कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको औचित्य

मूलत: २०७० सालको आमनिर्वाचन संविधानसभाकै थियो । त्यस संविधानसभाको मूल कार्यभार संविधान निर्माण गर्नु नै थियो । संविधान निर्माणपश्चात संसद्मा रूपान्तरण गरिएको उक्त संविधानसभाको कार्यभार तीनवटा निर्वाचन (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय) सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनका समय सीमासमेत संविधानमै तोकिदिएर रूपान्तरित संसद्को कार्यभार स्पष्ट गरिएको थियो । त्यसैले संविधान निर्माणपश्चात बन्ने जुनसुकै सरकारको पनि कार्यादेश स्पष्ट थियो, तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।

जनतामा विकासको तीव्र आकांक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन । सबैले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ वर्तमान संविधानसभा/संसद् भनेको संक्रमणकालकै एउटा कालखण्ड हो । निर्वाचनपछि निर्माण हुने सरकारमात्र विकासे कार्यभारद्वारा निर्देशित हुनेछन् । आगामी प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न नभइकन केही महिनाअघि निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय संरचनाले पनि अपेक्षित गति लिन नसक्ने सिद्ध छ । संविधानमा धेरैजसो स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था प्रादेशिक कानुनद्वारा निर्धारण गरिने भनिएको छ । वर्तमान संसद् संक्रमणकालीन एवं निर्वाचन प्रयोजनका लागिमात्र भएको हुँदा नयाँ सविधान अनुसारका कानुन नयाँ निर्वाचित संसद्ले बनाउनु प्राकृतिक पनि हुन्छ । यस आधारमा हेर्दा वर्तमान गठबन्धन निर्माणको एकमात्र उद्देश्य संविधानमा व्यवस्था गरिएका तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो ।
२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको प्रथम निर्वाचन, तत्पश्चात निर्मित चारवटा सरकार, अन्तरिम संविधान अपेक्षित दुई वर्षको समय अवधिलाई चार वर्ष बनाउँदा पनि संविधान निर्माण हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात एक वर्षभित्रै निर्मित संविधानको जश कांग्रेस र यसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दिनुपर्ने हुन्छ । संविधान निर्माणपछिको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार संविधानले तोकेको तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै थियो । संविधानत: निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उक्त सरकार विकासे सरकारको रूपमा विविध कार्यक्रमसाथ जनतामा प्रस्तुत हुँदासम्म ठिकै थियो । तर मुख्य कार्यभार चुनावबाट विमुख हुँदा संविधान कार्यान्वयन अलपत्र पर्‍यो । विकासका ठूलठूला योजनाहरूको सपना देख्नु नराम्रो होइन, यो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो । तर संविधानको निर्देशनमात्र होइन, देशको वर्तमान आवश्यकता पनि संक्रमणकालको शीघ्र समाप्ति हो । संविधान निर्देशित निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु प्राथमिकता हो भन्ने कुरा यात केपी ओलीले बुझ्न सकेनन् या सस्तो लोकप्रियताको निम्ति मूल एजेन्डालाई छायामा पारियो । 
जनताका लागि आजको नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन नै हो । यसका लागि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्राथमिक सर्त हो । यिनै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा जुट्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति निर्मित सरकारले आफ्नो मूल कार्यभारबाट विचलित भएर विकासका ठूलठूला कुरा गर्नु सान्दर्भिक हँुदैन । कुनै पार्टी वा सरकारले यो कुरा गर्दा आफ्नो निहित स्वार्थका लागि गरिएको प्रचारबाजी भनी भन्न सकिएला । तर आम जनता त्यसको पछि लाग्नुचाहिँ साँच्चै असान्दर्भिक हुन्छ । केपी ओलीको नौमहिने सरकारले संविधानसंँग असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वातावरण तयार पार्ने काममा अग्रसरता पनि देखाएन, नत संविधान निर्माणपछि आक्रोशित भई नाकाबन्दीको स्तरमा उत्रिने भारतलाई आफ्नो कार्यप्रति हीनताबोध नै गराउन सक्यो । सस्तो लोकप्रियताको निम्ति अनावश्यक राष्ट्रवादको मुद्दा उछालेर छिमेकी मुलुकसंँगको दूरी बढाउने काममात्र गर्‍यो । राष्ट्रवादको संवेदनशीलता र विकासको आकांक्षालाई उछालेर मूल मुद्दाबाट मुलुकलाई अलग गर्दा एमालेलाई क्षणिक फाइदा त मिल्यो होला, तर दूरगामी रूपमा मुलुकलाई भने ठूलो नोक्सान भएको छ ।
के मधेस र पहाडबीच दूरी बढाउनु राष्ट्रवाद हो ? अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यको मूलधारबाट बाहिर राख्दा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ? मधेस र मधेसका जनतालाई पनि राष्ट्रको मूलधारमा समाहित गरेर संँगै जानुपर्छ भन्नु राष्ट्र विरोधी कुरा हो ? छिमेकी मुुलुकलाई समेत विश्वासमा लिएर देशमा नयाँ समृद्धिको मार्ग कोर्नुपर्छ भन्ने विचार राष्ट्रघाती हुनसक्छ ? संविधान जारी भएको बखत मधेसमा भएको विरोधका कार्यक्रमहरू र भारतीय नाकाबन्दीलाई हेर्दा कुनै पनि नेपालीलाई यति सहजतापूर्ण ढंगले यस संविधान अन्तर्गतका तीनै तहका विर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन होला भन्ने लागेको थिएन । उम्केको माछो ठूलो, हातमा परेको फिस्स भनेझैं यत्रो ठूलो उपलव्धि वर्तमान गठबन्धनले जनतालाई दिँदैछ । यसलाई मामुली ठानेर राष्ट्रवादको उग्र नाराको पछाडि लाग्नु जस्तो दुर्भाग्य के हुनसक्छ ? वर्तमान गठबन्धनले खण्डित हुनलागेको मधेस र पहाडको सम्बन्धलाई पुन: जोडेको छ । संविधान विरुद्ध चर्को रूपमा उत्रिएका मधेसवादी दलहरू चुनावमा सहभागी हुन राजी भएका छन् । संविधान विरुद्ध नाकाबन्दी लागाउने भारत त्यसै संविधान अन्तर्गतका निर्वाचनलाई स्वागत गर्दै सघाउन तयार भएको छ । यी उपलब्धिलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।
वर्तमान गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावमा साँच्चै भन्ने हो भने संविधानको स्पष्टोक्ति र केही विषयको परिमार्जन बाहेक ठूलो संशोधन पनि केही थिएन । यही संशोधनमा यत्रो ठूलो राष्ट्रघात देख्नुपर्ने कारण पनि केही थिएन । राष्ट्रवादको नारा मोहले मात्र एमालेले यसमा राष्ट्रघात देखेको हो । जे भए पनि त्यो अध्याय सकिएको छ । मधेस केन्द्रित दलहरू संशोधनको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा जान तयार भएका छन् । यसलाई स्वाभाविक प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मान्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा उनीहरूले पनि यो संविधानलाई स्वीकार गरेको नै मान्नुपर्छ ।
अब क्षणिक राजनीति स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर झिनामसिना कुरामा अल्झिनुभन्दा बृहत राष्ट्रिय हितका निम्ति सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिएर आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्दै दिगो 
शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको बाटोतर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउनु सबैको राष्ट्रिय कर्तव्य हो । 
घिमिरे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।