जग्गाको दर सिफारिस गर्ने कर्मचारी र बिचौलियालाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने संसदीय समितिको ठहर छ । जग्गा खरिदमा निगमले कानुनी प्रक्रिया पालना नगरेको र बोलपत्र प्रकाशन, बोलपत्र खोलिसकेपछि मूल्यांकन गर्नेदेखि लागत अनुमान तयार, स्वीकृति प्रदान गर्नेलगायतमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वसम्मले जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम नभई सार्वजनिक खरिद ऐनबाट खरिद गरिएको औंल्याइएको छ । त्यसैले यो प्रकरणमा सञ्चालक समिति, निगमका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र मालपोत तथा स्थानीय तहका कर्मचारी छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । अनियमितता सार्वजनिक हुनासाथ उनीहरूलाई निलम्बन गरेर छानबिन अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । तर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उजुरी र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाहीका लागि निर्देशन दिँदा पनि अख्तियारले तत्परता देखाएन । आपूर्ति मन्त्रालय पनि निष्क्रिय छ । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरू पनि मौन छन् । अहिले संसदीय समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेपछि पनि संलग्नताको आशंका गरिएकाहरूलाई निलम्बन गरेर छानबिन र कारबाही अघि बढाइन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन । 

सरकार र सम्बन्धित निकायको आलटाल र राजनीतिक दलहरूको मौनता वा संरक्षणले भ्रष्टाचार मौलाउने हो । आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु संस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । त्यसैले सरकार र राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारीलाई साथ र संरक्षण दिनेतिर होइन, सुशासन र पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापित गर्न प्रतिबद्ध हुनुुपर्छ । यो प्रकरणमा संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गर्दै अख्तियार र आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडो अघि बढाउनुपर्छ । यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले साथ र दबाब दिनुपर्छ ।